अहंकारको अनुमोदन

१४ मंसीर, सौराहा (चितवन) । नेकपा एमालेकी नेतृ गोमा देवकोटाको आफ्नै राजनीतिक इतिहास र विरासत छ । ७० वर्षीय उमेर हदका कारण ११औं महाधिवेशनपछि उनी पार्टीमा सक्रिय हुने छैनन् । १०औं महाधिवेशनको अध्यक्षमण्डलमा समेत रहेकी गोमा यसपालि पदाधिकारीमै उम्मेद्वारी दिने सोच सहित काठमाडौंबाट चितवन झरेकी थिइन् । आइतबार राति अध्यक्षमण्डलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति जुट्न नसकेका कारण अब प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढ्नुपर्ने बताएर उठेपछि देवकोटालाई लाग्यो, अब उम्मेद्वारीका लागि तयारी गर्नुपर्छ । तर जब बन्दसत्र हलमा पुगेर ओलीले अध्यक्षमण्डलबाट पारित नामावली भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुकाे नाम वाचन गर्न थाले, देवकोटाको नाम आएन । उनले मञ्चमै गएर सोधिन्, ‘कमरेड ! मेरो नाम त आएन नि ।’ ओलीले जवाफ दिए, ‘सल्लाहकार समितिमा राखिनेछ ।’ देवकोटा नाजवाफ भइन् ।

देवकोटा जस्तै, पदाधिकारी (उपाध्यक्ष)मा उठ्ने तयारी सहित चितवन आएकी थिइन् राधा ज्ञवाली । तर ओलीले उनको नाम केन्द्रीय कमिटीमा नै छुटाइदिए । मञ्चमा पुगेर ओलीसँग आफूले अहिलेसम्म पार्टीका लागि गरेको काम र अध्यक्षलाई दिएको साथको ‘पुरस्कार’ पाएको भन्दै ज्ञवालीले दुःख मनाउ गरिन् । तर कमिटी बनाउने सर्वाधिकार पाएका ओलीले सुनेको नसुन्यै गरे ।

प्रतिनिधिहरुको मताधिकारलाई नियन्त्रण गरेर ओलीले आफ्नो ‘विवेक’ प्रयोग गर्दा ज्ञवाली र देवकोटा जस्ता नयाँ पुराना थुप्रै नेता कार्यकर्ताको मन दुख्यो । ओली समूहमा रहेका र उनका हर कदममा साथ दिंदै आएकाहरुमध्ये कतिपय पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट बाहिरिए, कोही छिर्नै पाएनन् । ओलीले सहमतिका लागि भन्दै आफूले छानेका नेताहरुको नाम सार्वजनिक गरेकाले ‘विद्रोह’ गर्ने र प्रतिस्पर्धामा होमिने आँट पनि उनीहरुले गरेनन् ।

र, एमालेको केन्द्रीय कमिटी ओलीको रोजाइको बन्यो । नवौं महाधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै प्रश्नहरुको प्रहार झेल्नुपरेको सम्झनाले हुनुपर्छ, ओलीलाई दशौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा आफू इतरकाहरुलाई समावेश गर्ने जोखिम लिन मन लागेन । उनको मनोभाव केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको प्रारम्भिक सूची तयार पार्ने जिम्मा पाएका विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि बुझे र त्यही अनुसार टीम तयार पारिदिए ।

महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि ओलीले सर्वसम्मतिको नेतृत्व चुन्ने नाममा ‘प्यानल’ घोषणा गरिदिए । टीम मन नपरे पनि धेरैले विद्रोह गर्ने आँट गरेनन् । सीमित संख्यामा विद्रोह गरेकाहरुलाई पनि रोक्न भोट नहाल्ने नामावली समेत बाँड्ने काम भयो र निर्वाचन भएका पदहरुमा पनि उनकै प्यानलले बाजी मार्यो । कम्युनिष्टहरुको चौतारीका रुपमा विकसित र विस्तारित भइरहेको एमालेलाई १०औं महाधिवेशन सकिएको यो बिन्दु हेर्दा पार्टी, पार्टीभन्दा बढी एउटा समूहको रुपमा देखा परेको छ, जहाँ ओली निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । एमाले नै मै हुँ र म नै एमाले हुँ भन्ने ओलीको सोचलाई अनुमोदन गर्नेहरु पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छन्, ओली ढुक्कै देखिन्छन् । चितवनमा चार दिनसम्म चलेको दशौं महाधिवेशनको समापन समारोहमा नवनिर्वाचित ओलीले त्यही छनक दिएका छन् । ‘अहंकारी मान्छे नेता हुँदैनन्, नेता भयो भने अहंकारी हुनुहुँदैन’ महाविधेशनको अन्त्य गर्दै अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘अहंकार र नेता, दम्भ र नेता, घमण्ड र नेता मिल्ने कुरा होइन । हामी जनताको सेवक हौं जनताका सेवक सधैं विनम्रताका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ ।’ तर ओलीको यो अभिव्यक्ति स्वयंमा अहंकारपूर्ण र उनको शैलीमा विनम्रपन छैन ।

विजयी पदाधिकारीहरुको सूची हेर्दा एमालेको आगामी चारवर्षे जीवन गत फागुन २८ यताको एमाले जस्तै हुने निश्चित छ । सम्भवत: आगामी बैठकहरु बैठकभन्दा भेला रुपमा प्रकट हुनेछन्, जहाँ ओलीले लागेका कुरा निरन्तर बोलिरहन्छन्, अरुले टाउको हल्लाउने छन्, प्रश्न सोध्ने छैनन् । पार्टीको पछिल्लो दृश्य नियालिसकेपछि एमालेका पुराना नेता नरेश खरेलले टिप्पणी गरेका छन्, ‘पार्टीको मण्डलीकरण भयो ।’ खरेल उनै हुन्, जसले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी नै नदिए पनि पार्टीले मत नहाल्ने सूचीमा उनको नाम प्रकाशित गरेको थियो । तर पार्टीमा आफ्नो एकछत्र छ भनिरहेका ओली र उनी समर्थकको मनको डर भने मंगलबार बिहान झिसमिसेमै प्रकट भयो ।

मतदानका लागि लाइनमा बसेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हातहातमा भोट नहाल्ने सूची बाँड्न थालियो । मतदान स्थल छिर्ने ढोकामै रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पर्चा हतारहतार खल्तीमा हाले । पछिल्लो लहरमा रहेकाहरुको हातहातमै भेटियो । झिसमिसेमा ती पर्चाहरु केही समय लुके/लुकाइयो, बिहानको उज्यालोमा मतदान स्थलमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थाल्यो । जसले आफू एमालेको सर्वस्वीकार्य नेतृत्व होइन भन्ने भय स्वयम् ओलीमा पनि रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । नत्र झण्डै ‘क्लिनस्वीप’ हुने पार्टीभित्रको चुनावमा संसदीय चुनावमा समेत नहुने अराजनीतिक अभ्यास जरुरी थिएन ।

इलेक्सन छोडेर सेलेक्सन

एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को स्पष्ट सन्देश हो, ‘प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर ।’ मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतन्त्रीकरण गर्न यस्ता अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न जोड दिए । त्यसको बलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा एमालेले आफूलाई नेपाली कांग्रेसभन्दा अगाडि रहेको दाबी गर्छ । तर ओली नेतृत्वमा आएपछि पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको गुनासो नवौं महाधिवेशनपछिका शुरुआती दिनहरुमै सुनिन थाल्यो । दशौं महाधिवेशनमा त उनले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई झन् कमजोर बनाएका छन् ।

महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरु हावी हुनुपर्ने थियो, उनीहरुले जनवादको प्रयोग गर्दै नेतृत्व छनोट गर्न पाउनुपर्थ्याे । तर ओलीले इलेक्सन होइन, सेलेक्सनको बाटो रोजे । आफूलाई अनुकूल हुने टीम रोजे, आफैंले घोषणा गरे र असहमत हुनेलाई चुनावमा जान भनियो । यसले एमालेले अभ्यास गर्दै आएको आन्तरिक लोकतन्त्रमा धब्बा लागेको एमाले नेता बिन्दा पाण्डेको प्रतिक्रिया छ । ‘सामान्यतया सुल्टो बाटो भनेको उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचन गर्ने हो, यसपालि हामीले हलमा मान्छे घोषणा गरेर ताली बजायौं र उनीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर भन्यौं’ केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘यसले आन्तरिक लोकतन्त्रमा धब्बा लागेको छ ।’

जबकि देशभरिबाट ओलीको अनुकूलताका लागि सहमतिमै छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका र उनको सूचीमा नअटाएका नेताहरु छानिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून थियो । तर आफ्नै पक्षका प्रतिनिधि हुँदा पनि ओलीलाई चुनावसित डर लाग्यो । ‘बा’ भन्दै वरिपरि घुम्नेहरुबीच विभाजन आउने डरले डेरा छोडेन । फलस्वरुप निर्वाचन स्थलमा भोट हाल्नुपर्नेहरु होइन, भोट नहाल्नुपर्नेहरुको सूची तयार भयो । कतिसम्म भने आफ्नो पक्षमा भोट माग्नेभन्दा अरु कसैलाई भोट नहाल भनेर दबाब दिइयो ।

पार्टीमा त्यतिविघ्न पकड भएका ओलीलाई चुनौती दिन आएका एकाध नेताका लागि यसो गर्न आवश्यक थियो र ? तर मंसीर १० गते नारायणीको किनारामा देशभरिबाट कार्यकर्ता उतारेर आफूलाई फराकिलो पार्टीका रुपमा व्याख्या गरेका ओली राप्ती किनारामा पुगेपछि पार्टीभित्रको संकुचन सोचलाई उजागर गरे । त्यसको बचाउका लागि अग्रमोर्चामा आए नवनिर्वाचित महासचिव शंकर पोखरेल । ओलीले अघि सारेका नामहरु पार्टीको औपचारिक प्रस्ताव भएको भन्दै उनले भने, ‘अध्यक्षमण्डलको प्रस्ताव के हो भन्ने घोषितै छ । त्योभन्दा अन्यथा गर्ने कमरेडहरुले पनि आफ्नो पक्षमा प्रचार गर्नु भएकै छ । त्यसैले यो (भोट नहाल्ने नामावली बाँड्नु) कुनै अनौठो कुरा होइन ।’

आफ्ना पक्षमा परिणाम आउँछ भने जुनसुकै तहको हर्कतका लागि अनुमति दिने ओली अध्यक्ष र त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्नैपर्छ भनेर शंकर पोखरेल महासचिव भएको अब एमाले कस्तो हुन्छ लगभग आकार आइसकेको छ । त्यसमाथि ओलीको पथ पछ्याउन पोखरेल कतिसम्म पोख्त छन् भन्ने लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दा उनले गरेको गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशन स्थलको तामझाम छेउमा एउटा मलिन आवाजले ओलीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ भनिरहेको छ । ओलीको विपक्षमा खसेको झण्डै १५ प्रतिशत मत यही मलिन आवाजहरुको प्रतिबिम्ब हो । यिनै प्रश्न बोकेका, तर प्रश्न सोध्न नसकेका मान्छेहरु आउँदो चार वर्षका लागि ओलीको ‘टाउको दुखाइ’ बन्न सक्छन्, जसलाई ओली रुचाउँदैनन, यिनीहरु ओलीलाई ‘बा’ भन्दैनन् ।