असफल आयोजना कि हामी ?

विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने देशमा पर्दछ स्पेन । वार्षिक आठ करोड बढी पर्यटक भित्र्याउने यो देशको म्याड्रिड एअरपोर्टले यात्रु चाप धान्न नसक्ने भएपछि म्याड्रिड शहरबाट करीब ३०० किलोमिटर टाढा सियुड्याड रियल इन्टरनेशनल एअरपोर्ट निर्माण गरिएको थियो । १.१ बिलियन यूरो लागतमा सन् २००८ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो एअरपोर्ट संचालनमा आएको चार वर्ष नहुँदै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।

सन् २०१५ मा यसलाई केवल १० हजार यूरोमा बिक्री गरिएको थियो । यसरी बन्द हुनु र कसैले खरीद गर्न नचाहनुको एक मात्र कारण थियो यो एअरपोर्टको भौगोलिक अवस्थिति । न यात्रुहरूले यो विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्न चाहे न त विमान कम्पनीहरूले आफ्ना उडान भर्न नै । यो आयोजना तोकिएको समय, लागत तथा डिजाइनमा नै सम्पन्न भएको थियो तर पनि असफल देखियो ।

भारतको मुम्बईमा देशकै सबैभन्दा अग्लो भवन प्यालेस रोयाल तीन हजार करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको आवास सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना कानूनी अड्चनका कारण अलपत्रप्रायः रहेको छ । जम्मा ८८ तला रहने यो भवन ३२० मिटर अग्लो छ ।

निर्माण पूर्व लिनुपर्ने स्वीकृति तथा मापदण्डको विषय जोडिएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाइँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुर्‍यो। अहिले यसको निर्माणका विषयमा अन्योलता कायम नै छ । आयोजना निर्माण पूर्वको चरण कति संवेदनशील हुने रहेछ भन्ने कुरा उजागर गर्नका लागि यी दुई उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो ।

अब कुरा गरौं नेपालका केही महत्वपूर्ण आयोजनाको अवस्थाको बारेमा । २०१३ सालमा निर्माण शुरू भएको कान्ती राजमार्ग साढे ६ दशक पार गर्दा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । कहिले सम्पन्न हुने निश्चित पनि छैन । २०४६ को परिवर्तनसँगै चर्चामा आएको हुलाकी राजमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्न सन् २००२ मा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

सन् २००६ मा नेपाल र भारतबीच सम्झौता त भयो तर ठेक्का लाग्न थप चार वर्ष बढी कुर्नु पर्‍यो । आ.व. २०६५-६६ मा निर्माण शुरु भएको आयोजना पनि कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित नै छ । आ.व. २०४४-४५ मा शुरू भएको बबई सिंचाइ आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । २ अर्ब ८७ करोडमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजनाको अन्तिम लागत १८ अर्ब ९६ करोड भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

१२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने नहुने अनिश्चित जस्तै भए पनि सरकारले मुआव्जा वितरण, कोष निर्माणको लागि इन्धन प्रयोगकर्ताबाट कर संकलन गरिरहेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म ३२ अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ । तर पनि आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने नै निधो भइसकेको छैन ।

यसैगरी २०४२ सालदेखि गुरुयोजना अनुसार कार्य गर्दै आएको लुम्बिनी विकास कोष आगामी आ.व. मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूकम्पबाट ढलेको धरहराको औपचारिक उद्घाटन भइसकेको छ । तर निर्माण कार्य आधा आधी मात्र सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

अहिले निर्माण कार्य सुस्ताएका समाचारहरू आइरहेका छन् । दुई दशकपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदा पनि सो आयोजना सफल भयो भनेर गर्व गरिरहेका छौं । आयोजनाको लागत र समयमा अस्वाभाविक बढोत्तरी भए पनि किन यो अवस्था आइपुग्यो, कहाँ हामी चुक्यौं र यसबाट भविष्यमा के पाठ सिक्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनौं ।

आयोजना असफल हुनका कारण के भनिरहेका छौं ?

नेपालले विकासमा फड्को किन मार्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ विकासविद्हरूले योजनाको असफलतामा खोज्दछन् । योजनाको असफलता आयोजनासँग जोडिएर आउँछ । आयोजना किन सफल भएनन् भन्ने प्रश्न गर्न जति सजिलो छ जवाफ खोज्न त्यति नै गाह्रो पनि देखिन्छ ।

सरकारलाई आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थालाई चियाउनेहरूले स्रोतसाधनको अभावलाई कारक तत्वको रूपमा देखे । कहिले यसको अपजस राजनीतितिर तेस्याइयो भने कहिले निशानामा कर्मचारीतन्त्र पर्‍यो । राज्यले प्राथमिकीकरण गर्न नजानेको भन्नेहरूको पनि कमि देखिंदैन भने जग्गा प्राप्तिको विषयलाई जोडतोडले उठाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

आयोजनाको स्वायत्तताको विषय होस् वा कर्मचारीको बारम्बारको सरुवालाई दातृ निकायले पनि उत्तिकै महत्व दिने गरेका छन् । हाम्रा निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने जति छन् त्यत्तिकै ठूलो जमात छ राजनीति, प्रशासन र ठेकेदारको मिलेमतो ठान्नेहरूको ।

राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन अन्तरनिकाय समन्वयलाई यसको कारक तत्वको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । केही आयोजनाको असफलतामा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा बाह्य हस्तक्षेप देख्नेहरूको पनि यहाँ कमी छैन ।

अर्कोतिर स्रोतसाधनको अभाव देखाउनेहरूका लागि विनियोजित रकम खर्च किन भएन त ? भनी प्रतिप्रश्न पनि गर्दछन् । प्राथमिकीकरणमा समस्याको जड देख्नेलाई मेलम्ची आयोजनाबारे राजनीतिक दल तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका पन्नाहरूले के भन्छ हेरौं भन्ने सुझाव दिन्छन् ।

हाम्रा निर्माण व्यवसायीको क्षमता आयोजनाको सफलतासँग जोडेर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएका निर्माण कम्पनीहरू संलग्न आयोजनाको गति पनि उस्तै नै छ । खरीद कानून पनि दोषको भागीदार ठान्ने हो भने दर्जन बढी पटक संशोधन गर्दा पनि समस्या किन जहाँको तहीं भयो त ?

गौरवका दुई दर्जन आयोजना वा पहिलो प्राथमिकताका आयोजना हुन वा गेम चेन्जर प्रोजेक्टको उपमा पाएका आयोजना सबैमा समस्या छ । त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्लास्तर वा पालिकास्तरका आयोजना सबै उस्तै समस्याका शिकार भएको देखिन्छ । फरक यति मात्र छ कुनैमा एउटा कारण प्रमुख होला कुनैमा अर्को । अर्थात् आयोजना सानो होस् वा ठूलो, स्थानीय होस् वा राष्ट्रिय समस्या उही नै छन् कारणको मात्रा मात्र तल–माथि होला ।

दोष कसको ?

नेपालका आयोजनाहरूको नालीबेली हेर्न महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन नै काफी छ । कार्यकारी स्वयंले के भन्छ भनेर जान्न चाहेमा योजनाको समीक्षा, वार्षिक प्रगति समीक्षा मात्रै अध्ययन गरे पनि पुग्दछ । यी दस्तावेजहरूले पनि आयोजनालाई असफल देखाउँदै असफल हुनाका कारणहरूको लामै फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । समग्र आयोजना चक्रमा नै कमी–कमजोरी देखाइएको पाइन्छ ।

वास्तवमा आयोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सबैमा कमी–कमजोरीहरू छन् यसको कारण नै आयोजनाले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । आयोजनाहरूको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदै छनोट गर्ने, अझै गौरवको आयोजना वा गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा राखी बजेट विनियोजन गर्ने गराउने उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरू हुन् वा समस्याको सम्बोधन समयमा नगरिदिने तालुक निकाय कोही पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नु नपर्ने हाम्रोे यथार्थ छ । अघिल्लो वर्ष कुनै कार्य प्रारम्भ भएको छैन र हुने छाँटकाँट पनि देखिएको छैन भने पनि बजेट विनियोजन भएकै देखिन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको जड जग्गा प्राप्तिमा पनि देखिन्छ । निजी जग्गा भन्दा सरकारी जग्गा प्राप्तिमै समस्या छ । वन, निकुञ्जको जग्गा हो भने आयोजना प्रमुख÷लगानीकर्ता रुन मात्र सक्दैन भनिन्छ । निकायगत समन्वयको अवस्था हेर्दा लाग्छ यी निकायहरू युद्धमा होमिएका दुई पक्ष हुन् ।

ऊर्जा, सडकले सहजीकरण गर्ने आयोजनालाई वन मन्त्रालयले वन फडानी गर्ने आयोजनाको रूपमा लिने, सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनालाई सडक विभागले सडक भताभुङ्ग पार्ने कार्यको रूपमा बुझ्ने गरेका आरोपहरू लाग्दै आएको देखिन्छ ।

आयोजनामा काम गर्ने दक्ष कर्मचारी नपठाउने वा पठाए पनि बारम्बार सरुवा गर्ने गरेको भनी विकास साझेदारहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यसलाई सरकारले नकार्न सकेको पनि देखिंदैन । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि हुने गरेको देखिन्छ । यो समेत प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

कतिपय आयोजना डिजाइन त्रुटिका कारण तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ भने कति आयोजना जग्गा प्राप्तिकै लफडामा रुमल्लिरहेको देखिन्छ । जस्तासुकै आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन हुने तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै आयोजनालाई पि १, पि २, पि ३ गरी वर्गीकरण गरियो ।

समस्या फेरि उही नै दोहोरियो लगभग सबै आयोजना पि १ मा राखियो/राख्ने प्रयास गरियो । योजना र बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित नभएका कारण बजेट पिच्छे प्राथमिकता फेरिए भन्दै मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू गरियो तर यो पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न नभई आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन नगर्ने राज्यको नीति राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वाचन गरेको १५ दिनपछि आएको बजेटले नै पालना गर्दैन । एकातिर केही आयोजनाहरू बजेटको अभाव देखाउँदै तालुक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय धाएको देखिन्छ भने राजनीतिक पहुँचका भरमा छानिएका आयोजनामा अनावश्यक बजेट विनियोजन भई वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक हुन नसक्नुको वास्तविकता बुझाउन आयोजना प्रमुख दौडधूपमा लागेको देखिन्छ ।

यो वा त्यो जे सुकै व्यवस्था गरिए पनि हाम्रो प्रवृत्ति र व्यवहारमा कुनै सुधार आउन सकेको देखिंदैन । नेपालमा विकास प्रक्रियाले आशातित फड्को मार्न नसक्नुको प्रमुख जड नै यहींनेर रहेको छ । हामी यसलाई बेवास्ता गर्दै कारणहरूको खोजीमा दौडिरहेका छौं ।

काम गर्दै जाँदा त्रुटि हुने कुरालाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर एउटै गल्ती एउटै आयोजनामा पटक पटक दोहोरिरहनु चाहिं बिडम्वना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवार बन्नुपर्ने, न आयोजना सिफारिश एवं छनोट गर्नेले जवाफ दिनुपर्ने न त कार्यान्वयन गर्ने पक्षले नै जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म हाम्रा आयोजनाको अवस्थामा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको छ । विषयगत मन्त्रालय/निकायले आयोजना सम्पन्न हुने समय, स्रोतको सुनिश्चितता, त्यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव समेतको वस्तुनिष्ठ आकलन नगरी आयोजना बैंकमा समावेश गर्न सिफारिश गर्दै जाने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित आयोजनाको उपादेयता, लाभ, हानि र स्रोतको उपलब्धता लगायत विषयमा विश्लेषण नगरी समावेश गर्दै जाने हो भने हामीले विगतमा पि १, पि २ र पि ३ आयोजनाको रूपमा वर्गीकरणको अभ्यास गरे जस्तै प्रोजेक्ट बैंक पनि सफल हुने देखिंदैन ।

अन्त्यमा, समस्या स्रोतसाधन, क्षमता र दक्षतामा भन्दा पनि हाम्रो सोच, शैली र व्यवहारमा देखिन्छ । आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आयोजना चक्रका सबै चरणमा हामीहरू उत्तिकै सजग र संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

सम्भव नदेखिएका आयोजनाहरू अझै पालेर नराखौं तत्काल बन्द गरौं, निर्माणाधीन आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढाऊँ, अब छनोट हुने आयोजनाको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिम आयोजना चक्रका सबै चरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रण गरौं । तब मात्र आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन जान्छ ।

जब आयोजनाहरू तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् अर्थात् अहिलेकै अवस्थामा रहिरहन्छन् तब हाम्रो दीर्घकालीन सोच अर्थात् ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ केवल सोचमै सीमित रहन्छ। सपनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण सम्भव छ । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार प्रयास गरौं । यसैमा हाम्रो भलो हुनेछ ।