+
+

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन न्यायालय सुधारको प्रस्थान विन्दु : नेपाल बार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ मंसिर २४ गते १९:४९
नेपाल बार एशोसिएसनको फाइल तस्वीर ।

२४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बारको मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत १६ बुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

जसको बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘… न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बहिर्गमनको लागि संवैधानिक दायित्व बहन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद एवम राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन समग्र न्यायपालिका सुधारको प्रथम विन्दु मात्र भएको भन्दै घोषणापत्रमा त्यसपछि पनि न्यायपालिका सुधारको अभियान जारी राख्न बार नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा न्यायपालिकाभित्र विकृति विसंगति तथा अनियमितता भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालिको छ ।

अहिलेको न्यायिक नेतृत्वका कारण नै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै बारको मानव अधिकार समितिले न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भ्रष्टाचार अनि विसंगति रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बारले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ ।

बारको मानव अधिकार समितिले न्यायालय सुधारको आन्दोलनलाई निष्क्रिय र प्रभावहीन बनाउन विचौलिया परिचालिन भएको भन्दै त्यसप्रति सजग रहन कानून व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ । बारको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन आधुनिक हतियार सहितको दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतमा तैनाथ भएकोमा आपत्ति जनाउदै बारले अदालतभित्र प्रवेश गरेका दंगा प्रहरीलाई तत्काल हटाउन पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतमा शुरु भएको गोला प्रक्रियालाई देशभरका उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरुमा पनि गोला प्रक्रिया शुरु गर्न माग गरिएको छ ।

बारको मानव अधिकार समितिले फरक विचार र आस्था राखेका कारण नेत्रविक्रम चन्द (विप्लब)ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध र तिनका कार्यकर्तामाथि धरपकड र मुद्दा चलाउने काम भएको भन्दै सकेसम्म छिटो झुटा मुद्दा फिर्ता लिई मानव अधिकारको रक्षा र संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।

बारले संसारभरका मानव अधिकार उल्ंघनका घटना छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायलाई आग्रह पनि गरेको छ । त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी कानून टुंगोमा पुर्‍याइ नेपालीहरुले नागरिकता पाउने हक सुनिश्चित गर्न र संक्रमणकालीन न्यायका विषयवस्तु छिटो टुंग्याउन पनि बारको मानव अधिकार समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तराई मधेशमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्र

मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन २०४८
काठमाडौं घोषणा पत्र
मानव अधिकार, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकालाई नेपाल बार एशोसिएशनले मूल मर्मको रुपमा अंगिकार गरी आफ्ना कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको यथार्थतालाई स्मरण गर्दै,

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको नेपालको दायित्व तथा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै,

नेपाल बार एशोसिएशन मानव अधिकार तथा जनसरोकार समितिद्वारा ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा २०७८ साल मंसिर २४ गते आयोजना गरिएको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यो १६ बुंदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।

१. स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका मानव अधिकारको मेरुदण्ड हो । न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा अनियमितता भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । तसर्थ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाफदेहीता कायम गर्न तथा न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका भित्रको अनियमितता, भष्ट्राचार एवं बिचौलिया अन्त्य गर्न आवश्यक तथा प्रभावकारी कदम चाल्न यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

२. न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारले स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्ने मानवको नैसर्गिक अधिकारको हनन भइरहेकोले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि समेत न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार तत्काल अन्त्य हुनु आवश्यक भएका हँदा न्यायपालिकामा हने भष्ट्राचार तत्काल अन्त्य गर्न विभिन्न समयमा गठित समितिहरुका प्रतिवेदन एवं माननीय न्यायधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

३. प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन समग्र न्यायपालिका सुधारको प्रथम विन्दु मात्र भएकोले तत्पश्चात पनि समय न्यायपालिका सुधारको अभियान जारी राख्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

४. लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष जिम्मेवार न्यायपालिकाको पक्षमा नेपाल बार एशोसिएसनले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा अवरोध सिर्जना गरी नेपालको संविधानको धारा १३८ द्वारा प्रदान गरेको दायित्य पूरा गर्न असक्षम, न्यायका अवरोधक, आफ्नै सहकर्मी न्यायधीश, नेपाल बार र सिंगो न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरुको विश्वास गुमाएका. कार्यक्षमता र नैतिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठेका प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नहुँदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तता दिन यो सम्मेलन नेपाल बार एशोसिएसन केन्द्रीय कार्य समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

५. नेपाल बारद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन विचौलियाहरु परिचालित भएको प्रति सचेत रहँदै आन्दोलनको विपक्षमा भएका नकारात्मक प्रचारको प्रतिरोध गर्दै देशभरका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई यो आन्दोलनमा सहभागी भई बार एशोसिएसनको एकतालाई जीवन्त राख्न यो सम्मेलन सादर अनुरोध गर्दछ ।

६. सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा हालै संशोधन भई इजलास गठन एवम पेशी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लागू भएको गोलाप्रथा तत्काल देशभरिका उच्च अदालत. विशेष अदालत र जिल्ला अदालतहरुका नियमावलीहरुमा समेत संशोधन गरी अविलम्ब लाग गरी न्यायमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

७. नेपाल बार एशोसिएशनको आह्वानमा भएको कानुन व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दवाउन आधुनिक हतियार सहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीहरू माथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइते समेत बनाएको कार्यले मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको हुँदा अदालतभित्र प्रवेश गराइएको दंगा प्रहरी अविलम्ब हटाइ मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि यो सम्मेलन सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

८. न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढिकरणको सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएसन एवं न्याय क्षेत्रका विभिन्न निकायद्वारा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद एवम् राजनीतिक दलहरुले अनदेखा गरी बसिरहेको सन्दर्भमा न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको बहिर्गमनको लागि संवैधानिक दायित्व बहन गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकार, सार्वभौम संसद एवम राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

९. नेपालको संविधानको धारा १७ र २७० विपरीत फरक विचार र आस्थाका कारण राजनीतिक दलका कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै हालसम्म पनि देशका विभिन्न कारागारमा रहेका आस्थाका बन्दीहरुलाई नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमति अनुरुप यथाशीघ्र रिहाइ गरी झुठा मुद्दा फिर्ता गरी आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा र संरक्षण गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

१०. न्यायपालिका माथि कार्यपालिकीय अनुचित हस्तक्षेप सदाका लागि बन्द गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

११. संसारभरि भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको विरोध गर्दै त्यस्ता घटनाहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारवाही गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१२. महिला तथा बालबालिकाहरुका विरुद्ध भइरहेका हिंसा तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्थाका साथै पीडितको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१३. बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरुपणा तथा मेलमिलाप आयोगले आयोग गठन भएको ७ वर्षसम्म पनि परिणाममुखी कामको सुनिश्चितता गर्न नसकेकोले पीडितसँगको परामर्श तथा सहभागीतामा आवश्यक कार्य गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

१४. आम जनताको बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गर्दै सविधान प्रदत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नको लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियानलाई सर्वसुलभ रुपमा सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन यो सम्मेलन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

१५. संविधान बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी नेपालीहरुको नागरिकता प्राप्त गर्न हक अधिकार सुनिश्चित गराइयोस् भनी यो सम्मेलन नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

१६. तराई मधेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानविनको लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अबिलम्ब सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

घोषणापत्र तयारी समिति

संयोजक अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा
सदस्य अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल
सदस्य अधिवक्ता चुडामणी पौडेल
सदस्य अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेल
सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे
सदस्य अधिवक्ता शान्तिदेवी खनाल
सदस्य अधिवक्ता सुबोधवायु चिलुवाल
सदस्य अधिवक्ता रमणकुमार कर्ण
सदस्य अधिवक्ता अर्जुन महर्जन
सदस्य अधिवक्ता देवकुमार मोक्तान
सदस्य अधिवक्ता प्रदिप कार्की

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment