सुदूरपश्चिमको कृषि मन्त्रालयको दाबी : एप्रोन खरिदमा अनियमिता भएको छैन

९ माघ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले डिस्पोजल एप्रोन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा बढीमा खरिद गरेको भन्दै छानबिन प्रक्रिया थालेको छ । तर मन्त्रालयले भने आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखा समितिले भने जस्तो एप्रोनसहितका विभिन्न १५ वटा सामग्री खरिद गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि र अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ । ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामा टेकेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटै ठेक्कामा एप्रोनलगायत विभिन्न १५ वटा सामग्री खरिद गरेका हौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनजस्तो प्रक्रियामा कुनै खालको त्रुटी भएको छैन ।’

एप्रोन, भ्याक्सिन बक्स, मास्क, पञ्जा, सिरिन्ज, निडललगायत १५ वटा सामग्री खरिदका लागि आपूर्तिकर्ताबाट दररेट माग गरेर एक करोड २१ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको उनले बताए । २ कात्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३० दिने सूचना जारी गरेकोमा बोलपत्र नपरेपछि पुनः ७ मंसिरमा बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरिएको प्रवक्ता बोहराको दाबी छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १६औँ दिनमा २२ मंसिरमा बोलपत्र खोल्दा तीनवटा आपूर्तिकर्ताको बोलपत्र परेकोमा रितपूर्वक सबैभन्दा कम अंक कबोल गरेको जिएच मिडिहेल्थ कनसर्न प्रालीले एक करोड १२ लाखमा ठेक्का प्राप्त गरेको बोहराले बताए ।

उनले मन्त्रालयले १४ वटा अन्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा ४५०० एप्रोन प्रतिवटा भ्याटबाहेक १०३८ मा खरिद गरेको कुरा साँचो भएको बताउँदै अहिले बजारमा पाउने भनिएको प्रतिइकाइ १६० रुपैयाँका सन्दर्भमा आफ्नो कुनै धारणा नरहेको बताए । ‘हामीले आपूर्तिकर्ताहरूबाट दररेट मागेर कानूनसम्मत लागत अनुमान गरेर ठेक्का लगाएका छौं । बजारमा त्यो सामग्रीको मूल्य अहिले कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन,’उनले भने, ‘त्यो बेला के–कति थियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि सामानको मूल्य सदैव एकनासको रहँदैन ।’

मन्त्रालयको कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गर्दै उनले बजार दररेटभन्दा बढीमा सामान आपूर्ति गरेको भए सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिमको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा बढीमा १६० रुपैयाँ पर्ने एप्रोन कृषि मन्त्रालयले १०३८ रुपैयाँका दरले खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । समितिकाअनुसार मन्त्रालयले सात लाख २० हजार पर्ने एप्रोन खरिदमा भ्याटबाहेक ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयले पनि ४५०० थान एप्रोन १०३८ का दरले खरिद गर्दा भ्याटसहित ५२ लाख ७८ हजार आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिइएको जनाएको छ । तर, अहिले र त्यो बेलाको बजार मूल्य तुलना गर्न नहुने उनको जिकिर छ ।