विद्यार्थी संगठन विघटन गरौं

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको शुरूआत प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्तिको चेतनासँगै भएको हो । राणाकालमा शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित जनता शिक्षा आर्जनका लागि भारतको बनारसमा गएर औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने क्रममा वि.सं. १९८१ मा बनारसमा संस्कृत पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले ‘नेपाली छात्र संघ’ गठन गरेर विद्यार्थी आन्दोलनको शुरूआत गरेका थिए।

नेपालभित्रै भने सबैभन्दा पहिला वि.सं. १९९१ मा महावीर स्कूलको स्थापनासँगै चिनियाँमान सिंहले विद्यार्थी अधिकारको आवाज उठाएका थिए । यस्तै वि.सं. १९९२ मा शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठ लगायत विद्यार्थीले ‘नेपाली नागरिक अधिकार समिति’ नामक संस्था स्थापना गरेर विद्यार्थीमाझ राणा विरोधी भावनाको बीजारोपण गरेका थिए ।

१९७५ सालमा राणा र राजाका परिवारले मात्र पढ्न पाउने गरी स्थापना भएको त्रिचन्द्र कलेजमा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर तथा वि.सं. १९४४ मा ब्राह्मण परिवारका लागि मात्र खुलेको तीनधारा पाकशालामा संस्कृत बाहेक अन्य विषय समेत पढाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए ।

यसै क्रममा १९९५ साल मंसीर महीनामा गंगालाल श्रेष्ठले त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीमाझ राणाविरोधी भाषण गरेपछि उनलाई वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

देशका विभिन्न ठाउँमा जनस्तरबाट विद्यालय खोल्ने क्रम द्रुतगतिमा अगाडि बढेको त्यो बेला विद्यालयको स्थापनासँगै राणाविरोधी भावनाका संवाहक विद्यार्थी नै थिए ।

तीनधारा पाकशालाबाट परीक्षा दिन भारतको बनारस गएका विद्यार्थीले बनारसको ब्रह्मघाटमा नेपाली कांग्रेसको आमसभामा सहभागी भएर फर्केपछि २००४ साल जेठ १५ गते चारबुँदे मागपत्र तत्कालीन स्वास्थ्य शिक्षा डाइरेक्टरसमक्ष पेश गरेका थिए । जसमा संस्कृत शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जस्ता विषय पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उल्लिखित विषयमा अध्यापन गर्ने विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यमासम्मको परीक्षा नेपालमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपाल संस्कृत महाविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने थिए ।

यसरी १५ दिने अल्टिमेटम दिएर पेश गरिएको माग तत्कालीन सरकारले पूरा नगरेपछि वि.सं. २००४ असार १ गतेबाट विद्यार्थी आन्दोलनको शुरूआत भएको थियो । जसलाई इतिहासमा ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनका रूपले चित्रित गरिन्छ ।

जयतु संस्कृतम् आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा वि.सं. २००४ मंसीरमा २२ जना आन्दोलनकारी विद्यार्थीलाई देश निकाला गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भए पनि राणाविरोधी गतिविधि भने रोकिएको थिएन । सोही क्रममा २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा ‘नेपाल स्टुडेन्ट एशोसिएसन’ नामक संगठनको स्थापनासहित साप्ताहिक वाचनालय खोलेर राणाविरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको पृष्ठभूमिमा १७ असार २००७ सालमा गठन भएको ‘अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेशन’ (अनेविफे) ले २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। तर २००७ सालको परिवर्तन पश्चात् ११ भदौ २००८ सालमा ‘संस्कृत संघ नेपाल’ गठन भए पनि विद्यार्थी आन्दोलन भने सुस्ताएको देखिन्छ ।

२०१७ सालको फौजीकाण्ड पश्चात् भने सरकार विरोधी गतिविधि विद्यार्थीले नै अगाडि देखिएर सरकारविरोधी गतिविधि बढाएपछि २०१८ सालमा ‘राष्ट्रिय निर्देशन ऐन’ मातहत संघ–संस्था नियन्त्रण ऐन ल्याएर सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गरेको पाइन्छ ।

सरकारी नियन्त्रणपछि विद्यार्थीले २०२० सालमा ‘अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन’ को गठन गरेर कलेजमा विद्यार्थी संगठन भन्दा छुट्टै स्वतन्त्र संस्था ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन’ (स्ववियू) खोल्न पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन अगाडि बढाएपछि २०२० साल भदौ ६ गते स्ववियू निर्वाचन भएको र २०२१ सालमा स्ववियू सञ्चालन सम्बन्धी केही नियम समेत बनाएर विश्वविद्यालय र विद्यालयस्तरमा समेत स्ववियू निर्वाचन गरेको पाइन्छ ।

जुनबेला स्ववियू निर्वाचन लड्न पञ्चायत समर्थक विद्यार्थीले राजाको प्रत्यक्ष सहयोगमा ‘नेपाल विद्यार्थी संगठन’ नामक संस्थाको स्थापना गरेर चुनाव लडे पनि स्ववियूमा भने पञ्चायत विरोधी विद्यार्थी नै निर्वाचित हुन्थे ।

वि.सं. २०२० मा गठित ‘अन्तर कलेज विद्यार्थी सम्मेलन’ ले त्यो बेला सरकारसँग आन्दोलनमा राखेका मागहरूमा स्ववियूको अस्तित्वलाई सरकारले मान्यता देओस्, गाउँको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन र पिछडिएका जनतामा चेतना भर्न विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा ‘गाउँ–गाउँमा सेवा गर्न जाउँ’ अभियान सरकारले चलाउनुपर्ने, गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छूट दिनुपर्ने, अस्पतालमा छुट्टै विद्यार्थी सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने, राजाको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा खुलेको ‘नेपाल विद्यार्थी संगठन’ बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर २०२१ साल वैशाख २५ गतेबाट आन्दोलन शुरू गरेका थिए ।

यसै क्रममा जेठ १ गते त्रिचन्द्र कलेजबाट जुलूस निकालेर सडकतर्फ अगाडि बढ्दा सरकारले व्यापक धरपकड गर्‍यो । प्रहरीले विद्यार्थीको निर्णय पुस्तिका समेत छापा मारेर लग्यो । यसबाट विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्केर २०२१ साल जेठ ८ गते सरकार विद्यार्थीसँग घुँडा टेक्न बाध्य भयो । विद्यार्थीका माग पूरा गराउने घोषणा भएसँगै अहिलेसम्म जेठ १ गतेलाई विद्यार्थी दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

यही विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रगतिशील विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको स्थापना वि.सं. २०२२ जेठ ५ गते भएको हो भने नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाको रूपमा २०२७ साल वैशाख ७ गते नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना भएको हो ।

यसरी अखिल र नेविसंघको स्थापनापछि विद्यार्थी आन्दोलनमा भ्रातृ संगठनको उपस्थिति भएको हो । तर पनि २०३६, २०४६ र २०६२÷६३ सालको आन्दोलनमा भ्रातृ संगठनरूपी विद्यार्थी मिलेर महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि अहिले आएर विद्यार्थी संगठन पार्टीको प्रतिछायाँ मात्र बन्न पुगेका छन् ।

यसरी विद्यार्थी संगठन भन्दा जेठो विद्यार्थी आन्दोलन गणतन्त्र स्थापनापछि पार्टी र सत्ताको तावेदारी गर्ने ठाउँबाट समेत विचलित भएर अमूक नेताको तावेदारी गर्ने गुटका नाउँमा विभक्त छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले अनेरास्ववियू र नेविसंघमा नेताको तावेदारी गर्ने नाममा विभिन्न गुटमा विभाजित भएर एक दशकदेखि अधिवेशन नगरी बसेका छन् ।

यस्तै भर्खरै सम्पन्न भएको माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा नेता नजिकका विद्यार्थी बीचको विवाद देखाएर पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छ ।
विद्यार्थी संगठनको हालत हुने बुझेर होला करीब एक दशकअघि अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष तथा हालको प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ‘आयु विद्यार्थी आन्दोलन’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरे ।

उनले उक्त पुस्तकको निष्कर्ष स्वरुप भने, ‘विद्यार्थी आन्दोलनले आफूलाई यही ठाउँबाट सुधार्न आरम्भ नगर्ने हो भने अथवा विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुधार्न सकिएन भने त्यसलाई आजकै मितिदेखि बन्द गरिदिए हुन्छ र त्यसमा शोक होइन खुशियाली मनाए हुन्छ । एउटा बृहत् अन्तिम भोज आयोजना गरे हुन्छ किनकि विद्यार्थी आन्दोलनको अन्त्यसँगै एकातिर धेरै खाले विकृति र धोकाको अन्त्य हुनेछ भने अर्कोतिर कम्तीमा भविष्यका खराब नेताहरू उत्पादन गर्ने एउटा गतिलो कारखाना बन्द हुनेछ ।’

त्यो बेला विद्यार्थी आन्दोलनमा लोकप्रियता हासिल गरेका राईले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि गरेको टिप्पणीलाई गलत पुष्टि गरेर विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य स्थापित गर्ने दायित्व स्वयं विद्यार्थी संगठनका नेताहरूमा थियो । तर विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य केवल विद्यार्थी हक, अधिकार सामान्य कुरासँगै पार्टी नेताको तावेदारीबाट मात्र पुष्टि गर्न सकिंदैन भन्ने हेक्का विद्यार्थी नेतामा देखिंदैन ।

संसारमा पार्टीहरू प्रतिबन्धित रहेको परिवेशमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका माध्यमबाट राजनीति गर्नुपर्ने अवस्था रहुञ्जेलसम्म विद्यार्थी संगठन अस्तित्वमा रहेका, राजनीतिक स्वतन्त्रतापछि विद्यार्थी संगठनको औचित्य समाप्त भएका उदाहरण धेरै छन् ।

यस्तो उदाहरण द्वन्द्वको समयमा उल्लेख्य आर्थिक उन्नति गरेको दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका पनि एक हो । त्यहाँ श्रीलंकन विद्यार्थी यूनियनलाई श्रीलंकन यूथ यूनियनमा रूपान्तरण गरियो ।

नेपालमा १६ देखि ४० वर्षकालाई ‘राष्ट्रिय युवा नीति २०६५’ ले युवा परिभाषित गरेर ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र मनोरञ्जन’ लाई युवाका प्रमुख मुद्दा मानेको र ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ अभियानले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई राजनीतिमा लगाउन नपाउने घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा पार्टीहरूले अब विद्यार्थी संगठनलाई युवा संघ÷संगठनसँग मर्ज गरेर चलाए हुन्छ ।

अहिले पनि आयातित ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ दुई रुपैयाँ बढाउँदा आन्दोलन गरिरहेको छ तर स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउनको लागि ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर दिएको रु.६६५ अनुदान हटाएर विद्युत्मा देऊ भन्ने एजेण्डा उठाउन सकिरहेको छैन ।

खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापन गरेर इन्डक्सन चुलो सर्वसुलभ बनाउन भनेर चूँसम्म नबोल्ने, कोभिड–१९ को महामारीमा सावधानी नअपनाइकन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर विद्यार्थीको जीवनमाथि खेलबाड गरेको भन्दै परीक्षार्थी आन्दोलित भएर प्रहरीले परीक्षा दिन गएका विद्यार्थीलाई रगताम्य बनाउँदा नदेखे झैं गर्ने काम विद्यार्थी संगठनले गरिरहेका छन् ।

६ महीनामा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोडको आयात र १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड मात्रैको निर्यात भएर मुलुक ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोडको व्यापार घाटामा छ । देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुई महीनामै २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँले घटेर २०७८ कात्तिकमा १५ खर्ब ६ अर्ब रहेकोमा २०७८ पुसमा १२ खर्ब १४ अर्बमा झारेर देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेको छ ।

यो विषयमा जानकारी नराख्ने बरु चन्दा नदिएको झोंकमा निजी शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्दै हिंड्ने र अमूक नेतालाई एअरपोर्टमा स्वागत र बिदाइको लागि लाम लाग्ने जस्ता कामले विद्यार्थी आन्दोलनलाई खबरदारीबाट तावेदारी, दबावबाट दलालीमा परिणत गराउने कार्य यिनै विद्यार्थी संगठनबाट भएको छ ।

त्यसैले यिनीहरूका यस्तै गतिविधिबाट न्यायपूर्ण र स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने हुनाले विद्यार्थी संगठनको औचित्य समाप्त भएको आभास हुन्छ । यसका अलावा राज्यसत्ता सञ्चालनमा देखिएका कमी-कमजोरीलाई सच्याउने न्यायालय र नियन्त्रण गर्ने संसद कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा सडकबाट नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि वाच डगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विद्यार्थी आन्दोलन आज आफ्नो युगीन दायित्व बिर्सेर पार्टी, सत्ता र अमूक नेताको रखबारी गर्ने ठाउँमा पुगेकोले यसको औचित्य समाप्त भएको छ। त्यसैले विद्यार्थी संगठनको विघटन गरिदिए हुन्छ।