लथालिंग राजनीति, भताभुंग देश !

मान्छेका अपेक्षा र यथार्थबीच ठूलै खाडल हुँदोरहेछ । सपना र विपनाबीच फराकिलै दूरी हुँदोरहेछ । मान्छेको जिन्दगीमा खुसी आउँदै नआउने हैन तर, खुसी क्षणिक हुँदा रहेछन् र दुःख अनन्त । हाँसो पलभरमा सकिंदो रहेछ र पीडा कुवाझैं गहिरो घाउ बनेर बस्दो रहेछ ।

मेरो राजनीतिक जीवनको पहिलो खुसी २०४६ साल चैत २७ बिहान आएको थियो । २०३६ देखि नै अलिअलि बुझ्थें राजनीति । जनमत संग्रहमा ‘बहुदले’ का सभा र भाषण सुन्न जान्थें । जनमत संग्रहमा ‘निर्दले’ ले जितेको गहिरो पीडा थियो हृदयमा । २०३६ अघिको पञ्चायत कस्तो थियो भोग्न पाइएन, जनमत संग्रहपछिको ‘सुधारिएको पञ्चायती प्रजातन्त्र’ पूरापूर ‘मन्डलेतन्त्र’ थियो । हामी जस्ता नवयुवाहरूले भोग्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो मनोवैज्ञानिक पीडा ‘पञ्चायत इतर’ गतिविधि गरे प्रधानपञ्च, जिल्ला सभापतिले ‘नागरिकता सिफारिस गरिदिंदैनन्’ र पुलिस रिपोर्ट बिगि्रए ‘जिन्दगीभरि जागिर खान पाइँदैन’ भन्ने हुन्थ्यो ।

२०४६ को फागुन ७ गतेबाट पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलन सुरुवात हुनेवाला थियो, नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको आहृवानमा । त्यसअघि नै माघ २७ गते बिहान पुलिसले पक्रिएको थियो मलाई सम्भावित आन्दोलनकारी हुने ठानेर । सुनसरीको लौकही बन्दी शिविरमा थिएँ आन्दोलनको अवधिभरि । पञ्चायत ढल्छ भन्ने विश्वास मानिसमा थिएन । ‘केटाको जिन्दगी जेलमा सडेरै बित्ने भो’ भनेर चिन्ता गर्थे आफन्तहरू । तर, चैत २६ गते राति आकस्मिक नयाँ मोड आयो देशको राजनीतिमा । पञ्चायत समाप्त भयो र दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो ।

अघिल्लो दिनसम्म हेप्ने र क्षण-क्षण हकार्ने पुलिसका जुनियर अफिसरले त्यो बिहान भने- ‘ल है हजुर, अब तपाईंहरूको शासन आउने होला, जे जसो भयो रिसराग नराखिबक्सियोस् ।’

१९ वर्षे ठिटो थिएँ, पुलिसले यसो भन्दा लाग्यो कि साँच्चै सत्ता आफ्नै हातमा आयो । खुसीले उचालिएँ । साथीहरूले दिनभरि अबिर लगाएर सहर, बजार घुमाए । जम्मा दुई महिना थुना बसेर छुटेको, ठूलै राजबन्दीजस्तो महिनौं सार्वजनिक अभिनन्दन खान पाइएको थियो ।

त्यसको केही महिना भित्रै लाग्न थाल्यो कि त्यो खुसी क्षणिक थियो । शासन व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र पर्याप्त कुरा हैन, देश बनाउने महायज्ञका जटिलता अरू नै धेरै छन् । ती जटिलता चिन्ने र छिचोल्नेतिर नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरू छैनन् ।

राजनीतिक जीवनको दोस्रो खुसी २०६३ साल वैशाख ११ गते आयो । ज्ञानेन्द्र शाहको ‘माघ १९’ को ‘कु’ पछि पुनश्चः थुना परेको थिएँ । इनरुवा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको छतबाट अगाडि सडकमा ‘राजावादी’ हरूको जुलुस हेर्थें । भगवती स्कूलको मैदानमा तिनका आमसभा हुन्थे । पुलिस कार्यालयमा माइकको आवाज सजिलै सुनिन्थ्यो । अर्को विचित्रको सन्नाटा थियो समाजमा, २०३६-२०४६ बीचको पञ्चायतमा जस्तै ।

रत्नपार्कमा ७ दलको धर्ना र प्रदर्शनमा ७० जना पनि नपुगेको समाचार सुनिन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो बारम्बार प्रधानमन्त्री भएको एक वृद्ध नेतालाई पुलिसले त्यसरी निर्ममतापूर्वक कुट्ला, उनको रगतपच्छे तालुको फोटो पत्रिकामा छापिएला भन्ने कल्पना गरिएको थिएन । ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता त्यो हदसम्म जाला जस्तो लागेको थिएन तर गयो ।

सानैदेखि गणतन्त्रवादी विचारको प्रभाव थियो मनमा । राजतन्त्र सकिएको दिन ‘खसी काटेर खाने’ इच्छा थियो । वैश्ााख ११ गते स्थितिबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो कि अब राजा हिंड्छन् । तसर्थ, चैत ११ जुन खुशीको अनुभूति भयो । त्यति धेरै त पछि संविधानसभाले गणतन्त्रको घोषणा गरेको २०६५ जेठ १५ गते पनि भएन ।

२०४६ यता ३२ वर्ष भएछ । २०६३ साल यता १६ वर्ष हुन लागेछ । मेरो अर्थ-राजनीतिक समझले भन्छ- कुनै गरिबभन्दा गरिब देशलाई मध्यम वा उच्च आय भएको देशमा पुर्‍याउन तीन दशक समय पर्याप्त हुन्छ । यो कुनै तर्क वा अनुमान हैन, संसारका धेरै देशले यो सिद्ध गरेका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण त सिंगापुर र दक्षिणकोरिया छँदैछन् । स्वयं छिमेकमा चीन छँदैछ । चीनको आर्थिक उन्नति सन् १९७८ पछि सुरु भएको थियो । सन् २००८ सम्म आइपुग्दा आर्थिक महाशक्ति भन्न थालिसकिएको थियो ।

तर, संसदीय लोकतन्त्र आएको ३२ वर्षपछि पनि हामी संसारको न्यून आय भएको देशमा छौं । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले ११८५ डलर पुग्यो भनिंदैछ, जबकि विश्व औसत मात्र १३ हजार ५०० डलर पुगिसकेको छ । अनौपचारिक गणतन्त्र आएको १६ वर्ष र औपचारिक गणतन्त्र आएको १३ वर्षपछि पनि हाम्रो सुधार र समृद्धिको यात्रा कुवाझैं गहिरो र अँध्यारो घाउजस्तो नै छ ।

यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने दुईवटा ‘कट अफ’ बिन्दु ठानेको थिएँ मैले ।

पहिलो बिन्दु- कथित संसदीय सात दलहरूमाथि ज्ञानेन्द्र शाहको घात र निर्ममता नै थियो । साँचो अर्थमा त्यतिखेर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू बदनाम थिए । विशेषतः २०५६ को आम निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कांग्रेसले चुनाव जित्न ‘भावी प्रधानमन्त्री’ घोषणा गर्‍यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला खेमाले १० महिना नपुग्दै भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट बलात् बेदखली गरेपश्चात स्थिति झनै बिग्रेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्र विरोधी प्रदर्शनमा दलहरूको आहृवानमा जनता नआएपछि नागरिक समाजको ब्यानरमा सभा गरिन्थ्यो । नेताहरू सडकमा बसेर डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, शम्भु थापालगायतका भाषण सुन्थे । त्यतिखेर नेताहरू भन्थे- ‘अब त हामीले चेत्नु चेत्यौं । सुँगुरलाई सुइरो रोपेजस्तै चेत्यौं । कान समातेर उठबस गर्दै भन्छौं- २०४६-२०५६ को अवधिमा जस्तो संसदीय विकृतिको खेलमा अब किमार्थ लाग्दैनौं । लाग्ने छैनौं ।’

हो कि जस्तो लाग्थ्यो, गफै रहेछ । संसदीय दलका नेताहरूको चरित्रमा जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि पनि कुनै भिन्नता आएन । संविधानसभा र पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि पनि कुनै भिन्नता आएन । नयाँ संविधानको घोषणापछि पनि कुनै भिन्नता आएन । तिनै प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिए, तेहेरिए जो ‘चेत्यौं, अब गर्दैनौं’ भनिएको थियो ।

बरु संसदीय खेमाभन्दा बाहिरबाट माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमजस्ता ‘दुई क्रान्तिकारी’ दलहरू आए, केही वर्षमै अरू जस्तै भए ।

यहाँनेर एक असाध्यै ठूलो प्रश्न विराजमान छ- राज्य बदल्न हिंडेकाहरू किन आफैं बदलिए ? नेपालको स्थायी राज्यसत्तासँग के त्यस्तो क्षमता छ, जसले जस्तै क्रान्तिकारीलाई पनि दुईचार वर्षभित्रै उस्तै भ्रान्तिकारी बनाइदिन सक्दछ । नेपालको राजनीतिमा के त्यस्तो ‘सांस्कृतिक जिन’ छ, जसले बुद्ध, माक्र्स र गान्धीलाई सजिलै चाल्र्स शोभराज, नटवर लाल र हर्षद मेहताजस्तो बनाइदिन्छ ?

दोस्रो बिन्दु- ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थियो । यो प्रावधानको संवैधानिक व्यवस्थापछि दलहरूभित्रको टुटफुट कम हुने, दलीय एकता र ध्रुवीकरण बढ्ने, आवश्यक, सीमित, प्रभावकारी र बलिया दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रको गुणस्तर वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको थिएँ । दलीय तथा राजनीतिक अस्थिरता कम हुने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर, यस्तो अपेक्षा पनि निरर्थक नै देखियो । फाल्तु सावित भयो ।

राजनीतिक दलहरू भित्र पुनश्चः पुरानै किचलो, टुट, फुट र गुटको संस्कृति दोहोरियो । यदि दल भनेको विचार, सिद्धान्त र एजेण्डा हो भने देशमा पाँचवटा भन्दा बढी दलको कुनै आवश्यकता छैन । सबै राजावादी एक भए भयो राप्रपामा । सबै साम्यवादी एक भए भयो नेकपामा । सबै उदारवादी एक भए भयो नेपाली कांग्रेसमा । सबै संघवादी, समाजवादी एक भए भयो जसपामा । यतिले नपुगेर बिल्कुल नयाँ खोज्नेका लागि उज्ज्वल थापाले विवेकशील सुरुवात गरेकै छन् । यति भए पुग्नुपर्ने हो ।

तर, थ्रेसहोल्डको व्यवस्थापछि पनि त्यसो हुन सकेन, त्यस्तो भएन । किन त ? यहाँनेर एक अर्को अजङ्गको प्रश्न छ- नेपालका राजनीतिक दल र तिनका निर्णायक नेता किन टुट, फुट र गुटमा असाध्यै रुचि राख्दछन् ? त्यसबापत के फाइदा भएको छ उनीहरूलाई ? बरु बारम्बार त्यो आत्मघात सावित भएको छ । एकातिर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, संसदीय प्रणालीलाई फेर्न नचाहने, अर्कोतिर प्रणाली नै धुजाधुजा हुने गरी टुट, फुट र गुटमा रमाउँदा फाइदा चाहिं कसलाई के भयो ?

लोकतन्त्रमा राम्रा र बलिया दल नभइकन देश बनाउने शक्ति नजन्मिने, राम्रा र बलिया दल हामी कहिल्यै कसैले बनाउनै नसक्ने हो भने लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त नै अन्तरविरोधमा फस्छ । यस्तो अन्तरविरोध कुनै चानचुने कुरा हैन, हुने छैन । यो समस्याले प्रकारान्तरले मानिसमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन थाल्नेछ ।

गत चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ ल्याएको नेकपा (नेकपा) आज चार टुक्रा भएको छ । चुनावको जनादेश अवधि पाँच वर्ष नपुग्दै यो दुर्दशा र हविगत व्यहोरेका नेकपाका कुनै पनि खेमा, चाहे ओली नेतृत्वको एमाले होस् वा दाहाल नेतृत्वको माओवादी, माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी होस् वा वामदेव गौतमले घोषणा गर्न लागेको नयाँ, के भन्दै भोट माग्न जाने होलान् जनता बीचमा ? किन फेरि भोट दिनुपर्ने होला यिनीहरूलाई जसलाई झण्डै दुईतिहाइको बहुमत पचेन ?

अरू सबैले ‘ओलीले धोका दिए’ भन्लान्, ओलीले ‘अरू सबैले धोका दिए’, त्यस बाहेक कुनै गतिलो एजेण्डा, प्रष्ट सोच, भिजन र विचार छ त यिनीहरू कसैसँग ? बिल्कुल छैन । छ त केवल कुण्ठा र प्रतिशोधको भावना, एकअर्काप्रतिको रिस, डाह, नेतृत्वको भोक र महत्वाकांक्षा ।

नेपाली कांग्रेस अरू जस्तो फुटेको त छैन, तर गुटको समस्या त्यहाँ पनि उस्तै छ । पार्टी भनेको संस्थागत प्रक्रिया हो, त्यो त्यहाँ विरलै देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसले राम्रै, लोकतान्त्रिक महाधिवेशन गर्‍यो, ठीक छ तर त्यसपछिको संस्थागत प्रक्रिया खै ? सभापतिले जे भन्यो त्यही पार्टीको निर्णय भयो ? अर्कोतिर फरक मतले सधैं सभापतिको खोइरो खन्दै, गनगन र कनकन गर्दै बस्ने कस्तो प्रचलन स्थापित गर्न खोजेको ? यसरी नै आधुनिक लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि होला । राष्ट्र निर्माण गर्न चाहिने ज्ञान, शक्ति, योजना र कार्यान्वयन क्षमताको एकत्रीकरण होला ? बिल्कुल हुने छैन ।

जसपा एकता भएको एक वर्ष नपुग्दै फुट्यो । लोसपा बन्यो । फेरि दुवै खेमामा उस्तै समस्या सुरुवात भएका समाचार छन् । आज यी दल एकीकृत हुन्थ्यो भने आउने चुनावपछि भोटले नभए पनि सिटले दोस्रो स्थानमा आउने बलियो सम्भावना राख्थ्यो । वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको यो स्तरको उदय देशको राजनीतिक इतिहासमै एक नयाँ परिघटना हुने थियो । यति ठूलो सम्भावनालाई त्यो फुटले तुहाइदियो । फुटाएर ओली सरकारमा मन्त्री खानेहरू ‘१९ दिने’ मन्त्रीमा दर्ज भएर आफैं सडकमा पुगे । त्यो फुट आत्मघाती बाहेक केही सावित भएन । कसैलाई केही फाइदा भएन । तर, त्यही बेफाइदै बेफाइदा हुने काम गरेबापत खुसी हुने, मख्ख पर्ने के मनोविज्ञान होला यो ? कसरी बन्दो हो मान्छेहरूको सोच यस्तो ?

यहाँसम्म कि विल्कुल नयाँ भनिएका विवेकशील साझावाला पनि त्यही प्रचलन र संस्कृतिका संवाहक वा सिकार बन्न पुगे । ‘अरू सबैसँग विगतका ब्यागेज छन्, हामीसँग छैनन्, हामी शुद्ध हौं’ भन्ने दाबी गर्थे साथीहरू । तर, ती दाबी हावादारी सावित भए । रवीन्द्र मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ र ‘मार्ग परिवर्तन’ भन्दै पार्टी स्थापनाको उद्देश्य नै परिवर्तन गरिदिए । एकतामा आएका विवेकशील पक्षका साथीहरूलाई बेहाल बनाइदिए । मिश्रजीको सोच र बाटो अर्को थियो भनेे- फरक सोचका विवेकशील पक्षसँग बारम्बार एकता गर्नुहुँदैनथ्यो । यदि विश्वासले एकता गरेको हो भने धोका दिनुहुँदैनथ्यो । त्यति न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता त्यहाँ पनि देखिएन ।

उता राप्रपा मरेर एक भएको छ तर अध्यक्ष पदमा आकस्मिक पराजयको कुण्ठाले तिलमिलाउँदै हिंडेका कमल थापाले कुन दिन फेरि पार्टी फुटाउने हुन्, कुनै टुङ्गो छैन ।
कुनै एक दलमा यस्तो चरित्र देखिन्थ्यो भने यो मान्न सकिन्थ्यो कि त्यो दलको समस्या हो । एकसाथ सबै दलमा यस्तो समस्या देखिन्छ भने त्यो कुनै दलको नभएर राष्ट्रिय चिन्तन र संस्कृतिकै साझा समस्या हो भन्नुपर्ने हुन्छ । विचार र एजेण्डाले दलहरू फरक छन्, यो मान्न सकिन्छ । तर, दलीय संस्कृति र संगठनात्मक चरित्र सबैको उस्तै छ । टुट, फुट र गुटको रोग सबैको उस्तै छ । अलिकति नाम चलेको कोही नेता भयो कि उसको भिन्नै पार्टी, गुट वा समूह हुनै पर्ने । कोही कसैलाई सहजै स्वीकार नगर्ने, सबैमा आफ्नै दम्भ, आफ्नै अहंकार, आफ्नै इगो, आफ्नै स्वार्थ र पाखण्ड ठूलो । यस्तो किन भएको होला ?

दलहरूको हालत जेसुकै होस्, देशको स्थिति राम्रो भएको भए त्यो चिन्ताको विषय नहुन सक्थ्यो । तर, देशको स्थिति कतैबाट नापे पनि राम्रो छैन । देश अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा अझै छ, यसबाट निस्कने लक्ष्य त पाएको छ तर स्थिति धेरै आशाजनक देखिन्न । देशको आर्थिक दुरवस्था झन्झन् गहिरो र बाक्लो हुँदैछ । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्दैन । ऋण अनुदान नलिइकन विकास खर्च गर्न कुनै बजेट वा पैसा छैन । ठूला पूर्वाधार विकासको व्यापक आवश्यकता छ । देशबाट पलायन हुने मानिसको संख्या निरन्तर थपिंदो छ तर विप्रेषण भने उल्टै घट्दो छ । कोरोनाले पर्यटन क्षेत्र लथालिंग छ । कृषि चौपट छ । वैदेशिक ऋण यति धेरै बढेको छ कि त्यसको साँवा ब्याजको किस्ता तिर्न पनि अन्यत्र कतैबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । देशभित्र रोजगार छैन । महँगीले आकाश छोएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही र दण्ड गर्ने अधिकार पाएका अंग अख्तियार र अदालत दुवै अविश्वसनीय भएका छन् । सरकारमा जुनसुकै पार्टी र नेता आउन्, अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक खासै उत्साहजनक देखिन्नन् ।

देश यति धेरै भताभुंग छ तर चिन्ता कतै नभएजस्तो देखिन्छ । कसले चिन्ता गर्नुपर्ने हो ? कसले सम्हाल्नुपर्ने हो ? को हो माइबाप ? कसैले कुनै जिम्मेवार उत्तर दिन चाहँदैन । सबै एकअर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने मात्रै ।

यदाकदा लाग्छ- यो देशको चिन्ता लिनुभन्दा चासो नै नराख्नु राम्रो, माया गर्नुभन्दा माया मार्नु राम्रो, कुरा बुझेर, सूचित भएर दुःखित हुनुभन्दा बरु कुरै नबुझ्यो, टन्टै साफ । अझै केही दशक, केही पुस्ता यस्तै हो, केही हुँदैन, हुनेवाला छैन भनेर ‘माइण्ड मेकअप’ गर्दिने हो भने त कुरै सकियो । केको चिन्ता ? केको हुटहुटी ?

तर, त्यसरी नीच मार्न पनि नसकिने रहेछ । जुन देशसँग आफू र आफ्ना सन्तानको भविष्य जोडिएको छ, त्यसको चिन्ता नहुन असम्भव रहेछ । शायद त्यसरी सोचेर नागरिक कर्तव्य पनि पूरा हुँदैन होला । कुनैबेला बालकृष्ण समको ‘देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि’ भन्ने कवितांशको अर्थ नबुझेर हैरान हुन्थें । आज लाग्छ- यो त नबुझेकै भए राम्रो हुने रहेछ ।

चासो र चिन्ता लिएर पनि गर्न सकिने चाहिं केही देखिन्न । हामीले शक्तिको यस्तो पिरामिड बनाएका छौं, त्यसको अन्तिम शक्ति केही शीर्ष नेतामा पुग्छ । अरूको काम त पार्टीमा लाग्या छौं भनेर फोस्रो शान झार्नु र ‘तिमेरु पनि उस्तै हौ’ भनेर जनताको गाली खानु मात्रै हो । शीर्ष नेताहरूको समूहमा सोच, सपना, इच्छाशक्ति, जाँगर र जिउँदोपन हुने हो भने केही नहुने अवश्य हैन । अरूको काम त उही हाम्रो गाउँघरतिर बेहुली अन्माउँदा ‘रुन सघाउने’ भन्ने चलन हुन्थ्यो उहिलेउहिले, त्यस्तै मात्रै हो कि !

यतिखेर धेरै मानिसको कुरा नगरौं- शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव- यी ८ जना नेताको बीचमा मात्रै कुनै सार्थक समझदारी, साझा सोच, भिजन, आँट र एकअर्काप्रतिको सहिष्णुता र विश्वास हुने हो भने देशमा धेरै चिज हुन सक्दछ । धेरै चिज सुधि्रन सक्दछ । कैयौं नयाँ चिज बन्न सक्दछ ।

संविधानका त्रुटिहरू संशोधन हुन सक्दछ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेरिन सक्दछ । बहुसांस्कृतिकवादमा आधारित राज्य प्रचलनको सुरुवात र बहुभाषिक नीति लागू हुन सक्दछ । सार्थक प्रदेश सिमांकन, वित्तीय संघीयता हुन सक्दछ । चालु खर्च घटाउने कुनै दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रको ढाँचा परिवर्तन र समाजवादी रूपान्तरण हुन सक्दछ । राष्ट्रिय संकल्प गर्न सकिन्छ । एमसीसी जस्ता जाबो अनुदानमा वषौर्ं अल्झेर, यसरी सस्तो आरोप-प्रत्यारोप गरेर, जनताको अल्पज्ञान र सूचनाहीनतामा रहेर, निम्नकोटिको राजनीतिका लागि समय बर्बाद गर्न जरूरी नै हुने थिएन ।

कहिलेसम्म चलौंला हामी यसरी ? कतिञ्जेल टिकौंला हामी यसरी ? अझै कति पुस्ताको जिन्दगी जाने हो यसरी नै ?

मनमा असीमित बेचैनी र पीडा हुन्छ । तर, भएर गर्ने के ? कुनै भरपर्दो उपाय देखिन्न ।