‘नेपालमा विकास र खर्चको परिपाटी नै मिलेन’

नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने एउटा समस्या हो, भएको खर्च कहाँ कसरी भएको छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो । खर्च भएन भन्दाभन्दै खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत बहस जरूरी छ ।

नेपालमा समस्या आयोजना छनोटको चरणबाटै सुरु हुन्छ । सामान्यतया पहिला आयोजना छनोट गरिन्छ, त्यसपछि मात्र ठिक छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गरिन्छ । खासगरी विदेशबाट आउने ऋण तथा सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा पहिला नै आयोजनाको मूल्यांकन गरी त्यसपछि मात्र छनोट गर्ने परिपाटी हुन्छ । तर, नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने भनी सुरु गरेका अधिकांश आयोजना पहिलो छनोट गरेपछि मात्र त्यसको सम्भाव्यतासहितका अन्य अध्ययन हुने गर्छन् ।

आयोजना भोलि कार्यान्वयन योग्य छ कि छैन, भोलि यसको सञ्चालनबाट मुलुकले के फाइदा लिनेछ, त्यो हेरिन्न । कतैको दबावमा यस्ता आयोजना पार्ने प्रचलन छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आवश्यकताका आधारमा आयोजना अगाडि बढेको हो भने आयोजनाले सबैतिरबाट साथ/सहयोग पाउँछ, आयोजना कति समयमा सकिने, यसले कति लाभान्वित हुने निश्चित भएपछि कार्यान्वयनमा त्यति ठूलो समस्या पर्दैन । त्यसरी अध्ययन नगरी आयोजना छनोट गर्दा अलपत्र पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

अर्कोतर्फ राम्रोसँग अध्ययन गरेर, आवश्यकता पहिचानबाट छनोट गरिएको भए पनि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन पर्याप्त मात्रामा दिन सकिएन भने यो अलपत्र पर्छ । उदाहरणका लागि एउटा आयोजना तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ भने त्यसलाई चाहिने बजेट हरेक वर्ष उपलब्ध गराइयो कि गराइएन, त्यसमा आयोजनाको प्रगति निर्भर हुन्छ ।

आयोजनामा खटिने जनशक्तिमा पनि बजेट खर्च र यसको प्रगति निर्भर हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्ति भएको चुस्त संगठन आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा आयोजना प्रमुखहरूलाई पटक/पटक परिवर्तन गरिरहने परिपाटी छ । कर्मचारी पनि राम्रो -कमाइ हुने) आयोजना पाए मात्र जान खोज्ने, अन्यमा जान नखोज्ने, गएको कर्मचारीले अपनत्व लिएर काम नगर्ने सहितका संस्थागत समस्याले आयोजनाको प्रगतिमा असर गरिरहेको छ । जसले पूँजीगत खर्चलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कहिलेकाहीं समस्या देखा पर्न सक्छन् । सडक खन्दै जाँदा एउटा ठूलो चट्टान आएर काम रोकिएको हुन सक्छ । सडक खन्दाखन्दै ठूलो खानी भेटिएर परिस्थिति अर्कै बन्छ । त्यसैले ठूल्ठूला आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समयमा अनुगमन र मूल्यांकनको काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले आयोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ, काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या आए कि, यसलाई समाधान गरिदिनुपर्ने हो कि ? कार्यान्वयनका क्रममा देखापर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै त्यसको समाधान गर्न समेत अनुगमन र मूल्यांकनको अवधारणा आएको हो । हाम्रोमा हरेक आयोजनामा समस्या छन्, त्यसको पहिचान गरी सल्ट्याउने काम हुँदैन ।

मन्त्रालयहरूको तीन/तीन महिनाको प्रगति समीक्षा हुन्छ । योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सबै निकायमा संयन्त्र छन् । ती संयन्त्रले तोकिएको समयमा आयोजनाहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । तर, कुनै कुनै संयन्त्रको वर्षको एकपटक पनि बैठक नबस्ने अवस्था छ । बसिहालेमा पनि रित पुर्‍याउन मात्र समीक्षा बैठक बस्ने गरिन्छ । समीक्षा बैठकले आयोजनाले भोगेका समस्या पहिचान गर्छ । तर, यसको समाधानमा कोही पनि गम्भीर भएको देखिंदैन । ‘फलानोलाई पत्र लेखी अनुरोध गर्ने’ बेहोराका निर्णय भएको हुन्छ । चिठी लेखेर समस्या समाधान भयो वा भएन, त्यसको ‘फलोअप’ अनुगमन कुनै पनि निकायले गर्दैनन् ।

त्यसकारण हामी देख्छौं, वन मन्त्रालयले रूख काट्न दिएन, त्यसकारण ढिला भयो भनिन्छ । वनले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको ठिक भएन, त्यसकारण अनुमति दिएनौं’ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छ । उसले उसलाई, उसले उसलाई दोष लगाउँछन्, समात्ने जिम्मेवारी निकाय कोही पनि छैन । यसरी काम हुने मुलुकमा समस्या मात्रै त आउने हो नि !

अर्को समस्या भ्रष्टाचार हो । एउटा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कम्तीमा चार/पाँच निकाय संलग्न हुनुपर्छ । ‘पैसा खाने बेलामा उसले खाने, हामीले किन सहयोग गर्ने ?’ यो भावना अधिकांश सरकारी निकायमा छ । सिंचाइ मन्त्रालयको इन्जिनियरले पैसा खाने आयोजनामा हामीले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने भावना अर्को निकायलाई आउँछ । यसले काम अड्काइदिन्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण आयोजना बनिहालेमा पनि कमजोर बन्छ । विदेशीले आयोजना बनाउने पैसा दिन्छ, मर्मतमा दिंदैन । आयोजना बन्छ, तर गुणस्तरीय बन्दैन । त्यसपछि मर्मतमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोत कम छ । भनेको बेला बजेट पुग्दैन । बजेट नभएपछि मर्मत समयमा हुँदैन । क्षति अझ धेरै हुँदै जान्छ, अन्ततः आयोजनामा भएको सबै लगानी नै खेर जाने अवस्थासम्मको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

विकासमा संसारभर चलेको प्रचलन नै योजना तर्जुमा र योजना कार्यान्वयनबीचको उचित तालमेल हो । यो रित पुर्‍याउन सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म आयोजनाका समस्या सल्ट्याउन सकिन्छ । यसले पूँजीगत खर्चमा ठूलो सहयोग गर्छ । तर्जुमाकै चरणमा कमजोरी देखियो भने कार्यान्वयन बिग्रन्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा के के समस्या पर्लान् भनेर योजना तर्जुमाकै चरणमा ध्यान दिन सकियो भने छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ । योजना तर्जुमाकै चरणमा आयोजनाबारे पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रोमा नपुगेको यही तयारी हो ।

समयमा आयोजना कार्यान्वयनमा नजाँदा वा कार्यान्वयनमा गएको आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा समय मात्रै बर्बाद हुँदैन, त्यसले मूल्यमा पनि भार थप्छ । वाषिर्क ५ प्रतिशत स्वतः मूल्यवृद्धिका आधारमा आयोजनामा भार थपिएको हुन्छ । मूल्यलाई पनि सम्झौता गर्ने हो भने पनि आयोजना जुन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि अगाडि बढाइएको हो, त्यसको औचित्यको प्रश्न उठ्न थाल्छ ।

उदाहरणका लागि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि जग्गा लिइयो । धान फल्ने ७०/८० बिघा खेतलाई कम्पाउण्ड लगाएर आर्थिक क्षेत्र भनियो । जुन उद्देश्यका लागि यो आयोजना सुरु गरिएको हो, त्यसअनुसार कामै भएन । वर्षको तीन बाली लाग्ने यो जग्गामा अब घाँस उमि्रएको छ । हामीले विदेशबाट चामल मगाएर खान्छौं । कम्तीमा तोकिएको समयमा उद्योग खोल्न सकेको भए, धानबालीको शोधभर्ना उद्योगले दिने थियो । कृषिमा दिने रोजगारी उद्योगले दिने थियो । अब यसको औचित्यमाथि किन प्रश्न नउठोस् ? त्यसकारण हाम्रो समस्या भनेको ‘खर्च गर्छु भन्दा पनि पैसा नहुने’ र ‘भएको खर्च पनि ठिक ठाउँमा नहुने’ हो ।

नेपालमा विदेशीसँग जति धेरै ऋण लिन सक्यो, अर्थमन्त्री त्यति नै सफल हुन् भन्ने मानक बनाइएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बढी ऋण आयो भने ‘सरकारलाई विदेशीले पत्याए’ भनिन्छ । यसले जनतालाई ऋणमा गाडेको विषय बिर्सने गरिन्छ । त्यसकारण सरकार क्षमता भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेर बढी नै रकम खर्च गर्नुपर्ने दबावमा हुन्छ ।

अर्कोतर्फ विकास खर्च भएन, यो बढाउनु पर्‍यो भनेर जति बहस हुन्छ, त्यो खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा बहस आवश्यक पर्दैन ? जति खर्च भइरहेको छ, त्यो तोकिएको ठाउँमा लक्ष्य अनुसार भएको भए समस्या आउने नै थिएन । खर्च ठाउँमा हुनुपर्‍यो, त्यसले उपलब्धि दिन्छ । खर्च कुठाउँमा गर्ने र उपलब्धि खोज्ने प्रचलन छ । यसले नतिजा दिंदैन । त्यसकारण नेपालमा विकास र खर्चको सम्पूर्ण परिपाटी नै कता कता नमिलेको देखिन्छ ।

(अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग मन्त्रालयसहितका निकायमा काम गरेका पूर्वसचिव वाग्लेसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानमै बजेटको मिति तोकिंदा पनि बढेन विकास खर्च

यो पनि पढ्नुहोस

‘पूँजीगत खर्च बढाउन विकासको मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्छ’