चालक अभावले ग्यारेजमै थन्किए ठूला बस

२४ माघ, काठमाडौं । चक्रपथमा ठूला बस गुडाउने महानगर यातायातका १२ बस पार्किङमा थन्किएका छन् । काठमाडौंमा सयभन्दा धेरै बस चलाइरहेको बाबा गोकर्णेश्वर यातायात कम्पनीको पनि करिब १५ वटा बस ग्यारेजमै छन् ।

कारण हो, चालक अभाव । ‘बस चालक नै पाइँदैन, लाइसेन्स नभएकालाई जिम्मा लगाएर गाडी पठाउन सकिँदैन,’ गोकर्णेश्वर यातायातका सञ्चालक भीम बस्नेत भन्छन् ,‘ अरू कम्पनीको समस्या पनि ययस्तै छ ।’

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार बस चालकको अभाव नयाँ होइन । उनकै कम्पनी बागमती यातायात कम्पनीको बसहरु पनि चालककै कारण ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ । उनी भन्छन्, ‘बस चलाउन पनि जनशक्ति नपाइने समस्या पछिल्लो वर्षमा झनै बढ्यो ।’

व्यवसायीहरका अनुसार कोरोनाको महामारीपछि बसहरुमा चालक–सहचालकको अभाव थप बढेको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले चैत २०७६ मा लकडाउन गरेपछि गाउँ गाएका धेरै चालक गाउँघरतिरै बसेका थिए । लामो समयसम्म यातायातका साधन नचलेपछि कतिपयले स्थानीय क्षेत्रमै नयाँ पेशा/व्यवसाय थालेका थिए भने कतिपय स्थानीय रुटकै सवारी चलाइरहेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा चालकहरु विदेशिने क्रम पनि बढेको सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव समेत रहेका महानगरका सञ्चालक केशव नेपाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘बजारमा उपलब्ध चालक तथा सहचालकहरु पनि बढी भीडभाड र आम्दानी हुने रुटका सवारीमा गइरहेका छन् ।’

व्यवसायीहरुकाअनुसार महामारीका कारण विगत डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीमा यात्रु घटेका छन् । यात्रुसँगै चालक–सहचालकले भाडाबाट बचाउने अतिरिक्त आम्दानी पनि कम भएको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा २ रुपैयाँ बढी भाडा उठाउन पाइने भएपछि चालकहरु काममा फर्किन थालेका थिए । तर फेरि कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएपछि फेरि यत्रु घटेका छन् । ‘जति आम्दानी हुने भएपनि हामी बस रोकेर राख्न चाहँदैनौं, तर दक्ष चालक नपाएपछि थुप्रै बस ग्यारेजमा छन्’ उपमहासचिव नेपाल भन्छन् ।

दक्ष चालक नपाउने समस्या लामो दूरीमा चल्ने यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीमा पनि छ । तर शहरी रुट चल्ने सारमिा बढी अभाव देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निजी सवारीधनीले पनि छुट्टै चालक राख्ने तथा विभिन्न कार्यालय र परियोजनाहरुमा चल्ने गाडीहरुमा पनि चालकहरुको माग बढेकाले सार्वजनिक सवारमिा आकर्षण खुम्चिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक असुरक्षा

यातायात मजदुरहरु भने चालक अभाव हुनुमा मुख्य दोष व्यवसायीकै भएको बताउँछन् । संकटमा बेलामा आफूसँग रहेका चालक–सहचालकलाई आर्थिक तथा सुरक्षा दिन नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरुको तर्क छ ।

झापा–काठमाडौं रुटमा चल्ने बस छाडेर महामारीको समयमा हेटौंडामा जुत्ता पसल खोलेका बासुदेव लामा भन्छन्, ‘महामारीमा बस थन्किँदा साहुले आधा तलब पनि दिएनन्, दैनिक गुजाराका लागि सामान्य आर्थिक सहयोग समेत गरेनन् । सरकारले पनि हेरेन, अप्ठ्यारोमा काम नआउने पेशामा कसरी बसिरहने ?’ उनी अब ड्राइभिङ पेशामा नफर्किने सोचमा छन् ।

अझ चालक–सहचालकलाई हेर्ने समाजिक दृष्टिकोण पनि सम्मानजनक हुन नसकेकाले सकेसम्म पेशा नै छाड्ने र र विकल्प भएसम्म विदेश नै जाने प्रवृत्ति मौलाएको चितवनको पूर्वी रुटमा बस चलाइरहेका रामकृष्ण ठकुरी बताउँछन् ।

यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने काममा पनि सरकार उदाशीन भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार निजी सवारीको चाप उच्च हुँदा पनि सडक पूर्वाधारको अवस्था सुध्रिएको छैन । दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । सडकको दुरावस्थाले ज्यानकै असुरक्षा बढेका कारण पनि धेरै चालकहरुले यो पेशामा टिकीरहन नचाहेको ठकुरी बताउँछन् ।

ड्राइभिङ पेशालाई सम्मानित बनाउन सरकारले मात्रै होइन, व्यवसायीले पनि लगानी गरेका छैनन् । आर्थिक तथा समाजिक रुपमा प्रताडित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण यातायात मजदुरहरु पेशाबाट पलायन भइरहेको ठकुरीको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा यातायात मजदुर संघ संगठन पनि आफूहरुको हितविरुद्ध भएका नीतिहरु परिवर्तन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरुमा पुगेर माग गरिरहेका छन् ।

गत शुक्रबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संघीय संसद राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर १६ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन् । उनीहरुले सवारीसाधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवालाहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउन, मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमा रकमलाई समय सापेक्ष वृद्धि हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

यातायात मजदुरका संघ संगठनले सिप विकासको लागि सहज वातावरणबनाउन पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेकै कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधारको जगमा पर्याप्त ड्राइभिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न कठीन रहेकाले सरकारले कानुनी र नीतगत रुपमै सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसमाथि सरकारले चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न गरेको ढिलासुस्ती र भद्रगोलले पनि दक्ष चालकहरु काममा आउन सकेका छैनन् । ‘मेरै भाइले ठूलो गाडीको लाइसेन्स बनाउन ट्रायलको पालो कुरेको एक वर्ष हुन लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सिप भएकाहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रणाली पनि गतिलो छैन, घुस खुवाउने हो भने सिप नै नभएकाले पनि लाइसेन्स पाउने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।’

सिप विकासमा शून्य लगानी

अहिलेसम्म सरकारी तवरमा सवारी चालक उत्पादन गर्ने सिप विकासका कार्यक्रम चलाएको छैन । यसबारे कुनै सरकारी स्तरको तालिम केन्द्र र पाठ्यक्रम पनि तयार छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिसिरेका अनुसार यायायात कानुनले कुनै लाइसेन्स नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सिक्ने प्रयोजनका लागिसवारी चलाउन पाउँदैन, त्यसो गरेमा कानुनअनुसार दण्डित हुनपर्छ ।

अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरु मापदण्ड अनुसार छैनन् । शहरहरुमा खुलेका साँघुरा ट्रायल सेन्टर लाइसेन्स निकाल्ने प्रयोजनमा मात्रै काम आएका छन् । त्यहाँ गाडी चलाउन सिकेकाहरुले तुरुन्तै सडकमा यात्रु र मालबाहक सवारी लिएर जान सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अहिले अन्य चालकले सहयोग गरेमा मात्रै जोखिमपूर्ण रुपमा सार्वजनिक सडकमै सवारी गुडाएर सिपको विकास गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

ड्राइभिङ सिकाउने प्राविधिक विद्यालय खोल्नुपर्ने माग नभएको पनि होइन, तर सरकारले चासो दिएको छैन । निजी क्षत्रेले ठूला तालिम केन्द्र खोल्न दिनुपर्ने अनुमति माग्दा पनि सरकारी निकायहरु मापदण्ड नबनेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।

व्यवसायीहरु भने प्राविधिक तथा व्यवसायिक सिप विकास तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तरगत नै विद्यालयहरु खोलेर यो सिप विकासको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने माग गर्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारी नीतिका कारण ड्राइभिङ पेशा विद्यालय र कलेजबाट ‘ड्रपआउट’ भएकाहरुले अपनाउने जस्तो मात्रै बनाएको बताउँछन् ।

अहिलेसम्म चालक र यातायात व्यवसायीहरुले जोखिम मोलेर सहचालहरुलाई सिप सिकाएका कारण मात्रै चालकको उत्पादन हुन सकेको उनी बताउँछन् । ‘यातायात भनेको देशको रक्तसञ्चार हो, यति महत्वूर्ण पूर्वाधारको मेरुदण्डका रुपमा रहेको ड्राइभिङ जनशक्तिको विकास गर्न बेवास्ता हुँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बल्ल तल्ल सिप सिकेकाहरुलाई समयमै लाइसेन्स पनि दिन नसक्ने राज्य प्रणालीले हामी थप पीडित हुनुपरेको छ ।’

यो पेशालाई सम्मानित नबनाउने र व्यवसायिक रुपमा चालक उत्पादन गर्ने पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने भविष्यमा सार्वजनिक सवारी कसले चलाउने भन्ने संकट आउने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारी चढ्ने यात्रु र चलाउने चालक दुबैको सम्मान र सुरक्षा बढाउने गरी नीतिहरु नबनेसम्म अलिहेको अवस्था सुध्रनेमा आफूहरु आशावादी नरहेको सिटौला बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक घिमिरे सरकारी तवरमा ड्राइभिङ विद्यालय खोल्न नसकिने बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर सिप विकासका गर्नका लागि नयाँ बन्ने यातायात व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था भने गरिने उनको बताए । ‘ड्राइभिङको सिप विकासको लागि प्रदेश र त्यस अन्तरगतका यातायात कार्यालयहरुले नै काम गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दक्ष जनशक्ति विकासको काम बजारको मागअनुसार नहुँदा समस्या परिरहेको छ ।’