प्रदेश १ : १३ मन्त्रालय, ४१३ कर्मचारी

२७ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ६ वटा मन्त्रालय बढाउँदा मन्त्रालयमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी संख्या ४१३ पुग्ने भएको छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय हुँदा कर्मचारी दरबन्दी संख्या ३६२ थियो ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले सातवटा मन्त्रालय विभाजन गरी १३ बनाएको छ । ती मन्त्रालय विस्तार भएपछि मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको संख्या ४१३ कायम रहनेगरी प्रदेश सरकारले संगठनात्मक संरचनामा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयमा सचिवसहित २५ जना कर्मचारी थप गर्नुपर्ने देखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशमा रहेका साता वटा मन्त्रालयलाई १३ वटा बनाएपछि ६ जना सचिव, एक जना उपसचिव, एक जना शाखा अधिकृत (प्राविधिक), एक अधिकृत आठौं तह, एक शाखा अधिकृत (कम्प्युटर), ६ कानून अधिकृत, एक सहायक अधिकृत,सहलेखापालर कार्यालय सहयोगीसहित २५ जना तत्काल आवश्यक रहेको प्रदेश कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेले देखाएको छ ।

आवश्यक कर्मचारी मध्ये सचिव र कानून अधिकृत संघीय सरकारले नै खटाउनेछ । ६ मध्ये चार जना सचिवलाई संघीय सरकारले पठाउने निर्णय गरिसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलले जनाएको छ ।

मन्त्रालय विभाजन भएसँगै सरकारलाई ४१३ जना दरबन्दीको आवश्यक परेको भए पनि कायम रहेका दरबन्दीबाटै काम अगाडि बढाउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नका लाागि ८ वटा कार्यालय समायोजन र दुई वटा कार्यालय खारेज गरेको उनले बताए ।

१३ मन्त्रालयले के काम गर्छन ?

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशमा रहेका सात मन्त्रालय विभाजन गरी १३ बनाएको छ । मन्त्रालय विभाजनपछि कार्य क्षेत्र पनि बाँडफाँट भएको छ । सातवटा मन्त्रालयले हेर्दै आएको क्षेत्रलाई मन्त्रालयको नाम अनुसार १३ वटामा बाँडफाँट गरेको छ हो ।

सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भागमा छ । थोरै जिम्मेवारी भएका मन्त्रालय तीनवटा छन् ।

१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघ र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र समन्वय संवैधानिक मामिला प्रदेश कर्मचारी प्रशासन योजना र तथ्याङक ।

२. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय : शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो, अपराध नियन्त्रण, कारागार, विपद् व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला ।

३. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : अर्थ तथा बजेट, वित्तिय संस्थाहरू र लेखा नियन्त्रण ।

४. सामाजिक विकास मन्त्रालय : शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समाज अल्याण, सामाजिक संघसंस्था, युवा तथा खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि ।

५. स्वास्थ्य मन्त्रालय : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ।

६. सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय : सडक, आवास, भवन तथा सहरी विकास ।

७. खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय : जलस्रोत, ऊर्जा, सिंचाइ, नदी संरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप, खानेपानी र सरसफाइ ।

८. वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय : वन वन्यजन्तु, वन पैदावार, भू-संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण जैविक विविधता ।

९.पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय : पर्यटन भाषा, संस्कृति, कला लिपि, सम्पदा संरक्षण, संग्राहालय, तथा अभिलेखालय, धर्म संरक्षण र प्रयोग ।

१०. उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति, उपभोक्ता हित संरक्षण, बजार अनुगमन, श्रम तथा रोजगार ।

११. कृषि मन्त्रालय : कृषि, पशुपन्छी, खाद्य सुरक्षा

१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : भूमि व्यवस्था, गुठी, गरिबी निवारण र सहकारी ।

१३. यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय : यातायात व्यवस्था, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ।