माओवादी केन्द्र सरकार र सडक दुवैतिर

५ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि बुधबार प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्ने सरकारको तयारी माओवादी केन्द्र, संसदीय दलको बैठकले बिथोलिएको छ । एमसीसीको विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि माओवादी सदन, सरकार र सडक तीनैतिर देखिएको छ ।

सरकारमा पनि बस्ने, सरकारकै प्रस्तावविरुद्ध सडकमा पनि उत्रिनुलाई धेरैले माओवादीको दोहोरो भूमिका भनेर आलोचना गरेका छन् । तर माओवादी नेताहरुले भने सरकार छाडेर सडकमा आउने परिस्थिति बन्न सक्ने बताएका छन् ।

सांसदको प्रश्न : प्रचण्डको जवाफ

सरकारले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी गरेपछि माओवादी केन्द्रले बिहान १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । करिब आधा घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसीमा केन्द्रित भएर प्रस्तुति दिए । र संशोधन विना एमसीसी पास गर्न नहुने पार्टीको अडान राखे ।

त्यसपछि १० जना सांसदले आफ्नो धारणा राखे । अधिकांशले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने मत मात्र राखेनन्, पार्टी नेतृत्वलाई त्यस विपरीत नजान खबरदारी गरे । एमसीसी पास गर्नका लागि समय माग्दै अमेरिकालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्र लेखेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए ।

विदेशीलाई एउटा कुरा, देश पिच्छे फरक कुरा, पार्टी र जनतालाई अर्को कुरा गर्ने गरेको आरोप नेतृत्वलाई लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले ‘आफूहरुलाई अप्ठ्यारो र असहज महसुस भएको’ भन्दै सांसदहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका छन् ।

कूटनीतिक प्रश्नमा प्रचण्डले सांकेतिक जवाफ दिए । अमेरिकालाई लेखेको चिठीबारे प्रचण्डको जवाफ छ, ‘एमसीसीलाई पास नगर्न डिप्लोम्याटिक मुभहरु गरियो । त्यो सबै बाहिर आएको छ । जति पर धकेल्न सकिने हो, धकेलियो ।’

तर अब धकेल्न नसक्ने भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी पास गर्ने वचन दिएको हो कि होइन ? कांग्रेसले एमसीसी अगाडि बढाउने र माओवादी सांसदहरु अनुपस्थित हुने दाबी के हो ? कांग्रेसले जबर्जस्ती गरे गठबन्धन के हुन्छ ? सरकारमा बस्छौं कि बस्दैनौं ?’ जस्ता सांसदहरुको प्रश्नको एक–एक गरी जवाफ दिए ।

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन खास परिस्थितिमा बनेको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘संसद विघटन भएको बेला संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको हो । एमसीसी पास गर्न बनेको होइन ।’

आफूहरु अझै पनि गठबन्धन सरकारको पक्षमा रहने तर, एमसीसी जबर्जस्ती अगाडि बढाउन खोजिए सरकार छाड्ने र विपक्षमा मत दिने प्रचण्डले प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले जबर्जस्ती एमसीसी अघि बढाए नैतिक रुपमा सरकारमा बस्न पनि नमिल्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यसो गर्दा स्वाभाविक ढंगले गठबन्धन छोड्ने, सरकार छोड्ने र आन्दोलनमा जाने कुरा त भैहाल्छ ।’

संशोधन विना एमसीसी पास हुने वातावरण बन्न नदिने भन्दै उनले सोही अनुसार परिचालित हुन निर्देश गरे । आफूहरुले पार्टीको महाधिवेशनबाट यथावत् रुपमा एमसीसी पास हुँदैन भनेर पारित गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन् ‘अहिलेम्म एमसीसीलाई धकेल्नुसम्म धकेल्यौं । अब जबरजस्ती लैजाने कुरा भयो भने विपक्षमा उभिने हो ।’ र अब पनि एमसीसी संशोधन हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म टेबुल हुन नदिने रहेको प्रचण्डको ब्रिफिङ छ ।

सम्बोधनको अन्त्यतिर प्रचण्डले निर्णयका लागि प्रस्ताव गरे, ‘यस्तो सम्झौता अहिलेसम्म संसदले अनुमोदन नै गरेको छैन । अब गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति चाहियो । राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भने कमसेकम गठबन्धनको सहमति चाहियो । संसद खुल्नुपर्‍यो । छलफल गर्ने र सबै जनप्रतिनिधिहरु बोल्न पाउनुपर्‍यो । यो नभई एमसीसी संसदमा टेबल गर्न मिल्दैन ।’

प्रचण्डको यही प्रस्तावलाई तीन बुँदामा रुपान्तरण गरेर संसदीय दलले निर्णय गरेको छ ।

पहिलो– संसदमा जारी अवरोध खुलाउन जोड दिने । संसद सुचारु नगरिकन कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्दैन ।

दोस्रो– एमसीसी अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमति वा सर्वदलीय सहमति जुट्नुपर्छ । त्यो नभए पनि कम्तिमा पाँच दलीय सत्तागठबन्धनका बीचमा सहमति जुट्नुपर्छ ।

तेस्रो– यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन सकि‌ंदैन । जबरजस्ती गरे विपक्षमा मतदान गर्ने । आवश्यक परे सरकार छोडेर सडक आन्दोलनमा जाने ।

बैठकपछि माओवादी नेताहरुले ‘कांग्रेसले एकलौटी रुपमा एमसीसी टेबुल गरे संसदमै बसेर विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकार समेत छाड्ने’ बताएका छन् ।

‘एमसीसी पास गर्ने रणनीति अन्तर्गत एमालेले अवरोध गरे जस्तो गरेर कोरम पुर्‍याइदिने रे । त्यो बेला हामीले पनि संसद छाड्दा पास गर्न सहयोग गरे जस्तो हुन्छ’ माओवादी केन्द्रका नेता दिनानाथ शर्माले अनलाइनखबरलाई भने, ‘यसैलाई रोक्ने माओवादी केन्द्रको आजको संसदीय दलको निचोड हो ।’

उनले अघि भने, ‘माओवादीको अडान सुरुदेखि जे थियो आज पनि त्यही छ । अब राष्ट्रिय सहमति विना एमसीसी टेबुल भए हाम्रो पार्टी सरकारबाट बाहिरिन सक्छ ।’

दबावमा प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई राहत !

संसदीय दलको बैठक लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर ‘एमसीसीको विपक्षमा उभिने संसदीय दलको निर्णय’ थमाए । माओवादी केन्द्रको निर्णय अपेक्षित नभएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु बताउँछन् । ‘तथापि सहमतिका लागि समय लिने सहमति भएको छ, यो पनि सकारात्मक हो’, उनले भनेका छन् ।

कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा बुधबार नै एमसीसी टेबल गर्ने निर्णयमा रोकिएका छन् । दुवै नेताबीच भोलि दिउँसो ३ बजे गठबन्धनको बैठक राख्ने सहमति जुट्यो । प्रचण्ड– देउवाको सहमति नआउँदासम्म कानुनमन्त्री बडुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीका प्रावधान संशोधन विना पेश नगर्ने अडान राखिरहेका थिए । प्रचण्ड–देउवा सहमति बाहिर आउनेवित्तिकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘एमसीसीमा सहमति नजुटेकाले बुधबारको बैठकको कार्यसूचीमा नचढ्ने’ निर्णय सुनाए ।

नेताहरुका अनुसार एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबरजस्ती अघि बढाए सरकार छाड्ने माओवादीको चेतावनीले प्रधानमन्त्री देउवा दबावमा परेका छन् भने सभामुख सापकोटालाई राहत मिल्यो । किनकि प्रधानमन्त्रीले बुधबारकै बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसीलाई एजेण्डा बनाउन सभामुखलाई दबाव दिएका थिए ।

मंगलबार नयाँबानेश्वरमै पार्टीको संसदीय दलको बैठक चलिरहेका बेला देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई एमसीसी अगाडि बढाउन दिएको दबावबारे माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो ।

यसको संकेत गर्दै माओवादी नेता शर्मा भन्छन्, ‘हामीले सभामुखलाई पार्टीको ठानेर हेरेका छैनौं, हेर्न हुँदैन पनि । सभामुखले नचाहँदा एमसीसी कार्यसूचीमा नपर्न सक्छ । तर, दबाव थेग्न सक्नुभएन र जबर्जस्ती टेबल हुने भयो भने माओवादीले के गर्छ ? भनेर हामीले आज निर्णय सुनाएका छौं ।’

माओवादी केन्द्र सडकतिर ?

एमसीसीको विपक्षमा उभिने संसदीय दलको निर्णय लगत्तै माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । बुधबार युवा, विद्यार्थी, महिला वाईसीएल लगायतका जनवर्गीय संगठनले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्, जसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र राम कार्की समेत सहभागी भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की आफूहरु सडक आन्दोलनमा होमिइसकेको बताउँछन् । ‘संसदीय दलबाट स्पष्ट निर्णय गरेका छौं, एमसीसी संसदमा आयो भने गठबन्धन भत्किनसक्छ । त्यस अनुसार आजबाट मुभ भएका हौं’ उनी भन्छन् ‘अब पनि कांग्रेसले यसरी नै जिद्दी गरिराख्छ भने सडक आन्दोलन थप सशक्त हुन्छ । हामी सडकमा आइसक्यौं ।’

माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्जा सिंह एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णयविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको आह्वान गरेको बताउँछिन् ।

सरकारमा रहेरै सरकारले अघि बढाउन खोजेको एजेण्डाविरुद्ध सडकमा जाँदा माओवादी केन्द्रमाथि प्रश्न उठेको छ । तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सरकारमा बस्ने र सडक आन्दोलन पनि गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारलाई सच्याउन सरकारमै रहेर पहल गर्ने र सडक आन्दोलनबाट दबाव सिर्जना गर्ने हो । यो आवश्यक पर्‍यो ।’

सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि एमसीसीका विषयमा एउटै धारणा बनाइनुपर्छ भनिरहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले हामी सरकारमा छौं भनेर एउटा कुरा गर्ने, भोलि प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को अभ्यास गर्ने कुरा आउँदैन । हिजो नेकपा हुँदा नै हामीले एमसीसी संशोधन विना पास गर्न हुन्न भनेको हो, अहिले पनि त्यही भनेका छौं ।’