+
+

सवारीमा ‘युरो ६’ मापदण्डबारे निर्णय लिन सरकारलाई सकस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ फागुन १३ गते १२:०१

१२ फागुन, काठमाडौं । छिमेकी भारतले १ अप्रिल २०२० मै सवारीसाधनमा युरो-६ (बीएस-६) प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्‍यो । भारतबाटै अधिकतम् सवारी आयात गर्ने नेपाल भने नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा जाने/नजाने भन्ने अन्योलमा फसेको छ । यसबारे सरकार, वातावरणविद् र अटोमोबाइल्स क्षेत्रका व्यवसायीहरु फरक-फरक कित्तामा उभिएका छन् ।

सरकार सवारीबाट निस्कने धुँवाका कारण हुने वातावरण हुने प्रदूषण कम गर्न एकैपटक भारतले झैं युरो (६ -बीएस-६) मा जाने पक्षमा छ भने व्यवसायीहरु विनातयारी यस्तो गर्दा अटोमोबाइल्स क्षेत्र प्रभावित भएर अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपालमा अहिले युरो-३ मापदण्डका सवारीसाधन आयात हुन्छन् । विभिन्न युरोपेली र अमेरिकी मुलुकमात्रै हैन भारतले समेत युरो ४, ५ हुँदै युरो-६ मा जाने निर्णय लिइसकेकाले मापदण्ड बदल्न नेपालमाथि पनि दबाव छ ।

सवारीको आयात र विक्रीदर उच्च रहेकाले २०६९ सालमा लागू भएको युरो-३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय समस्या बढेका छन् । त्यसैले सरकार प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याउने गृहकार्यमा छ ।

युरो-३ मापदण्ड ल्याउँदा २ वर्षपछि (२०७१ सम्ममा) युरो ४ मा जाने सोच थियो । तर, एक दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाल सरकार युरो ४ मा जान पनि उती हतारिएको छैन ।
मापदण्ड नफेर्न व्यवसायीहरुको लबिइङ मात्रै हैन, मापदण्ड परिवर्तन हुँदा सवारीको आयातमा असर परेर राजस्व प्रभावित हुने डरका कारण मापदण्ड परिवर्तनमा सरकार उदाशीन बनिरह्यो ।

नेपालमा आयात र उत्पादन हुने सवारीको प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्नेबारे सरकारले बनाएको अध्ययन समितिले केही महिनाअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

सो प्रतिवेदन हुबहु लागू गरे नेपालमा आयात हुने सवारीमा तत्कालै युरो ४ मापदण्ड लागू हुनेछ । त्यसको २ वर्षपछि युरो ६ मा जाने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

वातावरण विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी संयोजकत्वको समितिले गरेको यो सिफारिसप्रति वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव भने सन्तुष्ट छैनन् ।

उनले संसार नै युरो ६ मापदण्डमा जाँदै गर्दा नेपाल युरो ४ मा अल्भिmन नहुने बताउँदै युरो ६ मा जाने गरी तयारी थाल्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादव कम्तिमा मोटरसाइकल र कारमा तत्कालै युरो ६ लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बस, ट्रकसहितका कमर्सियल सवारीमा भने विस्तारै युरो ६ लागू गर्दा हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री यादवको यस्तो निर्देशनपछि मन्त्रालयमा अन्योलको अवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले नयाँ मापदण्ड लागू गर्नेबारे छलफल भइरहेको तर निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा ३ वर्षअघि पनि सवारीको प्रदूषण मापदण्ड परिवर्तन गर्ने गरी छलफल भएको थियो । त्यतिबेला वातावरण विभागले तत्काल युरो ४ मा जानुपर्ने प्रस्ताव पठाएकोमा सरकार अन्कनाएको थियो ।

त्यसपछि २०७७ सालमा बनेको एक अध्ययन समितिले मोटरसाइल र कारमा तुरुन्तै युरो ६ लागु गर्नेगरी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाएर सरोकारवालसँग छलफल गर्‍यो । तर, व्यवसायीले युरो ६ मा जानुअघि कम्तिमा ४ वर्षको तयारी अवधि समय माग गेरका थिए ।

नेपाल सवारी आयातकर्ता मुलुक भएकाले त्यत्रो लामो अवधि नचाहिने निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन समितिले तत्काल युरो ४ र २ वर्षपछि युरो ६ मा जाने सुझाव दिएको हो । तर, अध्ययन समितिको सुझावमा वातावरणमन्त्री असहमत भएपछि अन्योलको अवस्था बनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको भने वातावरण मन्त्रालयको तयारीसँग सशंकित छ । एकैपटक युरो ६ मा जाँदा मूल्यमा पर्ने असरले सवारीको आयात घटेर राजस्व प्रभावित हुनसक्ने जोखिम अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।

वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थले प्रदूषण मापदण्डका कारण राजस्वमा पर्नसक्ने जोखिम पनि हेर्न राय दिएको छ ।

व्यवसायी विपक्षमा

अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पर्याप्त तयारी विना युरो ६ मापदण्ड लागू नगर्न माग गरिरहेको छ । पूर्वाधारहरु तयार नभएकाले नाडाले सरकारलाई यूरो ६ लागू गर्न हतार नगर्न भन्दै अनुरोध गरेको हो ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा सरकारको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि युरो ६मा जानुअघि तयारीका लागि समय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘युरो-३ बाट एकैपटक ६ मा उक्लिँदा पूर्वाधारमा एकसाथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई संकटमा धकेल्ने अवस्था आउँछ ।’

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ यूरो ३ बाट क्रमशः युरो ६ मा पुग्नुपर्ने बताउँछन् । पर्याप्त पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार भइनसकेकाले सरकारले हतार गर्दा सवारीमा लागत थप बढ्ने उनले बताए ।

व्यवसायीहरुका अनुसार युरो ६ लागू गर्दा कार, जीपमा तत्कालै १५ देखि २० प्रतिशत र बस, ट्रक जस्ता कमर्सियल सवारीमा ३० देख ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्छ ।
एकैपटक युरो ६ मा जाँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने पक्षलाई विचार पुर्‍याएर मात्रै निर्णय लिन नाडाको सुझाव छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठ धनी मुलुकहरू पनि सबै युरो ६ मापदण्डमा नगएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा जानु उचित हुने बताउँछन् । सर्भिस नेटवर्कको विस्तार, डिजिटाइजेसन र लोकल ग्यारेजहरुको सशक्तिकरणको लागि समय चाहिने उनको तर्क छ ।

एक व्यवसायीका अनुसार युरो ६ मा गएपछि सवारीको जाँच र मर्मतको काम ‘फुल्ली कम्प्युटराज्ड’ प्रविधिबाट गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमा जनशक्ति नै तयार भएको छैन ।

सरकारले यस्ता विषयमा पर्याप्त तालिम चलाउने र मेकानिकहरुको सिप बढाउने काम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । विशेषगरी ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीलाई नयाँ मापदण्डले पिरोल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

व्यवसायीहरुले गत १२ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर महामारीले थलिएको व्यवसायलाई असर पर्नेगरी नयाँ मापदण्ड लागू नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?