लोकतन्त्र, साम्यवाद र समकालीन विश्व राजनीति

नेपालको संसदले एमसीसी-कम्प्याक्ट नेपाल अनुमोदन गर्ला कि नगर्ला ? सम्भवतः यो आलेख प्रकाशित भएको केही घण्टा वा दिनभित्र प्रष्ट होला । पास भए पनि फेल भए पनि एमसीसी बहसका थुप्रै रोचक पक्ष रहे । समकालीन विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र, भूराजनीति र कूटनीतिका विभिन्न पाटा/पक्षलाई यसले सतहमा ल्यायो ।

साथै, यसक्रममा गज्जबको राजनीतिक तथा विचारधारात्मक ध्रुवीकरण समेत उजागर भयो । मूलतः साम्यवादी तथा राजावादी/रुढिवादी शक्तिहरू यसको विपक्षमा देखिए भने उदार लोकतान्त्रिक, संघवादी तथा समाजवादी शक्तिहरू पक्षमा देखिए ।

यस्तो किन र कसरी भयो ? यो रोचक विश्लेषणको विषय हुन सक्दछ । एमसीसी सम्झौतामा के छ वा छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो, तर यसभित्र ‘समकालीन लोकतान्त्रिक विश्व’ लाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने मनोविज्ञानको प्रश्न समेत अन्तर्निहित पाइयो ।

साम्यवादी तथा रुढिवादी शक्तिहरूले अमेरिकालाई विश्वास गर्न चाहेनन् । एमसीसी चीनलाई घेर्न ल्याएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश हो भन्ने उनीहरूको विश्वास कसै गर्दा टुटेन । यहाँसम्म कि ‘यो हैन’ भनेर नेपाल सरकारको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा एमसीसीले स्पष्टीकरण नै लेख्यो । तर पनि उनीहरू शंकाको बाक्लो घेराबाट बाहिर निस्कन चाहेनन् । उनीहरूको विचार, बुझाइ र विश्वासमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक हिस्सा र यो अकाट्य सत्य हो भन्ने ठहर बन्यो ।

तर उदार, प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले भने अमेरिकालाई विश्वास गरे । उनीहरूको अध्ययनमा यो सैन्य रणनीतिको अंश नभएर विकास अनुदान मात्र देखियो । शब्द–शब्द केलाएर छिद्रान्वेष गर्ने हो भने शंका गर्न सकिने ठाउँ नभएका हैनन् । तर, यिनीहरूले त्यसो गरेनन् । अमेरिका जत्तिको मित्र राष्ट्रले भनेको यतिको कुरा पत्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमा देखियो ।

अन्ततः एमसीसी विवाद ‘कन्टेन्ट’ मा आधारित राष्ट्रवाद वा राष्ट्रघात हैन, चाहेर/नचाहेर लोकतन्त्र भर्सेस साम्यवाद, रुढिवाद भर्सेस उदारवाद बीचको वैचारिक बहस बन्न पुग्यो । अनेक आवरण र जामाभित्र जतिसुकै कुरा लुकाउन खोजे पनि अन्ततः निष्पक्षता तथा तटस्थता खासै प्रयोजनयुक्त अवधारणा हैन, मान्छेको संसार वैचारिक तथा वैश्विक ध्रुवीकरणबाट अछुतो रहन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो ।

नेपालका साम्यवादीहरूले एमसीसीमार्फत ‘चीनलाई घेरिंदैछ’ मात्र भनेनन्– चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत नेपालमा अमेरिकाले ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ गरेको भनेर वक्तव्य निकाल्यो । एक हप्ताभित्र बेइजिङले दुई–दुई पटक प्रेस सम्मेलन गर्नु र चिनियाँ नेताहरूले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूसँग बारम्बार भर्चुअल बैठक गरी एमसीसी रोक्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आग्रह गर्नुले स्थिति झनै प्रष्ट भयो । यी घटनापछि चीनको पाटोबाट पनि लुकाउनुपर्ने कुरा केही बाँकी नै रहेन । ‘भद्र कूटनीति’ गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्रको छवि बनाएको चीनले नेपाल मामिलामा यो स्तरको ‘अभद्र कूटनीति’ गरेको सायद यो पहिलो पटक हो ।

संविधानमा जतिसुकै ‘असंलग्नता र तटस्थता’ लेखिएको भए पनि नेपालको व्यावहारिक राजनीति दोस्रो शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने बुझ्न अब ढिलाइ गर्न जरूरी रहेन । एमसीसी यो सुषुप्त यथार्थलाई सतहमा ल्याउने राम्रै कारक बन्यो । पहिलो शीतयुद्धको केन्द्र युरोपमा थियो । दोस्रो शीतयुद्धका केन्द्रमध्ये एक स्वयं नेपाल हुने देखियो ।

यो ध्रुवीकरणमा नेपालका साम्यवादीहरूले ‘चीन रोजे’ भन्न अब हिचकिचाउनुपर्दैन । वैचारिक हिसाबले यो स्वाभाविक पनि हो । नेपालका कम्युनिस्टहरू अन्ततः कम्युनिस्ट नै हुन् । विश्व परिस्थिति अनुकूल भएका कारणले मात्र ‘लोकतन्त्र मानेको स्वाङ’ गरिरहेका हुन् । मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटो सर्वथा शिरमाथि राख्नेहरूले ‘माओवादी राज्य’ को पक्षपोषण गर्नुभित्र कुनै नबुझिने कुरा छैन ।

राजावादी तथा रुढिवादी शक्तिहरूका लागि भने यो एकप्रकारको अवैचारिक आड हो । नेपालको राजतन्त्र र चिनियाँ साम्यवादी सत्ताबीच लामो समयदेखि अन्तरंग सम्बन्ध थियो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनबाट छानिएका वैधानिक महासचिव डा. केशरजंग रायमाझी सोभियत संघमा थिए । सोभियत संघ जो साम्यवादी कित्ताको ‘मक्कामदिना’ थियो ।

त्यहींबाट उनले राजाको कदमको समर्थन गरेका थिए । नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रभन्दा राजाको प्रत्यक्ष शासन हावा, पानी, माटो अनुकूल र प्रगतिशील हुने ठानेका थिए । तत्कालीन सोभियत संघको प्रभावलाई उपयोग गरी भारतलाई समेत राजाको ‘कु’ को पक्षमा अनुकूलन गर्ने प्रयत्न गरे बापत उनले पछि राजसभा स्थायी समितिको सभापति पुरस्कार पाए ।

त्यतिखेर नेपालका क्रान्तिकारी धारका कम्युनिस्ट नेताहरूले चीनसँग हारगुहार गर्दा चिनियाँ नेताहरूले ‘तिमीहरूको राजा नै कम्युनिस्ट छ, त्यहीसँग मिलेर काम गर, तिमीहरूलाई भिन्नै सहयोग किन गर्नू’ भन्ने जवाफ फर्काउने गरेका थिए रे ! तत्कालीन रायमाझी इतर खेमाका कम्युनिस्ट नेताहरूका अभिव्यक्तिमा बारम्बार यस्ता कुरा आएकै हुन् । नेपालका राजावादीहरूमा त्यो मनोवैज्ञानिक ह्याङओभर अझै बाँकी नै रहेछ, जसले गर्दा उनीहरू सहजै एमसीसीको विरुद्धमा गए ।

उदारवाद र रुढिवाद मात्र हैन, लोकतन्त्र र साम्यवाद पनि यथार्थमा जन्मले नै विपरीत सिद्धान्त हुन् । युरोपको पुनर्जागरण र प्रबोधनको क्रममा बेलायती गौरवमय क्रान्ति र फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुँदै लोकतन्त्रका सिद्धान्त, मान्यता र प्रचलन स्थापित भए । यसको मुख्य नारा ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ थियो ।

साम्यवादी सिद्धान्त भने यस्तो लोकतन्त्रलाई ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’ नामकरण गर्दै ‘सर्वहारा राज्य’ स्थापना गर्न बनेको सिद्धान्त र आन्दोलन हो । यो सिद्धान्तले वर्गीय राज्य, सर्वहारा क्रान्तिका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको अपरिहार्यता, बल प्रयोगको सिद्धान्त, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, निजी सम्पत्तिको अन्त्य र अन्ततः मुनाफाहीन अर्थतन्त्र र राज्यहीन समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दछ ।

साम्यवाद लोकतन्त्रको मात्र हैन, समाजवाद र संघवादको पनि विपरीत सिद्धान्त हो । तत्कालीन युरोपमा कार्ल मार्क्स भन्दा अगाडि नै भिन्नै समाजवादी आन्दोलन थियो । यसले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को कुरा गर्दथ्यो । त्यस्तो समाजवादी आन्दोलनबाट आफूलाई भिन्न देखाउनकै लागि कार्ल मार्क्सले ‘कम्युनिस्ट’ शब्द प्रयोग गरेका र ‘कम्युनिस्ट घोषणा पत्र’ लेखेका थिए ।

कार्ल मार्क्स ‘पेरिस कम्युन’ लाई आदर्श राज्यको ढाँचा मान्दथे । साम्यवादी राज्य र राजनीतिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा कार्ल मार्क्सले ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ भन्दा बढी ‘पेरिस कम्युन’ मा लेखेका छन् । साम्यवादी सिद्धान्तको मूल मन्त्र ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ थिएन, ‘संसारभरिका सर्वहाराहरू एक हौं’ भन्ने थियो ।

‘संसारभरिका सर्वहाराहरू एक हौं’ भनेबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रवादी नभएर अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो मान्यता मुताविक कसैले ‘चीनलाई घेर्दा’ नेपालका कम्युनिस्टहरू दुःखी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । चीनले नेपालमा ‘सी जिन पिङ विचारधारा’ को प्रशिक्षण गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । चिनियाँ राजदूत कम्युनिस्ट नेताहरूको घर–डेरामा पुगेर ‘कम्युनिस्ट एकता’ जोगाउने प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले कुनै चिनियाँ व्यापारीसँग नेपालका ‘५० जना सांसद किन्न प्रति सांसद एक करोड’ माग्नु स्वाभाविक हुन्छ । चीनले एमसीसीमा ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ भयो भन्दै हप्तामा दुई–दुई पटक प्रेस सम्मेलन र नेपालका कमरेडहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्धान्तअनुसार यी कुनै पनि घटनालाई स्वाभाविक मान्नु पर्दैन ।

यहाँसम्म कि चिनियाँ र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा नै तत्कालीन कम्युनिस्ट शक्तिकेन्द्र सोभियत संघ र कम्युनिस्ट विश्व संगठन ‘कोमिन्टर्न’ को भूमिका थियो । कोमिन्टर्नको प्रतिनिधिका रूपमा चीनमा मिखाइल बोरोदिन र भारतमा एमएन रोयले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनको निर्माण गर्न भूमिका खेलेका थिए । उनीहरू सोभियत राज्यबाट बकाइदा तलबभत्ता लिन्थे ।

मार्क्सको ‘पेरिस कम्युन’ को कल्पनालाई रूसमा लेनिनले ‘सोभियत प्रणाली’ मा ढाले । ‘एकदलीय शासन व्यवस्था’ स्थापित गरे । यो मोडेल र प्रणाली ‘स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व’ को सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बिल्कुलै फरक थियो । कम्युनिस्टहरूका आदर्श राज्य आज पनि पूर्व सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन, उत्तरकोरिया र क्युवा नै हुन् । यो वैचारिकीबाट निर्देशित राजनीतिक शक्ति र स्वैर काल्पनिकीबाट उप्रेरित व्यक्तिहरूले ‘लोकतान्त्रिक विश्व’ सँग वैरभाव र पूर्वाग्रह राख्नु अस्वाभाविक हुँदै हैन ।

मार्क्सवादी आन्दोलनमा लेनिनको औचित्य नै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ र ‘संघवाद’ को साटो ‘एकदलीय सोभियत प्रणाली’ र ‘जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित एकात्मक राज्य’ निर्माण गर्नु थियो । लेनिनको यो मोडेलको त्यतिखेरै कार्ल काउत्स्की, रोजा लक्जेम्बर्गलगायत धेरैले विरोध गरेका थिए । लेनिनको चर्चित निबन्ध ‘उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सवाल’ पढ्दा धेरैलाई लाग्न सक्दछ कि उनी संघवादी थिए । उनले बाल्टिक तथा युरोसियन राज्यहरू समेटेर ‘सोभियत संघ’ पनि बनाए । तर, लेनिनीय मोडेलको अन्तर्य भनेको एकात्मकता नै हो । किनकि त्यसले जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित पार्टी र राज्य प्रणाली स्थापित गर्दथ्यो ।

संघवाद सफल हुन बहुसांस्कृतिकवाद, बहुभाषिक नीति, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्वशासन तथा स्थानीय नागरिक लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । सोभियत मोडेलमा यी कुनै कुरा थिएनन् । सोभियत गणराज्यहरूमा रूसी वर्चश्वकरण थियो । स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन बालिग मताधिकारबाट हुँदैनथे । जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीको प्रादेशिक कमिटीले प्रादेशिक शासन–प्रशासन कब्जा गर्दथ्यो । यस्तो संघीयता नाम मात्रको हो ।

जब कम्युनिस्टका आदर्श राज्य सोभियत संघ, पूर्वी युरोप बाँकी रहेन, तब उनीहरू ‘बहुदलीय–कम्युनिस्ट’ बन्न बाध्य भए । एमाले ‘बहुदलीय जनवादी’ भयो । माओवादी ‘बहुदलीय–माओवादी’ भयो । तर, यो बाध्यता मात्रै थियो । विश्व परिस्थिति अनुकूल नभएको कारणले यिनीहरू चाउरिन बाध्य भएका मात्र हुन् । वैचारिक जिन र निष्ठा भने अहिले पनि ‘उतै’ छ ।

वैद्य, विप्लव, आहुति जस्ता केही समूह अद्यापि छन्, जो एमाले र माओवादी केन्द्र ‘बहुदलीय’ भएको पीडाले रन्थनिएका छन् । ‘बाँकी कम्युनिस्ट क्रान्ति’ पूरा गर्न सकी–नसकी ‘हैं हैं’ गरिरहेका छन् । यिनीहरूको ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’, ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ वा ‘वैज्ञानिक समाजवादी साम्यवाद’ भनेको प्रकारान्तरले त्यही ‘हैं हैं’ मात्रै हो । साम्यवादी सिद्धान्तको मौलिक चरित्रसँग ‘वैचारिक जिन’ सम्बन्धबाट निःसृत हुटहुटी र तदारुकता हो, जो एमाले र माओवादी केन्द्र छद्म राख्दछन् ।

दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा अझै त्यस्तो स्वैरकल्पनाको प्रभाव छ जो उत्तरकोरिया र क्युवा मोडेल राज्य प्रणालीलाई आदर्शीकरण गर्दै ‘वाम लोकतान्त्रिक बौद्धिक’ भएको आत्मरति गरिरहेका हुन्छन् । समकालीन विश्व–राजनीति र वैचारिक परिवेशमा जसको कुनै अर्थ र औचित्य नै छैन । किम र क्यास्त्रो परिवारको जहानियाँ शासनलाई ‘साम्यवादको स्वर्ग’ ठानेर पूजा गर्ने प्रवृत्ति किमार्थ कुनै ‘बौद्धिक’ हैन, राणाशासनको महिमामण्डनमा महाकाव्य लेख्ने कविहरूको स्तरको हो ।

एकदलीय व्यवस्थामा समेत परिवारवादी शासनलाई ‘साम्यवादको आदर्श मोडेल’ ठान्दिन नेपालको बौद्धिक जनमत अभिशप्त छैन । कम्तीमा नेपालीको आम बौद्धिक क्षमता त्यति निम्नकोटिको हुँदै हैन ।

नेपाली कांग्रेसले बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई आदर्श राज्य मानेजस्तो सायद कम्युनिस्ट विचारले आदर्श राज्य मान्न योग्य अब चीन हो कि हैन ? त्यो स्वयं कम्युनिस्टहरूले नै प्रष्ट गरुन् । तर, संसदीय प्रणाली कम्तीमा ‘आधारभूत लोकतन्त्र’ भने हो । कम्तीमा यहाँ संविधानवाद, दलीय स्वतन्त्रता, विचार र संगठनको स्वतन्त्रता आवधिक निर्वाचन हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय लोकतन्त्र अनुपस्थित रहे पनि त्यहाँ ‘राजनीतिक लोकतन्त्र’ त हुन्छ तर कम्युनिस्टहरूका आदर्श राज्यमा यति लोकतन्त्र पनि हुँदैन ।

नेपालका संघवादी तथा समाजवादी शक्तिले के प्रष्ट हुनुपर्दछ भने उदार संसदीय लोकतन्त्रवादीहरूको जस्तो बेलायत र भारत यसका आदर्श राज्य हैनन्, न त सोभियत संघ, चीन र उत्तरकोरिया जस्तो व्यवस्थामा नै ‘समावेशी लोकतन्त्र’ हुन सक्दछ । समावेशी लोकतन्त्र हुन कम्तीमा लोकतन्त्र हुनुपर्दछ, जहाँ लोकतन्त्र नै हुँदैन त्यहाँ समावेशी लोकतन्त्र, बहुसांस्कृतिकतावाद, संघवाद र समाजवाद कसरी हुन सक्दछ ?

अमेरिकी मोडेलमा कम्तीमा संघवाद, स्वायत्तता, स्वशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ । स्वीस मोडेलमा बहुसांस्कृतिकतावाद, बहुभाषिकता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र र स्वच्छ स्वयंसेवी राजनीति हुन्छ । नोर्डिक मुलुकहरूमा बरु राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी चरित्र हुन्छ । संघीय समाजवादीहरूका लागि बरु यी एक हदसम्मका आदर्श राज्य हुन सक्दछन् तर चीन, उत्तरकोरिया र क्युवा त किमार्थ आदर्श मोडेल हुन सक्दैनन् ।

कांग्रेससँग संघीय समाजवादीहरूको भिन्नता ‘उदार संसदीय लोकतन्त्र’ र ‘सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र’ बीचको भिन्नता हो । तर कम्युनिस्टहरूसँगको भिन्नता त ‘लोकतन्त्रै नहुनु’ को भिन्नता हो । मानौं कि विश्वमा दोस्रो शीतयुद्ध सुरुवात भएकै हो, चीन भर्सेस अमेरिका ध्रुवीकरण भएकै हो, लोकतन्त्र भर्सेस साम्यवादको ध्रुवीकरण भएकै हो (यस्तो भएको नहोस् भन्ने कामना गरौं) भने स्वाभाविक छ भेडा भेडासँग हुन्छ, बाख्रा बाख्रासँग । कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टतिर भई नै सके, अरूले चाहिं किन भ्रमित हुनु ?

लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सहकार्य नेपालका लागि अत्यावश्यक छ, अन्यथा कुनै दिन यहाँ ‘लाल तालेवान’ हरूको शासन नहोला भन्न सकिन्न । तालेवानिज्म चाहे त्यो ‘इस्लामिक होस् वा लाल’ मा न संघीयता हुन्छ, न समावेशिता न प्रत्यक्ष तथा समावेशी लोकतन्त्र हुन्छ न सहभागितामूलक समानुपातिकता, न बहुसांस्कृतिकता हुन्छ न बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता, न सुशासन हुन्छ न समृद्धि, न वैश्विक आप्रवाहन र भूमण्डलीकरणको अवसर हुन्छ न आधुनिकता । जताततैबाट मृत्यु, चिहान, बर्बादी र विनाश बाहेक केही नहुने, देशको सिमाना नै जेलको पर्खालजस्तो हुने बन्द समाज र शासन व्यवस्था प्रवद्र्धन गर्न चाहनेहरूका पछाडि किन दौडिने ?

संविधानमा जतिसुकै ‘असंलग्नता र तटस्थता’ लेखिएको भए पनि नेपालको व्यावहारिक राजनीति दोस्रो शीतयुद्धको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने बुझ्न अब ढिलाइ गर्न जरूरी रहेन

कसैलाई यो नलागोस् कि यो चीन लक्षित टिप्पणी हो । यो चीन राज्य लक्षित टिप्पणी नभएर विचार लक्षित टिप्पणी हो । छिमेकी मित्र राष्ट्रका रूपमा चीनसँग ‘राज्य–राज्य सम्बन्ध’ नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिका लागि सहज स्वीकार्य, ग्राह्य र सम्माननीय छ । चीनका संवेदनशीलतालाई नेपालले सर्वाधिक महत्व दिनै पर्दछ । त्यसको यथोचित सम्बोधन गर्नै पर्दछ । तर त्यो कूटनीतिक सीमा नाघेर वैचारिक मिसन र आर्थिक प्रभुत्वको रूपमा अगाडि आउन खोज्छ भने किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पछिल्लो दशकमा चीनको अस्वाभाविक चासो, हस्तक्षेप र भूमिका बढेका देशहरूको स्थिति कसैको पनि राम्रो छैन । धेरै टाढा नजाउँ वरिपरिकै कुरा गरौं । म्यान्मारमा सैनिक शासन लागेको छ । अफगानिस्तानको तालिवानसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ ।

माल्दिभ्सको राजनीतिले आन्तरिक लोकतान्त्रिक सन्तुलन गुमाउँदै गएको छ । श्रीलंका ऋणको पासोमा फसेर आर्थिक आपत्काल लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुगेको सबैका आँखा अगाडि छ । श्रीलंका जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको देशलाई ऋणमुक्त गर्दिनुको साटो पासोमा फसाएर ९९ वर्षका लागि हब्बनटोटा आफैंले लिजमा लिनु कुनै उदार कदम हैन ।

हामी यो कदापि बिर्सन सक्दैनौं कि चीनको संरक्षकत्वमा रहेको उत्तरकोरियाको प्रतिव्यक्ति आय अहिले एक हजार डलर पुग्दैछ, जबकि सँगै टुक्रिएर बनेको दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार डलर पुगेको छ । सानो देश भएर पनि दक्षिणकोरिया विश्वका १० ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रभित्र गणना हुन थालेको छ ।

अमेरिका, भारत र बाँकी लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध गुमाउनुपर्ने मूल्यमा हामी चीनका महत्वाकांक्षालाई साथ दिन सक्दैनौं । यो लुक्नु, लुकाउनुपर्ने हैन, खुलेआम भन्नुपर्ने, भन्न सक्नुपर्ने वैचारिक प्रष्टताको विषय हो । समदूरी वा समनिकटता कायम गर्न हामीलाई कुनै आपत्ति हुनुपर्दैन । हामी ‘बीआरआई’ गर्न सक्दछौं भने बिप्पा र एमसीसी सम्झौता पनि गर्न सक्दछौं । ‘बीआरआई’ गर्दा अरू नबोल्ने तर हामीले एमसीसी सम्झौता गर्दा चीनले टाउको दुखाउनुपर्ने कुनै जरूरी छैन ।

सन् २०१४ पछिको चीन हिजोको चीन हैन । यो माओत्से तुङ, चाउ एनलाई वा देङ सियाओ पिङकोे युगको चीन हैन । आजको चीन ‘सी जिन पिङ विचारधारा’ को युगको चीन हो । ‘बीआरआई’ विश्व परियोजनाको युगको चीन हो । ‘चीन प्रथम’ भन्ने चिनियाँ सपनाको युगको चीन हो । ब्रिक्स, न्यू डेभलपमेन्ट बैंक जस्ता वैश्विक विश्व संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको चीन हो । हिजोको विकासवान चीन हैन, स्वयं राज्यले अन्य राज्यलाई ब्याजमा ऋण दिइरहेको ‘साहु राज्य’ हो । चीनले दिने ऋणको ब्याजदर अन्य देश र वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा महँगो छ भन्ने संसारलाई थाहा छ ।

नेपालको जुन आर्थिक स्थिति छ, यहाँ हामीलाई ऋणभन्दा बढी अनुदान नै चाहिएको हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च मुश्किलले धान्ने, विप्रेषण आधारित अर्थतन्त्र भएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति मुश्किलले एक वर्ष बढी धान्न नपुग्ने र कोरोनाले पर्यटन समाप्त हुँदै गएको देशसँग ठूलो ऋणको सावाँ–ब्याजको किस्ता तिर्ने क्षमता कसरी हुन्छ ? अनुदानमा अनेक लफडा गर्ने तर ऋण जति पनि सजिलै लिने त्यसको कसैले विरोध नगर्ने प्रवृत्तिभित्र नेपाललाई श्रीलंका जस्तो बनाउने अभीष्ट छँदैछैन भन्न सकिन्न ।

अमेरिका विश्वका अरू देशका लागि ‘साम्राज्यवाद’ होला तर नेपालका लागि हैन । नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धका ७४ वर्षमा अमेरिकाले नेपाललाई हानि पुर्‍याएको कुनै घटना छैन ।