बागलुङ बसपार्क निर्माणमा अनियमितता : उपमेयरसहित प्राविधिक निलम्बित

१७ फागुन, पोखरा । बागलुङ बसपार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै बागलुङ नगरपालिका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का निलम्बनमा परेका छन् । बसपार्क निर्माणमा फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

अनुगमन समिति प्रमुखसमेत रहेका उप-प्रमुख खड्का, बागलुङ नगरपालिका-४ का अध्यक्ष ध्रुवबहादुर केसी, इञ्जिनियर मनोज शर्मा, सव- इञ्जिनियर घनश्याम रिजाल, बागलुङ बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र राजभण्डारी, कोषाध्यक्ष भीमकुमारी आचार्य र सचिव गुणनिधि शर्माबिरुद्ध मुद्धा दायर भएको हो । तत्कालीन डिभिजन इन्जिनियर दयाराम पौडेललाई पनि नापी किताबमा सही गरी गलत प्रतिवेदन सिफारि गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुलाई अख्तियारले ५ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

फिल्डमा नभएको कामको लागत अनुमानभन्दा नापी किताबमा अस्वभाविक रुपमा परिवर्तन गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुलाई अख्तियारले ५ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यसैअनुसार बागलुङ नगरका उपप्रमुखको नेमप्लेट हटाइएको छ भने गाडी पनि नगरपालिकाले फिर्ता लिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै वडाध्यक्ष र प्रविधिकले चढ्ने सवारी साधन पनि फिर्ता मागिएको मेयर जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । उपमेयरको संयोजकत्वमा हुने न्यायिक तथा अनुगमन लगायतका काममा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी भइरहेको मेयर पौडेलले बताए ।

केही महिना अगाडि नै बागलुङ बसपार्क निर्माण सकिइसकेको छ तर बसपार्क निर्माणसँग सम्बन्धित जग्गा ब्यवस्थापन र सडक निर्माण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने जग्गा व्यवस्थापन र सडकका कारण बसपार्क निर्माण सकिए पनि अलपत्र परेको छ ।

नगर विकास कोषको ऋण अनुदानमा बसपार्क निर्माण सकिए पनि स्थानीयको जग्गा व्यवस्थापन र अर्को वैकल्पिक सडक निर्माणको काम भइरहेको मेयर पौडेलले जानकारी दिए । ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा वैकल्पिक सडक निर्माण भइरहेको पौडेलको भनाइ थियो ।

‘बसपार्क निर्माण सकिए पनि सडक र स्थानीयको जग्गा व्यवस्थापनको काम पूरा नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका हौं । सडकको ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ, स्थानीयलाई घडेरी प्लानिङ गरेर दिन काम पनि अगाडि बढिरहेको छ,’ मेयर पौडेलले भने ।

बागलुङ बसपार्क सधैं चर्चामा

आधुनिक बागलुङ बसपार्क निर्माण गर्ने २० औं वर्ष पुरानो योजना २०७५ साल कात्तिकबाट सुरु भयो । २०६१ सालमा बागलुङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमनारायण शर्माले शिलान्यास गरेको बसपार्क २०७५ फागुन १४ गते सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राईले फेरि शिलान्यास गरेपछि चर्चामा आयो ।

बसपार्क निर्माण सम्झौतादेखि सम्पन्न गर्ने बेलासम्म सधैं विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहृयो बागलुङ बसपार्क । बागलुङमा बसपार्क बनाउन २०५९ सालमा ५२ जना स्थानीयले निशुल्क उपलब्ध गराएको ५९ रोपनी जग्गाबाट साढे १८ रोपनी जग्गामा बसपार्क निर्माण हुँदै थियो ।

बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा उपल्लाचौर दाबगह्रा भन्ने ठाउँमा बसपार्कका लागि जग्ग्ा दिने स्थानीयको जग्गा व्यवस्थापन पनि गरिदिनुपर्ने सम्झौता थियो । जग्ग्ाको प्लानिङ गरेर स्थानीयलाई फिर्ता गर्ने सर्तमा सुरु भएको बागलुङ बसपार्कको निर्माण सम्झौता नै बिवादित बन्यो । करिब ७ करोड रुपैयाँ निर्माण ठेक्का दिइएकोमा डिपिआर नै गलत भएको भन्दै रिडिजाइन गरिएको थियो भने सेटिङमा ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप लागेको लाग्यो ।

बसपार्कको रिडिजाइन गर्दा निर्माण खर्च ७ करोडबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ पुग्यो । बसपार्क निर्माणको जिम्मा फेवा जेभी पोखराले पाएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकन र सिफारिस नै गलत भएको भन्दै आवाज उठ्यो ।

बसपार्क निर्मार्णसँगै जग्गा व्यवस्थापनमा बसपार्क उपभोक्ता समिति र प्रविधिकहरुको समेत मिलेमतोमा फिल्डमै नभएको कामको कागजमा देखाएर पैसा दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नै उल्लेख गर्‍यो ।

जग्गा व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेकोमा सुरुको वर्ष खर्च भएको ४० लाख रुपैयाँमा मलेपले प्रश्न उठायो र ११ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्‍यो । जसअनुसार बढी भुक्तानी भएको ११ लाख रुपैयाँ नगरपालिमाका फिर्ता भइसकेको छ ।

बसपार्क निर्माणमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न जमिन सम्याउने, माटो पुर्ने, स्टिमेट गर्ने, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्ने काममा मिलेमतो भएको विषय अख्तियारसम्म पुग्यो । कामै नभएको ठाउँमा काम देखाएको, कामभन्दा बढी भुक्तानी दिन सहमति जनाएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थाल्यो ।

दावगह्रा बसपार्क निर्माण योजनामा माटो खन्ने, सम्याउने, ढुंगा बिछ्याउने लगायतका काम कागजमा लेखिएको र कार्यस्थलमा नदेखिएको भन्दै अख्तियारले अहिले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । यसमा उपभोक्ता समिति, प्रविधिकदेखि अनुगमन समिति प्रमुख उपमेयरसम्म छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध फागुन १३ गते विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

तस्वीर सौजन्यः राम थापा