१५ वर्षसम्म बनेन हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट प्रसारणलाइन

१९ फागुन, काठमाडौं । हेटौंडा-भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाबाट पनि विश्व बैंक बाहिरिएको छ । १५ वर्षसम्म आयोजनाको निर्माण नसकिएपछि विश्व बैंकले थप लगानी नगर्ने गरी परियोजना छाडेको हो ।

अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकार आफैंले परियोजनाको बाँकी कामका लागि लगानी गर्नुपर्ने छ । सन् २००७ देखि सुरु भएको परियोजना कहिले बनिसक्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हेटौंडा-भरतपुर खण्डमा ४४ र भरतपुर–बर्दघाट खण्डमा २ वटा टावर निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । यो काम सक्न प्राधिकरणले थप ७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ ।

७४ किलोमिटरको हेटौंडा-भरतपुर खण्डको काम सन्तोषजक नभएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी आइकम टेलसँगको ठेक्का तोडेर केआईसी इन्डियालाई ठेक्का दिएको छ । भरतपुर–बर्दघाट खण्डमा पनि सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी)सँगको ठेक्का पनि तोडेर चिनियाँ कम्पनी हेङटन अप्टिक्स इलेक्ट्रिकसँग नयाँ सम्झौता भएको छ ।

तर, नयाँ ठेक्का लाग्दा पनि जग्गा र वनसम्बन्धी विवादले आयोजना समस्यामा छ । हेटौंडा–भरतपुर खण्डको २२६ टावरमध्ये १८२ वटा टावर निर्माणको काम लगभग सकिएको छ । तर, ६ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने टावरहरु भने अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवका अनुसार सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर रुख काटिएको थियो ।

तर, वर्षौं काम नभएपछि सो क्षेत्रमा थप रुख विरुवा हुर्किएपछि फेरि कटान गर्नुपर्ने भयो । ‘रुख कटान अनुमतिका लागि वन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ, निर्णय नभएकाले काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन भने मुआब्जासम्बन्धी विवादमा अल्झिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाको दुई वटा टावर रहने जग्गाबारेको मुआब्जा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

यो आयोजनाको निर्माणको काम चैत २०७७ देखि ठप्प छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्थानीयको माग बमोजिम गत २५ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका कारण काम रोकिएको छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले प्राधिकरणले तत्काल स्थानीयसँग सहमति गरेर काम अघि बढाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ७४ किलामिटर प्रसारणलाइनमा पर्ने २४६ टावरमध्ये २४४ वटा खडा भइसकेका छन् । दुम्कीबासमा २ वटा टावर निर्माण रोकिंदा अन्तिम चरणमा पुगेको काम पूरा हुन नसकेको हो । यो प्रसारणलाइनमा अवरोध गरेका स्थानीयले अदालतको मुद्दालाई कारण देखाएर प्राधिकरणको टोलीलाई सो क्षेत्रमा जान नै दिएको छैन ।

‘सावधान ! यस क्षेत्रमा निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको हुँदा कुनै गतिविधि गर्न/गराउन सख्त मनाही छ,’ नवलपरासीको दुम्कीबास क्षेत्रमा निर्माणाधीन भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको टावरमा स्थानीयबासीन्दाले टाँसेको सूचनामा भनिएको छ । सोही स्थानकै अर्को टावर छेउमा फ्लेक्स बोर्ड नै टाँगेर प्रसारणलाइन निर्माणको काम अघि नबढाउन स्थानीयले चेतावनी दिइएका छन् ।

यो आयोजना छिटो नसकिए राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको मुख्य प्रणाली नै प्रभावित हुने जोखिम रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । देशभर विद्युत उत्पादन र खपत बढिरहँदा उत्पादित विद्युत् बजारसम्म लैजान र प्रणालीलाई सहज तथा भरपर्दो रुपमा सञ्चालन गर्न प्राधिरकणलाई यो आयोजनाको विशिष्ट महत्व छ ।

यो आयोजना समयमै नबन्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भरतपुर पश्चिम पठाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

अहिले भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी प्रसारणलाइन सिंगल सर्किट मात्रै सञ्चालनमा छ । त्यसैकारण भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत पठाउन सकिंदैन । पश्चिम नेपालका भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा ठूला उद्योग खुल्ने क्रम बढेकाले यो प्रसारणलाइन अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

‘प्रसारण पूर्वाधार अभावले देशभित्र कतै बिजुली खेर जाने कतै अपुग हुने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन्, ‘अदालतमा पुगेका मुद्दाहरु किनारा लागेर छिट्टै काम अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

नेपालभित्रको प्रसारण लाइन सुदृढ तथा विश्वसनीय बनाउन र पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण थालिएको थियो ।