‘बलात्कार पितृसत्ताको विषालु हतियार हो’ 

बलात्कार महिला हिंसा मात्र नभएर लैंगिक अपराध पनि हो। त्यसैले यो सामाजिक मुद्दा पनि हो। किनकि बलात्कृत महिलालाई अदालतले जति न्याय र क्षतिपूर्ति दिए पनि उनलाई समाजले बहिष्कार गर्छ र पीडित बनाउँछ। यो सांस्कृतिक मुद्दा पनि हो किनकि पीडित महिलालाई अदालतले निर्दोष भनेर फूलमाला लगाएर घर पठाए पनि उनी सांस्कृतिक रूपले हाम्रो समाजबाट तिरस्कृत हुन्छिन्। यो राजनीतिक मुद्दा पनि हो किनकि बलात्कारको सवालमा राजनीति मिसिन्छ। नेपाल मात्रै होइन, दक्षिणएशियामा नै यस्तै छ। भारत र पाकिस्तानका ठूला–ठूला बलात्कारका घटनाहरू हामीले सुनिरहेकै छौं। बंगलादेशमा धर्मकै आधारमा बलात्कार पछि मारिएका केसहरूबारे पढिरहेका छौं।

त्यसैले बलात्कार पितृसत्ताको विषालु हतियार हो। यो पितृसत्ताको महत्वपूर्ण खम्बा हो। यो पितृसत्ताको एउटा विषाक्त लक्षण पनि हो। यसले महिलाको पहिचानमाथि धावा बोल्छ। अस्तित्वलाई चुनौती दिन्छ। अनि पितृसत्ताको शक्ति प्रदर्शन गर्छ।

बलात्कारीलाई जोगाउन पितृसत्ताले अनेक तर्कको खेती गर्छ। दिमाग ठीक थिएन होला, लागूपदार्थ सेवन गरेको थियो होला वा यस्तै तर्कहरूको सहारामा हाम्रो समाजले बलात्कारीलाई बचाउन खोज्छ। रक्सी खाए पनि, यौन कुण्ठाबाट पीडित भए पनि मान्छेले आफ्नो सोच्ने शक्ति गुमाएको हुँदैन। यो त मान्छेको मनोवृत्ति र खराब, आपराधिक चिन्तन/प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुन्छ।

घरदेखि सिंहदरबारसम्म पितृसत्ता

पितृसत्ता भनेको एउटा यस्तो सामाजिक संरचना हो, जहाँ विषाक्त प्रणालीहरू अन्तरनिहित हुन्छन्। यो वैयक्तिक तहमा मात्रै हुँदैन। यसले महिलाबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शक्ति हडपेको हुन्छ। यसपछि समाजको मूल्य, मान्यता, आदर्श सबै पितृसत्ताको अनुकूलतामा बन्छ। के ठीक, के बेठीक, छोरी/बुहारीले के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? भन्दै थिति बसाउन खोज्छ।

धर्म र संस्कृतिको आडमा यस्ता मूल्यमान्यता परिकल्पना गर्छ, तय गर्छ र लागु गर्छ। यो घरदेखि सिंहदरबारसम्म लागु गर्छ। अनि पितृसत्तालाई चुनौती दिनेलाई उसको धारिलो हतियारले प्रहार गर्छ, त्यो धारिलो हतियारमध्ये बलात्कार पनि एउटा हो l यसले हाम्रो कानुनी र न्यायप्रणालीलाई पनि असर पार्दछ।

दक्षिणएशिया खासगरी नेपालको कानुन प्राविधिक भाषामा लेखिन्छन्। लेख्ने अधिकांश पुरुष हुन्छन् भने कतिपय महिला पनि पितृसत्ताका साक्षी भएर पृष्ठपोषण गर्छन् l पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित हुन्छन्। उनीहरूले पुरानै मूल्य, मान्यता, रुढी र सामन्ती सोचलाई आधार बनाएर त्यही धरातलमा उभिएर लेख्छन्।

यसरी प्राविधिक भाषामा लेखिने कानून सामन्तवादी सोचबाट व्याख्या गरिन्छन्। हाम्रो सिंगो न्यायप्रणाली जतिसुकै आधुनिक भए पनि सामन्ती दृष्टिकोणबाट चलिरहेको छ। व्याख्या, विश्लेषण र कानुनी परिभाषा यही दृष्टिकोणमा आधारित भएर हुन्छ।

यसको कार्यान्वयन राजनीतिक रणनीतिबाट हुन्छ। कसलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने, कसलाई सजाय दिने/छुटाउने भन्ने निर्णय राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छ। निर्मला हत्याकाण्डमा यस्तै भयो। पल शाह प्रकरणमा पनि यही डर छ। अन्ततः न्याय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार हडपेको पंक्तिको अनुकूलतामा निरुपण हुन्छ।

पल शाह प्रकरणः मनोरञ्जन क्षेत्रको अग्नि परीक्षा

पल शाह प्रकरणमा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई आफूलाई कहाँ उभ्याउने भनेर राम्रो अवसर छ। यसरी हेर्दा यो क्षेत्र एकप्रकारको अग्नि परीक्षामा छ। पीडितको पक्षमा उभिएर सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्न सहयोगी भएर नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्र सामाजिक न्याय पक्षधर छ भनेर पहिचान स्थापित गर्ने अवसर पनि छ। सँगसँगै आरोपितको पक्षमा पैरवी गरेर हाम्रो मनोरञ्जन क्षेत्रमा हिंस्रक र बलात्कारीको जमात छ र यो महिला हिंसाको अखडा हो भनेर चिनाउने विकल्प पनि छ।

यतिबेला सिंगो मनोरञ्जन क्षेत्र कता उभिन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यहाँभित्र थुप्रै समस्या छन्। यो दुर्घटनाले मनोरञ्जन क्षेत्र सुधार्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। अझै बिग्रँदै जाने बाटो पनि खुल्लै छ। सेलिब्रेटी हुन केही गुणहरू आवश्यक छ भनेर सन्देश दिने अवसर मनोरञ्जन क्षेत्रले पाएको छ।

बढ्दो हिंसा र बिथोलिएको सामाजिक मनोविज्ञान

पछिल्ला वर्षहरूमा महिला अधिकार र संरक्षण, सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रशस्तै कानुनी खाका र संरचना बनिरहेका छन्। संविधानमा पनि नाबालक, महिला, वृद्ध र नागरिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कानुनी दृष्टिमा नेपाली समाजमा रहेका कोही पनि असुरक्षित छैनन्। मूल कानुनदेखि सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग सम्बन्धी कानुनहरू हेर्दा सबै ठिकठाक छ जस्तो लाग्छ। हामीले आदर्श समाज बनाइसक्यौं भनेजस्तो भान पर्छ। तर, व्यवहार त्यस्तो छैन।

हालसालैका घटनाक्रम हेर्दा महिला हिंसाका घटनाहरू झन् बढिरहेका छन्। बलात्कार, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक हिंसासँगै कोभिड महाव्याधिमा घरभित्रका घरेलु हिंसा पनि बढे। प्रश्न जन्मिन्छ- समाज कता जाँदैछ ? समस्या र यसको कारण, सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध पत्ता लगाउन छलफल र बहस बढाउन ढिला भइसकेको छ। तर राजनीतिक माहोलले प्रभावकारी र नतिजामुखी बहसलाई प्रेरित गरिरहेको छैन। सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दामा बहस, छलफल गर्ने हाम्रो संस्कार नै छैन। हामी कुनै घटना घट्दा त्यसलाई उचाल्ने र पछार्ने संस्कृति निर्माणतिर अगाडि बढिरहेका छौं। मुद्दाकेन्द्रित भन्दा घटनाकेन्द्रित गर्ने अभ्यास मौलाइरहेको छ।

हामी कोठे बहसबाट निस्किएर निरन्तर रूपमा प्राज्ञिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समूहसम्म पुग्न सक्नुपर्छ। सम्बन्धित समुदायमा बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर अहिले कुनै पनि तप्कासँग बहसको जाँगर छैन। कानुन बन्यो, काम सकियो भन्दै हाइसञ्चो मानेर बस्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद छ।

मौन महिला संघ-संगठनको औचित्य

पछिल्लो समय सामाजिक मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेका छैनन्। केवल राजनीतिक सवालहरू मात्रै राष्ट्रिय मुद्दा बनिरहेका छन्। यसले महिला संगठनहरूको भूमिका र औचित्यमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह उठेको छ। के साँच्चै लैंगिक मुद्दाहरू समाधान भइसकेका हुन् ? सामाजिक सवालहरूमा महिला संगठनको निष्क्रियताको अर्थ के हो ? गणतान्त्रिक पितृसत्तामा महिला संगठनहरूको भूमिका हुँदैन ? के महिला संगठनहरूको काम सकिएको हो ? काम सकिनु भनेको त एकप्रकारले औचित्य सकिनु हो। काम सकिएको भए त संगठनलाई विघटन गर्नुपर्‍यो। सकिएको छैन भने गणतान्त्रिक संविधान लागु भएपछिको अवस्थामा संघ-संगठनहरूले आफ्नो भूमिका खोजेर औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्‍यो। अहिलेका समसामयिक सवालहरू पहिचान गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ।

आजकल महिला संगठनहरू कुनै नेताको जन्मदिनमा सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखिन थालेका छन्। १६ दिने महिला हिंसाविरुद्धको दिवसमा कर्मकाण्ड गर्न मात्र देखिन्छन्। नेताको जन्मदिनमा फूल बोकेर दौडने महिला नेतृहरू स्कुलबाट फर्कंदै गरेकी सानी नानी र नाबालिका गायिका बलात्कार जस्ता मुद्दामा मौन देखिन्छन्। यस्ता घटनामा समाजमै एकप्रकारले घातक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। अझ गायिकाको मुद्दामा त आरोपितको पक्षमा नारा जुलुस भइरहेको छ। प्रहरी र न्याय निरुपण गर्ने निकायलाई प्रभावित गर्ने गरी होहल्ला र प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रहरीलाई नै आतंकित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। तर न्यायको लागि आवाज उठाउनुपर्ने समूह मौन छ। न्यायको लागि बोल्ने शक्ति कमजोर देखिएको छ। न्याय निरुपणको स्वाभाविक प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन खोज्दा पनि यो पंक्ति यो हदसम्म मौनता साध्न तयार देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।

कसले थुनिरहेछ महिला नेतृको मुख ?

यस्तो लाग्छ- महिला संघ-संगठनलाई राजनीतिक दलहरू अर्थात् ‘बाउ’ पार्टीहरूले नियन्त्रण गरेका छन्। पार्टीहरू प्रायः सबै ‘बाउ’हरूको नियन्त्रणमा छन्। पञ्चायतकालका महिला संगठनहरू श्रीमती संगठन जस्तो लाग्थ्यो। पञ्चायतकालका महिला संगठनहरू तात्कालीन प्रहरी र सेनाको श्रीमती संगठनभन्दा बढी हैसियतका थिएनन्। अहिले दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई श्रीमती संगठन नै भन्न त मिल्दैन तर ‘बाउ’ पार्टीहरूद्वारा छोरी संगठनहरू नियन्त्रित देखिन्छन्।

केपी ओलीले एकपटक अधिकारका कुरा गर्ने महिलाको आवाजलाई ‘एनजीओको ट्याउँट्याउँ’ भनिदिए। त्यसपछि एमालेको महिला संगठनको मुख थुनियो। माओवादीका नेतृहरू एउटा कागज बोकेर प्रचण्डकोमा जान्छन्। हाम्रा अध्यक्षले सबै समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भनेर फर्कन्छन्। प्रचण्डले ‘म यसमा गम्भीर छु’ भनेपछि सकियो। नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध महिलासँगको पनि स्थिति उही, देउवाले मौखिक आश्वासन दिएपछि सबै समाधान !

यसरी हेर्दा राजनीतिक महिला नेतृत्वले विद्रोहको चेत गुमाउँदै गइरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने बाउ पार्टीहरू छन् र नियन्त्रित हुने भ्रातृ संगठनहरू छन्। अरु संगठनभन्दा महिला संगठन बढी नियन्त्रित जस्ता छन्।

महिला संगठन, धार भुत्तिएका हतियार

महिला संगठन किन नियन्त्रित र निष्क्रिय छन् ? एजेन्डा सकिएर होइन, एजेन्डाप्रतिको दृष्टिकोण नभएर हो। बाउ पार्टीले नियन्त्रण गरेर दृष्टिकोण बनाउन अवरोध पनि गरिरहेका छन्। नियन्त्रणविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने क्षमता उनीहरूले गुमाइसकेका छन्। नेताबाट आशा गर्ने र ‘देलान् र खाउँला’ भनेर हात थाप्ने प्रवृत्तिको विकास पनि एउटा कारण हो। बाउ पार्टीलाई नचिढ्याउने र खुसी पार्न खोज्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको चाकरी गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने दासत्व मनोवृत्ति देखिन्छ। झर्ला र खाउँला भन्ने प्रवृत्तिमा बाँचेको मानिसलाई डर के हुन्छ भने तलबाट कराउँदा माथिबाट झर्दैन।

इतिहासमा एकदमै संघर्ष र बलिदान गरेर आएका महिला नेतृत्वको पनि यही अवस्था छ। बेला मौकामा आगो ओकलेर आएका नेतृत्वले दृष्टिकोण नै गुमाए भनेर कसरी भन्ने ? तर नतिजा छैन। कतिपय क्रान्तिकारी नेतृलाई महिलाका अहिलेका मुद्दाहरू हाम्रो समाजअनुरूप व्यावहारिक छैन भन्ने लागिरहेको छ। महिला मुक्ति आन्दोलनका नेतृहरू धार भुत्तिएका हतियार जस्ता भएका छन्। दृष्टिकोणमा खिया लागेको छ।

अगाडि बढ्ने कुरालाई उहाँहरू सिद्धान्तवादी अव्यावहारिक कुरा भन्न थाल्नुभएको छ। अध्ययन हुने र अद्यावधिक हुने अभ्यासले हामीलाई पछाडि पारिरहेको छ। अहिले त बहसमै बन्ध्याकरण हुन थालेको छ। प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाएपछि दास मनोवृत्तिमा मलजल भइरहेको छ।

दृष्टिकोण धारिलो बनाउन एजेन्डा अगाडि बढाउनुपर्छ। संघर्षबाट टाढिएपछि वैचारिक हतियारमा खिया लाग्छ जसरी लामो समय प्रयोगमा नआएपछि हतियारमा खिया लाग्न थाल्छ। प्रगतिशीलता र गतिशीलता नभएपछि नतिजा अरू आउने कुरा भएन। विद्रोहात्मक चेत कमजोर हुन थालेपछि आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि कमजोर हुनथाल्छ।

झन् बलियो बन्दै पितृसत्ता

यसमा माउ पार्टीहरूमा रहेको विचारधारात्मक संघर्षको पनि केही छायाँ होला तर, सामाजिक मुद्दामा पार्टीविशेष राजनीतिको छायाँ पर्न नहुने हो। प्रभावित र पीडितहरू त सबै राजनीतिक दलका छन्। लैंगिक मुद्दामा राजनीतिक विचारधाराहरू पर्खाल हुनुहुँदैन। तर भइरहेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा हावी पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार झन् जर्जर र विषाक्त भएर आइरहेको छ। यो पनि महिला संघ-संगठनहरू निष्क्रिय हुनुमा प्रमुख दोषी देखिन्छ। यस्तो प्रतिकूलता चिरेर अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो छ। यो अप्ठ्यारो काम गर्न नेतृहरूले हिम्मत गरिरहेका छैनन्। कांग्रेसका नेतृहरू महिला अधिकारको बारेमा बोल्न नेतृत्वबाट अवरोध हुने बताउँछन्। कतिपय कांग्रेस साथीहरू श्रीमान् पार्टीमा सक्रिय भएकोले दुवैजना सक्रिय हुन गाह्रो भयो भन्ने पनि छन्। श्रीमानलाई मौका दिने सल्लाह भो भन्छन् l

यसरी महिला संगठनहरू निष्क्रिय हुनुमा माउ पार्टीहरू सामन्ती सोचमा रमाइरहेका पुरुष नियन्त्रित हुनु हो। यहाँ पितृसत्ता झन् बलियो बन्दै गइरहेको छ। पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर छ। कमजोर लोकतन्त्रमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैको आवाज दब्ने वातावरण हुन्छ। यो प्रतिकूलता चिन्ने हिम्मत महिला नेतृले देखाउन सकेका छैनन्। पाका नेतृहरूमा एकप्रकारको थकान छ। प्राप्त उपलब्धिमै चित्त बुझाइरहेका छन्।

मुद्दा उठाउने, अन्तरक्रिया, छलफल र बहस हुने र साझा निष्कर्षमा पुग्ने प्लेटफर्महरू नै निष्क्रिय छन। प्राज्ञिक वर्गसँग भएको ज्ञान लगाउने ठाउँ नपाउने समस्या एकातिर छ भने उनीहरू आफैं ठाउँ खोज्न अग्रसर पनि छैनन्। यसरी उनीहरूको ज्ञान खेर गइरहेको छ। ज्ञान नबाँड्नुको पछाडि लक्षित वर्ग पछि परिरहे आफूले अवसर पाउँछु भन्ने लोभ पनि हुनसक्छ।

समानुपातिकको नाममा शक्तिशाली र सक्षम पंक्ति नै आरक्षण गर्नुपर्ने लक्षित समूहको भाग खोसेर बसिरहेको छ। यो अभिजात वर्ग जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफूलाई अनुकूलन गर्न सक्छ। नातापाता खोजेर टाँसिएर जानेदेखि कानुनी छिद्रहरू खोजेर टिकट किनेर जाने अभिजात वर्गको यस्तो अभ्यास पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म जारी छ। उनीहरूले निरन्तर रूपमा लक्षित वर्गको अधिकार अपहरण गरिरहेका छन्।

एकातिर मूलधारको महिला नेतृत्व पंक्ति भुत्ते र निष्क्रिय छ। अर्कोतिर ज्ञान र सूचना दिएर झक्झकाउने र सहयोग गर्ने प्राज्ञिक समूह चुपचाप छन्। अनि विना कुनै वैचारिक लगानी मौका पर्खिएर बसेका अभिजातहरूले अवसर लिइरहेका छन्। यसरी तीनैथरी समूहका नेतृत्वका आ–आफ्नै समस्या छन् र यसैमा अल्झिएका छन्। देशमा लैंगिक हिंसाका आपराधिक घटना बढिरहँदा पनि उनीहरू बोलिरहेका छैनन्।

आगामी बाटो 

लैंगिक हिंसाका मुद्दा धेरै छन्। यसलाई अगाडि राखेर हामी कहाँ चुक्यौं भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ। नीतिगत कमजोरी पत्ता लगाउँदै कानुनलाई सुकिलामुकिला र सामाजिक चेत विनाका घरानियाँ महिलाका गफका भरमा होइन वर्तमान समाजको संरचनागत विभेदपूर्ण चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। साथै भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। हिंसाका मुद्दाहरूलाई प्रभावित बनाउन नेपाली समाज कसरी पक्षकरण भएर गइरहेको छ ? समाज कसरी झन् रुढीवादी र सामन्ती भएर गइरहेको छ ? यसबारे बहस गर्न ढिला भैसकेको छ।

यो कामको नेतृत्व गर्ने मूलधारका महिला नेतृहरूले नै हो। अहिले त्यही पंक्ति मौन छ। न संघ-संगठनहरूबीच लैंगिक मुद्दा उठाउन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ न त उनीहरूबीच साझा धारणा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको संस्कृति पनि बन्न सकिरहेको छैन। संविधान बन्ने सिलसिलामा साझा एजेन्डामा काम नभएको होइन। तर, अहिले सँगै बस्ने, छलफल गर्ने र साझा मुद्दा तय गर्दै संघर्षमा सहकार्य गर्ने संस्कृति हराएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न सरोकारवाला सबै पक्षले विशेष जोड दिन आवश्यक छ।