+
+
महाअभियोग प्रस्ताव :

एमाले निर्णायक, एमाले नै अस्पष्ट

अहिले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा देखिएका सांसदको संख्या सभामुखसहित १५३ हो । महाअभियोग पारित हुन सत्तागठबन्धनलाई २८ जना सांसद अपुग हुने देखिन्छ । त्यसैले महाअभियोग प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्णायक देखिन्छ ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७८ फागुन २२ गते २१:०३

२२ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई मध्यनजर गर्दै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।

तर, सिफारिस समितिले कहिलेबाट काम सुरु गर्छ निधो भइसकेको छैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । १०१(१) मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जना सांसदले १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण उनी निलम्बित भएका छन् ।

महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारणबारे छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा छ । संविधानतः यो स्थायी समिति हो ।

‘प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध आएको महाअभियोगको प्रस्तावलाई मध्यनजर गरेरै प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो । तर, यो संविधानत: स्थायी प्रकृतिको समिति हो’ संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘त्यसकारण अहिले दर्ता भएको महाअभियोगमाथिको छानबिनको प्रयोजनका लागि मात्रै यो समिति गठन गरिएको हो भनेर बुझ्न हुँदैन ।’

संविधानअनुसार, २०७४ सालको चुनावलगत्तै सिफारिस समिति गठन हुनुपर्दथ्यो । तर, यसअघि यो सिफारिस समितिको आवश्यकता महसुस नभएकाले गठन नभएको र अहिले आवश्यक भएकाले गठन गरिएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । गठित ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले संघीय संसदको चालु अवधिसम्म कायम रहनेछ ।

आइतबार गठन भएको ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व छ ।

नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट तथा माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा समितिका सदस्य छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का जसपाका प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकवाल मियाँ समितिका सदस्य भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार अब सिफारिस समितिले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा पहिलो बैठक बसेर सदस्यहरुमध्येबाट सभापति चयन गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पठाउने महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गरेर सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भएर सामान्य छलफल हुनेछ । सामान्य छलफलपछि एक चौथाइ सांसदले अघि बढाउन सहमति जनाएको खण्डमा महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पुग्नेछ । त्यसपछि बल्ल महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुबारे अध्ययन सुरु गर्नेछ ।

समितिले काम थालेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, समयमै काम नसकिए थप एक महिना माग गर्न सक्ने लगायत कानुनी सुविधा (व्यवस्था) समितिलाई छ ।

अस्पष्ट अंकगणित

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । तर, जबरालाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित गरेर हटाउने वा पुनः अभियोग प्रस्ताव फेल गराएर कामकाजमै फर्काउने भन्ने विषयमा भने संसदको अंकगणित अस्पष्ट छ ।

जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गराउन संसदमा अहिलेको सत्तागठबन्धन कायमै रहँदा पनि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको साथ अनिवार्य छ । तर एमालेले अहिलेसम्म महाअभियोगको पक्ष वा विपक्षमा कुनै निर्णय लिएको छैन । बरु काउण्टर महाअभियोग लैजाने भनेर आफूहरु जबराविरुद्धको महाअभियोगको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ ।

६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरुद्ध गरेर संसदीय गतिविधिमा भाग नलिएको एमालेले आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम भने सुरुक्क पठायो ।

यसको पछाडिको कारण छिटोभन्दा छिटो जबराविरुद्धको महाअभियोग अस्वीकृत गराउनु नै भएको स्वयं एमालेका नेताहरु बताउँछन् । सत्ता गठबन्धनले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदा एमाले जबराको पक्षमा उभिएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर शान्त प्रतिपक्षीमाथि ढुंगा हानेको प्रतिक्रिया एमालेको थियो । उसले अरु न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको काउन्टर प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेर सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर पनि गराएको थियो, तर त्यसो गरेन । यद्यपि आइतबार समितिमा नामावली पठाएको उसले अहिले नै मुख नखोल्ने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार  एमालेले पक्षमा वा विपक्षमा उभिने निर्णय निर्णायक बेलामै गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगबारे हामी त्यसबेला निर्णय गर्छौं जतिबेला महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन सकेर निर्णायक तहमा पुर्याउनेछ ।’

यसो गर्नुको कारण महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुबारे गहन अध्ययन गरेर परिपक्व निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मनसाय रहेको नेम्वाङको प्रष्टीकरण छ । संसदको अंकगणितले पनि एमालेको निर्णयमै जबराविरुद्धको महाअभियोग अनुमोदन या अस्वीकृत हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ मात्रै सांसद छन् । निर्वाचित भएको दल बदलेपछि कैलाली–४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली–३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएकाले हाल प्रतिनिधिसभामा २७१ सदस्य छन् ।

संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या २७१ को दुई तिहाइ अर्थात् १८१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

तर, अहिले २७१ मा पनि मतदानमा सहभागी हुन सभामुखसहित २६६ जना मात्रै योग्य छन् । बाँकी ५ जना सांसद विभिन्न फौजदारी आरोप लागेपछि निलम्बनमा परेका छन् । निलम्बनमा परेका सांसदहरुले संसदीय गतिविधिमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

अहिले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा सत्ता गठबन्धनसँग १५७ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस ६३ (२ निलिम्बत), माओवादी केन्द्र ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) २१ (२ जना निलम्बित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् ।

तर, कांग्रेसका मोहम्मद अफताब आलम जेलमा छन् । कांग्रेसकै सांसद विजय गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् । जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा छन् । जसपाकै सांसद रेशम चौधरी जेलमा छन् ।

सभामुखले पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुँदा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । तथापि, अहिले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा देखिएका सांसदको संख्या सभामुखसहित १५३ हो । यसकारण जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गराउन सत्तागठबन्धनलाई २८ जना सांसद अपुग हुने देखिन्छ ।

महाअभियोगमा नखुलेका संसदको संख्या ११३ छ । नेकपा एमालेका ९८ जनामध्ये बलात्कारको आरोप लागेका सांसद मोहन बानियाँ निलम्बनमा परेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३, नेमकिपा १, राप्रपा १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि जबराविरुद्धको पक्ष वा विपक्षमा औपचारिक रुपमा खुलेका छैनन् । यसरी महाअभियोगमा नखुलेका संसदको संख्या ११३ हुन्छ ।

यो संसदीय अंकगणितले एमालेले जबराविरुद्धको महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे मात्रै पारित हुने देखिन्छ ।

‘अब बल एमालेको कोर्टमा छ । किनभने जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्न एमालेको समर्थन चाहिन्छ’, सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमालेलाई समर्थन लिने प्रयास गर्छाैं । तर, यो एमाले भ्रष्ट जबराको पक्षमा उभिन्छ कि जनताको पक्षमा उभिन्छ भनेर परीक्षा दिने विषय पनि हो ।’

नेता श्रेष्ठले भनेजस्तै यदि एमाले महाअभियोगको पक्षमा उभिएन भने जबराले लाभ लिनेछन् । अर्थात्, संसदीय प्रक्रियाको केही महिनाको प्रक्रिया पार गरेपछि जबरा पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किने सम्भावना समाप्त भएको छैन ।

संसदीय अंकगणितले एमालेको साथ विना सत्तारुढ गठबन्धनले जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई पारित गराउन सक्ने देखिन्न । किनभने सत्ता गठबन्धनलाई २८ भन्दा बढी सांसदको आवश्यकता पर्दछ । जुन एमाले बाहेकका दलहरुसँग छैन ।

मुख्य विपक्षी दल एमाले भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर आसन्न तीन वटै तहको चुनावमा जान चाहिरहेका कारण के गर्छ ? भन्ने पनि निर्क्याेल छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिमै पनि एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ११ मध्ये ४ सदस्यसहित बलियो उपस्थितिमा छन् । अहिलेसम्मको दृश्यले लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक सदस्य पनि एमालेसँगै रहने देखाउँछ ।

यस्तो हुँदा महाअभियोग सिफारिस समितिमा सत्ता गठबन्धन ६ सदस्यीय हैसियतमा र एमाले– लोकतान्त्रिक समाजवादी ५ सदस्यीय हैसियतमा छन् । महाअभियोग सिफारिस समितिमै पनि कतिपय विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्छ । यसले पनि महाअभियोगबारेको छानबिन कति समयमा सक्ने भन्ने विषयले अर्थ राख्छ ।

‘पूरै अवधि अड्काउने प्रयास हुन सक्छ’

प्रष्ट संसदीय अंकगणित नभएका कारण सत्ता गठबन्धनले जबराको बाँकी अवधिसम्म अड्काउने प्रयास गर्न पनि सक्छ ।

जबरा २०७९ मंसिरदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । अवकाश पाउनु एक महिना अगाडि बिदा बस्ने अभ्यास पनि छ । र महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको तीन महिना र समय नपुगेको अवस्थामा थप एक महिना माग गर्न सक्ने भएकाले २०७९ साउनसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन तयार नगर्न वा नहुन पनि सक्छ ।

सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि पनि सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय गर्ने प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छन् । यसो गरी गरी जबरा प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने बाँकी (पूरै) अवधि अड्काउने प्रयास पनि हुन सक्छ ।

तर, कतिपय नेताहरु आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलीय हैसियतका आधारमा समीकरण फेरबदल हुनसक्ने र त्यस्तो बेला महाअभियोग पारित वा फेल हुने वातावरण तयार हुनसक्ने बताउँछन् ।

तर, दलीय समीकरण जे जस्तो भए पनि नेकपा एमालेले जे निर्णय लिन्छ त्यसैले जबरा पुनः सर्वोच्च फर्किने वा नफर्किने भन्ने विषयको निर्क्याेल हुने संसदीय अंकगणितले देखाउँछ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?