फौजदारी कसूरमा ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ : अनुसन्धान गिजोल्ने प्रयास

२३ फागुन, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँमा अभिनेता पल शाहविरुद्ध नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धान चलिरहँदा बाहिर उनको पक्षमा एउटा समूहले नारावाजी गरिरह्यो । त्यही हुलमा मिसिन पुगिन् अभिनेत्री पूजा शर्मा । शाहलाई भेट्न उनी प्रहरी कार्यालय पुग्दा पीडित किशोरीलाई नै लाञ्छना लगाउने गरी झन् चर्को स्वरमा नाराबाजी भयो । नायिका शर्माले प्रहरी परिसर अगाडिबाट उभिएरै युट्युबमा अन्तरवार्ता दिइन्, ‘मलाई त बलात्कार भनेको थाहै छैन, बल्ल बुझ्दैछु । ती नानीले म सानो छु भन्ने सोच्नुपर्थ्यो ।’

पलको पक्षमा नारावाजी गर्नेहरुको भीड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तनहुँ प्रमुख एसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मीका अनुसार कार्यालयबाहिर युट्युबर र आफूलाई अभियन्ता बताउनेहरुको भिड लागेपछि बार नै लगाउनु परेको थियो ।

युट्युबरले पीडितलाई नै आरोपित गर्ने गरी सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न थालेपछि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्‍यो । काउन्सिलले ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यम, वेबपोर्टल र युट्युबले वैयक्तिक गोपनियता प्रतिकूल हुने, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने, पीडितलाई नकरात्मक असर पर्ने, मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने किसिमकाबाट पक्ष–विपक्षमा सामग्री सम्प्रेषण’ भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ र १६ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर ‘फौजदारी अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी पक्ष र विपक्षमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न र सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना भिडियो रेकर्ड नगर्न’ सचेत गराएको छ ।

नाबालिकाको तर्फबाट बहस गरिरहेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाको भनाइमा प्रहरी कार्यालय बाहिर वा सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई नै दोषी देखाउनु समाजको विकृतरुपको उदाहरण हो । ‘यस्ता गतिविधि गैरकानूनी मात्र होइनन्, भीडलाई जम्मा गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न खोज्नुले प्रतिवादीले कसूर गरेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘प्रतिवादीलाई निर्दोष छु भन्ने लाग्छ भने अदालतमा कुरा राख्ने हो, भीडमार्फत बोल्ने होइन ।’

नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) उत्तमराज सुवेदी पनि सर्वसाधारणको असहयोग र चाँडो नतिजा खोज्नु नै अहिले अपराध अनुसन्धानको जटिल समस्या भएको बताउँछन् । ‘कार्यालयबाहिर भीड र हुलहुज्जत हुन थालेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमै व्यस्त हुन्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान पनि गिजोलिन सक्छ ।’

‘जोसुकै अनुसन्धान अधिकृत बन्ने प्रवृत्ति’

युट्युब र भीडबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजिएको यो पहिलो पटक होइन । ११ असार २०७८ मा चितवनमा सुजिता भण्डारीको शव भेटिँदा पनि गोपनियता कायम गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने विषयहरु युट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती आए । पीडितले आफू अपहरित भएको भनेर फोन गरेको भन्दै उद्दार गरिदिन भण्डारीकी दिदी कविताले इलाका प्रहरी कार्यालय, भण्डारामा निवेदन दिएकी थिइन् । पछि २० असार २०७८ मा उनको शव घर नजिकैको ब्रम्हास्थानी सामुदायिक वनको आँपगैरी खोल्सामा भेटियो ।

प्रहरी अनुसन्धानको रिपोर्ट आउनु अगावै युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा उनको ‘हत्या’ भएको दाबी बाहिरियो, जबकि प्रहरी अनुसन्धानले भण्डारीको हत्या भएको कुनै संकेत गरेन । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पनि शंकास्पद विषय देखिएन । बरु घटनास्थल नजिकै विषको बट्टा भेटिएकाले उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । त्यसबेला चितवनमा खटिएका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘सुरुमा युट्युब, फेसबुकदेखि हरेक मिडियामा घटनालाई उचाल्नुसम्म उचालियो । अन्तिममा खोदा पहाड, निकला चुहा भनेजस्तै भयो ।’

चितवन घटनामा नारा जुलुस नभएको भए तीन/चार दिनमै अनुसन्धान निचोडमा पुग्ने उनले दाबी गरे । तर प्रहरीको ठूलो जनशक्ति भीड व्यवस्थापनमै केन्द्रीत हुनुपर्दा अनुसन्धानमा पनि ढिलाइ भएको उनले बताए ।

भीडले प्रहरी अनुसन्धान कतिसम्म प्रभावित भएको छ भन्ने २८ असार २०७८ मा विर्तामोडमा भएको घटनाले पनि देखाउँछ । बिर्तामोड नगरपालिका–५ की २५ वर्षीया सिर्जना बस्नेत घर अगाडि मृत फेला पर्दा प्रहरीलाई शव उठाउनै अफ्ठ्यारो पर्‍यो। ‘२०/२५ जना युट्यबुर आएर घरभित्रै पसेर उनी बस्ने कोठादेखि हरेक कुनाको भिडियो खिच्न खोजेपछि रोकेका थियौं’ इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीका डीएसपी सन्तोष आचार्य भन्छन्, ‘पछि युट्युबर नै बाहिर आएर ढुंगा हान्न थाले । प्रहरीले खिच्न दिएन भन्ने भएपछि स्थानीय पनि आक्रोशित भएर प्रदर्शनमा थपिए ।’

विवाद बढेपछि प्रहरीले थप मद्दत टोली पनि बोलाउनुपर्‍यो, स्थानीयसँग छलफलपछि मात्रै शव उठाउन सम्भव भयो । ‘युट्युबर प्रवेश गर्ने भए अनुसन्धान नै नगर्ने अडान राखेपछि स्थिति साम्य भएको थियो’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका तत्कालीन एसपी सानुराम भट्टराई सम्झन्छन् ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजी सुवेदी कुनै घटना हुने वित्तिकै जोसुकै अनुसन्धान अधिकृत बन्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नतिजा चाँडो आओस् भनेर सोच्ने हो भने अनुसन्धान अधिकृतलाई कामै गर्न बाधा पुग्ने खाल्को गतिविधि गर्नु हुँदैन ।’

युट्युब ट्रायल : अनुसन्धानमा चुनौति

कुनै पनि घटनामा न्यायिक फैसला गर्ने काम अदालतको हो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया सही ढंगले अघि बढोस् भनेर सचेत रहनु, खबरदारी गर्नुसम्म स्वभाविक हो । तर पछिल्लो समय फौजदारी अपराधमा हुने ‘सोसियल मिडिया ट्रायल’ अहिले न्यायिक प्रक्रियामाथिको चुनौतिको विषय भएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय औपचारिक र परम्परागत मिडियाले भन्दा अनौपचारिक मिडियाले अपराध अनुसन्धान र न्यायधिक निरुपणमा बाधा पुर्‍याउन थालेकोप्रति उनीहरुको चिन्ता छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार पछिल्ला समय नेपालमा भएका केही घटनामा युट्युबर र आफूलाई अभियन्ता बताउने केही व्यक्तिहरुको प्रस्तुती ‘सोझै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास’ जस्तो देखिन्छन् । स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको विपरीतको काम भएको उनी बताउँछन् । ‘बेलायत जस्ता विकसित मुलुकमा हुने हो भने यस्तो घटनामा न्यायमा बाधा पुर्‍याएको भनेर मुद्दा नै लाग्छ’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालमा पनि मुलुकी फौजदारी संहितामा यससम्बन्धी व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा आइसकेको छैन ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी चाहिँ युट्युबरका कारण अनुसन्धानको खास विषयलाई प्रभाव नपार्ने भएपनि त्यसले घटनालाई गिजोल्न सहयोग गर्ने बताउँछन् ।

‘अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने किसिमले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी गर्ने र अनुसन्धानका भित्री कुराहरु युट्युबमार्फत सार्वजनिक गर्दा त्यसले घटनालाई गिजोल्न सहयोग गर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफैं अनुसन्धान अधिकृत बन्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खाल्का गतिविधि बढेपछि अहिले प्रहरी पनि यसविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिइरहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीका अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार अहिले अनुसन्धानमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चुनौतिका रुपमा देखिँदै आएको छ । ‘सबैले आ–आफ्नो काम गर्नुपर्ने हो, अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान, मिडियाले घटना उजागर र नागरिक समाजले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने हो’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘निश्चित समय प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ र प्रहरीलाई नागरिकले केही समय विश्वास गर्नुको विकल्प हुनु हुँदैन ।’

पीडितलाई पनि अनुसन्धान चाँडो होस् भन्ने अपेक्षा हुनु सामान्य हो । तर नाराजुलुस र हुलहुज्जतले अनुसन्धानमा झन् ढिलाइ हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

उनले लड्ने आँट गरेकी छिन्, बाँच्ने साहस हामीले दिऊँ