कर्णाली उपेक्षाको अन्तरकुन्तर र अगाडिको बाटो

कर्णालीले विकास देख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । लामो समयदेखि कर्णाली अविकास र पछौटेपनको पर्यायको रूपमा राष्ट्रिय छलफलमा चित्रित हुँदै आएको छ।

मुलुक नै संसारका अविकसित मुलुकको समूहमा पर्ने गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभित्र समेत कर्णाली पछाडि परेको स्थिति कर्णालीको पछौटेपनको एउटा बुझ्न सकिने मापक हो ।यति गहिरो गर्तबाट कुनै समाज कसरी बाहिर निस्कन्छ ? निस्केपछि कसरी त्यो निस्काई स्थायी अर्थात् ‘इरिभर्सिवल’ हुन्छ ?

अझ विस्तारमा भन्दा आधुनिक शासन चलाउने अभ्यासले समाजले हासिल गर्ने कुनै प्रगतिलाई दिगो बनाउन कसरी सक्छ ? कर्णालीको दिगो विकास सम्बन्धी छलफल गर्दा यो प्रश्नको उत्तर केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ।

तथ्यांकमा कर्णाली

सर्वप्रथम कर्णालीको पछौटेपनको एक उदाहरणबाट यो मन्थन सुरु गरौं । अर्थ मन्त्रालयको हालै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण (इकोनोमिक सर्भे)का अनुसार गत वर्षसम्म नेपालमा उत्पादित कुल १३८६ मेगावाट बिजुलीमध्ये कर्णालीमा जम्मा ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो भने जम्माजम्मी ३४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको थियो ।

तुलनाको लागि प्रदेश १ मा ९१, मधेश प्रदेशमा ९९, बागमती प्रदेशमा ९४, गण्डकी प्रदेशमा ९३, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । कर्णालीमा जलविद्युतको सम्भाव्यता नभएको हैन र यसमा काम गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचाइ पनि धेरै अघिदेखि नै थियो ।

३ माघ २०१८ मा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबीच कर्णाली नदीको दीर्घकालीन विकास गर्दै जलविद्युत् निकाल्ने सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

यतिका वर्षपछि आएर अहिले विद्युत् उत्पादन र उपभोगको स्थिति हेर्दा त्यो सपना लामो समय थाती रहेको देखिन्छ र साना र सम्भाव्य जस्ता देखिने लक्ष्यहरू पनि राज्यको भर पर्दा प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ।

विद्युतको उपलब्धता त राज्यको सक्रियता र दक्षतामा निर्भर गर्छ ।तर राज्य नचाहिने अन्य केही वस्तुको उपलब्धता हेरौं ।सन् २०११ को जनगणना अनुसार कर्णालीमा आधाभन्दा बढी घरमा कुनै पनि खालका चर्पी थिएनन्।

मुलुकभरि ८५ हजार १३५ घरपरिवारसँग मोटर तथा ५ लाख १९ हजार ५७० घरपरिवारसँग मोटरसाइकल भएकोमा कर्णालीमा ३१२ घरपरिवारसँग मात्र मोटर तथा ४ हजार १०३ परिवारसँग मात्र मोटरसाइकल थिए ।

त्यसबेला कर्णालीमा कुल ३ लाख जति घरपरिवार भएकोमा जम्मा १ हजार ३०६ परिवारसँग इन्टरनेट थियो ।साइकल पनि कम थिए, प्रदेशभरि जम्मा ७ हजार ३२ परिवारसँग साइकल थिए ।

सन् २०१७/१८ मा आउँदा पनि स्थितिमा तुलनात्मक रूपमा खासै सुधार भएको थिएन ।मुलुकमा उक्त वर्ष कुल २४ हजार ३३८ गाडी (कार, जीप र भ्यान)हरू दर्ता भएकोमा कर्णालीमा जम्मा २८८ वटा गाडी दर्ता भएका थिए ।

विपन्नताको गर्त

अर्थात् कर्णालीको विपन्नता घरघरसम्म पुगेको विपन्नता हो । सम्भवतः चर्पीको कम प्रयोगले परिवारको तहमा भएको साक्षरता तथा सचेतनामा कमि देखाउँछ । मोटरसाइकल तथा गाडीहरू नहुनु पनि विपन्नताका संकेत हुन् र त्यसले कसरी अन्य प्रदेशकै तुलनामा कर्णाली पछि परेको छ भन्ने देखाउँछ।

यो विपन्नताको प्रमुख कारण गुणात्मक शिक्षाको कमी हो । यसको संकेत विभिन्न तथ्यांकले दिन्छन् । पत्रिकाहरूसँग सम्बद्ध एउटा यो उदाहरण हेरौं । सूचना विभागले दिएको सन् २०१७/१८ को एक तथ्यांक अनुसार मुलुकभरि ८ हजार जति पत्रिका दर्ता भएकोमा कर्णालीमा जम्मा ११० पत्रिका दर्ता भएका छन् ।

यसले यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा विद्यमान गुणात्मक साक्षरताको कमि देखाउँछ ।गुणात्मक शिक्षाको कमीले रोजगारीलाई पनि असर पारेको हुन्छ र नियमित रोजगारीको कमि हुनु परिवार (हाउसहोल्ड) तहको विपन्नताको प्रमुख कारण हो ।

यसलाई पुष्टि गर्न अर्को एक तथ्यांक हेरौं । नियमित र मर्यादित रोजगारीको एउटा स्रोत उद्योग हो, जुन कर्णालीमा कम छ ।आव २०७७/७८ मा यदि वागमती प्रदेशमा लगभग ३ लाख ८० हजार जनाले उद्योगमा रोजगारी पाएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा जम्मा २ हजार ५७५ जनाले ।

कर्णालीको विपन्नताको गर्त बुझ्न यिनै उदाहरण प्रस्थानविन्दु हुनसक्छन् । किन कर्णालीमा पत्रिका पढ्ने व्यक्ति भएनन् ? शिक्षाको कमि हो वा क्रयशक्तिको कमि ? अनि किन फ्याक्ट्रीहरू यहाँ खुलेनन् ? यहाँ कुनै कच्चा पदार्थ नभएर हो कि यहाँका व्यक्तिहरू पढेलेखेका वा कुनै सीप भएका नभएर हो कि ?

यदि व्यक्तिहरू शैक्षिक वा आर्थिक कारण पछाडि छन् भने कसरी त्यस्तो हुनगयो ? के व्यक्तिहरू आनुवंशिकी कारणले, जन्मेको ठाउँको भूगोलको कारणले नै कमजोर हुन् कि यहाँ दिगो रोजगारी दिनसक्ने आर्थिक संस्थाहरू उम्रिन र झांगिन नसकेको कारणले ?

यी कारकतत्वहरू अनसर्माउन्टेबल (मेहनत गर्दा पनि हटाउन नसकिने) हुन् कि हैनन् ? यो बुझ्न यो क्षेत्रको अन्य पृष्ठभूमि पनि खोतल्नुपर्छ।

उपेक्षाको फेहरिस्त

लामो समयसम्म नेपालका काठमाडौं बाहिरका ठाउँहरू उपेक्षित थिए नै, त्यसमाथि कर्णाली त सरकारी डकुमेन्टहरूमा पनि खासै आउने गर्दैनथ्यो । पञ्‍चायतको योजनाहरूको एक प्रमुख योगदान के हो भने तिनले नेपालीलाई ग्लोबल ‘डिभेलपमन्ट जार्गन’ सिकाए ।त्यसताकाको प्रमुख एक जार्गन थियो- सरकारले एकांकी पाराले शहर मात्र हेर्नुहुँदैन । ‘सर्वतोमुखी’, ‘सर्वांगीण’ विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि जिल्लाहरूको समानुपातिक रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

तर सबैतिर गरिबी भएको मुलुकमा सर्वतोमुखी विकासको तरिका के हुनसक्छ ? जिल्लाको आम्दानी जिल्लालाई जस्ता बीसको दशकमा प्रचलित कार्यक्रमले कर्णालीलाई धेरै फाइदा पुर्‍याउनेवाला थिएन । यहाँ आर्थिक गतिविधिहरू निकै कम थिए ।त्यसैले विकासको लागि स्रोत परिचालनमा जिल्लाको आम्दानी जिल्लामै विकास गर्न खर्चने जस्ता कार्यक्रम खासै सहयोगी हुन सकेनन् ।

उल्टो सम्भवत: यसले अन्य जिल्लाहरूसँग कर्णालीका जिल्लाहरूको फरकलाई बढायो मात्र । कर्णालीलाई मात्र नभएर सबै दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई सुरुमा एउटा “बिग पुश” चाहिन्थ्यो ।पंचायतकालमा दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्ता अन्य केही साना कार्यक्रम थिए, तर ति ‘बिग पुश’ थिएनन् ।संयोगले मैले केही दिन अघि कर्सरिली हेर्दा पञ्चायतकालका बजेटहरूमा कर्णाली भन्ने शब्द २०४५ सालसम्म परेको देखेको थिइनँ।

अर्कोतिर पूरै मुलुक पछाडि परेको र विकास गर्ने आर्थिक स्रोत नभएको बेला सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने प्रश्न पनि थियो ।त्यसैले गम्भीर रूपले २०२० को दशकको मध्यसम्म पनि पञ्चायती योजनाकारहरू कसैले खासै ‘सन्तुलित विकास’ को बहस गरेका थिएनन् । यो मार्गको मुख्य डिपार्चर २०२४ मा देखियो जतिखेर अर्थमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०२५ देखि दुर्गम जिल्लाहरूको विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।

स्रोतको अभावका बावजुद पञ्चायतमै पनि केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा जान खोजेर स्थानीय पञ्चायतलाई विकासको एक माध्यमको रूपमा, राम्रो अनुगमन र मूल्यांकनका कार्यक्रमसहित अगाडि बढाउन खोजेको भए केही न केही सन्तुलन भने देखिनसक्थ्यो ।ती जसले सुरुवाती विकासको अवधारणा सोचे, तिनले योतिर काम गर्न खोजेका थिए तर केन्द्रीकृत सत्ता र विकेन्द्रीकृत विकासको अवधारणा सधैं सँगै हिंड्न सक्दैनथ्यो ।

उदाहरणको लागि पञ्चायत आउनुअघि नै वि.सं. २०१६ को बजेटमा जिल्लाहरूलाई समानुपातिक विकास होस् भनेर रु.४० हजार र मालपोतको सयकडा दश मध्ये जुन ज्यादा हुन्छ त्यो रकममा रु.१ लाख बढाएर दिन थालिएको थियो ।पञ्चायतको सुरुवाती समय २०२४ मा स्थानीय पञ्चायतहरूको विकासमा हुनसक्ने दीर्घकालीन भूमिका ‘रिकग्नाइज’ गरिएको थियो ।पञ्चायतहरूलाई कर उठाउने लगायत अधिकार पनि २० को दशकमा दिइएको थियो यद्यपि ती कार्यान्वयन भएका भने थिएनन् ।

रिजनल ब्यालेन्सको कुरा गर्दा पनि कर्णालीलाई छुट्टै रिजनको रूपमा हेरिएको पनि देखिंदैन । उदाहरणको लागि २० को दशकमा सुरु गरिएका मुख्य सडकहरूमा महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र धनगढी-डडेलधुरा सडक थिए ।अर्थात् सडक बनाउँदा बीचको कर्णाली भन्दा उफ्रिएर सुदूरपश्चिम गइएको थियो ।’प्रादेशिक विकास’ भन्ने शब्द सम्भवत: सर्वप्रथम २०२८ सालको राष्ट्रिय बजेटमा देखा पर्‍यो तर त्यो पनि स्थानीय गाउँ पञ्चायतहरूलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा ।

उक्त वर्ष हरेक तीन वर्षमा प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा कम्तीमा एउटा आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।वि.सं. २०२९ मा आएर बल्ल विकासको भौगोलिक सन्तुलन कम भएको महसुस गर्दै मुलुकमा चारवटा विकास क्षेत्र सुरु गर्ने घोषणा गरियो ।प्रान्त, क्षेत्र वा त्यस्तै अन्य नाम नदिएर ‘विकास क्षेत्र’ भन्नुमा ‘विकास’ को सन्तुलन मिलोस् भन्ने ‘फिलासोफिकल’ चाहना थियो।

विकासका अनुकूलता र प्रतिकूलता

अर्थशास्त्रीहरूको एक समूहमा के पनि मान्यता छ भने कुनै ठाउँ विकास हुनुमा त्यहाँ संस्थाहरू जन्मन र हुर्कन सक्ने भूगोल या अन्य अनुकूल वातावरण छ कि छैन भन्ने कुराको प्रमुख भूमिका हुन्छ ।आखिर कुनै ठाउँमा पढेलेखेका, नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सक्ने, सर्जकहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नै उक्त ठाउँको दीर्घकालीन, दिगो विकासको कारक तत्व हो ।

प्रतिव्यक्ति उर्वराभूमि धेरै भएमा र किसानहरू भएमा केही हदसम्म उक्त ठाउँ समृद्ध हुनसक्छ ।तर त्यही जमिनको कुल उत्पादन समेत त्यहाँ कत्तिको उन्नत जातका बिउबिजन छन्, खेतीको पेशा कति यान्त्रीकरण भएको छ, कति सिंचाइ गर्ने क्षमता छ, कति बजारसँग जोड्ने सडक संयन्त्र छ भन्नेले निर्धारण गर्छ ।

यी सबैको लागि पनि विद्वतवर्गको खाँचो छ ।तर विद्वत वर्ग हरेक ठाउँमा बस्दैन ।त्यो अरु विद्वानको संगत खोजेर बस्न चाहन्छ ।फेरि एउटा भायोलिन बजाउने, किताब लेख्ने, नाटक गर्ने, थांका कोर्ने, दार्शनिक छलफल चलाउने, धर्म अथवा नयाँ मत सुरु गर्ने खालका सर्जकहरू बस्ने ठाउँमा त अन्य विभिन्न परिस्थिति हुनुपर्छ किनकि यी कला कौशलका काम प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वस्तु उत्पादनमा संलग्न हुँदैनन् ।

संस्थाहरूको उपस्थितिले मात्र उत्पादनमा लागेको व्यक्तिसँग अन्य ‘अनुत्पादक’ जस्ता मानिने क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिलाई जोड्न सक्छन् भने लामो समय मेहनत गरेर सिर्जना गरिएका कलाको ‘इन्टलेक्चुएल प्रोपर्टी’ को अधिकार सर्जकलाई प्रत्याभूति गर्न सक्छन् ।यसले सर्जकहरूलाई थप मेहनत गर्न प्रेरणा मिल्छ ।यो परिप्रेक्ष्यमा कर्णालीको भूगोलले नै यसको दिगो विकासलाई रोकेर राखेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि सान्दर्भिक छ ।

अध्येता एमी हेलरका अनुसार डोल्पोको विचर गाउँको नेसार गुम्बामा सन् १९९९ मा पत्ता लागेको पुस्तकालयमा तिब्बती संस्कृतिकै सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण हस्तलिखित पुस्तक थिए ।तिब्बतको प्रख्यात ताबो गुम्बाको पुस्तकालयमा ३८ हजार पृष्‍ठ भएका ६९ भोल्युम भएकोमा नेसार गुम्बामा फेला परेको पुस्तकालयमा ३ लाख २० हजार पृष्‍ठ भएका ६४२ भोल्युम थिए ।

वास्तवमा हामीले दुर्गम मानेको हिमाली क्षेत्र आफैंमा त्यति दुर्गम नभएर तिब्बततिर जोडिएको अध्ययनहरू भैरहने ठाउँ नै हुन् ।तिब्बती भाषा संस्कृतिका अध्येता डा. पुण्य पराजुलीका अनुसार नेपाली केन्द्रीय अभिलेखालयमा मात्र २० हजार जति तिब्बती पुस्तकहरू छन् ।हामीले दुर्गम ठानेर त्यसै बुझ्न कोसिस नगरेका हिमाली भेगमा छरिएर रहेका निकै पुराना गुम्बाहरू लामो समयसम्म अध्ययनका केन्द्र पनि थिए ।

डोल्पासँग जोडिएको मुस्ताङको घार गुम्बा आफैं १४०० वर्ष जति पुरानो छ र नेपालमा एक हजार वर्ष पुराना १०० भन्दा बढी गुम्बा भएको विश्वास गरिन्छ ।ती गुम्बाहरू आज पनि सयौं वर्षको इतिहास लिएर बसेका छन्।

सूर्यमणि अधिकारीले लेख्नुभएको खस राज्यको इतिहासमा पुराङ (ताक्लाकोट) बाट सिन्जा, दुल्लु, सुर्खेत हुँदै भारत निस्कने व्यापार मार्गलाई पुरानो खस राज्यको एक प्रमुख ट्रान्स-हिमालयन मार्गको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।सन् १२२३ को क्राचल्लको शिलालेखमा नागराजलाई मल्ल राजाहरूको आदिपुरुषको रूपमा चित्रण गरिएको छ, जो सम्भवतः सन् ११०० तिर कर्णालीका राजा थिए ।यिनीहरू खरिप्रदेशबाट आएको भनिएको छ ।

दक्षिण पश्चिमी तिब्बत र कर्णाली प्रदेशको पुरानो सम्बन्ध थियो र त्यसैले पनि केही पौराणिक बौद्धिक परम्परा यहाँ पनि देखिन्छ ।सुर्खेतमा रहेको काँक्रेबिहार पनि उक्त पौराणिक परम्पराको, दक्षिणतिर रहेको, एक उदाहरण हो ।

हामीले यी पौराणिक स्थललाई अतिशयोक्तिपूर्ण रूपमा व्याख्या गर्नु पनि हुँदैन, तर यी भूमिमा यिनको उपस्थितिले के देखाउँछ भने सयौं, हजारौं वर्ष अघि यहाँ केही राजाहरूसँग कुनै न कुनै खालको, सीमित भए पनि, समृद्धि थियो र त्यस समृद्धिलाई प्रयोग गरेर उनीहरू यस स्थललाई विद्याको केन्द्र बनाउने चाहना राख्थे ।

भारत शिक्षाको केन्द्र थियो, नालन्दा, तक्षशिला जस्ता प्राचीन शिक्षाका संस्थाहरू त्यहाँ थिए ।कर्णाली नजिकैका तिब्बती क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त थिएनन् ।एघारौं शताब्दीमा कर्णाली नजिकै तिब्बतको थोलिङमा बुद्ध धर्मलाई निकै माया गर्ने शासक सेद थिए ।उनले सन् १०७६ मा थोलिङमा बुद्ध धर्मका ज्ञाता अनुवादकहरूको प्रख्यात सम्मेलन गराएका थिए ।उक्त सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी विद्वानहरू कश्मिर, भारत तथा नेपालबाट तिब्बत गएका थिए ।

यो भेगको गरिबी ‘लेजेन्डरी’ छ, तर डोल्पो, थोलिङ, लोमन्थाङ तथा ताक्लाकोटतिरका ऐतिहासिक गतिविधिले के देखाउँछ भने यहाँ शिक्षाको क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटी पनि सहस्राब्दी पुरानै छ ।त्यसैले यो क्षेत्र संस्थाहरू उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य नै नभएको क्षेत्र चाहिं हैन र भौगोलिक रूपमा नै पछि पर्नुपर्ने ठाउँ पनि हैन ।

विभिन्न कारणले जुम्लालाई २४ राजाहरूले सम्मान गर्थे, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो भनेझैं जुम्ला धेरैको आदि स्थल मानेर ।जुम्लेली राजाको आर्थिक नभए पनि अन्य कुरामा फुर्तिफार्ती थियो ।नेपाल एकीकरण पछि भने विस्तारै त्यो हराउँदै गयो ।

काठमाडौं बस्ने ठूला राजाको जीवन चलाउन जुम्लाको समृद्धि अपरिहार्य नभएर हो वा ती ठूला राजाहरूमा यो ठूलो मुलुक चलाउने बौद्धिक बलबुता नभएर हो, कर्णाली प्रदेशको भूमिका केन्द्रमा कम हुँदै गयो ।फेरि २००७ सालसम्म कुनै पनि स्थानको केन्द्रमा भाउ कि त उसले तिर्ने मालपोत कि उसले पठाउने वा पठाउन सक्ने सैनिक पाखुराले निर्धारण गर्थ्यो ।कर्णालीको यी दुवैमा ठूलो दावी रहेन ।

कर्णालीको आजकाल भनिने गरिएको आलोचनात्मक चेत हुँदै नभएको भने हैन ।राजनीतिक ‘इन्टिग्रेसन’ को कुरा गर्ने हो भने १ पुस २०१७ गतेको काण्डपछि माघ २८ गते रत्नबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सुर्खेत कब्जा गरेका थिए ।

त्यसैताका नजिकै बझाङमा राजा ओमजङबहादुर सिंहको नेतृत्वमा भएको विद्रोह दार्चुलाको मार्मामा ओमजङको हत्यामा टुंगिएको थियो ।पश्चिमा पहाड विकट थिए, तर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि उत्सर्गको लागि सधैं तयार थिए ।विद्रोही भावना थियो र विद्रोहको माध्यमबाट राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्न खोज्ने कोसिस पनि पटकपटक भएको थियो।

स्रोत कम भएको मुलुकमा कुनै पनि क्षेत्रमा विकास लैजान केन्द्रीय तहमा गएर विकास रकम आफ्नो भेगमा तान्न सक्ने नेताको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।कर्णालीमा यसको कमि २००७ पछि लगत्तै देखियो ।

मुलुकको विकासको सुरुवाती दिनमा बनाइएका सडकहरूले उत्तर दक्षिणबीचको सम्पर्क निर्माण गर्ने कुरालाई निकै महत्व दिएका थिए ।धनगढी-डडेलधुरा, हेटौंडा-काठमाडौं, बुटवल-पोखरा, जोगबनी-धरान सडकले मान्छेलाई उत्तरबाट दक्षिण लैजान्थे ।नेपालीहरू पहाडबाट जे सुकै भए पनि मुग्लान जान खोज्थे ।सडकको एउटा ‘इन्टिग्रेटेड’ योजना गरौं भनेर २००७ सालपछि केही काम सुरु भए ।

यीमध्ये छोटो तर उल्लेखनीय एउटा काम चाहिं २०१४ सालको थियो ।उक्त वर्ष तत्कालीन यातायात तथा सञ्चार सचिव सुरेन्द्र शम्शेरले बनाउन सुरु गर्न सिफारिस गरेका मार्गहरूमध्ये अहिलेको कर्णाली प्रदेशमा पर्ने दुई मार्ग पनि थिए- नेपालगञ्ज-सुर्खेत तथा सल्यान-प्युठान सडक ।

मुख्यगरी अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बन्ने गरी यी सडक बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।सडक बन्न भने त्यो बेला त्यत्तिकै रह्यो र अर्को २० वर्ष कुर्नु पर्‍यो ।किन पूर्वमा सडक बने, पश्चिममा बने, तर कर्णालीमा खासै विस्तार भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर नठम्याई कर्णालीको विकासको वर्तमान स्थितिको व्याख्या गर्न सकिंदैन ।

क्षेत्रीय सन्तुलनको समस्या

खासमा २००७ सालमा विकास सुरु गरेर २०४७ सम्म आउँदा पनि क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको विकास गर्न सकिएको थिएन ।आज पनि त्यही “ट्रेडिसन” को निरन्तरता कुनै न कुनै रूपमा छ ।

उदाहरणको लागि २०३६ सालमा मध्यमाञ्चलमा ४३.७३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिएको थियो ।विकास क्षेत्र छुट्याउन नमिल्ने कार्यमा ११.४ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो ।बाँकी हरेक विकास क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको हाराहारीको दरले विकास खर्च छुट्याइएको थियो ।यो क्रम लगभग हरेक वर्ष थियो ।अहिलेको कर्णाली भेगमा विकास बजेटको १० प्रतिशत पनि कहिल्यै परेन।

दुर्गम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण खानेपानी कार्यक्रम जस्ता ग्रामीण क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू पञ्चायतको हलमार्क थियो तर यसको उत्तरार्धसम्म पनि कुनै पनि बजेट वक्तव्यमा कर्णाली भन्ने शब्द सम्भवत: परेको थिएन ।सबैतिर अविकास छ, सबैतिर दुर्गम ठाउँ छन्, किन पर्टिकुलर क्षेत्रीय फोकस चाहियो भन्ने मत बलियो थियो कि जस्तो देखिन्छ।

अबको बाटो

अब कर्णालीको दिगो विकासको आधुनिक पक्षको छलफल गर्न चाहन्छु। दिगो विकासको औपचारिक परिभाषामा १७ वटा लक्ष्यहरू छन् ।पहिलो लक्ष्य गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित छ, दोस्रो भोकमरी उन्मूलनसँग ।

तेस्रो स्वास्थ्य जीवन, चौथो सबैको लागि र सधैंको लागि शिक्षा, पाँचौं लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण, छैटौं खानेपानीको उपलब्धता, सातौं आधुनिक इन्धनमा सहज पहुँच, आठौं सबैलाई मर्यादित रोजगारीको उपलब्धता, नवौं रेजिलिएन्ट पूर्वाधार तथा समावेशी औद्योगिकीकरण, दशौं असमानतामा कमी र एघारौं राम्रा सहरीकरणसँग सम्बन्धित छ ।

यस्तै १२औं खाद्यान्न उत्पादन र उपभोग दिगो बनाउने, १३औं जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने, चौधौं सामुद्रिक जीवजन्तुको रक्षा गर्ने, पन्ध्रौं जमिनमा भएका स्रोतहरू दिगो बनाउने, १६औं शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण गर्ने र सत्रौं ग्लोबल पार्टनरशिप फर सस्टेनएबल डिभलोपमेण्ट पुनर्जागृत गर्नेसँग ।

तर पनि यी सत्रै वटा लक्ष्य र दिगो रूपमा कर्णालीको गरिबी निवारणको लक्ष्य यहाँ रोजगारीको तथा स्वरोजगारको अवसरको सिर्जनासँग जोडिएका छन् ।सरकारसँग सरकारी जागिरका अलावा यसमा सीमित विकल्प छन् ।कृषिमा सुर्खेत उपत्यका लगायत कर्णाली प्रदेशभरि रहेका उपत्यका, बेसी र टारहरूको सिंचाइलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

‘पकेट’हरू चिनेर त्यहाँ जुन राम्रो हुन्छ त्यो खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।त्यो उत्पादनलाई बजारमा जोडेर किसानसँग पैसाको बचत हुने स्थिति बनाउनुपर्छ र त्यो बचतलाई विस्तारै उद्योगमा डाइभर्ट गर्नुपर्छ ।यो कृषिबहुलबाट उद्योगबहुल मुलुक बनाउने विभिन्न हालका विकसित मुलुकमा अपनाइएको एक पुरानो तरिका हो ।तर नेपालको कृषिबाट उद्योगतर्फको रुपान्तरण द्रुत हुनसकेको छैन ।

अझै पनि हामी बिउविजनमा विदेशमा निर्भर छौं, राम्रो र उन्नत बिउहरू समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि अप्ठेरो छ ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता परियोजनाका सफलताका सीमित कथाहरू पनि कर्णालीका कम छन् ।स्याउ जस्ता खेती पनि सानो स्केलमा छन् ।

कृषि सडकको अभावमा ती खेती पनि बजारसँग जोडिएका छैनन् र किसानले आफूलाई प्राप्त हुनुपर्ने बचत समेत बिचौलियालाई समर्पण गरेका छन् ।कृषिमा मुलुकभरि भएका समस्या कर्णालीका पनि समस्या हुन् ।

अघि नै हामीले उदाहरणमा पनि देख्यौं, औद्योगिक रोजगारी कर्णालीमा निकै कम छ ।हाइड्रो, जडीबुटी र लाइमस्टोनका स्रोत यहाँ भएको आधारमा तिनमा आधारित उद्योगमा लगानी आकर्षण गर्नसक्ने स्थिति भने छ ।

त्यसबाहेक पर्यटकीय उद्योगको सम्भावना छ ।यी सबै दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने मुख्य माध्यम बन्न सक्छन् ।शिक्षा तथा अन्य शिल्पका तालिम बढायौं भने यस्ता उद्योगको यहाँ सम्भावना देखिन्छ ।

तर दिगो विकासका हरेक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सुरुमा मुख्य दुई क्षेत्रमा प्रगति गर्नुपर्ने देखिन्छ- सडक (मुख्यगरी नेपालगञ्ज जस्ता सहरसँगको सम्पर्क, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग लगायतका अन्य पूर्व पश्चिम जाने सडकसँगको सहज सम्पर्क आदि) र शिक्षा ।

मुलुकको अन्य भागसँग सहज सडक सम्पर्क विना सुर्खेतमा पर्यटन वा अन्य उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैनन् ।प्रदेशभित्र सडकहरूको विस्तार पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।जसरी केन्द्रमा विषम तथा भौगोलिक असन्तुलन सहितको विकास भयो त्यसरी नै यहाँ पनि हुनसक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै डोल्पा लगायत भेगपछि पर्यटनमा निकै अघि बढ्न सक्छन् तर डोल्पा र मुस्ताङ जोड्ने सडकले त्यसलाई अघि बढाउँछ कि प्रदेशका अन्य भेग जोड्ने सडकले भन्ने प्रश्नले उक्त पर्यटनबाट यस प्रदेशले के पाउँछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।शिक्षाको केन्द्रमा यहाँ रहेको मध्ये पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय हुनेछ तर विभिन्न प्राविधिक विद्यालयहरूको उत्तिकै भूमिका रहनेछ ।

आर्थिक रूपले कर्णालीलाई स्विट्जरल्याण्ड वा अन्य धेरै विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर हेर्दा अन्तरिक्ष जस्तो विस्तृत र लगभग अपरिमेय फरक देखिनसक्छ ।तर आत्तिएर वा आत्मसमर्पण गरेर यो फरक मेटिंदैन ।जतिसुकै गहिरो गर्तबाट पनि एक एक इञ्च गर्दै बाहिर निस्कन कोसिस गर्ने हो ।

लामो यात्रा पनि एक एक पाइला हुँदै तय गर्ने हो ।जे फिजिबल छ त्यो उपाय लगाउँदै हामीले जतिसुकै लामो यात्रा तय गर्न कोसिस गर्नुपर्छ ।यात्राको दिशा सही भएमा हामी एक दिन गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछौं।

(कर्णाली उत्सवमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)