‘मन बुझ्न आए चिनियाँ विदेशमन्त्री, नेपालको छैन तयारी’

११ चैत, काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । उत्तरी छिमेकी देशका विदेशमन्त्री आइपुगेको समयमा नेपाल भने धेरैखाले भू–राजनीतिक जटिलताको वरिपरि छ ।

वर्तमान नेपालको सन्दर्भमा चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धी मान्दैन । नेपाली राजनीतिमा भारतलाई चीनले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने शक्तिका रूपमा लिंदैन पनि । यसै पनि चीनको अर्थतन्त्रभन्दा भारतको अर्थतन्त्र ३०० प्रतिशतले सानो छ । सैन्य शक्ति, जनसंख्या, भूगोल, विश्वव्यापी पहुँचमा चीन भारतभन्दा निकै अघि छ । यी र यस्तै कारण हुन्, नेपालको सन्दर्भमा चीनले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न अब भारतको बाटो हिंड्न छोडेको छ ।

उनीहरूको यो प्रतिस्पर्धा पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनको पूर्वसन्ध्यामा देखियो । प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएको परिणामस्वरुप नै हो, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउन लागेको ।

सोभियत संघको पतनपछि विश्व एकध्रुवीय भयो भन्ने जुन परिभाषा थियो, त्यसलाई चीनले बदल्न खोजेको छ र विश्व पुनः दुई ध्रुवमा देखा पर्न लागेको छ । त्यसैले चीनको लागि अमेरिका नै सबैभन्दा ठूलो सरोकार हो जसरी अमेरिकाका लागि चीन ठूलो सरोकार । यदि नेपाल चीनको छिमेकी र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको हुँदैनथ्यो भने चीनका लागि यतिविघ्न चासोको विषय बन्दैनथ्यो ।

तर आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति सुदृढ हुनु चीनलाई पाच्य हुने कुरा भएन, जुन एमसीसी अनुमोदनका क्रममा प्रष्टै देखा परेको थियो । त्यसले निम्त्याएको असर यतिछिट्टै सेलाउने कुरा पनि भएन । त्यसैले चीनले ‘स्टेट काउन्सिलर’ समेत रहेका प्रभावशाली विदेशमन्त्री वाङमार्फत नेपालको मनोभाव बुझ्न चाहेको चीन–नेपाल सम्बन्धका जानकार प्रा.डा. पुष्पराज अधिकारीको तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन नहोस् भन्ने चीनको ठूलो चाहना थियो, त्यसका लागि उसको कसरत पनि सानो थिएन । संभवतः पहिलोचोटि, चीनले विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको तहबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नै सार्वजनिक गर्यो । तर पनि प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई चीनले एक हिसाबले आफ्नो ‘कूटनैतिक हार’ का रूपमा लिएको छ ।

६ फागुन २०७८ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वान वेनबिङले अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती कूटनीति गरेको आरोप लगाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ, तर त्यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासपथ छनोट गर्न सहयोग जारी राख्छ, आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिने र जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन गर्छौं ।’

त्यसअघि २७ माघमा अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए ‘चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माघ १५ गते नै सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको बहानामा नेपालमा चीन र अमेरिकाबीच लडाईं भइरहेको बताए पनि यी दुई मुलुकबीचको असमझदारी माघ २७ र फागुन ६ मा बाहिर देखिने गरी प्रकट भएको हो । त्यसपछि दुवै मुलुकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनु र नहुनुलाई आ–आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश मास्के यतिखेर चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्नुको पछाडि आर्थिक साझेदारीभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ रहेको टिप्पणी गर्छन् । किनभने वाङ यीको नेपाल भ्रमण पूर्व निर्धारित नभएर नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि आकस्मिक रूपमा तय भएको हो ।

‘विदेशमन्त्री वाङको आगमन एमसीसीपछि भएको हुनाले त्यसको एउटा राजनीतिक अर्थ पनि छ जस्तो लाग्छ । चीन आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन नेपाल आउन लागेको हो’ मास्केले भने, ‘चीन र नेपालको जुन सम्बन्ध छ त्यसमा पछिल्ला घटनाक्रमले केही पनि असर पर्नेवाला छैन, हाम्रो काम हामीले अघि बढाऔं भन्ने कुरा लिएर चीन आएको हो जस्तो लाग्छ । नेपालसँग पनि उसको त्यही अनुरूपकोे अपेक्षा हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा तीन चार दिन अघिसम्म पनि चीन एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्नेमा ढुक्क थियो । चिनियाँ अधिकारीहरूले औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानीमा निर्धक्कसँग एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्ने गर्थे । त्यसका लागि उनीहरूले विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विश्वास गरेका थिए । नेपालका कम्युनिस्ट एमसीसीको विपक्षमा नउभिउन् भन्ने अपेक्षा अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको प्रत्यक्ष भेटघाट र भर्चुअल संवादमा पनि उनीहरूको यही अपेक्षा थियो । तर फागुन १४ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि चीनले पासा पल्टिएको बल्ल थाहा पायो ।

चीन मामिलाका विज्ञहरूका अनुसार यस घटनालाई चीनले आफ्नो ‘हार’का रूपमा लियो । किनभने एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकाले नेपालका नेताहरूसँग गरेको संवादबारे ऊ जानकार थियो । त्यसबीचमा अमेरिकी अधिकारीहरूले कतिसम्म गरेका थिए भने तिमीहरूले एमसीसी पारित गरेनौं भने तिमीहरूलाई धेरै ठूलो खतरा हुन्छ, सम्पत्ति फ्रिज हुन सक्छ, भिसा नलाग्न सक्छ, परिवारलाई प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ भन्ने त्राससहितको दुई पृष्ठको नोट नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई थमाएका थिए । अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको यो ‘नोट’ ले विशेषगरी माओवादीभित्र तरङ्ग ल्यायो ।

एमसीसी अनुमोदनका निमित्त नेपाली दलहरूले गरेको सहमति नै प्रमुख हो तर पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले यस तहको पहल गरेको चीनलाई थाहा थियो । यसलाई चीनले राम्रो मान्ने कुरै भएन, तर कूटनीतिमा मैले नराम्रो मानें भनेर चुपचाप बस्ने कुरा पनि रहेन । त्यसैले नेपालसँग हामी कुनै पनि हिसाबले टाढा छैनौं र नेपाल चीनको प्राथमिकतामै छ भन्ने सन्देश अमेरिकालाई दिन चीनका विदेशमन्त्री तहको यो भ्रमण हुन लागेको हो ।

तर चीनको आफ्नो उद्देश्य जे भए पनि नेपालको उद्देश्य चाहिं चिनियाँ विदेशमन्त्री नै आएका बेला आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्ने र यसअघि घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका विकास परियोजना अघि बढाउनेमा नै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।

‘चीन त हाम्रो असल र भरपर्दाे छिमेकी हो, विकासको शक्ति या साझेदार मुलुक पनि हो’ चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कोरोनाकालपछि वैदेशिक सम्बन्धहरू शिथिल भइराखेको बेलामा त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्ने काम पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका बेला हुन सक्छ ।’

नेपालले के कुरा गर्न सक्छ ?

अंकका हिसाबले चीनका लागि यो ५०० मिलियन डलर भनेको धेरै ठूलो अनुदान त हैन । तर यसमार्फत जुन ढंगले नेपालमा अब अमेरिकाको उपस्थिति सुदृढ हुन्छ भन्ने उसले अनुमान गरेको छ, त्यो हिसाबले यो नहोस् भन्ने चाहन्छ ।

अनुदान सम्झौता अघि बढ्नुमा सत्तामा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चीनलाई दिएको बचन पालना गर्न सकेनन् भन्ने बुझाइ उसको छ । तर चीनले नेपालसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहनका निमित्त पहिले नै घोषणा गरेका आर्थिक सहयोगबारे यसपालि ठोस पहल गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली पक्ष दृढ हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा नेपाल इमानदार छ भनेर नै विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘चीन अहिले आउन लागेको कुनै निश्चित लेनदेनको एजेण्डा अन्तर्गत होइन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न आउन खोजेको हो भन्ने नै मैले बुझ्छु । त्यसैले त्यही ढंगले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । व्यवहारमा हामी यो–यो गर्छाैं भनेर भन्न सक्नुपर्ने स्थिति छ’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो कुरा व्यापारिक दृष्टिकोणले नाकाबाट हाम्रा धेरै सामान आउन सकेका छैनन् । असाध्यै नियन्त्रित छ त्यसलाई सहज बनाउन महत्वका साथ कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ श्रेष्ठका विचारमा, यसका साथै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ आएका बेला घोषणा गरेको सहयोगका बारेमा पनि यस पटक महत्वका साथ कुरा गर्नुपर्छ ।

२०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि २०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदासम्म चीनले नेपाललाई ४० भन्दा धेरै परियोजनामा सघाउने घोषणा गरेको छ । ती परियोजना अहिले कस्तो परिस्थितिमा छन् स्वयम् परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत अनभिज्ञता जनाउँछन् ।

२०७४ मै चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरकोे नेपालले त्यसअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । तर संभाव्यता अध्यननसमेत नगरी पठाइएको सूची चीनले स्वीकार गरेन । त्यसपछि नेपालले फेरि प्राथमिकता निर्धारण गरेर ९ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो ।

त्यसमा रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, तमोर जलविद्युत् आयोजना, किमाथांका–हिले सडक, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, दिपालय–चीन सडक, रसुवागढी–गल्छी सडक छन् । तर यी कुनै पनि परियोजना सुरु हुनसकेका छैनन् । २०७६ कात्तिकमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा घोषणा गरेको ३ अर्ब ५० करोड युआन अनुदानको विषय पनि यत्तिकै सेलाएको छ ।

पूर्व राजदूत कार्की यी विषयले वाङको यसपालिको भ्रमणमा महत्व पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल–चीन बीचमा पहिले केपी ओली चीन जाँदादेखि पछि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदासम्म भएका ४०औं वटा सम्झौता छन् ती ‘डिफ्रिज्ड’ अवस्थामा छन् । तिनलाई अहिले कसरी ‘एक्टिभेट’ गराउने भन्ने पनि होला’ कार्कीले भने, ‘कुन कुन प्रोजेक्टलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारेमा पनि छलफल होला भन्ने लाग्छ ।’

मुलुकमा संविधान जारी हुँदा भारत असन्तुष्ट भएकाले नेपालले सहयोग सम्झौताका निमित्त उत्तरतर्फ फर्केर हेरेको थियो । त्यहीबेला चीनले नेपालका लागि चारवटा बन्दरगाह खुल्ला गरेको थियो । २०७४ मा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने गरी १४ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत यी परियोजनलाई अघि बढाउन वर्तमान सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बीआरआई समझदारी कार्यान्वयनको विषय छ । पारवहनको समस्या आइरहेको छ । व्यापारमा आयात मात्र छ, हाम्रो निर्यात एकदमै नगन्य छ । हामीले पहिलेदेखि शून्य भन्सार दरमा हाम्रा वस्तुहरू निर्यात हुने अवसर दिनुपर्यो भन्दै आएका छौं’ महतले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीलाई देखाएर भन्सारमा अझै अप्ठ्यारा छन् । हाम्रा सामान निर्यात हुनसकेका छैनन्, आयातमा पनि अप्ठ्यारा छन् । यसलाई सहज बनाउने सहमति भइसकेको पनि हो । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । यस्ता विषयमा गम्भीर पहल हुनुपर्छ ।’

कोभिड सुरु भइसकेपछि चीनले नाका बन्द गरेका कारण नेपाललाई उत्तरसँगको व्यापारमा अप्ठ्यारो परेको छ । कोभिडकै कारण चीनबाट फर्किएका विद्यार्थी मर्कामा छन् । चीनलाई सानो लाग्न सक्ने यी नेपालका लागि महत्वका विषय हुन् ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत महेश मास्के नेपाल सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ, थप आर्थिक सहयोग गर भन्नका लागि अहिले नेपाललाई मौका आएको बताउँछन् । ‘नेपालले हाम्रो प्रतिबद्धता छ, चीनसँग हाम्रो कामहरू हामी यसरी पूरा गर्छाैं, यो–यो कुरामा हाम्रो सम्झौता भएको हो, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जाऔं भनेर चीनलाई आश्वस्त गराउन सक्नुपर्यो’, मास्केले भने ।

कम्युनिस्टमाथि सदाशयता

भनिन्छ साढे तीन वर्षअघि नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता ‘चिनियाँ पहल’ मा नै भएको थियो । वामपन्थी एकतापछि मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट शक्ति थियो । कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा हुनु चीनका लागि फाइदाजनक नभए पनि हानिकारक थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे तीन वर्ष सरकारमा रहँदा पनि चीनलाई फाइदा पुग्ने गरी कामै गरेका त थिएनन् तर देखिने गरी उसको विपक्षमा पनि गएनन् ।

तर, नेपालका वामपन्थीहरूका बीचमा तल–बितल हुनेबित्तिकै चीनलाई झट्का लाग्यो । पछिल्लो कालमा नेपालमा चीनको ध्यान तान्ने गरी तीनवटा घटना भए । एउटा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, दोस्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्यो र तेस्रो एमसीसी पास भयो । यसलाई चीनले आफ्ना लागि चासोको घटनाका रूपमा बुझेको छ ।

अर्कातिर कम्युनिस्ट सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने बित्तिकै उत्तरतिर सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो, भारतका कतिपय बोल्नैपर्ने विषयमा देउवा सरकार मौन बस्यो । यसले चीनलाई थप सशंकित बनाएकाले कम्युनिस्ट शक्ति आफ्ना लागि कम हानिकारक हुने निष्कर्षमा पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि जसरी नेपालमा पश्चिमा शक्ति र भारत नेपाली कांग्रेसको प्राकृतिक मित्र हो, त्यसैगरी चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो प्राकृतिक मित्रशक्ति मान्दै आएको स्पष्ट छ ।

त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको संवादलाई चीनले कम गरेको छैन बरु बढाएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको कुन्मिङ यात्रा हो । कुनै नियमित फ्लाइट समेत नभइरहेको यो बेलामा यसबेला एमालेको प्रतिनिधिमण्डल एउटा गोष्ठीमा भाग लिन मात्रै कुन्मिङ गएको बुझ्नु नहुने कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्काे नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई चीन सरकारले नै उपचार गराएको छ भने कम्युनिष्ट नेताहरूसँगको भर्चुअल संवादलाई उसले तीव्रता दिएको छ । यो नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूसँग कुनै न कनै रूपले सम्पर्कमा बस्ने चीनको चाहना हो ।

‘कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीचको एकता चीनको सुरुदेखिकै चाहना हो । त्यो चाहना लगातार रही नै रह्यो । त्यो उसको ‘प्रिन्सिपल स्ट्यान्ड’ हो । हाम्रो उतारचढावले फरक पर्दैन । यहाँ भएका कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट रहुन् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । हुनु नहुनु बेग्लै कुरा हो’ पूर्वराजदूत मास्केले भने, ‘कांग्रेसको सरकार आउनेबित्तिकै चीनसितको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पर्ने गरी केही न केही कुरा आएकै हुन्छन् । यस्ता घटनालाई चीन सरकारले नोट गरेको हुन्छ ।’