मेयर सराबगीले बिर्सिए आफ्नै ‘कसम’

११ चैत, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको मेयर चुनिएपछि विजय सराबगीले ५० वर्षमा नभएको विकास ५ वर्षमा गरेर देखाउने घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘मसँग भगवानले दिएको सबथोक छ, महानगरपालिकाबाट केही लिन्नँ, गाडी पनि आफ्नै चढछु ।’

व्यापारिक पृष्ठभूमिका सरावगीले लोभ नगर्लान्, विकासले पनि गति लेला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर साढे चार वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार त काम भएन नै, मेयर साराबगीले चुनावका बेला सार्वजनिक गरेको आफ्नै ‘कसम’ बिर्सिए ।

महानगरको गाडी नचढ्ने घोषणामा पनि टिकेनन् । तलबभत्ता ‘मेयर कल्याणकारी’ कोषबाट खर्च गरेका उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जिल्लामा आउँदा चाहिन्छ भनेर एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्चिएर पजेरो किनाए र वीरगञ्जका सडकहरुमा आफैंले गुडाउन थाले ।

‘मेरो कसम’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रका अधिकांश बाचा पनि पूरा भएनन् ।

अधिकांश प्रतिवद्धता अपूरा

सराबगीले बिग्रिएका सडक र नाला तीन महिनाभित्र मर्मत गर्ने, वीरगञ्ज विश्वविद्यालय बनाउने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने व्यवस्था मिलाउने, महानगरका हरेक महिलालाई रोजगारी दिने, १० लाख विरुवा रोप्ने, भोजपुरीलाई महानगरको कामकाजको भाषा बनाउने बाचा गरेका थिए ।

बेरोजगारी अन्त्य, बाटो, विद्यालय, बिजुली र बैंक गरी ‘५ ब’को अवधारणा ल्याए । प्रत्येक वडामा बाल उद्यान, १६ वटा वडामा ५ वटा मदर कलेज स्थापना, महानगरपालिकामा अध्ययन केन्द्र, आधुनिक पुस्तकालय, ई-लाईब्रेरीलगायतका बाचा गरेका थिए । उनको कसममा समेटिएका यस्ता थुप्रै प्रतिवद्धता पूरा भएका छैनन् ।

बेरोजगार भत्ता दिने भनिएकोमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममासमेत बेरोजगारले काम पाउन सकेनन् । बेरोजगार युवाको सीप विकास गर्न तालिम केन्द्र खोल्ने, स्वरोजगारीमा उत्प्रेरित गर्न सामूहिक जमानीमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि आश्वासनमा सीमित भए ।

नारायणी रंगशाला, नारायणी क्रिकेट मैदान, आदर्शनगर रंगशाला, स्पोर्ट भिलेज निर्माण गरेर वीरगञ्जलाई खेलकुद ‘हब’ बनाउने वाचा पनि पूरा भएन ।

किसानका लागि प्रत्येक विघाको लागि एक हाइड्रोलिक पम्पको व्यवस्था गर्ने, आधुनिक बीज भण्डार खोल्ने, किसानले उत्पादन गरेको फलफूल तथा तरकारी बिक्रीका लागि थोकमण्डी र शीत भण्डार बनाउने, माटो परीक्षण केन्द्र, मलखाद संस्थान स्थापना, नगर क्षेत्रका पोखरीमा साझेदारीमा माछा पालन, एक वडा एक साझा सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने जस्ता वाचा पनि मेयरमा निर्वाचित भएपछि सराबगीले बिर्सिएका छन् ।

जेष्ठ नागरिकलाई पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, ८५ वर्ष भन्दा माथिकालाई घरमै ५ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता, प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण गर्ने वाचा पनि अधुरै छ ।

बजार क्षेत्रमा आकाशे पुल, चक्रपथ, सिर्सिया करिडोर, सुविधासम्पन्न औद्योगिक क्षेत्र विकास गरेर वीरगञ्जलाई आर्थिक तथा औद्योगिक राजधानी बनाउने उनको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएन ।

एक घर एक बैंक खाताका लागि महानगरको स्वामित्वमा बैंक स्थापना, सहुलियत दरमा शिक्षा कर्जा, साना किसान कर्जा, साना तथा खुद्रा व्यापारीहरुको लागि ऋण उपलब्ध गराउने योजना सुरु नै हुन सकेन ।

धार्मिक सर्किटहरु निर्माण, संग्रहालय, प्राकृतिक चिडिया घर, होस्टल सञ्चालन, नारायणी अस्पताल स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पताल बनाउने, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गरी ‘वीरगञ्जलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनको केन्द्र’का रुपमा स्थापित गर्ने सराबगीका ‘कसम’ पनि अलपत्र छन् ।

सिर्सिया करिडोरको कुरा मात्रै

सराबगीले सिर्सिया नदीमा मिसाइने फोहोर पानीलाई प्र्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधन गर्ने, दुवै किनारमा ४०–४० फिट चौडा सडक बनाएर स्याटेलाइट सिटी स्थापना गर्ने बाचा गरेका थिए । तर सिर्सिया नदीको अवस्थामा कुनै सुधार भएन ।

‘प्रदूषणमुक्त सिर्सिया’ अभियानमा लागेका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मी मेयरले चासो नै नदिएको बताउँछन् । ‘पटक–पटक गएर ध्यानाकर्षण गरायौं’, उनले भने, ‘एउटा पत्र लेखेर प्रशासनलाई काम गर भनेको समेत थाहा पाइएन ।’

मेयर सारवगी भने सिर्सिया करिडोरमा १२ सय करोडको परियोजनाको डीपीआरका लागि संघ सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा घण्टाघर चोक नजिकै १० बिघा जग्गा छ, जहाँ खुल्ला मञ्च, पार्किङ स्थल बनाउने योजनासहित डीपीआर पनि बनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले त्यही ठाउँमा मधेश आन्दोलनमा शहीद भएकाहरुको नाममा पार्क बनाउने भनेर शिलान्यास पनि भयो, तर बीपी उद्यानको नाममा दिइएको ठाउँमा शहीद पार्क बनाउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि काम अघि बढ्न सकेन । डीपीआर अनुसार महानगरले पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने र पर्खाल लगाउने काम गरेको छ । तर उक्त स्थानमा सञ्चालित फलफूल तथा तरकार बजार भने हटाउन सकेको छैन ।

३२ वटै वडामा सडक सञ्जाल

मेयर सरावगी वीरगञ्ज महानगरका सबै ३२ वडालाई कतै पक्की त कतै ग्राभेल सडकले जोडेको मेयर दाबी गर्छन् । चार वर्षमा १४० किलोमिटर भन्दा बढी सडक र ५२ किलोमिटर भन्दा बढी नाला बनाएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार १३१.१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा ६२.६८ किलोमिटर पिच सडक, ४९.६५ किलोमिटर ढलान सडक र २८.२३ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, ५२.६१ किलोमिटर नाला र १२ वटा कल्भर्ट बनेका छन् । साना–ठूला गरी पूर्वाधार निर्माणका करिब ५०० योजना सञ्चालन गरेको मेयर सरावगीले दाबी गरे ।

तर यो दाबीलाई पत्याउँदैनन् नेकपा समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष बाल गोपाल थापा । ‘महानगरपालिकाले के गर्‍यो ?’ खाल्टाखुल्टी भएका मुख्य सडकको नाम लिंदै उनी भन्छन्, ‘वीरगञ्जको घण्टाघर चोककै सडक हेरे छर्लङ्ग हुन्छ ।’

सराबगी आउनु अघिकै योजना पूरा

जनप्रतिनिधि आउनुअघि नै एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सुरु भएको बस टर्मिनलसहितका केही योजना पूरा गर्न मेयर सराबगी सफल भएका छन् ।

वीरगञ्जका मेयर सरावगीले आफ्नो चुनावी कसमअनुसार वीरगञ्ज बस टर्मिनल बनाएका छन् । काम सुरु भएर पनि यो टर्मिनलको काम लथालिङ्ग थियो ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतका मुख्य सडक १५/१५ मिटर मात्र फराकिलो पार्ने नगरसभाको निर्णय भने घरधनीहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगुवामा ४७ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा ल्याण्ड फिल साइट तयार भएको छ । यद्यपि फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महानगर चुकेको छ । ऐन ल्याएर जथाभाबी फोहर गर्नेलाई दण्डित गर्न नसक्दा नगरलाई सफासुग्घर राख्न नसकिएको वडा नं. ४ का अध्यक्ष जगत साह कानु स्वीकार्छन् ।

सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तरगत ३३२ वटा फुसको छानालाई जस्ताको छानामा परिणत गरिएको छ । यस्तै उज्यालो वीरगञ्ज अभियान पनि सफल भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको साझेदारीमा २४ करोड रुपैयाँ लगानीमा अहिले अधिकांश वडामा सडक बत्ती हालिएको छ । योजना आयोगको ५० प्रतिशत समपूरक अनुदानमा मुख्य–मुख्य चोकमा झलमल्ल हुने गरी चम्किला टावर बत्ती राखिएको छ । सडकका अरु ठाउँमा एलईडी बल्बसहितका बत्ती जडान गरिएको छ ।

बहिरा विद्यालय र दृष्टिविहीन कक्षा सञ्चालन

शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दा महानगरले सञ्चालन गरेको बहिरा विद्यालय उदाहरणीय छ । वीरगञ्ज-१३ राधेमाईमा स्थापना गरिएको यो विद्यालयमा छिमेकी जिल्लाबाटसमेत विद्यार्थी पढ्न आउने गरेका छन् ।

यस्तै सामाजिक संघसंस्थाको सहयोग र महानगरपालिकाको पहलमा सिद्धार्थ माबिमा सुस्तमनस्थितिका बालबालिकाको हेरचाह केन्द्र र त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माविमा दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि छुट्टै कक्षा सुरु गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि महानगरले शिक्षा ऐन पारित गरी लागु गरेको छ । विद्यार्थी कम भएका दुई दर्जन बढी विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभिएको छ । विद्यालयहरुमा तहगत प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिएको छ ।

केही सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालिएको छ । जसकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको महानगरको दाबी छ ।

महानगरका अनुसार २०७५ सालमा ३३ हजार ६१५ जना विद्यार्थी रहेकोमा अहिले वीरगञ्जका सामुदायिक विद्यालयमा ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।

विद्यालय भवन निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, सुरक्षित शौचालय, खुला मैदानलगायत पूर्वाधारमा सुधार गरेको मेयर सराबगीको दाबी छ ।

त्यस्तै, भोजपुरी कला, भाषा, साहित्य र संस्कृति संरक्षणका लागि ऐन नै बनाएर प्रतिष्ठान गठन भएको छ ।

कोरोना महामारीमा उदाहरणीय काम

कोराना महामारीकालमा महानगरको सक्रियता अर्को उदाहरणीय काम मानिएको छ । निजी अस्पतालसँग साझेदारी गरेर अस्थायी कोरोना अस्पताल चलाउनुका साथै घरमै बसेका बिरामीहरुलाई अक्सिजन र औषधि पुर्‍याउने काम महानगरले गरेको छ ।

महानगरकै अगुवाइमा नागरिकस्तरमा सहयोग संकलन गरेर नारायणी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान गरिएको थियो ।

यद्यपि महामारीकालमै हरेक घरको एक जना सदस्यको पीसीआर टेष्ट गर्नेलगायतका मेयर सरावगीका केही घोषणा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रअनुसार महानगर गुरूयोजना बनेको बताउँछन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट, कवाड आदि क्षेत्र तोक्ने, वीरगञ्जका अलग क्षेत्रलाई सुविधायुक्त बनाउने किसिमले ‘स्याटेलाइट सिटी’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उनको बाचा थियो । कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनले आवधिक पाँच वर्षे नगर विकास योजना (०७७/७८–२०८१/८२) तयार पारेका छन् ।

‘औद्योगिक व्यापारिक समृद्ध शहर, सुन्दर सभ्य वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई अघि बढाउन आवधिक नगर विकास योजना तयार पारिएको जानकारी मेयर सरावगीले दिएका छन् । आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि ३४ अर्ब ४१ करोड ५४ लाख १ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

महानगरपालिकाले हालसम्म २० वटा ऐन र २५ वटा नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर छ ।

महानगरको योग्यता अनुसारको आन्तरिक आय भएन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आय एक आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ बनाउनु पर्छ । तर देशकै आर्थिक राजधानीका रुपमा चिनिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आम्दानी एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन ।

सराबगीका अनुसार २०७४ सालमा जनप्रतिनिधि चयन भएर उनी आउँदा वीरगञ्ज महानगरपालिका ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा डुबेको थियो । त्यतिबेला १७ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आन्तरिक आम्दानी थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय साढे ९५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य महानगरले नै राखेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२ करोड ९७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, २०७५/०७६ मा ४३ करोड ६८ लाख, २०७६/०७७ मा ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्र्ष २०७७/०७८मा ६६ करोड ८८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

‘आशा जगाउने काम हुन सकेन’

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा साढे चार वर्षमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको यहाँका राजनीतिक दलहरुको बुझाइ छ । उनीहरुका अनुसार प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक सहरमा देखिनेगरी काम गर्ने अवसर नयाँ महानगरले गुमायो ।

सरावगीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एवं कांग्रेस नेता अजय द्विवेदी ४ वर्षमा आशा जगाउने काम हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पहिल्यै सुरु भएका परियोजनाबाहेक त्यस्ता अरु केही काम भएन, जसले वीरगञ्जवासीमा आशा जगाओस् ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का जिल्ला सचिव तवरेज अहमद पनि महानगरमा उदाहरणीय काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सडक, नाला, सामुदायिक भवन, मठमन्दिर, मस्जिद, कल्भर्ट बनाउने काम हिजो पनि भएकै हो’, उनले भने, ‘प्रशंसा गर्न लायक नयाँ काम केही गरेको देखिएन ।’