चीनले जिम्मा लिएका सबैजसो परियोजना अलपत्र

११ चैत, काठमाडौं । बिहीबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी कुटनीतिक भ्रमणका लागि काठमाडौंमा उत्रिएका छन् । यीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजिएका विभिन्न आयोजनाको समीक्षा पनि गर्ने तय भएको छ ।

दुई वर्षदेखि चीन त्यस्ता परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । जसले विकासे विभिन्न आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् ।

नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कुटनीतिक पहल पनि त्यसका कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार, पेट्रोलियम अन्वेषणजस्ता परियोजना अध्ययन र निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।

‘बेल्ट रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने अन्य परियोजना पनि कोमामै छन् । कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत् आयोजना, किमाथांका–हिले सडक, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, दिपायल–चीन सडक जस्ता परियोजना त द्विपक्षीय सहमति भएर निर्माण अघि बढाउने विषय तय भएको छैन । रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहेपनि ज्यादै सुस्त छ ।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टंक कार्की महामारीपछि चीन र नेपाल सरकारको प्राथमिकता बढीजस्तो महामारी नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘महामारीमात्रै कारण नहुन सक्छ, चीनलाई परियोजनाहरुमा सक्रिय गर्न नेपाली पक्षबाट पर्याप्त प्रयास र पहल पनि भएजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको कार्यकुशलताले पनि यसमा अर्थ राख्छ, कतिपय अवस्थामा परियोजना अघि नबढाउन कहिंकतैबाट दबाब पो थियो कि !’

अब अहिलेसम्म भएका सहमति र सम्झौताको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा द्विपक्षीय वार्तामार्फत समस्याहरुको निकास खोजेर आयोजनालाई गति दिनेतर्फ लाग्नु सरकारलाई पूर्वराजदूत कार्कीको सुझाव छ ।

टाढा धकेलिैंदै रेल

चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले थप ४२ महिना लाग्ने बताइसकेको छ ।

चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनुपर्ने हो । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी २ महिनाअघि भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।

आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८  कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘चीनले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’छिट्टै अध्ययन सकेर आयोजनाले गति लिनेमा हामी पनि विश्वस्त छौं ।’

चक्रपथ विस्तार अनिश्चित

चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि महाराजगञ्जचोकमा मुआब्जाको समस्या देखिएपछि कलंकी–बालाजु–बसुन्धरा खण्ड मात्रै विस्तार अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ ।

गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोलीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपनि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पठाएको छैन । विस्तारको लागि काम गर्ने टोली कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन ।

सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थमन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

महामारीका कारण पनि चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउन ढिलाइ भएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ ।

‘स्वयम्भूमा चैत्य हटाउने कि नहटाउने भन्ने एउटा विवादबाहेक कलंकी–बसुन्धरा साइटमा अरु समस्या छैन,’ सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटा भन्छन्, ‘चिनियाँ टोलीलाई आएर काम गर्दा कुनै पनि समस्या पर्दैन ।’ स्वयम्भूको विवाद समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको भन्दै सापकोटाले त्यसलाई जोगाएरै पनि सडक बनाउन सकिने बताए ।

सडक र सुरुङमा अन्योल

चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले २०७६ चैत साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटा महामारी सुरु भएपछि यो सडक खण्ड निर्माणको काम ठप्प रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनिया पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन ।

यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।

हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।

स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले योजना पनि बनाएको छ । तर, चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभाग बिलखबन्दमा छ ।

चीनले टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब ५ किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । महामारीपछि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल नआएकाले यो आयोजनाको थप अध्ययनबारे अन्योल छ ।

अघि बढेन प्रसारणलाइन

चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन सकाउन लागेको छ ।

२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जासम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।

नुवाकोटको रातोमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले अहिले इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित अध्ययन गरिररहेको छ । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेबाट धुन्चेसम्म र धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म प्रसारणलाइन बनाउन अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो प्रसारणलाइन चर्चामा आएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो सयम अल्झिन पुगेको थियो ।

तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको दुई वर्षमा प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन सकाउन लागेको हो । नेपाल विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छ । चीततर्फको भागमा करिब ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै जोडेर अघि बढाउने बताउँदै आएको छ ।

यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजना प्रमुख आत्रेय बताउँछन् । ‘भारत र चीनबीच हाम्रै प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् व्यापार हुन सक्छ, हाम ह्विलिङ चार्ज उठाएर भारत र चीनको ऊर्जाबजारलाई जोड्न सक्छौं,’ उनले भने ।

चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण जानकार छैन ।

रोकियो पेट्रोलियम अन्वेषण

चीनले अघि बढाएर पनि बीचमै रोकिएको अर्को आयोजना हो, दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको परियोजना । कोरोना महामहारीका कारण चीन सरकारले विदेश भ्रमणमा गरेको कडाइका कारण चिनियाँ प्राविधिक नेपाल आउन सकेका छैनन् ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटा २०७६ कात्तिकबाट सुरु भएको अन्वेषणको निर्धारित कार्यतालिका संशोधन हुने बताउँछन् । ‘आगामी अप्रिलसम्म चिनियाँ प्राविधिक अन्वेषणको काम सक्न आइपुग्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘कार्यतालिका केही विस्तार गरेर कमा सकाउँछौं ।’

१९ चैत २०७७ मा चिनियाँ प्राविधिक तथा विज्ञ टोली आउने तय भएको थियो । तर, कोरोनाको महामारीको कारण चिनियाँ टोली नेपाल फर्किन सकेन ।

अब चिनियाँ टोली आएर गर्ने अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यवसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुंगो लाग्ने हो । अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्तो लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक पक्षको पनि ब्याख्या गर्नेछ ।

पहिलो चरणमा साइस्मिक सर्वेक्षणअन्तर्गतको काम सकिएपछि २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो । पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी हुनसक्ने सम्भावना देखिएपछि ‘ड्रिलिङ’सहितको काम गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउनुपर्ने हो ।

अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि ३५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप (रेग) लैजानुपर्ने छ । तर, सडक साँघुरो र घुम्तीहरु सानो भएकाले अन्वेषणको काम आपूर्तिको काम चुनौतीपूर्ण छ ।

यसअघि दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएपछि अर्को चरणको सर्भे अघि बढाउने तय भएको थियो ।

जमिनमुनि चार किलोमिटरसम्म छेडेर अन्तिम चरणको सर्वेक्षणको काम गरिनेछ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधार मानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम टुंग्याइनेछ ।

०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । २०७५ माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

दैलेखमा अन्वेषण सफल भएपछि पाल्पामा पनि चीनको सहयोगमा अन्वेषणको काम सुरु गर्ने योजना भएपनि अहिले अन्योलको अवस्था छ ।