स्थानीय तह निर्वाचन ‘ब्याटल’ हैन, लोकतन्त्रको ‘ब्युटी’ हो

लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थानीय निर्वाचनका मुख्यतः तीन आयाम हुन्छन् । एक- स्थानीय लोकतन्त्रको स्वच्छ, निष्पक्ष अभ्यास र सुदृढीकरण !  दुई- स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासन ! तीन- स्थानीय विकास र सुशासन ।

कुनै दल वा राजनीतिक समूहको भविष्य के हुन्छ ? निर्वाचनले कुन पार्टीलाई बलियो वा कमजोर बनाउँछ ? त्यो स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रश्न हैन । जुनसुकै दलले जितोस् वा हारोस्, उपरोक्त तीन वटा पक्षमा के कस्तो योगदान पुग्छ वा पुग्दैन, त्यसका आधारमा स्थानीय निर्वाचनको सफलता/असफलता, उपलब्धि वा हानि-नोक्सानीलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आगामी २०७९ वैशाख ३० गते देशमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएयताको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनको प्रमुख अभीष्ट स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थानीय स्वशासनको सबलीकरण, स्थानीय सुशासन र विकासको प्रत्याभूति नै हो र हुनुपर्दछ । यी सवाल र अभिप्रेरणाबाट स्थानीय निर्वाचनलाई वर्गल्याउने, केवल राजनीतिक स्वार्थ समूहको समीकरणका रूपमा बुझ्ने र उपयोग गर्न खोज्ने प्रयत्न आफैंमा अवाञ्छित र निन्दनीय हो । स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएर आउने आधारभूत लोकतान्त्रिक सवाललाई नजरअन्दाज गरी गर्न खोजिने स्वार्थप्रेरित राजनीतिक उपयोग र गठबन्धन प्रयासलाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन ।

यसअघिको स्थानीय निर्वाचन एक भिन्न परिस्थिति र माहौलका बीचमा तीन चरणमा भएको थियो । एकातिर संविधान जारी गर्दा बखतको असन्तुष्टि र जनविद्रोह कायमै थियो । विशेषतः मधेश प्रदेश र तराई-मधेशका अन्य भागमा एक प्रकारको विद्रोहको लहर थियो । अर्कोतिर २०५४ पछि देशमा स्थानीय निर्वाचन भएकै थिएन । स्थानीय निर्वाचन नभएको दुई दशक बितिसकेको थियो । कर्मचारीहरूले दुई दशकसम्म स्थानीय निकाय संचालन गर्दा स्थानीय सरकारको उपादेयता, स्थानीय लोकतन्त्रको प्रश्न र स्थानीय सार्वजनिक जवाफदेहिता नै संकटमा थियो । तेस्रो कुरा- देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएसँगै स्थानीय निकाय नयाँ ढंगले पुनसर्ंरचनापछिको पहिलो निर्वाचन भएको हुँदा नयाँ संरचना अनुरूप अभ्यास र अनुभवको कमी थियो ।

आज पाँच वर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दा उपरोक्त तीनवटै स्थिति विद्यमान छैनन् । कसैले चाहे/नचाहे, कसैलाई मन परे/नपरे पनि स्थिति बदलिएको छ । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन अब एक राजनीतिक मुद्दा बनेको छ, तत्कालिक विद्रोहको भाष्य हैन । देशमा एकै चरणमा एकै दिन सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने स्थिति तयार भएको छ । नयाँ संचरना अनुरूपका स्थानीय तहको पाँच वर्षको अभ्यास र अनुभव देशले प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबैका लागि सुखद पक्षहरू हुन् ।

निर्वाचनको नमिल्दो र उल्टो क्रम

केही राजनीतिक शक्तिहरूले ‘संसारकै उत्कृष्ट’ भन्दै महिमामण्डित र दीपावली गरेको विद्यमान संविधानमा थुप्रै प्रकारका असंगति, विरोधाभास र कमि-कमजोरी छन् । राज्यको वाषिर्क बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन समेत संविधानमै लेखिएको सायद यो ‘संसारकै एक मात्र’ संविधान होला । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संसदीय अभ्यासका विधि, प्रक्रिया, प्रदेशको रचना र गठन, प्रादेशिक अधिकार र वित्तीय संघीयता आदि दर्जनौं विषय यो संविधानमा विवादास्पद छन् । तथापि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थिति हेर्दा तत्काललाई यही संविधानबाट काम चलाउँदै जानुको उचित विकल्प पनि देखिन्न ।

यो संविधान जारी भएपछि नमिलेका थुप्रै कुरामध्ये एक निर्वाचनको नमिल्दो र उल्टो क्रमको अभ्यास पनि हो । सामान्यतः संघीय व्यवस्थामा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरू फरक-फरक वर्ष, फरक-फरक स्थिति र फरक-फरक मुद्दामा हुनुपर्दछ । एउटै वर्ष वा मितिमा खापिएर निर्वाचन हुँदा फरक-फरक मुद्दाले मतदाताबीच तुलनात्मक अध्ययन र छनोट गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् । निर्वाचनमा कुन प्राथमिकता र प्रयोजनका लागि कुन उम्मेदवार वा पार्टीलाई मतदान गर्ने भन्ने प्रश्नमा अन्योल सृजना हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय लोकतन्त्रको सारतत्वलाई आघात पुर्‍याउँछ ।

जस्तो कि- भर्खरै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्- आसन्न स्थानीय निर्वाचन ‘परमादेश’ र ‘जनादेश’ बीचको जनमत संग्रह हो । यो भनाइबाट आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दाबाट प्रेरित गर्न खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ ।

अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनका केही घटकले बारम्बार केन्द्रीयस्तरको गठबन्धन बनाएर स्थानीय निर्वाचनमा जाने इच्छा व्यक्त गर्दैछन् । त्यो पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मानकबाट एमाले विरोधी मोर्चा बनाउने मनोविज्ञानबाट प्रेरित भनाइ हो । स्थानीय निर्वाचनको चरित्र, महत्ता र गरिमाका दृष्टिकोणबाट यस्तो गठबन्धन अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक, संघवादको मर्म र भावना विपरित हुन्छ । त्यो एकात्मकता र केन्द्रीकरण प्रयासकै निरन्तरता हुन्छ ! स्थानीय लोकतन्त्र, संघीयता, स्वशासन र स्वायत्तताप्रतिको योगदान हैन ।

संघीय निर्वाचनको थ्रेसहोल्डलाई आधार मानी राष्ट्रिय दलको पहिचान गर्ने र राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन चिहृन मात्र प्राप्त मतका आधारमा देशभरिको मतपत्रमा छापिने प्रावधानको अर्थ पहिले संघीय चुनाव भएर स्थानीय चुनाव हुनुपर्दछ भन्ने हो । अन्यथा यस्तो संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नु नै हुँदैनथ्यो । यस दृष्टिकोणबाट पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यताको निर्वाचनक्रम उल्टो देखिन्छ । संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति एउटै हुनु प्रादेशिक मुद्दा र प्रादेशिक राजनीतिको मौलिकतालाई कमजोर बनाउनु हो ।

हाम्रो अभ्यासमा यस्ता थुप्रै विरोधाभास छन्, जसको अन्त्य कहिले र कसरी होला, अनिश्चित छ ।

जुन तहको निर्वाचन, त्यही तहका मुद्दा

संघात्मक लोकतन्त्रमा जुन तहको निर्वाचन हो, मुख्यतः त्यही तहका सवाल र मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ । ‘परमादेश’ र ‘जनादेश’ बीचको जनमत संग्रह आगामी संघीय चुनाव हुनसक्दछ, तर स्थानीय र प्रादेशिक चुनावमा यो प्रश्न मुख्य मुद्दा बन्नुहुँदैन । संघात्मक शासन प्रणालीमा हरेक पालिका र प्रदेशका आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । तिनलाई मौलिकस्तरमा विकास हुन दिनुपर्दछ । मौलिकस्तरको विकास प्रक्रियाले मात्र सामाजिक तथा अन्य प्रकारका विविधताको संरक्षण र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुुन्छ । पालिका र प्रदेशका चरित्र, मुद्दा र स्थिति फरक र मौलिक भएपछि त्यहाँको राजनीतिलाई पनि मौलिक हुन दिनुपर्दछ । केन्द्रस्तरबाटै स्थानीय तहको पनि गठबन्धन गर्नु किमार्थ उचित हैन ।

स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीयस्तरको घोषणा-पत्र, केन्द्रीयस्तरको गठबन्धन र समीकरण, केन्द्रीय तहबाटै राजनीतिक मुद्दाको निरुपण र पैरवी स्थानीय लोकतन्त्रका लागि घातक प्रवृत्ति हो । स्थानीय निर्वाचनमा हरेक दल र उम्मेदवारले पालिकास्तरकै घोषणपत्र वा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न उचित हुन्छ । स्थानीय लोकतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको संरक्षण, स्थानीय विकास, सुशासन र समृद्धिका मुद्दा समेट्नु उचित हुन्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको अधिकार पार्टीका स्थानीय समितिलाई नै दिनुपर्दछ । साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने सम्बन्धित तहको उम्मेदवार

छनोट गर्न सबै पार्टीमा ‘प्राइमर’ निर्वाचन हुनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था नहुनु, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो आन्तरिक पार्टी जीवनमा यस्तो प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन नगर्नु, आम राजनीतिक शिक्षामा यो स्तरको चेतना अझै नपलाउनु दुःखद र विडम्बनापूर्ण हो ।

गठबन्धनको एकोहोरो राग

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका विशेषतः दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा -समाजवादी) ले स्थानीय निर्वाचनमा पनि केन्द्रीयस्तरको गठबन्धन गर्न चाहेको देखिन्छ । उनीहरूको यस्तो इच्छा राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको भावनाबाट उत्पन्न छ भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । एक त त्यसो गर्नु कति उचित हो ? दोस्रो- त्यो कसरी सम्भव छ ? त्यसको मोडालिटी के हो ? त्यो उनीहरूले प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा संघीय वा प्रादेशिक निर्वाचनमा गठबन्धन स्वाभाविक र सहज कुरा हो । त्यसमा केही सिटहरूको बाँडफाँट गर्न त्यति असजिलो हुँदैन । तर, स्थानीय निर्वाचनको चरित्र त्यस्तो छैन । वडाअध्यक्ष सहित प्रत्येक वडामा ५ जना र पालिकास्तरमा प्रमुख/उपप्रमुखको सेट मिलाउनुपर्ने हुन्छ । गठबन्धन हुने बित्तिकै निर्वाचन चिहृनको अर्डर तल-माथि हुन्छ । सीमित समयमा त्यसबारे मतदाता शिक्षा गर्न सहज हुँदैन । बदर मतसंख्या बढ्ने सम्भावना हुन्छ । केन्द्रीयस्तरबाट ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वडा बाँड्न सम्भव नै हुँदैन । प्रत्येक पालिका र वडाको राजनीतिक सन्तुलन फरक छ । त्यसबारे पार्टीका केन्द्रले छोटो समयमा सूचना लिन र विश्लेषण गर्न साध्य छैन ।

तसर्थ केन्द्रीयस्तरबाट गठबन्धन गर्ने, त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको अनिच्छाका बाबजुद बारम्बार दबाव दिने काम माओवादी केन्द्र र नेकपा -समाजवादी) ले गर्नु उचित हैन । कांग्रेसको पुच्छर समातेर वैतरणी तर्ने इच्छा कामरेडहरूका लागि किञ्चित सुहाउँदिलो देखिन्न । बरु उल्टै लज्जास्पद प्रतीत भइरहेको छ ।

सरकार चलाउने गठबन्धन र चुनावी गठबन्धन फरक विषय हुन्

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विद्यमान सरकारसँगको गठबन्धनमा पाँच दल सँगसँगै हुँदैमा कांग्रेस चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य हुँदैन । किनकि सरकार चलाउने गठबन्धन र चुनावी गठबन्धन फरक-फरक कुरा हुन् । सरकार चलाउने गठबन्धनको आधार संसदभित्रको संख्याले निर्माण गर्ने समीकरण हो । चुनावी गठबन्धन भनेको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक विषय पनि हो । यो दलीय स्वतन्त्रता र छनोटको विषय पनि हो । यस्तो गठबन्धन संसदभित्रको संख्या, पार्टीहरूको दलीय स्वार्थ, नेताहरूको मनोगत आकांक्षाभन्दा फरक मतदाताको मनोविज्ञानमा आधारित हुनुपर्दछ ।

अधिकांश कांग्रेस नेता र पार्टी पंक्ति आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीसँग गठबन्धन गर्न इच्छुक देखिन्न । गठबन्धनका नाममा अनावश्यक टाँसिन खोजेको भन्दै उनीहरूले अनावश्यक खिसीटिउरी गर्दैछन् । यस्तो स्थितिमा पनि माओवादी केन्द्र र समाजवादीले गठबन्धन हुनै पर्ने एकहोरो राग अलाप्नुको लज्जा देखिन थालेको छ । बरु गठबन्धनका थप दुई दल जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यस्तो मरिहत्ते गरिरहेका छैनन् ।

‘पौडेल डक्ट्रिन’ को निस्सारता

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्दैछन् कि कम्युनिस्टहरूलाई साइजमा ल्याउन स्थानीय चुनावमा पाँचदलीय गठबन्धन आवश्यक छ । पौडेलको यो विश्लेषणले एमाले मात्रै कम्युनिस्ट हो, माओवादी र समाजवादी कम्युनिस्ट हैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ, जो सत्य हैन ।

एमाले त बरु सिद्धान्ततः ‘बहुदलीय जनवादी कम्युनिस्ट’ हो, तर पनि लोकतन्त्रका कैयौं आधारभूत मूल्य-मान्यता र प्रणालीमाथि उसले बारम्बार आघात पुर्‍याएको छ भने माओवादी केन्द्र त सिद्धान्ततः पनि ‘माओवादी कम्युनिस्ट’ हो, यो कुरा बिर्सन मिल्दैन ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको मुख्य प्रतिस्पर्धामा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीलाई उपयोग गर्ने कांग्रेस रणनीतिको महत्व आफ्नो ठाउँमा होला तर एमाले ‘कम्युनिस्ट’, पाँचदलीय गठबन्धन ‘लोकतन्त्रवादी’ भन्ने भाष्य आफैंमा हास्यास्पद हो ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन चाहन्छन्, अरू कांग्रेस नेताले गठबन्धनको विरुद्धमा बोलेर केही हुन्न भन्ने बुझाइ पनि गलत हो । गठबन्धनबारे देउवाको शालीनता र सकारात्मकता यथार्थभन्दा बढी रणनीतिक हुनसक्ने सम्भावना छ । चुनावको अत्यन्त निकट पुगिसक्दा पनि गठबन्धनको कुनै मोडालिटी बन्न नसक्नु तर देउवाका नरम शब्दप्रति आशा र विश्वास गर्नु अन्य गठबन्धन दलका लागि घातक हुन सक्दछ ।

कांग्रेसले आफूहरूलाई हात समाउन नदिए, ओली र एमालेसँग जुन कुनै बेला मिल्न सक्ने प्रचण्ड र झलनाथ खनालको धम्कीबाट देउवाले आफूलाई सचेत बनाएका हुन सक्दछन् । उता गठबन्धन भई नहालोस् भनेर माओवादी केन्द्र र समाजवादीलाई ‘होल्ड’ गरिराख्या हुन सक्दछन् । अन्यथा स्थानीय चुनावमा केन्द्रीयस्तरको गठबन्धन कांग्रेसका लागि सहज छैन भन्ने देउवाले अवश्य बुझेका होलान् ।

कांग्रेसको अहंकार

संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन वा चुनावी तालमेल कुनै अस्वाभाविक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक कुरा हैन । संसारभरिकै लोकतन्त्रमा यस्तो भइरहेको हुन्छ । यसबापत कुनै पार्टीले अहंकार गर्न, कुनै पार्टीले हीनताबोध गर्न जरूरी छैन । गठबन्धन भए दोहोरो आवश्यकताबोधले हुने हो । एकहोरो निवेदन, बिन्तीपत्रले हुने हैन ।

गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा (समाजवादी)को एकोहोरो रोेदन र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूको अहंकार दुवै अनावश्यक हो । कांग्रेस गठबन्धन चाहँदैन भने उसलाई कसले, किन र कसरी गठबन्धनमा सामेल गर्न सक्दछ ? गठबन्धन गर्न वा नगर्न कांग्रेस स्वतन्त्र छ । यो कांग्रेसको अरू पार्टीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी ओल्चिंदै, अपमानजनक शब्द बोल्दै हिंड्न जरूरी छैन ।

स्थानीय तहमै हुनसक्छ गठबन्धन

स्थानीय निर्वाचनको गठबन्धन स्थानीय तहमै हुन दिनुपर्दछ । पार्टीका केन्द्रीय र प्रादेशिक कमिटीले यस कार्यमा सहजीकरण गर्न र वातावरण बनाउन सक्दछन् तर निर्णायक अधिकार भने जिल्ला र पालिका कमिटीलाई नै दिनुपर्दछ ।

जस्तो कि- भर्खरै धनकुटामा चार दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा (समाजवादी) ले जिल्लास्तरमा गठबन्धन गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो स्वागतयोग्य अभ्यास हो । जिल्लास्तरमा गठबन्धन हुँदा जिल्लास्तरको शक्ति-सन्तुलन र समीकरणको राम्रो चित्र सामुन्ने हुन्छ । पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा बाँडफाँट गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

यदि जिल्लास्तरमा हुन सक्दैन भने पालिकास्तरमा वडा बाँडफाँट गर्ने गठबन्धन पनि हुन सक्दछ । यो बाटो पार्टीका पालिका कमिटीका लागि खोलिदिनु उचित हो ।

एमाले ‘अछूत’ हुँदैन अब

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय गठबन्धन निर्माण गर्दा संघीय गठबन्धनमा भएको पाँचदलीय गठबन्धनभित्रै गर्नुपर्दछ, त्यस्तो कुनै जरूरी छैन । यो देशमा सबै राजनीतिक दलहरूले ठूल्ठूला गल्ती गरेका छन् ।

दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटनमार्फत एमालेले निकै ठूलो गल्ती गरेकै हो । त्यो समय देशका सबै लोकतन्त्रवादीका लागि एमाले प्रतिध्रुव बनेकै हो । अब भने एमालेले त्यसको सजाय पाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले उसलाई दुवैपटक हराइदियो । एमालेको संघीय सरकार मात्र हैन, सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले निकालियो । उसको पार्टी फुटेर तीन टुक्रा भइसक्यो । योभन्दा ठूलो सजाय अब एमालेले के भोग्नुपर्ने हो र ?

जसरी कुनै अपराधी कुनै अपराध बापत निर्धारित दण्ड भोगेर जेलबाट छुटेपछि उसलाई समाजले फेरि पनि दण्डित गर्न मिल्दैन, त्यस्तै एमालेले पनि दुुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटनको सजाय भोगिसकेको हुँदा अब उसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र ‘अछूत’ ठान्नुहुँदैन । लोकतन्त्रको छाती यति उदात्त र फराकिलो हुनैपर्दछ ।

यदि यो मुद्दा वैधानिक अदालतबाट मात्रै निरोपित अझै जनअदालतबाट अनिर्णित मान्ने नै हो भने पनि त्यो संघीय निर्वाचनको मुद्दा हो, स्थानीय निर्वाचनको हैन । स्थानीय निर्वाचन जिल्ला र पालिकाको स्थिति अनुरूप अहिले पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलले एमाले र लोसपा जस्ता दलसँग गठबन्धन गरे पनि त्यसैलाई अन्यथा ठानिनुहुँदैन ।

एमालेसँग अझै ठूलो संगठन सञ्जाल छ, तसर्थ त्यसलाई छेकारो मार्नुपर्छ वा अनावश्यक घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यतिका धेरै घटना, परिघटना, उतारचढाव, हर्कत र बदनामीपछि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलो तप्का र मतदाताले एमाले र ओलीलाई साथ दिन्छन् भने त्यसको सम्मान गर्नु पनि लोकतन्त्रको कर्तव्य हो । कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मतदाताले अझै ओली र एमाले नै मन पराउँछन् भने त्यो ओलीको दोष हैन, प्रचण्ड र माधव नेपालले आफैंले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय हुनेछ ।

प्रचण्ड करिब ३५ वर्षदेखि माओवादी धारको मूल नेता छन् । माधव नेपाल करिब १५ वर्ष एमाले धारको मूल नेता रहे । करिब ५० वर्षदेखि त्यो धारको पोलिटब्यूरोभित्र छन् । कम्युनिस्ट जनमतले आउने चुनावमा एमालेलाई नै ठूलो कम्युनिस्ट समूह बनायो भने प्रचण्ड र माधव नेपालले ओलीलाई दोष लगाउने हैन, यतिका वर्षमा कस्ता कार्यकर्ता जन्माएछौं, कस्तो जनमत बनाएछौं, कम्युनिस्ट आन्दोलनले आलोचनात्मक चेत र एजेण्डाकेन्द्रित मतदानको सौन्दर्य निर्माण गर्न सकेनछ भनेर आफूले आफैंलाई धिक्कार्न योग्य कुरा हुनेछ ।

सस्तो गाली हैन, रचनात्मक बहस

चुनावको अवधिमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू बीच हुने बहसले लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्दछ । बहस खँदिलो र गुणात्मक हुँदै गयो भने लोकतन्त्र नै खँदिलो र गुणात्मक हुँदै जान्छ । बहस निम्नकोटिको गालीगलौजमा सीमित भयो भने लोकतन्त्रकै क्षयीकरण हुन्छ । अक्सर दल, नेता र उम्मेदवारले रचनात्मक बहस गरेको पाइन्न । यो सबैका लागि दुःखद कुरा हो ।

हावादारी गफ हैन, वस्तुनिष्ठ योजना

गत निर्वाचनमा एक से एक हावादारी गफ गरिए । असम्भव र हावादारी घोषणापत्र लेखिए । अनेक सस्ता र पपुलिष्ट कुरा गरिए । विना अध्ययन चार वर्षमा मेट्रो र मोनोरेल चलाइसक्ने जस्ता पाङ्दुरे कुरा धेरै भए । आज फर्किर्एर हेर्दा ती लेख्ने, बोल्ने आफैंलाई लाज लाग्नुुपर्ने हो ।

असम्भव कुरा, हावादारी गफ, अध्ययन र सम्भावना विनाका योजना बुनेर भोट माग्नु झूटो बोल्नुसरह हो । सार्वभौम मतदाताको मनोवैज्ञानिक शोषण गर्नु सरह हो । हरेक पार्टीका पालिका कमिटीसँग आफ्नो पालिकाको वस्तुस्थितिको अध्ययन र ज्ञान हुन आवश्यक छ । आवश्यक र सम्भव योजनाको पहिचान हुन जरूरी छ । त्यो योजना पूरा गर्न चाहिने बजेट, प्रविधि र समयको यथोचित अनुमान गर्न सक्ने क्षमता जरूरी छ । योजनाहरू पपुलिष्ट हैन, वस्तुनिष्ठ हुनुपर्दछ । वस्तुनिष्ठ योजना, प्रतिबद्धता र विकास मोडलबारे हुने बहस स्वाभाविक, आवश्यक र रचनात्मक हो ।

‘ब्याटल’ हैन ‘ब्युटी’

लोकतन्त्रमा चुनाव जीवन-मरणको लडाइँ ‘ब्याटल’ हैन, लोकतन्त्रको सौन्दर्य अर्थात् ‘ब्युटी’ हो । निर्वाचनलाई लडाइँ बुझ्ने, जीवनमरणको विषय बुझ्ने मनोविज्ञानले हार-जितलाई सहज र स्वाभाविक बनाउँदैन । लोकतन्त्रमा बारम्बार आवधिक निर्वाचन भइरहन्छन् । कुनै एक चुनाव हार्दैमा कुनै दल वा व्यक्तिको जिन्दगी समाप्त हुँदैन । हारबापत कसैले ‘आत्महत्या’ गर्नुपर्दैन ।

निर्वाचनलाई रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र मतदाताको स्वतन्त्र छनोटको विषय बन्न दिनुपर्दछ, ‘ब्याटल’ हैन । लोकतन्त्रमा मतदाताको आकांक्षा, चाहना र छनोटभन्दा बाहिरबाट कहिल्यै कुनै व्यक्ति वा शक्तिको उदय हुनसक्दैन । त्यस्तो आकांक्षा नै एक प्रकारको अस्वाभाविक र वर्जित आकांक्षा हो ।

निर्वाचनलाई जीवन-मरणको लडाइँ ठान्ने मनोविज्ञानले निर्वाचन जित्न जे गर्नु पनि जायज हुन्छ भन्ने संस्कृति स्थापित गर्दछ । निर्वाचनमा अनेक अवाञ्छित चलखेल हुने, पैसाले भोट किन्ने, मसल जुधाउने, पौंठेजोरी खेल्ने, चुनावी हिंसा निम्त्याउने, मतपत्र लुट्ने, च्यात्ने, बुथ वा गणना स्थल कब्जा गर्ने, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको अवाञ्छित दुरुपयोग गर्ने, अनेक तरिकाले निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई हानि पुर्‍याउने क्रियाकलापलाई प्रेरित गर्दछन् । यस्ता अवाञ्छित तरिकाबाट कुनै चुनाव कसैले जिते पनि त्यो दिगो हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा चुनावलाई एक सहज र स्वाभाविक प्रक्रिया मान्ने मनोविज्ञान र संस्कृति विकास गर्न जरूरी हुन्छ । हारलाई सहज स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा सहभागिता र एजेण्डाको प्रचार मुख्य कुरा हो । हारजित गणितीय हो । कसैका विचार र एजेण्डा राम्रै भए मतदाताले पत्याएनन्, विश्वास गरेनन् भने जबरजस्ती गर्ने कुरा हैन । यस्तो सोचले मात्र लोकतन्त्रको सौन्दर्य फस्टाउन सक्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रता, निष्पक्षता र तटस्थता कायम हुन सक्दछ । लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास बढ्न र स्थापित हुन सक्दछ । लोकतन्त्र राष्ट्रिय जीवनको दिगो मूल्यप्रणालीका रूपमा स्थापित हुन सक्दछ ।