‘रिसर्च सेन्टर किन यस्ता भए सरकारलाई सोध्नुपर्छ’

त्रिविका ‘रिसर्च सेन्टर’हरू अहिलेको हालतमा पुर्‍याउन धेरै निकाय जिम्मेवार छन्- राज्य, त्रिवि, रिसर्च सेन्टर र बढ्दो बजारीकरण ।

राज्य कसरी भने अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारी संस्थाको रूपमा उभ्यायो । तर केन्द्रलाई दिनुपर्ने आवश्यक स्रोतबारे मौन छ । स्रोत पाए काम गर, नपाए नगर भन्नु गलत हो । हिजो सन् १९९० सम्म अनुसन्धान केन्द्रहरूले ठूल्ठूला काम गरे । किनभने त्यसबेला राज्यले नै अनुसन्धानका लागि लगानी गरिरहेको थियो । अनुसन्धान गर्नैका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर ‘प्रोजेक्ट’ हात पार्नुपर्ने अवस्था थिएन ।

अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयले पनि अनुसन्धान केन्द्रहरू हाम्रो हो भनेर दाबी गर्छ तर यसलाई बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । अनुसन्धान केन्द्रलाई स्रोत दिने, त्यहाँका प्राध्यापकको कामलाई जिम्मेवार बनाउने, कर्मचारीलाई तालिम दिने र देशको शिक्षा नीति निर्माणका लागि -सेरिडको हकमा) सहभागी गराउन विश्वविद्यालयले नीति बनाउने हो, त्यो गरेको छैन ।

त्यसैगरी ‘रिसर्च सेन्टर’ आफैं पनि कसरी जिम्मेवार छ भने यो अरूलाई दोष देखाएर मात्रै बस्यो । हो, राज्य र विश्वविद्यालयले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बलियो बनाउन काम गर्नुपर्थ्यो, गरेन । तर, गरेन भनेर दोष देखाएर मात्रै बस्ने होइन । अनुसन्धान केन्द्रभित्रका प्राध्यापकहरूको दक्षता, अनुसन्धान गर्ने तौरतरिका, सीप विकासमा आफैं पनि काम गर्नुपर्ने थियो । अथवा अनुसन्धाताले अनुसन्धान गरिसकेपछिको प्राप्तिहरूलाई कहाँ र कसरी बाँड्नुपर्ने हो ? अनुसन्धानबाट भएको प्राप्तिलाई अनुसन्धान केन्द्रले बाँड्न भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन ।

अर्को कारण हो, बढ्दो व्यापारीकरण । त्रिविअन्तर्गत रहेका यी अनुसन्धान केन्द्रहरू खुल्दा गैरसरकारी, निजी अनुसन्धान केन्द्रहरू थिएनन् । तर अहिले गल्ली-गल्लीमा ‘अनुसन्धान केन्द्र’हरू सञ्चालन भइरहेका छन् । ती अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । अनुसन्धानको लागि खुलेका विज्ञापनहरूमा राखिने मापदण्डका कारण हामी जस्ता सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूले आवेदन दिन सक्दैनौं । ‘भ्याट बिल’ जस्ता कुराहरू समावेश गर्ने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ । त्यसमा सरकारी अनुसन्धान केन्द्रले आवेदन दिनै पाउँदैनन् । यस्तो व्यापारीकरणका कारण पनि यी अनुसन्धान केन्द्रहरू पछि परिरहेका छन् ।

‘रिसर्च सेन्टर’ लाई कक्षासँग जोड्नुपर्छ

अर्को समस्या, रिसर्च सेन्टरलाई रिसर्च सेन्टर मात्रै हो भन्ने बुझियो । वास्तवमा रिसर्च सेन्टरलाई कक्षाकोठासँग जोड्नुपर्छ । उच्च शिक्षामा अनुसन्धान गर्ने हो । अनुसन्धानबाट आएको रिपोर्टको आधारमा कक्षा कोठामा पढाउनुपर्छ । प्राध्यापक मात्रै होइन, विद्यार्थीलाई पनि अनुसन्धानमा सहभागी गराउनुपर्छ । अनि मात्र ज्ञान निर्माण हुन्छ ।

तर हाम्रोमा के भइरहेको छ भने रिसर्च सेन्टरमा काम गर्ने प्राध्यापकहरू कक्षाकोठामा नगएको र कक्षाकोठामा भएका शिक्षकहरू चाहिं एक ‘पिरियड’ लिएर बसेको अवस्था छ । रिसर्च सेन्टरसँग कतै नजोडिएको अवस्था छ ।

केन्द्रीय विभागको कक्षाकोठामा पढाउने प्राध्यापकको रिसर्च डेस्क यहाँ हुनुपर्छ र यहाँ रिसर्च गरेको प्राध्यापकले त्यहाँको कक्षाकोठामा पढाउनुपर्छ । रिसर्च गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान कक्षाकोठामा बाँड्नुपर्छ । उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक बनाउन त्यहाँको कक्षाकोठामा पढाउन जानेको प्राध्यापकले कक्षा कोठालाई केन्द्रित गरेर ‘रिसर्च’ गर्छ र त्यही आधारमा पढाउँछ ।

यसरी गयो भने उच्च शिक्षा गुणात्मक ढंगले अघि बढ्छ । तर अहिले त रिसर्च सेन्टरहरू आफ्नो ढंगले र क्याम्पसहरू आफ्नो ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् ।

अनुसन्धान केन्द्रमा पनि शिक्षकको रिसर्च डेस्क बनाउनुपर्छ र त्यसमा बसेको शिक्षक कक्षामा जानुपर्छ । यद्यपि हामी नगएको होइनौं । म जान्छु । एमफिल र पीएचडीका कक्षा पनि लिन्छु । एउटा कोर्स म हेर्छु । तर, मलाई लिन कर भएन । मेरो चाहनाले लिइरहेको छु । यसलाई त्रिविले नीतिगत ढंगबाट जोड्नुपर्छ ।

सेवा आयोगको नियमावली बाधक

त्रिविले अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत अनुसन्धानकर्तालाई हतोत्साही गर्ने काम गरिरहेको छ । सेवा आयोगको शिक्षक नियुक्तिको सिफारिश सम्बन्धी विनियम, २०७५ ले ‘अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको हकमा सोही केन्द्रबाट सञ्चालन गरिएका अनुसन्धानहरू गरेबापत पेशावृत्तिको लागि मूल्यांकन गरिने छैन’ भनेको छ । यसले पनि यहाँ आएर काम गर्न उत्साह हुँदैन ।

वर्षमा दुई-तीन वटा अनुसन्धान रिपोर्ट लेख्न चानचुने कामले हुँदैन । परिवार बिर्सेर, रात-दिन खटेर काम गर्नुपर्छ । अनि त्यही मिहिनेतले गरेको कामको मूल्यांकन प्रमोसनमा नजोडिने भएपछि किन यहाँ मरिमेटेर काम गरिरहने भन्ने सोच आउँछ । यो नीतिले युवा प्राध्यापकहरूलाई काम गराउन सकिंदैन ।

तर, नियमले यहाँ हाजिर गर, बाहिर गएर एउटा रिसर्च गर न, तँ यहाँ किन बस्छस् भन्छ । यसले रिसर्च सेन्टरलाई सिध्याउँछ । रिसर्च सेन्टर त्यो बेलासम्म बन्न सक्दैन जबसम्म यहाँ काम गर्ने प्राध्यापकहरूको पेशागत अभिवृद्धि हुँदैन । यहाँ काम गरेको आधारमा पेशावृत्ति नहुने भएपछि यहाँ हाजिर गरेर बाहिरका अनुसन्धान केन्द्रमा गएर काम गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

अनुसन्धान केन्द्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरौं

रिसर्च सेन्टरलाई सञ्चारजगत, विश्वविद्यालयका हिजोका प्राध्यापकहरूले बुझ्ने तरिका कमजोर छ । काम गरेन, गर्नै सकेन भनेर मात्रै हुँदैन । काम गराउन कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने ढंगले किन कसैले पहल थाल्दैन ?

रिसर्च सेन्टरको कमजोर भित्तालाई गाली गरेर केही हुँदैन । थोरै मात्र प्राध्यापक भएका ती अनुसन्धान अनुसन्धान केन्द्रबाट कति काम गर्न सक्छ भनेर आश गर्ने ? दुई जना मात्रै रिसर्च सेन्टरमा बस्ने स्थिति किन आयो भनेर त्रिवि अथवा सरकारलाई किन प्रश्न सोधिंदैन ।

सेरिडको हकमा हामी ८ जना छौं रिसर्चरहरू, १० कर्मचारी छौं । ६ महिनाअघि लाइब्रेरियनले अवकाश लिनुभयो । अहिले लाइब्रेरी नै बन्द छ । विश्वविद्यालयसँग कर्मचारी पठाइदिनुहोस् लाइब्रेरी चलाउनुपर्छ एमफिल, पीएचडी पढ्ने विद्यार्थीको लागि लाइब्रेरी खोल्नुपर्छ । हाम्रा आफ्नै करिब ५०० रिपोर्ट छन्, यो अवस्थामा लाइब्रेरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा विश्वविद्यालयले एक जना लाइब्रेरियन दिन सकेको छैन । अहिले सेरिडसँग राम्रो काम गर्न सक्ने थोरै कर्मचारी हुनुहुन्छ । उहाँहरूमाथि दोहोरो बोझ छ । शनिबार पनि आउनु परिरहेको छ ।

त्रिविका कर्मचारीहरूमा अपडेटिङको पनि आवश्यकता छ । हिजो टाइपराइटिङको स्कुलिङबाट आएको कर्मचारीले आजको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न कति सक्नुभएको छ ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा जान अन्तर्राष्ट्रिय बिलिङ सिस्टममा जानुपर्छ, जुन हाम्रा कर्मचारीले गर्न गाह्रो महसुस गरिराख्नुभएको छ ।

कतिपय काम हामी प्राध्यापक आफैंले नै गर्छौं । त्यसले गर्दा हामीलाई दक्ष कर्मचारीको पनि आवश्यकता छ । कर्मचारीको दक्षता वृद्धिको लागि त्रिवि जिम्मेवार हुने कि नहुने ? त्रिविमा २० वर्ष अथवा ३० वर्षदेखि जागिर खाइरहेको कर्मचारी दक्ष भएन भने त्यो त्रिविको कमजोरी होइन ?

त्रिविले तालिम दिनुपर्छ । प्राध्यापक पनि दक्ष हुनुपर्छ । मूलधारका अनुसन्धानका सबै पक्षमा प्राध्यापकहरू ‘अपडेट’ हुनुपर्छ । प्राध्यापकहरू पनि त हिजोको स्कुलिङबाट आएका छन् । तर प्राध्यापकको सवालमा ‘अपडेट’ हुनुपर्ने जिम्मेवारी आफैंसँग बढी हुन्छ ।

आशावादी छु, परिवर्तन गर्न सकिन्छ

अहिले पनि म आशावादी छु । हाम्रो विश्वविद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा सबै सुविधा छ तर काम हुन सकिरहेको छैन । हामी गर्न सक्छौं । परिवर्तन गर्न सम्भव छ । त्रिविमा गुणस्तर ल्याउन सम्भव छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त्रिविलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ । जबसम्म त्यहाँ परिवर्तन आउँदैन तबसम्म अनुसन्धान केन्द्रहरूमा पनि परिवर्तन आउँदैन ।

रिसर्च सेन्टरमा काम गर्ने नीतिमा भएको द्विविधा हटाउने, यिनीहरूलाई दिने निश्चित बजेट छुट्याइदिने र शिक्षकको भूमिका र उत्तरदायित्वलाई निर्दिष्ट गरिदिने हो भने रिसर्च सेन्टरहरूले गर्न नसक्ने केही छैन । त्रिविको प्राध्यापकको काम रिसर्च सेन्टरमा बसेर काम गर्ने हो । त्रिविको शिक्षकको पद लिइसकेपछि त्रिविका प्राध्यापकहरूले त्रिविकै रिसर्च सेन्टरहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यति गर्न सके अवश्य पनि मन्त्रालयलाई नीति-निर्देश गर्न सकिन्छ ।

हामीले व्यापारी, बजारीकरण त रोक्न सक्दैनौं तर हामी उनीहरूभन्दा गुणस्तरीय काम गर्न सक्छौं । त्यसका लागि अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई कतिपय ठाउँमा लचक रणनीति अपनाउन दिनुपर्छ । क्षमतावान प्राध्यापकहरूलाई रोकिराख्न र युवा अनुसन्धानकर्ताहरू आकर्षित गर्न योजना बनाउन दिनुपर्छ ।

त्रिविका प्राध्यापकहरू जसरी पनि विश्वविद्यालयकै सेन्टरमा जोडिनुपर्छ । उहाँहरूले रिसर्च सेन्टरको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडिङ’ गर्नुपर्‍यो । त्यहाँबाट पाउने स्रोतबाट अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । त्रिविले नीति परिमार्जन गरी अनुसन्धान केन्द्रहरूका प्राध्यापकहरूलाई निश्चित कार्य तोकिनुपर्छ । तिमीले रिसर्च सेन्टरमा प्राध्यापक भएर काम गरेपछि यति बराबरको काम गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ ।

दुई, चार अथवा यति जना प्राध्यापक मात्रै रिसर्च सेन्टरका प्राध्यापक हुन् भनेर विभाजन गरेर यो काम गर्न सम्भव छैन । केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरूको ‘रिसर्च डेस्क’ राखिनुपर्छ । शिक्षाका विविध पक्षमा काम गर्ने धेरै रिसर्च डेस्क सेरिडमा राखिदिने हो भने ती डेस्कहरुबाट अहिले भन्दा धेरै काम हुन सक्छन् र सेरिडले करोडौं रुपैयाँका कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न सक्छ ।

तर त्यो नेतृत्व गर्ने वातावरण यो रिसर्च सेन्टरले मात्रै बनाउन सक्दैन । राज्य सबभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । राज्यले स्रोत दिनुपर्छ । स्रोत भनेको आर्थिक मात्रै होइन, जनशक्ति र काम गर्ने वातावरण पनि हो । त्रिविका प्राध्यापकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आउँदा सेरिडबाट गरौं है भन्ने भयो भने सेरिडबाट गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो भयो भने पहिलेको अवस्थामा मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

त्यसको लागि विद्यार्थीले विद्यार्थीको पक्षबाट, प्राध्यापकले प्राध्यापकको तहबाट सोचिदिनुपर्‍यो । पदमा आसीन मान्छेहरूले जिम्मेवारी बोध गरिदिनुपर्छ र नागरिकले पनि त्यही किसिमले आलोचना गरिदिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरू भए पनि यी सरकारी सहयोगबाट चल्ने संस्थाहरू हुन् । सेरिडलाई के-कस्ता कामहरू दिने र त्यसको लागि स्रोत कसरी दिने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले योजना दिनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘रिसर्च सेन्टर’ हरूल्ााई अगाडि बढाउन कति बजेट विनियोजन गर्ने र कस्ता नीतिसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू गर्न लगाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रले हाम्रा यी चार अनुसन्धान केन्द्रलाई नियमन गर्नुपर्छ । रिसर्च सेन्टरहरू आफैंले आन्तरिक दक्षतालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । अनि मात्रै यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ ।

(शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)मा कार्यरत उप-प्राध्यापक देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)