+
+
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग सम्वाद :

‘अबको चुनावमा मतदाताको पनि स्तर मापन हुन्छ’

यसपालिको चुनावमा जनताको स्तर पनि मापन हुनेछ । यसअघि राम्रो काम गर्नेलाई मत दिन्छन् कि आफ्नोलाई दिन्छन्, त्यो देखिनेछ । खराब उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसमा जित्नेभन्दा जिताउने दोषी हुन्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत १५ गते २१:४०

१५ चैत, काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सिकाइमै बित्यो । सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट भए भन्ने पनि होइन, केहीले राम्रो काम पनि गरेका छन् ।

तर जतिसुकै खराब उम्मेदवार उठाएपनि ‘मेरो पार्टीको हो’ भनेर खतमाफी दिन गलत अभ्यास जनस्तरसम्मै पुगेको छ । खराब उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताएपछि गुनासो गर्ने ठाउँ नहुने भन्दै उनी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावमा जनताले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘यसपालिको चुनावमा जनताको स्तर पनि मापन हुनेछ । खराब उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसमा जित्नेभन्दा जिताउने दोषी हुन्छ ।’

स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल, आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगायतका सन्दर्भमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकियो, यसको विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ । यहाँको मूल्यांकन के छ ?

पहिलो कार्यकाल सिकाइमै सकियो । नयाँ अभ्यास, चुनौतीका बीचमा सकियो भन्नुपर्‍यो । चुनौती यस अर्थमा कि संवैधानिक व्यवस्था त भयो, त्यस अनुसार कानुन भएनन् । संरचना र त्यसलाई चाहिने जनशक्ति भएन ।

स्थानीयस्तरको होस् या प्रदेश या राष्ट्रिय; चुनावमा त्यस निकायका लागि कस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा गौण हुने । स्थानीय स्तरमा भिजेको व्यक्तिलाई टिकट दिने बेला आफ्नो पक्षको वर्चश्व गर्ने दलीय मानसिकताले थिचेको अवस्था छ ।

यी सब कुरा तयार गरेर निर्वाचित पदाधिकारी ल्याउन सकेको भए उनीहरूले पहिलो दिनदेखि नै काम गर्न सक्थे, त्यसमा हामी चुक्यौं । कुनै पूर्वाधार नभइकन निर्वाचित गरेर ल्यायौं, अलमल नै अलमल भयो । कसो, के, कहाँ, कसले गर्ने अलमलिएको अवस्था भयो । चाहेर पनि गर्नलाई आधार भएन ।

दोस्रो कुरा– जुन मर्मसहित संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरियो, तत्कालिक दलीय नेतृत्व अथवा सरकारको मनसाय त्यसअनुसार भएन । संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार स्थानीय तहलाई बलियो पार्ने मनसायमा संकुचन आएको मैले महसुस गरें । सबै अधिकार केन्द्रमा राख्न खोज्ने, हिजोको स्थानीय निकायको रूपमा व्यवहार गर्ने, स्थानीय सरकार हो भनेर नमान्ने अवस्थाले गर्दा चुनौतीपूर्ण रह्यो ।

केहीले कठिनाइका बाबजुद उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । अधिकांशमा जनताको आकांक्षा र जनप्रतिनिधिको काममा ठूलो दूरी देखियो । यसले एक किसिमको वितृष्णा भयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भूमिकामा राजनीतीकरण भयो भन्ने लगायतका कुरा आए । दोस्रो फेजमा जाँदा हामीले यसलाई सच्याएर संघात्मक शासनको तल्लो तहलाई बलियो पार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया नै गलत भएकोले सोचेजति हुन सकेन भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ?

यसमा मेरो सुरुदेखि नै अलि पृथक धारणा थियो । संविधान निर्माणताका मैले कुरा राख्न सक्ने ठाउँमा स्थानीय तहलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय नबनाऔं भनेको थिएँ ।

राजनीति गर्न राजनीतिक संगठनहरू छँदैछन्, यो विशुद्ध जनताको दिनानुदिन समस्या सम्बोधन गर्ने विकासको थलो हो । यसमा दलीय आधारमा होइन स्वतन्त्र रूपमा चुनाव हुन दिऊँ, राम्रा र स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई लिएर आऊँ, जसले गर्दा स्थानीय सरकार सबैको साझा होस्, एकैकिसिमको आस्था होस् भन्ने हो । तर मैले भनेर मान्ने कोही थिएन, भएन । हामी चुकेको त्यहीं हो भन्छु ।

अझै पनि नेतृत्वदायी शक्तिहरूसँग मेरो आग्रह छ– स्थानीय तहलाई राजनीतिबाट मुक्त गरौं ।

समस्या कहाँ छ भने, स्थानीयस्तरको होस् या प्रदेश या राष्ट्रिय; चुनावमा त्यस निकायका लागि कस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा गौण हुने । स्थानीय स्तरमा भिजेको व्यक्तिलाई टिकट दिने बेला आफ्नो पक्षको वर्चश्व गर्ने दलीय मानसिकताले थिचेको अवस्था छ ।

दोस्रो– दलहरूको अहिलेको राजनीति सिद्धान्त, निष्ठाभन्दा बाहिर गयो । राजनीतिलाई पेशा बनाउन थालियो । जे गरेर भए पनि पदमा पुग्ने भन्ने देखियो । पदमा पुगिसकेपछि आफूले गरेका खर्चहरूको पक्षमा ती निकायको साधनस्रोत परिचालन गर्ने भयो । यो त राजनीतिक विचलन हो ।

दलहरूमा ठूलो विचलन आयो भन्छु । कार्यकर्ता दलहरूको पकडभित्र भएनन् । नेतृत्व नै नैतिक सीमामा नबसेपछि राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले तलसम्म स्थान पायो । त्यसले गर्दा कार्यकर्ता पकडभन्दा बाहिर गए । चुनाव जित्नलाई त कार्यकर्ता नै चाहिने हो । कार्यकर्ता परिचालन गर्दा एक बसाइमै हजारौं खर्च हुन्छ । यस्तो महँगो चुनावका लागि टिकट कसले पाउने भन्दा जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसैले भन्ने भयो । अनि निष्ठावान मान्छे पाखा लाग्ने नै भयो । यी कुराहरूको ‘करेक्सन’मा अब ढिला गर्नु हुन्न ।

संघीय चुनावमा यस्तो पहिल्यै देखिएको हो । स्थानीय तहमा पनि पैसाले चुनाव जित्ने हुँदा आगामी परिदृश्य झनै भयावह हुने हो त ?

टिकटदेखि मतदातासम्म किन्नुपर्ने विषम परिस्थिति देखा परेको छ । खर्च नगरी टिकट नपाइने मतदातालाई खर्च नगरी मत नपाइने भयो । यसभित्रका अन्तरकुन्तरमा विभिन्न विषय छन् । कसैले त्यहाँ अर्काे पाटो के उठाए भने अहिलेको स्थानीय सरकारहरूमा शक्ति पनि गयो, साधन–स्रोत पनि गयो । सामान्य गाउँपालिकाको बजेट पनि ३०–४० करोड छ ।

त्यहाँ गएका अधिकांशले डोजर किने । जिल्लामा डोजर कसको छ भन्दा मेयर, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उनीहरूको नाता पर्नेहरूको छ । अनि त्यो डोजरलाई काम दिन योजना पार्‍यो । त्यो आवश्यक हो कि हैन, संभाव्य छ कि छैन भन्ने पक्षलाई गौण बनाइयो ।

हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दलहरूको मनस्थितिमा नियन्त्रण र कारबाही गर्ने क्षमता बढेन । मतदातामा पनि स्वतन्त्र रूपमा सोचेर मतदान गर्नेभन्दा उम्मेदवार अथवा दलहरूको प्रलोभनमा पर्ने ठूलो जनसंख्या अझै छ ।

अर्काे ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत धेरै स्रोत उहाँहरूको अधीनस्थ छ । ती स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेर असीमित आर्जन भएको अरूले देखेपछि त प्रतिस्पर्धा बढ्ने भयो । अबको चुनावमा कल्पनै नगरेका मान्छेहरू उठ्न खोज्लान् । निष्ठावान् कार्यकर्ताले पैसा नभएर हात उठाउन थालेको अवस्थामा पैसावालले समर्थन गरेका पैसावाल नै उठ्न सहज पनि हुने भयो ।

त्यसैले मलाई डर लागेको छ– यी निकायहरू अपराधीहरूको पकडमा जाने त होइनन् ? त्यो अवस्थामा निर्वाचनप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाने भयो । लोकतन्त्रको सबभन्दा बलियो पिलर नै कमजोर भएपछि हामीले ल्याएको नयाँ प्रणाली नै धरासायी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । यस चिन्तामा सबैको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

राजनीति महँगो भयो । दोस्रो– राजनीतिक नेतृत्व तहको नैतिकता ह्रास भयो । सबै स्वार्थकेन्द्रित भयो । नेतृत्व ‘अभोभ दि सेल्फ’ हुनुपर्ने, सबैलाई न्याय गर्न सक्ने हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन ।

कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व हुँदा एउटा परिस्थिति बन्छ । नेतृत्व तहमा अनैतिकता हावी हुँदा उसले गर्दैन भने मैले किन गर्ने भन्ने पर्छ तलसम्मै ।

दलहरूलाई पैसा त चाहिन्छ नै, तर पैसा खोज्ने कुरामा जस्तोसुकै सम्झौता भयो । पैसाको लागि जे पनि गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । निष्ठावान कार्यकर्ताभन्दा पनि वैध–अवैध पैसा भएकालाई दलहरूले बोक्न थाले । दलहरूभित्र पैसा लगानी गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति संसारभर नै देखिन्छ । हाम्रोमा पनि यसले व्यापकता पाइरहेको स्थिति छ । आज पैसा लगानी गरेर आफ्नो मान्छे घुसाउनेले भोलि निर्णय र साधनस्रोतमा पकड जमाउने भयो ।

अर्को, पैसा कमाएपछि सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिनु मानिसको स्वभाव नै हो । सामाजसेवा गरेर प्रतिष्ठित बन्नु गाह्रो लाग्ने होला, नेताहरूलाई पैसा दिएर टिकट लिउँ, जितेर आइसकेपछि हैसियत अर्कै हुन्छ भन्ने चाहना बढिरहेको होला ।

निर्वाचन महँगो हुनुको पछाडि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण हो कि हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली ?

चुनाव संसारभरि नै महँगो भइरहेको छ । हाम्रोमा उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण गर्ने अभ्यास धेरै पहिलेदेखि भयो, तर उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता मुलुकमा विकास भइसकेको रहेनछ । अर्काे, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दलहरूको मनस्थितिमा नियन्त्रण र कारबाही गर्ने क्षमता बढेन । मतदातामा पनि स्वतन्त्र रूपमा सोचेर मतदान गर्नेभन्दा उम्मेदवार अथवा दलहरूको प्रलोभनमा पर्ने ठूलो जनसंख्या अझै छ । यसले गर्दा निर्वाचन खर्च बढ्दै गयो ।

अर्काे पाटो भनेको, निर्वाचनमा सबभन्दा महँगो प्रणाली बहुमतीय प्रणाली हो । हाम्रोमा मिश्रित प्रणाली छ । समानुपातिकतर्फ त खर्च भएको कुरा आउँदैन, तर बहुमतीयतर्फ धेरै खर्च भएको हुन्छ । यो प्रणालीजन्य समस्या हो । सिद्धान्त, नीति र आस्थाको राजनीति नभएसम्म निर्वाचन खर्च बढ्छ नै ।

यसको अर्काे पाटो पनि छ । अहिलेसम्म मिडिया, निर्वाचन आयोग सबैको ध्यान खर्च धेरै भयो भन्नेमा मात्र गयो, पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर खोज्ने प्रयास भएन । यो शुद्ध/अशुद्ध के हो, के नियतले, कसले लगानी गर्‍यो भन्ने पाटोमा हामी मौन रह्यौं । अनि लगानी गर्नेहरू उत्साहित भएको हुनसक्छन् ।

निर्वाचन आयोगका साथीहरूलाई मैले दल र उम्मेदवारहरूले त्यस चुनावमा उसको आफ्नो खर्चको स्रोतसहित ‘एसेस्मेन्ट’ पेश गराउने व्यवस्था गर्न भनेको थिएँ । त्यसबाट पनि अनुगमन भए खर्च घटाउन सघाउन पुग्ने थियो ।

चुनावमा घोषितभन्दा अघोषित खर्च धेरै भएको रिपोर्ट आउँछन् । त्यो पैसा कहाँबाट आएको हुन्छ ?

उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताभित्र रहेर गर्ने खर्च रकम वैध नै हुनेभयो । कसैले त्यो सीमा बाहिर खर्च गरें भन्यो भने उसको निर्वाचित पद नै जान्छ ।

निर्वाचन आयोगले दिने सिलिङभित्रको खर्चको पनि स्रोत खोज्नुपर्छ । त्यो पैसा कहाँबाट आयो जनताले थाहा पाउनुपर्छ । तर, अप्ठेरो के छ भने, निर्वाचनमा हुने लेनदेनबारे न लिने बोल्छ न त दिनेले केही खोल्छ । सबै गोप्य रहन्छ ।

कतिपय मुलुकमा राज्यशक्तिको संरक्षण खोज्ने व्यापारिक घरानाहरूले सबै पार्टीलाई उनीहरूको हैसियत अनुसार ‘फन्डिङ’ गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटा त्यो स्रोत भयो । अर्को, स्वार्थ समूहको सहयोग हुन्छ । जस्तो– विविध पेशा–व्यवसायका संगठनहरूले आफूसम्बद्ध दल वा उम्मेदवारहरूलाई सहयोग जुटाउँछन् ।

यी वाञ्छनीय कुरा त होइनन्, तर योभन्दा डर अरू विषयको छ । जस्तो– तस्करहरूले पनि चुनावमा लगानी गर्छन् । त्यो भनेको ‘ब्ल्याक मनी’ हो, जुन अपराधकर्म ढाकछोप गर्नका निमित्त लगानी गरिएको हो ।

अर्को भनेको विदेशीको पैसा हो । विदेशी राज्य वा कम्पनीहरूले कुनै पनि मुलुकमा आफ्नो पक्षको सरकार भइदिए हुन्थ्यो भनेर त्यस देशको निर्वाचनमा लगानी गर्न सक्छन् । यस प्रकारको लगानीले सम्बन्धित मुलुकको स्वाधीनतामै खतरा ल्याउन सक्छ ।

हाम्रोमा राजनीतिक ‘फन्ड’का लागि धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यही फन्डिङको लागि राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा र नीतिगत निर्णयहरू यसमा जोडिन्छ । दूरसञ्चारको ‘फोर जी’ वा ‘फाइभ जी’ कुन प्रविधि ल्याउने भन्नेबित्तिकै अर्बौंको चलखेल हुन्छ । त्यसले गर्दा चिन्ताका क्षेत्र धेरै छन्, जहाँ सुधार आवश्यक छ । यी पाटोलाई नसच्याएसम्म अरू भनेको तपसिलका विषय हुन्छन् ।

संघीय निर्वाचनमा विदेशीको रुचि देखिने/सुनिने गरेको छ । स्थानीय तहमा पनि उनीहरूका स्वार्थ जोडिन सक्छन् ?

जहाँ पनि स्वार्थ हुनसक्छ । अहिले त स्थानीय तहमै स्रोतसाधन छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा त्यहीं छ । बिजुली त्यहीं हुन्छ । स्वार्थको मात्रा तल–माथि हुनसक्ला, लगानी गर्ने तत्व फरक हुनसक्ला । स्वार्थ भयो भने त्यहाँ पनि आउँछन् ।

यसमा मतदाताको कत्तिको दोष हुन्छ ?

खाना, पैसा वा अरू वस्तुसँग मत साट्ने मतदाताले पनि भ्रष्टाचार नै गराउँछन् । लोभलालचले हाम्रो कामकारबाही र व्यवहारलाई असर गर्नुहुँदैन भन्ने वातावरण नबनाएसम्म यो समस्या भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भनेको त जनताकै हातमा हुने हो । यसमा पनि सचेतना नभएकै हो त ?

स्थानीयस्तरमा हरेक दिन कसकोमा के पाक्यो, उसको हैसियत हिजो के थियो, आज के छ सबै थाहा हुन्छ । सबै थाहा पाउँदापाउँदै पनि यो मेरो पार्टीको उम्मेदवार हो भोट हाल्नै पर्छ भन्ने मनस्थितिले बिगारेको छ ।

हामी पार्टीहरूमा सिमेन्टेड भयौं । पार्टीले जतिसुकै खराब उम्मेदवार उठाए पनि यो मेरो हो भनेर खतमाफी दिन थाल्यौं । यस्तो गलत अभ्यास जनताको तहमा पुग्यो । खराबलाई जिताएर त्यसपछिको पाँच वर्ष अन्धकारमा बस्ने अभ्यास भयो । यस्तो वातावरण हटाउन राज्यले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा राम्रो काम गरे पनि चुनावमा खर्च नपुग्ने भएकाले फेरि नउठ्ने भनेर धेरै जनप्रतिनिधि पन्छिसकेका छन् । यहीबेलामा पार्टी परिवर्तनको लहर चलेको छ । यो पनि टिकटसँगै जोडिने होला नि ?

सबै भ्रष्ट भएको, सबैले बर्बाद गरेको होइन । स्वच्छ मान्छेहरू पनि छन् केही, उनीहरूले नमूना काम गरेका छन् । धेरैजसो चाहिं समस्या भए । त्यसैले यसपालिको चुनावमा जनताको स्तर पनि मापन हुनेछ । यसअघि राम्रो काम गर्नेलाई मत दिन्छन् कि आफ्नोलाई दिन्छन्, त्यो देखिनेछ । खराब उम्मेदवारलाई मत दिएर जिताए त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसमा जित्नेभन्दा जिताउने दोषी हुन्छ । मतदातामा यो चेतना हुनुपर्छ ।

विश्वमा जहाँ पनि हरेक व्यक्ति आफ्नो उन्नति–प्रगति हेरेर दायाँ–बायाँ गर्छन् । हाम्रोमा भने बढी नै स्वार्थकेन्द्रित भएको देखिन्छ । आफ्नो दलले टिकट नदिने भयो भने दलबदल हुन्छ । कहिले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउन लाग्छन् । निष्ठाको राजनीति नहुँदा यस्तो हुन्छ ।

आज पार्टी प्रवेश गरेको व्यक्ति भोलि केन्द्रीय सदस्य र पर्सि उम्मेदवार बन्छ । त्यही पार्टीमा तल्लोस्तरबाट काम गर्दै आएको कार्यकर्ता हेरेको हेर्‍यै हुन्छ । उसलाई कस्तो लाग्दो हो ?

मौकापरस्तको हैसियत बदलिएको देख्दा निष्ठावानहरू निरुत्साहित हुन्छन् । नेपाली राजनीति बिग्रिनुको यो पनि एउटा कारण हो । दलको नेतृत्वले न्याय गर्न नसक्दा यस्तो विचलन आयो । दलबदल भनेको स्वस्थ राजनीतिका लागि सकारात्मक कुरा होइन ।

पार्टीका बैठकमा विशेषतः इमानदार मानिएका, नकमाएका वा लाभको पद नपाएका नेताहरू बारम्बार निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्‍यो भन्ने विषय उठाउँछन् । निर्वाचन प्रणाली नै समस्याग्रस्त हो ?

कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली एकदम राम्रो वा एकदम खराब छैन । प्रणाली राम्रो वा नराम्रो बनाउने कुरा त्यसका सञ्चालकहरूको हातमा हुन्छ । एकदमै राम्रो गाडी पनि खराब ड्राइभरको हातमा पर्‍यो भने दुर्घटना हुन्छ ।

हाम्रोमा समस्या प्रणालीमा नभई यसका सञ्चालकहरूमा हो । उहाँहरूले गर्दा प्रणाली बदनाम भएको हो । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि यो प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छैन । प्रश्नहरू होलान्, तर हाम्रो जस्तो व्यापक असन्तुष्टिको छैन ।

हाम्रोमा समानुपातिक प्रणालीलाई राम्रो भनियो भने तल्लो तहको सामान्य मान्छेले पनि पत्याउनेवाला छैन । किनभने, नेताहरूले यसलाई बदनाम गरे । समानुपातिक प्रणाली भनेको आफ्नो परिवार र पैसावालाको लागि हो भन्ने छाप पारिदिनुभएको छ । यस्तो राम्रो प्रणालीलाई हेरिनसक्नुको बनाइदिनुभयो ।

यो प्रणालीमाथि बहस भएको बेला तपाईं नै निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रत्यक्ष प्रणालीलाई पनि दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । नेपाललाई सुहाउने अर्को कुनै निर्वाचन प्रणाली छ ?

हामीले २०६४ सालमा किन यही निर्वाचन प्रणाली ल्यायौं भने त्यसअघिको निर्वाचन परिणाम हेर्दा आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाको प्रतिनिधित्व ५ प्रतिशत पनि देखिएन । त्यो न्यायसंगत भएन ।

यो मुलुकमा दलितको जनसंख्या पहाडिया क्षेत्री–बाहुनको भन्दा धेरै छ । २०६४ सालभन्दा अघिका तीनवटा संसदीय निर्वाचनको परिणाममा ब्राह्मणको प्रतिनिधित्व ३६ देखि ४४ प्रतिशतसम्म छ । दलितको एक प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यो न्यायोचित भएन । यसले मुलुक मूलभूत रूपमा समावेशी छैन भन्ने देखियो ।

मुलुक द्वन्द्वमा जानुको कारक तत्व यी पनि हुन् । यिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले मिश्रित प्रणाली ल्याएर आयौं । भूगोलको पनि प्रतिनिधित्व होस्, पिछडिएको वर्गले पनि एक तहको न्याय पाउन सकुन् भनेर समानुपातिक प्रणालीमा गएका हौं ।

यसरी सबभन्दा राम्रो भनेर ल्याएको निर्वाचन प्रणाली पनि अन्ततः बदनाम भयो । यसमा सञ्चालकहरू नै दोषी छन् । निर्वाचन रूपी गाडी चल्ने राजमार्ग भनेको मतदाता हुन् । उनीहरूमा पनि विवेक प्रयोग गर्ने भन्ने भएन । सही वा गलत छुट्याउने मतदाता भइदिएको भए अघि हामीले उठाएका कुनै पनि समस्या देखिने थिएन ।

प्रचलित कुनै पनि प्रणाली असल वा खराब भन्ने छैन । त्यसका सञ्चालक मुख्य कुरा हो । सञ्चालकहरू ठीक हुने हो भने नेपालका लागि जुनसुकै प्रणाली माटो सुहाउँदो हुन्छ ।

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?