‘यो सरकारका कारण विदेश नीतिमा प्रश्न उठ्यो’

१८ चैत, काठमाडौं । कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमणमा जानुअघि एजेण्डाबारे राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्ने परम्परा थियो । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पटक त्यो आवश्यक ठानेनन् । सार्वदलीय बैठक बोलाएर सुझाव दिएनन्, सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाउँदा पनि एजेण्डा खुलाएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई पनि प्रधानमन्त्रकिो भ्रमणबारे सरकारले आफ्नो दललाई औपचारिक जानकारी नदिएकाले पार्टीको कुनै धारणा नभएको बताउँछन् ।

तर नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पक्षसँग जोडिएको हुँदा आफ्ना धारणा राख्नु उपयुक्त हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘भारतसँग हाम्रा दैनन्दिन जोडिएका विषय छन् । दीर्घकालीन विषय पनि छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका क्रममा यी सबै विषय उठाइनुपर्छ ।’

लिम्पियाधुरा–कालापानीको विषय पनि उठाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि बसेको ‘ज्वाइन्ट कमिसन’को बैठकमा भारत सम्वादमा बस्न तयार भएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले भारतीय नेतृत्व तहबाट जुन प्रकारका विवादास्पद कुरा आइरहेका छन् । तथ्य र प्रमाणले त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने पुष्टि भएको छ, यो विषय उठाउनुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले के–के एजेन्डामा छलफल होस् भन्ने चाहेको छ ?

हामीले प्रधानमन्त्री भारत जाने विषय सञ्चारमाध्यमहरूबाट थाहा पायौं । औपचारिक निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति पढ्यौं । संसदको सबभन्दा ठूलो दललाई सरकारको तर्फबाट जानकारी आएको छैन । सरकारले नभनिकनै हाम्रो औपचारिक धारणा दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन ।

यद्यपि, नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै पक्षसँग जोडिएको हुँदा हाम्रा धारणा राख्नु उपयुक्त नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा तात्कालिक विषयमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । भारत हरेक हिसाबले हाम्रो नजिकको छिमेकी र हामी निर्भर रहेको मुलुक हो ।

भारतसँग हाम्रा दैनन्दिन जोडिएका विषय छन् । दीर्घकालीन विषय पनि छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटका क्रममा यी सबै विषय उठाइनुपर्छ । हामी सरकारमा हुँदा पनि उठाएका थियौं ।

ती विषय के–के हुन् ?

तात्कालिक रूपमा उठेका विषयमध्ये अहिले हाम्रो व्यापार घाटा असाधारण ढंगले बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । निर्यातमा प्रभाव पर्ने हाम्रा कतिपय उद्योगले समस्या झेलिरहेका छन् । कतिपय कृषिजन्य उत्पादनले भारतीय बजार पाउने कुरामा समस्या छ । यो असाधारण व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कुरा उठाउनुपर्छ ।

हामीले सामना गरिरहनु परेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिको समस्या पनि भारतसँगको नीतिमा जोडिन्छ । हामीले सबभन्दा ठूलो आयात गर्ने देश नै भारत हो । कृषिजन्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगधन्दाका कच्चा पदार्थ र हाम्रा कामदारका विषय पनि उठाउनुपर्छ ।

अर्को, यो सरकार आएपछि उठेका केही गम्भीर विषय छन् । दार्चुलामा तुइन काटेर नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको विषयमा अहिलेसम्म भारत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । आफ्नो नागरिक बेपत्ता भएको छ, त्यो पनि नदीमा खसेर । त्यस विषयमा सरकारले सामान्य चासो पनि राखिरहेको छैन । त्यस विषयमा प्रश्न उठाउनु राज्यको दायित्व हो ।

हामीले लिम्पियाधुरा–कालापानी हाम्रो भूभाग भनेर दाबी गर्‍यौं । नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ परिमार्जन गर्‍यौं । त्यसपछि ‘वार्ता गरौं’ भनेर पत्राचार गर्दा भारतले पनि प्रतिबद्धता जनाएको हो । ‘ज्वाइन्ट कमिसन’को मिटिङमा पनि भारतले यही भनेको थियो । अहिले भारतीय नेतृत्व तहबाट जुन प्रकारका विवादास्पद कुरा आइरहेका छन्, त्यस विषयमा पनि कुरा उठाउनुपर्छ । तथ्य र प्रमाणले त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने पुष्टि भएको छ । सीमासँग जोडिएका अन्य विषय पनि उठाइनुपर्छ ।

यस्ता विषयको समाधान खोज्न इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी) गठन गरेर संवाद तथा छलफल पनि भएको छ । भारतका दुई जना प्रधानमन्त्रीले त्यसमा सहमति जनाउनुभएको छ । मनमोहन सिंहको पालामा त्यो सहमति गरियो, नरेन्द्र मोदी आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो । हाम्रो पनि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यसमा सहमति गरिएको हो ।

त्यसले इतिहासदेखि उठेका विषयमा छलफल गरेर समाधानको उपाय सुझाएको छ । त्यसलाई दुवै मुलुकका आठै जनाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । त्यो तहको प्रतिवेदन पनि भारतले बुझ्दैन भने बाँकी सहमतिमा के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, डुबान, जलस्रोत, पारवहन, आन्तरिक राजनीतिमा दक्खल, द्विपक्षीय व्यापार, ईपीजी लगायत विषयमा छलफल गरिनुपर्छ ।

तपाईंहरूले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको हुँदा त्यसैलाई सुधार्ने कुरा अहिले बढी महत्वको हो भन्ने सरकार पक्षको भनाइ छ नि ?

हामीले नाकाबन्दीको विरोध गर्‍यौं, उहाँहरूले सक्नुभएन । हामीले लिम्पियाधुरा–कालापानी हाम्रो हो भन्यौं, उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको छैन । हामीले दार्चुलामा नेपाली बेपत्ता हुँदा त्यो बेठीक भन्यौं, उहाँहरूले अझै भन्नुभएको छैन ।

हामीले नेपाली भूमिमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण डुबान बढ्यो, त्यो हटाउनुपर्छ भनेर कुरा उठायौं । उहाँहरूले त्यसलाई बिगारेको ठान्नुहुन्छ । हामी कुनै पनि आन्तरिक विषयमा हामी नै निर्णायक हौं भन्छौं । उहाँहरू त्यसले बिग्रियो भन्नुहुन्छ । हामीले राष्ट्रका लागि जे गर्‍यौं त्यसलाई उहाँहरू अहित ठान्नुहुन्छ । उहाँहरू आएको बाटो नै त्यस्तै छ । उहाँहरू आफू आएको बाटोको सेवा गर्नुहुन्छ ।

तपाईंसमेत सहभागी रहेको ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन । केहीले त्यो काम नलाग्ने भइसक्यो भनिरहेको पनि सुनिन्छ । त्यस्तै हो ?

मैले यस्तो सुनेको छैन, तर कसैले ईपीजी बैठकको सहमतिलाई बेठीक भन्छ भने ऊ नेपाली हो/होइन सोध्नुपर्छ । आजको नेपाल–भारत सम्बन्ध युग सुहाउँदो समानताका आधारमा हुनुुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ । भूगोल सानो होस् वा ठूलो, जनसंख्या धेरै होस् वा थोरै, विपन्न होस् वा सम्पन्न, सामरिक हिसाबले बलियो होस् वा कमजोर, दुई देशको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ ।

१९५० को सन्धिका प्रावधान, जलस्रोतका विषयमा भारतले गरेका विवादास्पद निर्णय, पारवहन तथा सीमा सुरक्षा, नक्कली नोटको कारोबार, सीमाका नागरिकमाथि थोपरिएको सास्तीलगायत विषय ईपीजी प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

त्यो प्रतिवेदनमा दुवै पक्षका चार–चार जनाको हस्ताक्षर छ । भारतले समेत हस्ताक्षर गरेको विषय असान्दर्भिक भनेर कसैले भन्छ भने ऊ नेपाली नागरिक हो÷होइन अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्यो भने त्यसमाथि छलफल भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ?

किन बुझेन, भारतले नै जवाफ दिनुपर्छ । यो एउटा प्रतिवेदन हो, आफैं कार्यान्वयनमा जाने पनि होइन । कार्यान्वयनमा लैजान दुई सरकारले छलफल र सहमति गर्ने विषय बाँकी नै छ । त्यो सहमति नगर्ने कुराले भारतको आफ्ना छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठ्छ ।

दोस्रो, यो तहको काम त कार्यान्वयन हुँदैन भने अरू विषयमा के होला भन्ने हुनसक्छ । शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाइरहेको भारतले नजिकको छिमेकीसँग गरेको यस्तो व्यवहारले उसको अरू मुलुकसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रश्न उठ्छ । उसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वासमा प्रश्न उठ्छ ।

नेपालले कुरा उठाइरहने, भारत सुनेको नसुन्यै गर्ने । यसमा भारतले देखाएको बडप्पन बाहेक नेपाल पक्षको कमजोरी पनि त होला नि ?

यसलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन, घटनाविशेषलाई केलाएर हेर्नुपर्छ । कूटनीतिक अभ्यासमा हुने कुरामै हामीले जोड दिने हो । त्यसमा संवाद गर्नका लागि पहल गर्ने चरणहरू छन् । हामी समस्या समाधान संवादबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । त्यो हुने भनेको कूटनीतिक पहलबाटै हो । प्रयास कम भयो भन्ने हो भने त्यसलाई घटनाविशेषमा जोडेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो कमिका कारण भारतले यो गरिदिएन भन्ने कुराले हित गर्दैन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत पस्ने अनि नेपालका नेताहरू नतमस्तक हुने हुँदा उठाउनै पर्ने विषयमा पनि बोल्न नसकेको विगत छ नि, होइन ?

सधैं र सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नुहुँदैन । कतिबेला कुरा उठेन, कतिबेला उठ्यो भनेर पारदर्शी मूल्यांकन गरौं । एमालेको सरकार हुँदा हामीले यी विषय उठाएका छौं । समाधानको प्रयास पनि गरेका छौं । कूटनीतिक नोटको कुरा होस् या द्विपक्षीय भेटघाटका क्रममा उठाउने विषय, हामीले कतै कमी हुन दिएनौं ।

यसको अर्थ अर्को बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने होइन । सम्बन्धका थुप्रै पाटा छन् । त्यसभित्र समस्या छन् । राम्रोलाई राम्रो भन्दै अगाडि जाऊँ, समस्या समाधान गरेर अघि बढौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै भएको ‘ज्वाइन्ट कमिसन’ बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले के कुरा उठाउनुभयो, बाहिर आएन । तर, नक्सा राष्ट्रिय सहमतिबाटै पारित भएको हुँदा यसमा एमालेले यो सरकारलाई सहयोग गर्छ नि, हैन ?

सबैको सहमतिबाट पारित भएको नक्साको विषयमा उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न, हामी सोधिरहेका छौं । नक्सा जारी भएपछि संवादका लागि हामीले अधिकतम पहल गर्‍यौं । त्यो क्रममा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ‘ज्वाइन्ट कमिसन’को बैठकको एउटा निर्णय ‘संवादबाट टुंग्याउने’ भन्ने छ ।

त्यसपछि त हामी घेराबन्दीमा परिहाल्यौं । हामीले भूमिमा दाबी गरेपछि हाम्रो सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण सुरु भयो । अहिले पनि हाम्रो कुरालाई अलिक अर्कै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । भोलिको पुस्ताले यो विषय बाहिर ल्याउला । सत्य त सधैं सत्य नै हुन्छ ।

सिमानालाई राष्ट्रवादसँग जोडेर चुनावी एजेन्डा बनाउने काम भयो, तर कूटनीतिक तवरबाट पर्याप्त पहल भएन भन्नेहरु पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

हामीले नक्सा जारी नगरेर के गर्नुपर्थ्यो त ? भारतले हाम्रो भूमिमा उसका संरचना खडा गर्दै जाने, आफ्नो हो भनिरहने अनि हामी चुप लागेर बसिरहने ? त्यस्तो हो भने त हामी सहमत हुन सक्दैनौं ।

सुगौली सन्धिले काली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भनेर तोकेको भन्दा पृथक् खालको नक्सा २०१९ नोभेम्बरमा उनीहरूले जारी गरेपछि यो विवाद सुरु भयो । हामीले यो नेपाललाई मान्य छैन भन्यौं । त्यसका लागि वार्ता गरौं पनि भन्यौं ।

यो समस्या समाधानका लागि हामीले परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक गर्ने मोडालिटी समेत भन्यौं । २०१९ अगस्टमा दिल्लीमा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति पनि भएको थियो । त्यही आधारमा संवाद अगाडि बढाउँ पनि भनेकै हो । कूटनीति भनेकै यही हो ।

त्यसमा उनीहरूले प्रतिक्रिया नजनाएपछि २०२० जनवरीमा पत्र लेख्यौं । कोरोनाका कारण वार्ता गर्न नसकिने भन्दै भारत त्यही भूमिमा संरचना निर्माणमा लाग्यो । त्यसपछि हामीले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यौं ।

भारतले अहिले पनि संरचना निर्माणको काम छाडेको छैन । यो अवस्थामा हाम्रो भूमि हाम्रै बनाउने उपाय के हो ?

संवादमार्फत नै प्रयास गर्ने हो । चीन र भारतको पनि सीमा विवाद छ, १९६२ मा युद्ध नै गरे । उनीहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध नै तोडियो । १९७८/७९ मा आएर सम्बन्ध पुनस्र्थापित गरे । त्यसपछि कहिले ६ महिनामा त कहिले वर्ष दिनमा बैठक बस्छन् ।

पोहोर गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक घम्साघम्सी नै भयो । त्यसपछि पनि संवादमार्फत सीमामा शान्ति स्थापना गर्न सफल भइयो भनेका छन् । उनीहरूले संवाद छाडेका छैनन् ।

बंगलादेश र भारतले सन् १९७१ देखिको विवाद २०१४ मा बल्ल समाधान गरे । त्यसो हुँदा हाम्रो यो प्रयासमा नथाकिकन, सिंगो राष्ट्र एक भइकन, आरोप–प्रत्यारोप नगरिकन, न्यूनतम कुरामा सहमति गरेर त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आउँदा पनि प्रयास बढाएर अगाडि जान एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

भारतले समाधान नचाहे जस्तो देखिएको समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्ने कुरा पनि उठेको थियो, होइन ?

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान नसकिने होइन, तर त्यसले कति सार्थकता पाउँछ, उदाहरण हेर्नुपर्छ । त्यहाँ जानुअघि द्विपक्षीय वार्ताबाट नटुंगिने भन्ने भएको पनि हुनुपर्छ ।

भारतले ‘होल्ड’ गरेर राखेको नेपालका कतिपय परियोजना कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्ति छ । यसको समाधान कसरी खोज्ने ?

कतिपय परियोजना कार्यान्वयन पनि भएका छन् । कतिपय परियोजना हाम्रै र कति दुवै पक्षका कारण अघि बढेका छैनन् । केही परियोजना सम्झौता हुँदा एकठाउँमा हुने, कार्यान्वयनको तहमा जाँदा फरक देखापर्ने भएको छ ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा भएको पानी बाँडफाँट सम्बन्धी सहमतिमा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ । त्यहाँको पानी आधाआधा भनेर सिद्धान्ततः सहमति भएकोमा कार्यान्वयनमा जाने बेला भारतले शारदा ब्यारेजमा गइरहेको पानी बाँड्ने भन्यो । हामीले काली सीमा नदी भएकाले त्यहाँको पानी आधाआधा भनिरहेका छौं । अहिले देखिएको एउटा समस्या यो हो ।

सम्झौता गरेको २५ वर्षमा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था किन आउँछ ?

भारतसँगको एउटा समस्या नै यही हो । परियोजनामा सहमति गर्ने, कार्यान्वयनको तहमा समस्या पर्ने । गण्डक, कोशी जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौतादेखि पुलिस एकेडेमीसम्म यही देखिएको छ ।

यसको अर्थ सबैमा त्यस्तो भएको भन्ने होइन । सम्पन्न भएको परियोजना पनि छन् । त्यसका लागि भारतलाई धन्यवाद । बाँकी विषयमा हामीले राष्ट्रिय अडान नछोडिकन समाधान खोज्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा भूराजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको देखिन्छ । विशेषतः अमेरिका, चीन र भारत सक्रिय भएका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

नेपालको समग्र विदेश नीतिको मामलामा हामीले छलफल गरेर एउटा बाटो पक्रिन जरूरी छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सबल हुने गरिकन सरकार बन्ने हो भने अपेक्षित यसमा परिवर्तन आउँछ । मुलुकको नेतृत्व सुझबुझपूर्ण तरिकाले नचल्दा देखिने समस्याको एउटा पाटो हो, यो ।

अर्को, ‘ग्लोबल लेभल’मा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ । भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्व र जोखिम दुवै छ । अहिले हाम्रा दुई छिमेकी र अरू शक्तिराष्ट्रहरूबीच जुन प्रतिस्पर्धा छ, त्यो बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व पनि सुरु भएको छ ।

विश्व–राजनीतिमा अहिले सहकार्य र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि भइरहेको छ । चीन र भारत, चीन र अमेरिका, जापान र भारत सबैतिर यो देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि छ, प्रभाव विस्तार गर्ने कोसिस पनि । द्वन्द्व पनि देखिइरहेको छ । लद्दाख वा साउथ चाइना सी यसका उदाहरण हुन् ।

सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा कुन कतिबेला बढी प्रभावकारी हुने भन्ने ठेगान छैन । एक किसिमले यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । यो अवस्थामा हामीले अत्यन्तै सूक्ष्म ढंगले सतर्कतापूर्वक पाइला निर्धारण गर्नुपर्छ ।

चीन र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव जति विस्तार हुँदै जान्छ, हाम्रो भूभागको संवेदनशीलता र महत्व पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । महत्व बढ्दै जान्छ भन्नुको अर्थ, हामीप्रतिको उनीहरूको चासो बढ्दै जान्छ । यस्तो बेला हामी हाम्रो नीतिमा अडिक रहनुपर्छ ।

हाम्रो विदेश नीति आधारभूत रूपमा असंलग्नताको नीति हो । सन् १९६० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर अघि बढेका कारण मात्रै यसको महत्व भएको होइन । यो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा त्योभन्दा अगाडिदेखिकै हो ।

सैन्य गठबन्धन होस् या राजनीतिक, हामी एकातिर ध्रुवीकृत हुन सक्दैनौं । यसमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ । पछिल्लो युक्रेन मामलामा बीआरआई र एमसीसी मामला झिकेर कता लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा सरकारी तवरबाट आउन खोजेका छन् । त्यो ठीक कुरा होइन ।

युक्रेनको विषयमा नेपाल अमेरिकी ध्रुवतिर गएको भन्ने चर्चा छ नि ?

नेपाल त्यसरी जानै सक्दैन । कसैले लैजान खोज्छ भने त्यो नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाएर लैजाने विषयमा गम्भीर त्रुटि हुनेछ । हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएका विदेश नीतिका आधारभूत कुराहरूलाई तल–वितल गर्न सकिंदैन ।
छिमेकी वा कुनै मित्र राष्ट्रविरुद्ध हाम्रो भूभाग प्रयोग हुन दिंदैनौं भनिएको हाम्रो सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा राखेर हो । अरूलाई रिझाउन भन्ने अर्थमा यसलाई लिइनुहुँदैन ।

हामी यस्तो संवेदनशील स्थानमा छौं कि यहाँ कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा गतिविधि बढ्यो भने हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि खतरा बढ्छ । छिमेकी वा कुनै मित्र राष्ट्रविरुद्ध हाम्रो भूभाग प्रयोग हुन दिंदैनौं भनेर विश्वस्त तुल्याउन सकेको समयसम्म हामी सुरक्षित भएर अघि बढ्न सक्छौं । नेपाल कुनै ध्रुवमा गयो है भनेर अर्को पक्षले ठान्यो भने यहाँ असुरक्षाको खतरा उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसको संकेत त देखापर्न थालेका छन् नि हैन ?

संकेत देखिएका छन्, आशंका जन्मिएका छन् । यो सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण यस्तो भइरहेको छ । त्यो निवारण गर्ने काम पनि सरकारकै हो । सरकारमा रहनेहरू नै विदेश नीतिका चालक हुन् । उनीहरू कता चल्ने भन्ने कुराले विदेश नीति कता जाने भन्ने निर्धारण हुन्छ ।

तर, विदेशी राजदूतको टेलिफोन आए हाम्रा नेताको निर्णय उल्टिने समस्या कायम छ नि हैन ?

कुराकानी हुनुपर्छ । फोनमा के कुरा भयो भन्ने अन्दाजमा बाहिर धारणा बनाउनु भने हुँदैन । टेलिफोन वा भेटघाटलाई त अझ सघन बनाउनुपर्छ । फोन वा भेटपछि निर्णयमा प्रभाव पर्‍यो भने त्यो आलोच्य विषय हो ।

एमसीसी प्रकरणमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपालका ठूला पार्टीहरूका नेतालाई फोन गरेर धम्क्याएको कुरा आयो नि ?

त्यो हाम्रो तर्फबाट देखाइएको अपरिपक्वता हो । पहिले हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसविरुद्ध मान्छे उचाल्दै हिंड्ने । भित्र पास गर्छु भनेर पत्र लेख्ने, बाहिर सडकमा मान्छे उतार्ने । नीति निर्माणमा यो खालको नेतृत्व रहेसम्म नागरिक रक्षात्मक हुनुपर्ने र विदेशी हावी हुने अवस्था रहन्छ, मुलुकले दुःख पाउँछ ।

नेपालमा वाम एकताको पनि खुब चर्चा छ । एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ चीन गएर भर्खरै फर्किनुभयो । काठमाडौंमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि यो विषय उठाएको सुनियो । खास कुरा के हो ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वतन्त्र रूपले अगाडि बढेको छ । हामीले कुनै मुलुकको आन्दोलनलाई धुरी बनाएका छैनौं । हाम्रो बारेमा हामी नै निर्णय गर्छौं । यहाँ एकता गर्दा पनि हाम्रै आवश्यकताका आधारमा गर्छौं ।

जहाँसम्म हाम्रो उपाध्यक्षको भ्रमणको कुरा छ, उहाँ कुन्मिङमा आयोजित फरक कार्यक्रममा जानुभएको हो । हाम्रो विदेश सम्बन्धको अर्को पक्ष ‘नन्गभर्नमेन्ट टू नन्गभर्नमेन्ट, पिपुल्स टू पिपुल्स’ पनि छ । त्यस अनुसार पनि हामी अरू मुलुकको भ्रमण र संवाद गर्छौं ।