आदर्श सहकारी पद्धतिको अल्प बुझाइ र कुरूप प्रयोग

नेपालमा हाल २९ हजारभन्दा अधिक प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ३०० भन्दा अधिक विभिन्न तहका सहकारी संघ र एउटा सहकारी बैंक क्रियाशील रहेका छन् । यो तथ्याङ्क देशको भूगोल र जनसंख्याको हिसाबबाट अधिक हो । तर पनि नीतिनिर्माताको अल्प बुझाइ र सहकारी अभियानकर्मी भन्नेहरूको कुरूप प्रयोगले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा केही संस्था बाहेक अधिक संख्यामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूले सहकारिताको मर्म भन्दा बाहिरबाट व्यवहार गरिरहेको तथ्य आजको यथार्थ हो ।

अवधिका हिसाबले संसारमा आधिकारिक रूपमा सन् १८४४ बाट सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील भए पनि नेपालमा औपचारिक रूपमा सन् १९५७ बाट सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा सहकारी क्षेत्र नेपालमा विगत ६५ वर्षदेखि क्रियाशील भएको देखिन्छ । तर, यसको सही बुझाइ र व्यवहारको विकासमा राज्यका निकायहरूको उदासीनता उदेकलाग्दो छ ।

संविधानतः नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय र स्वतन्त्र विकासमार्फत देशको आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसैको आधारमा बनेका अधिकांश ऐन, कानुनले सहकारी क्षेत्रलाई आजका दिनसम्म चिनेका छैनन् । अर्काेतर्फ सहकारीकर्मीहरूले सहकारिताबाट संघ–संस्थाहरू सञ्चालन गरी सहकारीको महत्व आम जनमानस र राज्यका निकायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई महसुस गराउन सकेका छैनन् ।

आजको विश्वमा दिगो विकास भएका भनिएका देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल, क्यानडा, डेनमार्कलगायतमा सहकारिताको उदाहरणीय अभ्यास रहेको छ । त्यहाँ सहकारीलाई जीवनशैलीको रूपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । पूँजीको समान वितरणका लागि योगदानको आधारमा प्रतिफल वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गरी सुसंस्कृत व्यवहार निर्माणमा अहम् भूमिका त्यहाँका सहकारीले निर्वाह गरिरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा सहकारी भन्नाले आम जनमानसमा बैंक वित्तीय संस्थाको सानो रूप अर्थात् बचत उठाउने र ऋण लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा मात्र बुझाइ, विकसित र व्यवहार गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा लिएर सञ्चालित नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ऐनमा सहकारीलाई समेट्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले औपचारिक क्षेत्रको रूपमा किटान गर्न पनि चाहेको छैन । सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत दिएका १४ वटा संस्थाको इजाजत पनि रद्द गरेर बसेको अवस्था छ । यहाँबाट सहकारी क्षेत्रको अल्प बुझाइ र कुरूप प्रयोगको वास्तविकता झल्किन्छ ।

के हो त सहकारी क्षेत्र ?

सामान्यतया आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तीन वटा पद्धतिको संसारभर विकास भएको पाइन्छ । यसमा एउटा निजी क्षेत्र हो भने अर्को राज्य नियन्त्रित क्षेत्र हो । यसलाई नेपालको संविधानमा सार्वजनिक क्षेत्र पनि भनिएको छ । त्यस्तै, तेस्रो सहकारी क्षेत्र हो । संसारभर आजको दिनमा अधिक रूपमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार भएको पाइन्छ । केही देशमा राज्य नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली कायम रहेको छ भने केही देशहरूमा तीन वटा प्रणालीलाई प्रयोग गरी मिश्रित प्रणालीमा देशको आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गरेको पाइन्छ ।

नेपाल पनि संविधानतः मिश्रित आर्थिक प्रणाली स्वीकार गरेको राज्य हो तर सहकारी प्रणालीको सही रूपमा अध्ययन/अध्यापन र प्रयोग नेपालमा आजका दिनसम्म हुनसकेको छैन । परिणामतः सहकारी विधिबाट उत्पादन तथा सेवाको क्षेत्रमा केही गरौं भनी प्रयास गर्नेहरूलाई हरेक पाइलामा अवरोधै अवरोध छ । इजाजत दिने निकायको अपहेलना र तिरस्कार भएतापनि खरबौंको वित्तीय कारोबार कुनै यथेष्ट मापदण्ड, सुपरीवेक्षण, राज्यको कुनै निकायको उत्तरदायित्व विना सञ्चालन भइरहेको छ । सहकारीकर्मीहरू यही कारोबारलाई देखाएर अभियन्ताको नाममा रमाइरहेको अवस्था छ ।

उदाहरणको लागि एकै समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतबाट सञ्चालित केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या आएको छ । उक्त समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएर बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गरी राज्यको दायित्व पूरा गरेको छ । यद्यपि सँगै समस्यामा आएको ओरिएन्टल सहकारीमा बचत जम्मा गर्ने हजारौं व्यक्तिको आजका दिनसम्म पनि कुनै राज्यको निकाय वा सहकारी अभियानले जिम्मेवारी लिएर सदस्यहरूको बचत फिर्ता गरेको अवस्था छैन । यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।

सहकारी आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रणाली हो जहाँ निजी क्षेत्रमा जस्तो लगानीकर्ता प्रधान हुँदैन । यस पद्धतिले लगानी गरेर संस्था जन्माउन सहयोग गर्नेलाई त्यसको क्षतिपूर्ति बापत सीमित नाफा मात्रै प्रदान गर्ने र नाफामा कारोबारकर्तालाई उसको कारोबारको आधारमा सहभागी गराउने मान्यता राख्दछ ।

कारोबारमा सहभागिताको लागि सदस्यता हुने शर्त राख्दछ भने सदस्यता सधैं खुल्ला तथा ऐच्छिकलाई आत्मसात् गर्दछ । यसको परिणाममा सहकारी संस्थामा सेयरको मूल्यको मूल्यांकन हुँदैन । सधैं स्थिरता कायम रहन्छ तर सेयर पूँजी कम्पनीमा जस्तो एकपटक जारी गरेपछि अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण मात्रै गर्न मिल्ने नभई चाहेको बेला फिर्ता पाउने प्रावधान रहन्छ । यसलाई अल्प बुझाइको कारण सहकारीको कमजोर पक्षको रूपमा कतै कतै चित्रण गरेको पाइएको छ ।

तर, मेरो बुझाइमा यो सहकारी प्रणालीको सबल पक्ष हो । किनभने सहकारी पूँजीप्रधान भन्दा पनि योगदानप्रधान मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने संस्था हो । यसले योगदानलाई सही मूल्य प्रदान गर्नको लागि पूँजी वा पूँजी लगानी गर्ने पूँजीपतिलाई प्राथमिकतामा राखिएमा यो क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रकै एक अंगको रूपमा रहने हुन्छ ।

तसर्थ, संसारमा कुनै पनि व्यवसाय पूँजी लगानी गर्ने पूँजीपतिको कारणले भन्दा त्यो व्यवसाय सफल हुनमा योगदान (उत्पादन, प्रयोग) गर्ने किसान, मजदुर, आम उपभोक्ताको कारोबार महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । यो मान्यतालाई आत्मसात् गर्न पूँजी लगानी गर्नेलाई क्षतिपूर्ति र कारोबार गर्नेलाई मुनाफा वितरण गर्नु नै सही हुन जान्छ ।

यसो भनिरहँदा सेयरलाई कम प्राथमिकता मानिरहँदा पूँजीगत रूपमा संस्था कमजोर हुन्छ भन्ने तर्क राख्ने व्यक्तिहरू पनि अधिक रहेको पाइन्छ । तर, संस्थाको पूँजीका स्रोतहरू सेयर, कोष र बाह्य ऋण हुन् । निजी क्षेत्रमा संस्थाको कोर पूँजी सेयर र साधारण जगेडा कोषको संयुक्त रकमलाई मानिन्छ तर सहकारीमा सहकारीको कोर पूँजी जगेडा कोष मात्रै हो । यसैको आधारमा संस्था सञ्चालन गर्ने मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, विडम्बना सहकारी क्षेत्रमा पनि सेयर पूँजीलाई संस्थाको कहिल्यै फिर्ता नहुने पूँजीको स्रोतको रूपमा अंगीकार गरी सोही अनुसार व्यवहार गर्नाले आजका दिनमा सहकारी क्षेत्र एउटा प्रणाली हो भन्ने मान्यता आमरूपमा विकास हुन सकिरहेको छैन ।

के गर्न सकिन्छ त ?

यो भनिरहँदा सेयरको महत्व नै छैन त भन्ने जिज्ञासा पनि पैदा हुन सक्दछ । पक्कै पनि संस्था जन्मिएपछि त्यसमा पर्याप्त पूँजी विकास नभएसम्म फरक अवस्था हुन्छ । त्यतिबेला सेयर पूँजीको पनि उक्त संस्थालाई सहज रूपमा सञ्चालनको लागि अहं स्रोतको रूपमा महत्व रहन्छ । तर, केही वर्षमा संस्था आफ्नै पूँजीमा निर्भर भएपछि सेयर पूँजी घटबढलाई सामान्य रूपमा लिनसक्ने अवस्था बन्छ । यस्तो बेला पूँजीका अन्य स्रोतहरूबाट व्यवसाय र संस्थाको स्वपूँजी जगेडा कोष मुख्य पूँजीको रूपमा मानी संस्था पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बरु सहकारी अभियानले संस्थाको मुनाफाबाट कर अघि नै अधिकतम जगेडा कोष लैजान पाउने प्रावधान बनाउनलाई यथेष्ट प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । केही सामान्य मापदण्डहरू निर्माण गरी संस्था सञ्चालनमा सहजता आउने वातावरण निर्माण गर्न संस्थाको स्थापना भएको १० वर्ष समय सीमाभित्र वासलातको ५ प्रतिशतभन्दा कम जगेडा कोष हुने संस्थाहरूलाई अनिवार्य एकीकरण गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत नहुन्जेलसम्म लाभांश वितरणमा बन्देज लगाउनुपर्छ ।

१५ प्रतिशत हुन्जेलसम्म तोकिएको लाभांश दरको ५० प्रतिशत भन्दा अधिक लाभांश वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ । २० प्रतिशत अधिक भएमा सेयर पूर्ण फिर्ता गर्न पाउने छुटको प्रावधान गराउन सक्नुपर्छ । यसो गर्न सक्ने हो भने बल्ल सहकारी पद्धतिभित्रको कुरूप प्रयोग र व्यक्तिगत स्वार्थ जकडिएको सोचलाई निरुत्साहित गर्न सकिने देखिन्छ ।

साथै सहकारी पद्धतिबाट कारोबारलाई प्रधान मानी सञ्चालन गर्न खोज्ने सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सम्बन्धित निकायले सहज रूपमा लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्छ । सहकारी दर्ता भनेको कम्पनी दर्ता जस्तो एउटा प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको रूपमा मात्र बुझाइ बनाई सम्बन्धित व्यवसायका लागि इजाजत दिने निकायले कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको निजी क्षेत्र जस्तै सहज रूपमा इजाजतपत्र दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यो राज्य र सहकारी अभियन्ताको परम कर्तव्य हो ।

उदारहणको लागि यदि बचत तथा ऋण (वित्तीय) कारोबार गर्ने गरी कुनै सहकारी सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता हुन्छ भन्ने त्यो दर्ता प्रमाणपत्र मात्र हो । त्यो कारोबार गर्ने इजाजत पत्र हैन । इजाजत पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैं वा आफू अन्तर्गत कुनै कार्यालयको माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मापदण्ड तयार गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र समस्या परेमा उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर आजको दिनमा जिम्मेवारी नलिने र औपचारिक क्षेत्रको रूपमा स्वीकार गर्नबाट भाग्ने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको प्रणालीबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंक सरहको कुल कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंकलाई पनि भुक्तानी प्रणालीमा सदस्यता नदिने काम भइरहेको छ । यसलाई गैर बैंक वित्तीय विभाग अन्तर्गत नियमन गर्नु आदर्श सहकारी पद्धतिको अल्प बुझाइ र संविधानको मर्मको अपहेलना हो । सहकारी क्षेत्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नु संकुचित सोचको पराकाष्ठा हो ।