घट्दो रेमिट्यान्स : संकटमा सरकारको आशा खाडीका नेपालीमाथि

२४ चैत, काठमाडौं । विदेशमा काम गर्ने नागरिकले पठाउने पैसा (रेमिट्यान्स) अर्थतन्त्रको दिगो आधार हैन, तर जब रेमिट्यान्स घट्छ, नेपाली अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ । हाल मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको संकेत देखिएपछि सरकारले रेमिट्यान्सतर्फ नै आशाको नजरले हेरिरहेको छ ।

१६ चैतमा नेपाल राष्ट्र बैकले अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारबारे सुझाव दिँदै भनेको छ, ‘विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउँदा लाग्ने शुल्कको कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गरौं ।’

विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताका लागि हप्ताको सातै दिन २४ नै घण्टा सहयोगी कक्षको व्यवस्था गर्न र भारतबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन भारतीय रिजर्भ बैंकसँग सम्वाद अघि बढाउने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाव कम गर्न रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट पठाउन प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारले पनि निकालेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्न नसके आयात धान्न सकस हुने भएपछि अब रोमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन प्रोत्साहनको नीति ल्याउनेबारे अर्थमन्त्रालयभित्र पनि छलफल भएको छ ।

यसैकारण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे एक दर्जन प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकषिर्त गर्नुपर्ने बताए । नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले विदेशबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने, विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने, विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरे नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभी, गरगहनालगायतमा सहुलियत दिने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने लायतका प्रस्ताव गरेका छन् ।

वाषिर्क रुपमा सबैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउनेमध्येलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने, औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने, नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबर नै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने लगायतको प्रस्ताव पनि मन्त्री श्रेष्ठको छ ।

सम्भवतः अब केही दिनमै सरकारले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्ने प्याकेज घोषणा गर्ने छ ।

त्यसले कति रेमटि्यान्स बढाउँछ भन्ने त भविष्यमा देखिने नै छ, तर संकटको घडीमा सरकारले विदेशमा कार्यरत आफ्ना नागरिकप्रति आशाको नजरले हेरेको छ । विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत नेपालीले अहिलेको संकट मोचनमा सघाउने सरकारको विश्वास छ ।

चैत २०७६ पछि महामारीले डेढ वर्षसम्म ठप्पजस्तै भएको वैदेशिक रोजगारी यो वर्ष पुरानै लयमा फर्किरहेको छ । २०७८ को साउनदेखि फागुन महिनासम्म करिब ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स आएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा १.७१ प्रतिशतले काम हो । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ६ खर्ब ४२ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो ।

फागुनसम्मको अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जान २ लाख २७ हजार ६२२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विदेशिनेको संख्या बढ्दा पनि रेमिट्यान्स आयात नसुधारिएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सुन्निएको रेमिट्यान्स वास्तविकतातिर

विज्ञहरुका अनुसार महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घट्नु र विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेशमा फर्किनुले रेमिट्यान्सको आप्रवाह यो वर्ष निरन्तर घटिरहेको छ । तर, पछिल्ला केही महिनायता रेमिट्यान्सको आप्रवाह केही सुधारिंदै गएको छ । तर, उच्च दरमा बढेको आयातका कारण रेमिट्यान्सको आप्रवाहले मात्र विदेशी सञ्चितिमा परेको दबाव थेग्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा समग्रमा ९ प्रतिशत रेमिट्यान्स बढेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर घट्न थालेको रेमिट्यान्स दशैंअघिको मुख्य सिजनमै घट्न पुग्यो । त्यसपछि पनि निरन्तर रुपमा रेमिट्यान्स घटेका कारण अर्थतन्त्रका आर्थिक तथा मौदि्रक सूचकहरु कमजोर देखिएका छन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । अर्थविदहरुले त्यसलाई बढेको नभई ‘सुन्निएको’ संज्ञा दिएका थिए । लकडाउनमा हुन्डीसहित अवैध कारोबार घट्दाको सकारात्मक प्रभाव औपचारिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्समा परेको थियो ।

त्यतिबेला त विदेशमा विभिन्न उद्योग-व्यवसायमा लगानी गरिरहेका नेपालीले ‘होल्ड’ गरेका  रेमिट्यान्स पनि नेपाल आएको थियो । त्यसबाहेक लकडाउनका कारण विदेशमा नेपालीले मनोरञ्जनका लागि खर्च गर्ने रकम पनि बचत हुने अवस्था बनेको थियो । जापान लगायतका देशमा त्यहाँ सरकारले महामारी प्रभावितलाई दिएको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर पनि नेपालीले नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका थिए ।

अर्थविद दधि अधिकारीका अनुसार महामारीले नेपालमा संकट पार्दा साथीहरु र कम्पनीसँग सापटी मागेर पैसा पठाउने पनि धेरै थिए । तर महामारीमा विदेश जाने नेपालीको संख्या घटेको अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स बढ्दा सरकार दंग थियो ।

‘सरकारले महामारीमा पनि रेमिट्यान्स बढ्यो भन्नेबारे अध्ययन गरेन,’ उनी भन्छन् ,’विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार महामारीका कारण लकडाउन हुँदा घरपरिवारमा आर्थिक संकट परेकाले विदेशमा रहनेले सरसापटी र पेश्की लिएर पैसा पठाइरहेका थिए, अहिले धेरैले त्यो पैसा चुक्ता गरिरहेकाले पनि रेमिट्यान्स घटेको हुनसक्छ ।’

खोप पाएर विस्तारै देश-विदेशमा आर्थिक गतिवधि बढेपछि रेमिट्यान्स झन् बढ्न थालेको थियो । नेपाली श्रमिकको रकम व्यवसायीले फेरि विदेशमै होल्ड गर्न थाल्नु, विदेश बस्नेहरुको खर्च बढ्दै जानुलगायत कारणले रेमिट्यान्स रकम घट्न सघाएको अर्थशास्त्री अधिकारी बताउँछन् ।

महंगो शुल्क

विदेशमा बस्ने नेपालीले दुई प्रकारले पैसा पठाउने गरेका छन् । मनी ट्रान्सफर र बैंकमार्फत  वा हुण्डीमार्फत । हुण्डीमार्फत पठाएको पैसा औपचारिक माध्ययममा देखिँदैनन् । अनौपचारिक र औपचारिक च्यानलबाट रेमटि्यान्स पठाउनेलाई सरकारले हेर्ने नीति फरक छैन । अझ सबैजसो श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो छ । रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक र उनीहरुका एजेन्टले लिने कमिसनसहित सम्बन्धित देशको नीतिका कारण रेमिट्यान्स पठाउने लागत महंगो छ ।

अमेरिकी र युरोपेली देशबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा १० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लाग्छ । जसले गर्दर्ा नेपालमा पैसा पठाउनेहरुले असुरक्षित हुँदाहुँदै पनि हुन्डीको सहारा लिने गरेका छन् । यसबारे सरकारलाई जानकारी नभएको होइन, तर समाधानको पहल नहुँदा रेमिट्यान्सको अवैध आप्रवाह फस्टाएको छ ।

रेमिट्यान्स पठाउन महँगो भएका कारण नै अवैध कारोबार, न्युनबिजकीकरण र लगानी गर्ने गिरोहले धेरै श्रमिकको पैसा हुन्डीमार्फत कारोबार गर्न पाएका छन् । यस्ता समूहको चक्करमा परेर श्रमिकहरु ठगिने गरेका छन् । सुन किनेर विदेशबाट फर्किने श्रमिकको संख्या पनि बढेको छ ।

रेमिट्यान्स घट्नुमा फास्टाउँदो हुन्डी कारोबारलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा आईएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल पाकिस्तानको सरकारले जस्तो रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले लिने शुल्क विश्वकै सस्तो दरभित्र पर्छ, तर सरकारले कुनै प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याए नेपाली श्रमिकलाई सहज हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘र पनि, डिजिटल वालेटमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सकिने व्यवस्था भएकाले विस्तारै अहिलेको लागत सस्तो हुँदै जाला ।’

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क महँगो भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ । अध्ययनअनुसार मलेसियामा कार्यरत नेपालीले २०० डलर (करीब २४ हजार रुपैयाँ) पठाउन ३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ८०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नपर्छ । यूएईबाट त्यति नै रकम पठाउन ४ प्रतिशत अर्थात् करिब ९६० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । कतारबाट २४ हजार रुपैयाँ पठाउन करिब १ हजार ३५ (४.३ प्रतिशत), साउदीबाट पठाउन करिब ११ सय रुपैयाँ (४.६ प्रतिशत) शुल्क लाग्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकाबाट २४ हजार रुपैयाँ पठाउने हो भने १३ सय रुपैयाँ (५.४ प्रतिशत) शुल्क लाग्छ । औसतमा यी देशबाट २०० डलर रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकले १ हजार रुपैयाँ (४.३ प्रतिशत) शुल्क तिर्नुपर्छ ।

५०० डलर अर्थात् करिब ६० हजारभन्दा माथि रेमिट्यान्स पठाउन शुल्क केही कम लाग्छ । औसतमा मुख्य श्रम गन्तब्य देशबाट ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पठाउँदा औसतमा १८ सय रुपैयाँ (२.९ प्रतिशत) शुल्क लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकले भारत र बंगलादेशका श्रमिकले भन्दा बढी लागत ब्यहोर्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ । मलेसियाबाट २०० डलर पठाउँदा नेपाली श्रमिकले ८०० रुपैयाँ तिर्छन् भने भारतीयले करीब ७ सय तिर्छन् । औसतमा २०० डलर पठाउँदा भारतीयले ३.३६ डलर र नेपालीले ४.३ डलर शुल्क तिर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले अमेरिकी डलर २०० वा सोभन्दा कम विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउन सके विप्रेषण आप्रवाहलाई औपचारिक माध्यमतर्फ आकषिर्त गर्न थप योगदान पुग्ने देखिन्छ ।’

महामारी पनि कारक

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा ठूलो गिरावट आयो । नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ७२ हजार ८१ मा खुम्चिएको थियो । आव ०७६/७७ को एक लाख ९० हजार ४५३ जनाको तुलनामा यो करिब एक भाग मात्र हो । गत आर्थिक वर्षमा श्रम इजाजत नवीकरण गरेर जानेको संख्या जोड्दा वर्षभरिमा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना मात्र श्रमिक विदेशिएका थिए ।

महामारीले श्रम गन्तब्य मुलुक पनि आक्रान्त भएकाले माग घट्न पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार, ठूलो युवा समूह विदेश जान इच्छुक भएपनि अवसर नपाएर त्यतिकै बस्न बाध्य भए ।

तीन वर्षअघिसम्म बढी श्रमिक जाने मलेसियामा वर्षभरिमा १०७ जना मात्रै श्रमिकले अवसर पाए । कुवेतमा वर्षभरिमा २ जना र इजरायलमा १ जना मात्रै नेपाली श्रमिक जान पाए । वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेको संकट बुझाउन यो तथ्यांक पर्याप्त छ ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित महामारीका बेला ठूलो युवा समूह विदेश जान नपाउँदा अहिले रेमिटयान्सको वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको बताउँछन् । आर्थिक वर्ष  ०७०/७१ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या पाँच लाख १२ हजारसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि यो संख्या खुम्चिँदै एक लाखभन्दा तल आइपुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा पाँच लाख १२ हजार, ०७२/७३मा चार लाख १८ हजार, ०७३/७४ मा तीन लाख ९८ हजार, ०७४/७५ मा तीन लाख ५४ हजार र २०७५/७६ मा दुई लाख ३६ हजार नेपाली श्रमिक विदेश गएका थिए ।

०७६/७७ मा एक लाख ९० हजारमा झरेको विदेशिने श्रमिकको संख्या गत वर्ष ७२ हजारमा सीमित भएको थियो ।

‘रोजगारीको अवसर महामारीले बिथोलेर विदेश जान नपाउने नेपाली युवाको संख्या ठूलो रह्यो, अझै धेरै यता नै अलमलिएका छन्’ पण्डित भन्छन्, ‘यसले दीर्घकालमा रेमिट्यान्सदेखि आर्थिक-समाजिक व्यवस्थासम्म चक्रीय दुष्प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

श्रम करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्किनेको तुलनामा विदेश जानेको संख्या कम हुँदा विदेशमा कार्यरत नेपालीको संख्या घट्दै गएको र एक-दुई वर्षपछि रेमिट्यान्स आय निकै खुम्चिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

हरेक जसो घर जोडिएको वैदेशिक रोजगारी शिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्ने अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । रोमिट्यान्सले आयात धान्न नसक्ने अवस्थाको असर अर्थतन्त्रसम्म प्रत्यक्ष देखिन थालेको उनले बताए ।

‘पर्यटन, निर्यात, विदेशी लगानीजस्ता विदेशी सञ्चिति बढाउने स्रोतहरु खुम्चिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही बेला विदेशी मुद्रा खर्चिएर गर्नुपर्ने आयात भने उच्च दरमा उकालो लागेको छ । यसलाई अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन खालका नीति बनाएर सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन-नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिति-२०७६ मा रेमिट्यान्सले लगानी र पूँजी निर्माणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको उल्लेख छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी आए यी सूचकमा प्रतिकूल असर पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्ययनले जनाएको छ । त्यसअनुसार रेमिट्यान्सको कारण वित्तीय साधन परिचालनको दायरा विस्तार भएको छ ।

बढ्दो व्यापार घाटाका कारण चालु खाता दबावमा रहेको अवस्थामा बाह्य वित्तको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्सले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि टेवा पुर्‍याइरहेको छ । रेमिट्यान्समा कमी आए शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युवा श्रमशक्ति बेचेर रेमिट्यान्स ल्याउने, त्यसबाट उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउने, आन्तरिक भन्दा आयातमा आधारित भन्सारसहितको राजस्वमा भर पर्ने र त्यसबाटै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो भएको भ्रममा बसिरहने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म समस्या परिरहने अर्थविदहरु बताउँछन् ।