व्यापार घाटा बढेको बढ्यै, घटाउने कार्ययोजना अलपत्र

२४ चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो, बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति । नेपालबाट विदेशमा बिक्री गर्ने सामान भन्दा विदेशबाट नेपाल ल्याउने सामान धेरै भएपछि व्यापार घाटा हुन्छ ।

व्यापार घाटा उच्च दरमा बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सकस छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बिलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्न निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि नै व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ तयार गरेको थियो । तर, हाल उक्त कार्ययोजना अलपत्र छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)-२०७३ तयार हुँदा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा रहेको व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको थियो ।

फलतः चालु आर्थिक वर्ष पहिलो ८ महिनामा व्यापार घाटा ११ अर्ब ६० करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, यो घाटा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को फागुनसम्म व्यापार घाटा ८ अर्ब ६३ अर्ब २० करोड मात्रै थियो ।

सरकारले अलैंची, अदुवा, औषधिजन्य जडिबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, सूचना प्रविधिका ‘प्रडक्ट’ लगायत वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर २०७३ सालमा एनटीआईएस तय गरेको थियो ।

सो रणनीतिले विद्युत्, कफी, फलफूल, तरकारी, मह, चाउचाउ, ऊनीका उत्पादन र गरगहनालाई निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको थियो ।

बितेको ८ महिनामा आयात १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोडको आयात भएको छ भने निर्यात १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बरारबको मात्रै भएको छ । अहिले नेपालले १०० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ९०० रुपैयाँको वस्तु आयात गरिरहेको छ ।

आयात र निर्यातबीचको बढ्दो खाडलले सरकारले निर्यात बढाउन प्रयास नै नगरेको पुष्टि हुन्छ ।

२०७५ सालमा तयार पारिएको कार्ययोजनामा नेपालभित्र कृषि, वनजन्य, औद्योगिक तथा घरेलु उत्पादन बढाउने गरी सरकारले गर्नुपर्ने प्रोत्साहनमूलक कामहरु समेटिएको थियो ।

उत्पादनको गुणस्तर बढाउन नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, निर्यातमा सहजीकरण गर्नेदेखि आयात घटाउने गरी नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको थियो ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा कार्ययोजना बन्ने तर, कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानै रोग भएको बताउँछन् । यस्ता कार्ययोजनाको जनशक्ति, संगठन, बजेट तथा जिम्मेवार निकायको तत्परतासँग तालमेल नमिलेको उनको बुझाइ छ ।

‘कार्ययोजनाअनुसार सरकारी निकाय परिचालित भएनन्, काम गर्नेलाई पुरस्कार दण्डको प्रवन्ध नगर्दा पनि यस्तो हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको लागि समन्वय, सहजीकरण र अनुमगन नहुँदा पनि समस्या भएको हो ।’

सबैजसो योजना अलपत्र

कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको भए आगामी असारसम्म हरेक प्रदेशमा ‘एक्सपर्ट प्रोमोसन जोन’ सहित एक-एकवटा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनिसकेको हुन्थ्यो । तर, सरकारले गत वर्ष शिलान्यास गरेका १ खर्ब लागतका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आगामी वर्ष करिब ६० करोड बजेट छुट्याएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र कति वर्षभित्र तयार भइसक्छन् भन्ने यकिन छैन ।

भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र लामो समय अलपत्र पारेर बल्ल प्रयोगका लागि अघि बढेको छ । सरकारले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा खासै चासो दिएको छैन ।

सरकारले कार्ययोजनालाई महत्व दिएको भए यतिबेला चीन र भारतसँगका विभिन्न सीमा नाकामा ‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन’ बनेर सञ्चालनमा आइसक्थे । काठमाडौंको दक्षिणकाली, बाराको सिमरा लगायतमा फुटवेर, कार्पेट, छाला र छालाजन्य वस्तुहरुको ‘स्पेसल प्रोडक्सन जोन’ बनिसक्थे ।

कार्ययोजनामा भएको पाँच वर्षभित्र गैर-कृषिजन्यवस्तुको आयात ५० प्रतिशत घटाउने कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित छ । उत्पादनहरुको गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र संयन्त्रलाई दुई वर्षभित्र सशक्त बनाउने कार्ययोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।

अहिलेसम्म सरकारी तवरमा उत्पादनहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मापदण्ड र संरचनागत संयन्त्र नै छैनन् । जसका कारण निर्यात हुने र हुनसक्ने वस्तु पनि क्वारेन्टिन लगायतका समस्याले पीडित छन् ।

कार्ययोजनामा नेपालको औद्योगिक गुणस्तरलाई मान्यता दिलाउन दुई वर्षभित्र मुख्य पाँच व्यापार साझेदार मुलुकसँग ‘म्युचुअल रिकग्निसन एगि्रमेन्ट’ गर्ने भनिए पनि काम भएन  ।

आयात हुने सबै वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड दुई वर्षभित्र निर्धारण गर्ने, न्युन गुणस्तरका र गुणस्तर विवरण उल्लेख नभएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने योजना पनि अलपत्र छ ।

एनटीआईएसले पहिचान गरेका कार्पेट, पश्मिना, यार्न र जुत्ता-चप्पल निर्यात दुई वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढाउने र निर्यात हुने मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिहृन दर्ता गर्ने लक्ष्य पनि घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ ।

प्रदेशहरुलाई ‘मास प्रोडक्सन’मा प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिने भनिए पनि चासो दिइएको छैन । विराटनगर-इटहरी, वीरगञ्ज-पथलैया, नेपालगञ्ज-कोहलपुर, धनगढी-अत्तरिया र गैंडाकोट-कावासोती सडक करिडोरमा थप औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाको अवधि २ वर्ष तोकिएकोमा असहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।

दुई वर्षभित्रै निकासी पैठारी सम्बन्धी ऐन, २०१३ लाई समयानुकुल बनाएर नयाँ आयात-निर्यात व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने र पाँच मुलुकसँग भन्सार छुटसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, एक वर्षभित्र भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउन सुरु गर्ने र चीनसँगको व्यापार सम्झौताको प्रोटोकलबाट लाभ लिन पूर्वाधारहरु तयार गर्नेसहितका कार्ययोजना पनि त्यत्तिकै छन् ।

पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा एक-एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने भनिएको थियो । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छ महिनाभित्र ई-कमर्ससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य थियो । हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरेर खाडी लगायत मुलुक पठाउन सहजीकरण गर्ने घोषणा हरेक बजेटमा परेपनि काम भएको छैन ।

अलैंची र अदुवालाई सीधै गन्तब्य मुलुकमा निर्यात गर्न एक वर्षभित्र स्टार्टअप/च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने भनिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि आएको बजेटले यही घोषणा दोहोर्‍याएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको कार्यविधि बनेको छैन ।

दुई वर्षभित्र सिमेन्ट, चिनी र औषधिको आयात ८० प्रतिशत प्रतिस्थापन गर्ने भनिएकोमा चिनी र औषधिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । चिनी उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदा उखु किसानहरु मारमा पर्दै गएका छन् ।

दुई वर्षभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सकेर उत्खनन र प्रशोधन थाल्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । तर, चीन सरकारको सहयोगमा दैलेखमा अघि बढेको अन्वेषणको काम समेत दुई वर्षदेखि अलपत्र छ ।

तयारी पोशाक उत्पादन र निर्यात बढाउन कुटनीतिक पहल गर्ने, पुराना कागज नेपालमै प्रशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने, कम गुणस्तरको जस्तापाता आयात नियन्त्रण गर्ने, पातला प्लाष्टिक झोला प्रयोग नियन्त्रण गर्ने, बहुमूल्य पत्थरलाई कम्तीमा एक तहको प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत कार्ययोजनालाई पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन कर सहुलियत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको थियो । यस विपरीत सरकारले गत आव २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीमा करको दर उच्च बनाएको थियो । चालु आवको बजेटमा यो दर घटाए पनि पुरानो तहमा झारेको छैन ।

सुनचाँदीका गरगहना निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरसहित विभिन्न विलासिता र श्रृंगारका समान आयातमा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्ने लगायत योजना पनि थिए ।

कृषि वस्तु उत्पादन र निर्यात बढाउने, कृषि बिमा बढाउने, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा सहज र प्रभावकारी बनाउने लगायत नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । ती सबैलाई सरकारले कर्मकाण्डी घोषणामा मात्रै सीमित राखेको छ ।

उखु उत्पादन बढाउने, व्यवसायिक तेलहन खेती र पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आफ्ना कुटनीतिक नियोगहरुलाई आर्थिक कुटनीतिमा सक्रिय पार्ने, पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउने, काठमाडौं विमानस्थलको ‘ड्युटी फ्रि सप’मा नेपाली उत्पादनहरु राख्ने लगायत योजना पनि थिए ।

दुई वर्षभित्र काठमाडौं-तातोपानी, रसुवागढी-काठमाडौं र बेनी-जमोमसोम-कोरला सडक स्तरोन्नति, पाँच वर्षभित्र काठमाडौंलाई भारत र चीनका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुसँग रेलमार्गले जोड्ने, निकासीमा प्रयोग हुने गाडीहरुलाई ‘एक्स्पर्ट एम्बुलेन्स’ को मान्यता दिने लगायत यातायात र पूर्वाधार सम्बद्ध योजना पनि अपुरै हालतमा छन् ।

सबै उद्योगमा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएपनि झ्याप-झ्याप लाइन जाने समस्या हटेको छैन । कतिपय उद्योगले अझै मागअनुसार बिजुली पाएका छैनन् ।

विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने, विद्युत निर्यात गर्ने, कृषिमा प्रयोग भइरहेका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने उपकरणलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापित गर्ने, कोइला प्रयोग हुने ईंटा र सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत प्रणाली उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत योजनाहरु पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगिएका छैनन् ।

औषधिजन्य र सुगन्धित जडिबुटीको संकलन तथा ओसारपारलाई सहज बनाउँदै निर्यात बढाउने, चिउरी र टिमुर संकलनलाई सहज बनाउने, जडिबुटी र लोक्ताको रोयल्टी व्यवहारिक बनाउने, जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्रहरु बनाउने, नाकाहरुमा जडिबुटी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निकासी बढाउने लगायत योजनाहरुको हविगत पनि उस्तै छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार निर्यात प्रवर्द्धनको सम्भाव्यता र उपयोगिताबारे अध्ययन-अनुसन्धान गराउने, वन क्षेत्रबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि छुट्टै कार्ययोजना पनि अलपत्र नै रहे ।

युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निर्यात प्रवर्द्धनसँग आवद्ध गर्ने, कामदारको सीप अभिवृद्धि गर्न तालिम र शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपअनुसार स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, ई-कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने, हुलाक सेवालाई ई-कमर्समार्फत हुने वस्तु डेलिभरी सेवासँग जोड्ने लगायत कार्ययोजनाले पनि आकार पाएनन् ।

सीमाबाट हुने अवैध कारोबार रोक्ने, औद्योगिक सुरक्षालाई विशेष महत्व दिने र कैदी-बन्दीलाई सीप सिकाएर निर्यात प्रवर्द्धन हुने वस्तु उत्पादनमा लगाउने योजना पनि कागजी मात्रै बनेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा बढाउने, नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने लगायत योजना पनि अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।

‘सफल हुन नसकेकै हो’

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिका लागि बनेका योजना र चालेका कदमहरु सफल हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ । मुख्य गरी निर्यात बढाउनका लागि पहिचान गरेको वस्तुको उत्पादनमा नेपाल चुकेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन् ।

‘हामीले वस्तु निर्यात बढाउने वस्तुको पहिचान त गर्‍यौं, तर त्यसलाई बजारीकरण र उत्पादनमा गतिलो गरी काम गर्न सकेनौं,’ उनी भन्छिन ‘पहिलो त  हाम्रो उत्पादन नै अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको हुन सकेन । भएका उत्पादन पनि सानो स्केलमा हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्था बन्यो ।’

निर्यातका लागि लगानी गरेकाहरु पनि दक्ष जनशक्ति अभाव, औद्योगिक वातावणको अभाव जस्ता कारणबाट बिस्थापित भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । निर्यातजन्य उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारी तबरबाट पनि विगतमा हेल्चेक्रयाइँ भएको सहप्रवक्ता केसी स्वीकार गर्छिन् ।

‘उखु किसानले पाँच वर्षदेखिको बक्यौता पाउन सडकमा आन्दोलन गर्नुपरेको हामी सबैले देखेकै हो, अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यो भन्दा कम छैन,’ केसीले भनिन् ।

विगतका वर्षहरुमा सरकारी तवरबाट दिइनुपर्ने अनुदान र प्रोत्सहनमा पनि बिलम्ब भएको उनले सुनाइन् । आएका उद्योग पनि विस्थापित हुने अवस्थाले लगानी र जनशक्ति दुवै पलायन भएको भन्दै उनले मन्त्रालयले पुनः निर्यात प्रवर्द्धन नीतिको समीक्षा गरिरहेको बताइन् ।