गठबन्धनको ऐनामा दलहरू : घ्याम्पो काँप्यो, म काँपिनँ !

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मंगलबार दाङ पुगेर स्थानीय तहको चुनावमा एमाले एक्लै लड्ने बताए ।

शीर्ष नेताहरूले यस्तै आशयका भाषण गरिरहँदा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र राप्रपा लगायतका शक्तिसँग स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

यसैको उदाहरण हो, केही समयअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि बनेर एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न टोखा पुगे । त्यहाँ उनले गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न आउन अध्यक्ष भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए ।

नुवाकोटमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मात्रै मिलेर जिल्लास्तरमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे । सत्तारुढ जसपालाई गठबन्धनकै तीन दलले एक्ल्याउन खोजेको देखियो ।

सम्भवतः पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बोकेर आएको ओलीको सन्देशकै बलमा डा. भट्टराईले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘जुनसुकै स्थान र तहमा गठबन्धनको जिम्मेवार घटक जसपालाई उपेक्षा, अपमान र निषेध गर्ने हर्कत जो कसैले गरेपनि त्यो स्वीकार्य हुन्न ।’

यसलगत्तै सत्तारुढ गठबन्धनले नुवाकोटमा जसपालाई समेत समावेश गरेर स्थानीय तहमा सहकार्य गर्ने नयाँ विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जसपाको भन्दा बढी भर कम्तीमा मधेसमा लोसपाको थियो तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सहभागिताका विषयमा लोसपाका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा एमालेका केही नेताहरु राप्रपा नेपालसँग गठबन्धनका लागि छलफलमा छन् । सुदूरपश्चिममा एमालेले स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्न वार्ता टोली नै गठन गरेको छ ।

उक्त समितिका अध्यक्षले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग प्रारम्भिक छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । कतिपय स्थानीय तहमा यसका लागि सघन काम भइसकेको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।

‘एजेन्डा’ नहुँदा गठबन्धन नै निर्णायक

विगतमा चुनावअघि दलहरुले विभिन्न एजेन्डा फ्रेमिङ गरेर प्रचार प्रसारमा उत्रन्थे । यसपटक नेताहरू नयाँ एजेन्डा लिएर आउन त सक्छन्, तर उनीहरूले उठाउने एजेन्डाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ ।

दलहरूले चुनाव अघि स्वर्ग जान सुनको भर्‍याङ हालिदिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न सक्छन् तर चुनावी प्रतिवद्धतापत्र हेरेर मत पाउने आधार र विश्वसनीयता दलहरुले गुमाइसकेका छन् ।

अघिल्लो चुनावमा नाकाबन्दीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले खेलेको भूमिकाको रापताप र गौरवीकरणको मौसम थियो । एमालेले राष्ट्रियताको मुद्धाको अत्यधिक फाइदा लिएको थियो । त्यसपछि वाम गठबन्धन हुँदै कम्युनिष्ट किचलो देशले व्यहोरिसकेको छ ।

त्यस्तो अनुकूल अवस्थामा पनि एमालेले थोरै मतान्तरले जितेका धेरै स्थानीय तहहरू छन् । एमाले विभाजन भएर पार्टीका दुई प्रमुख नेतृत्व तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी बनाइसकेका छन् ।

आगामी स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा पनि १० प्रतिशत मत एमालेबाट काट्नेछ । यो संख्या एमालेलाई महंगो पर्न सक्छ । किनकी स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो हुनेले जित्ने हुनाले थोरै मतको पनि ठूलो महत्व हुन्छ ।

यसरी कुनै एजेन्डा हावी नभएको बेला हुने निर्वाचनमा गठबन्धन र संख्या नै निर्णायक हुनसक्छन् । यस्तो बेला निर्णायक भोटको कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । भोटको राजनीतिमा एक मत पनि निर्णायक हुनसक्छ । जति मतले जिते पनि उम्मेदवारले ५ वर्षका लागि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेछन् ।

लोकप्रिय मतको आधारमा एमाले नै मुलुकको कम्तीमा दोस्रो शक्ति बन्ने बलियो आधार छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसमा लोकप्रिय मतको दृष्टिले कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि थियो, तर मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धनका कारण विजयी सिट संख्यामा कांग्रेस कमजोर देखियो ।

‘घ्याम्पो काँप्यो, म काँपिन’

एमालेका शीर्ष नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भने ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ आक्रामक मन्तव्य दिइरहेका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले अहिलेको सत्तापक्षीय गठबन्धन वामपन्थी आन्दोलन र लोकतन्त्रको मान्यताको विरुद्धमा भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

तर, व्यवहारतः अहिले सबैभन्दा बढी एमाले डराएको छ । किनकि निर्वाचनमा निर्णायक मतको महत्व उसले बुझेको छ । बाहिर अत्यधिक आक्रामक देखिनुको दुःख यही डर नै हो । एमालेको एक्लै चुनाव लड्ने रटानले ‘घ्याम्पो काँप्यो, म काँपिन’ भन्ने लोककथालाई स्मरण गराएको छ ।

भित्रभित्र साना शक्तिहरूसँग सहकार्यको लागि दौडधुप र बाहिर बाहिर एक्लै चुनाव लड्ने रटानको अन्तरविरोधी व्यवहारको पटाक्षेप कसरी हुने हो ? जवाफको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन र नतिजा नै कुर्नुपर्छ ।

त्यसो त, चुनावको डरले एमालेलाई जस्तै अन्य दललाई पनि लखेटिरहेको छ । २०६४ सालको निर्वाचनमा अभूतपूर्व मत ल्याएर दुई तिहाई बहुमत नजिक पुगेको माओवादी केन्द्र अहिले अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा पुग्दैछ ।

बेलाबेलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘माओवादी एक्लै चुनाव लड्न सक्षम छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि गठबन्धन नै माओवादीका लागि तत्कालको खड्को टार्ने अचुक उपाय बनिरहेको छ ।

भर्खरै पार्टी विभाजन गरेका माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चुनावको पहिलो अग्नि परीक्षामा होमिँदैछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी फुटाएपछि पत्तासाफ हुनुपरेको अमिलो यथार्थ बदल्नुपर्ने समाजवादीका लागि पनि गठबन्धन एकप्रकारको ‘संकटमोचन’ अस्त्र हो ।

मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय पार्टीबाट राष्ट्रिय पार्टीमा फैलने स्वार्थका अगाडि जनता समाजवादी पार्टीको लागि पनि गठबन्धनकै सहारा लिन खोजिरहेको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको फाइदा लिँदै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर सत्तारोहण गर्ने अवसरका अगाडि कांग्रेसले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउन चाहँदैन । केही ‘क्रान्तिकारी’ कांग्रेसीहरूले गठबन्धनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आउन चाहिरहे पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धन गर्नेमा अडिग देखिएका छन् ।

गठबन्धनको अप्ठ्यारा

सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । गठबन्धन सफल हुन्छ वा हुँदैन निश्चित हुँदैन । यो जटिल प्रकृतिको छ । मेयर/

अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्षदेखि वडासदस्यसम्म गरी मतपत्रमा सात वटा छाप हान्नुपर्छ । चुनाव चिह्न र लाइन फरक हुन्छ । हाम्रो देशमा मतदाता साक्षरताको अवस्था कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा मत बदर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

७५३ वटाको ६ हजार ७४३ वडामा निर्वाचन हुन्छ । एउटा पार्टीको उम्मेदवार अर्कै पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर उठ्ने कुरा भएन । नेपालमा राजनीतिक आवद्धता कट्टर देखिन्छ । एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न भन्दा बाहिर मत दिन मुश्किल देखिन्छ ।

यो मानसिकता एमालेको लागि अनुकूल बन्न सक्छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच केही स्थानीय तहमा तालमेल भएको थियो, जसको फाइदा माओवादीले भन्दा कांग्रेसले बढी लिएको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । उनीहरु कांग्रेसका कार्यकर्ताले माओवादीको चुनाव चिह्नमा मत हाल्न जाँगर नलगाएको बताउँछन् ।

स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गलत

शब्दको अर्थ पछ्याउँदा गठबन्धन भनेको कुनै काम कुराका लागि मिल्ने काम वा परस्पर मिलेमतो हो । कुनै स्वार्थसिद्धिका लागि गरिने यस्तो आपसी साँठगाँठले सधैं सकारात्मक नतिजा मात्रै दिँदैन । आड र साथ खोज्दै गठबन्धन गर्ने तर, गठबन्धनको लौरो टेकेर खोलो तरेपछि घात गर्ने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा बाक्लिँदैछ ।

यद्यपि, संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धनको अभ्यास संसारभरि नै छ । गठबन्धन एक प्रकारले संसदीय लोकतन्त्रको विशेषता नै हो । बेलायतदेखि भारतसम्म यस्ता अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ । छिमेकी भारतमा त महागठबन्धन नै हुन्छन् । भाजपा वरिपरि गोलबद्ध पार्टीहरू एनडीए महागठबन्धनमा र कंग्रेस वरिपरि गोलबद्ध दलहरू युपीए महागठबन्धनमा आवद्ध भएर चुनाव लड्छन् ।

खासगरि, स्थानीय चुनावको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीति हुनुहुँदैन । यो स्थानीय विकासको मुद्दासँग जोडिनुपर्छ । कुनै एक मुद्दालाई देशभरिका सबै स्थानीय तहमा सामान्यीकरण गरेर लागु गर्न सकिँदैन ।

यस्तो अभ्यास प्राकृतिक पनि हुँदैन । किनकि स्थानीय तहमा स्थानीय मुद्दा र व्यक्ति हेर्नुपर्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्छ । यस्तो अभ्यासले मतदातालाई अन्याय हुन्छ ।

यही भएर संसारभरि स्थानीय तहको चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवार हुनुपर्ने बहस र अभ्यास शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ । तर, हाम्रोमा भने राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाका आधारमा स्थानीय तहसम्म गठबन्धन भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा हुने यस्ता गठबन्धनले स्थानीय मौलिकतामा आधारित आवश्यकतालाई चिन्दैन ।

स्थानीय तहमा यस्ता गठबन्धन राजनीतिक बजारको सिन्डिकेट बन्ने जोखिम हुन्छ जसले खराब पात्र निर्वाचित हुने सम्भावना पनि बढाउँछ । त्यस्ता पात्रले गठबन्धनको बलमा योग्य र क्षमतावान नेतृत्वलाई किनारामा पार्न सक्छन् ।

विचार मिल्ने दलबीचको गठबन्धन सही भए पनि विजातीय शक्तिबीचको गठबन्धनलाई सिद्धान्ततः पुष्टि गर्न मुश्किल हुन्छ । गठबन्धन रणनीतिक कि शक्ति सन्तुलनको आधारमा तत्कालिन नाफा घाटाको लागि ? यो प्रश्न सर्वाधिक महत्वको छ ।

एक अर्कालाई प्रधान शत्रु मानेर दस्तावेजमा दन्तबझान गरिरहेका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नु सकारात्मक सन्देश त हुँदै हो । तर गुटगत स्वार्थ र नवधनाढ्यहरूको करिअर जोगाउन गरिने गठबन्धनको केही अर्थ छैन ।