डेढ वर्षअघिको अध्यादेश र नियुक्तिबारे संवैधानिक पदाधिकारीहरु दुई कित्तामा

९ वैशाख, काठमाडौं । अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र त्यसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने डेढ वर्षअघिको निर्णयमा तत्कालीन संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु दुई कित्तामा देखिएका छन् ।

नियुक्ति विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा परिषदका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेलाको विवादास्पद निर्णयको बचाउ र विरोध गरेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि अध्यादेशको समर्थन गरेका छन् । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने त्यसको विरोध गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा सरोकारवाला पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ विहीबार सार्वजनिक भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको निर्णयको बचाउ मात्रै गरेका छैनन्, तत्कालीन सरकारको निर्णय समेत बचाउ गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिलहरुको साटो आफ्नै कानून व्यवसायीहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने भनी जवाफ लेखेका छन् ।

उनले महान्यायाधिवक्ताले प्रमुख विपक्षी दलको कामकारबाहीको बचाउ गर्ने प्रचलन नभएको भनी जिकिर गरेका छन् । यथार्थमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले नभई अघिल्लो सरकारको निर्णयकै प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो ।

नियुक्तिमा जोडिएको राष्ट्रपति कार्यालयले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गरेको दावी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा अध्यादेश भएको र संवैधानिक परिषदको सचिवालयको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले आफू उपस्थित भएर गरेको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । उनी आफ्नो भूमिकाको मात्रै नभई सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुको औचित्यको पनि बचाउमा उभिएका छन् ।

उनले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको बेला परेकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको भनी बचाउ गरेका छन् । साथसाथै उनले संवैधानिक पदाधिकारीको समेत बचाउ गरेका छन् । शपथ लिएर काम समेत गरिसकेको अवस्थामा अहिले उनीहरुको नियुक्ती गैरकानूनी भनी न्याय निरुपण गर्दा संवैधानिक निकायहरु रिक्त हुने र त्यसले मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने जिकीर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गरी ६ जना पदाधिकारी हुन्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाट आफूलाई असहयोग भएको निष्कर्ष निकाले अनि उपसभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेका थिए । किनभने त्यतिबेलाको अवस्थामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता दुवैजना अनुपस्थित हुँदा गणपुरक संख्या नपुगी बैठकको प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन ।

अध्यादेशमार्फत् ३ जना भए पनि गणपुरक संख्या मानिने र त्यसका आधार बस्ने परिषदले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था थपियो । त्यो व्यवस्था अनुसार परिषदमा सभामुख सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले असहयोग नै गरेपनि नियुक्तिमा बाधा पुग्ने थिएन । ओली नेतृत्वको परिषदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नाम चयन र सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संकुचित हुने गरी ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाख २०७८ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० गरी ५२ पदाधिकारीको नाम सिफारिस र नियुक्ती भएको थियो । सदस्यका हैसियतले परिषदको बैठकमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कम्तिमा दुई संवैधानिक निकायको प्रमुख सहित अन्य कयौं पदाधिकारीहरु भागबण्डा लिएको आरोप छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको दाबी- संवैधानिक नियुक्ति संविधानसम्मत थियो

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुख सापकोटाको आरोप- ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरे