विराटनगर उपप्रमुखमा कार्कीको उम्मेदवारीमाथि छानबिन

१४ वैशाख, विराटनगर । नेकपा एमालेबाट विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी शिल्पा कार्कीको उम्मेदवारी संकटमा परेको छ । कोशी अस्पताल विकास समितिबाट राजीनामा नदिई उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि उनको उम्मेदवारी संकटमा परेको हो ।

मंगलबार कार्कीको उम्मेदवारी विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छानविन भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए ।

उजुरीपरेपछि कार्कीले राजीनामा पत्र बुझाउन खोजेकी थिइन् । ‘राजीनामा पत्र आएपछि तोक लगाएउने काम भएको छ, तर दर्ता भएको छैन,’ कोशी अस्पतालका नित्तिम मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलले भने, ‘सदस्य नियुक्त र पदमुक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुन्छ ।’ राजीनामा मन्त्रालयबाट नै स्वीकृत हुने उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्री स्तरको निर्णयबाट २२ असार २०७७ मा कार्कीलाई कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्य नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महेशराज भट्टराई अध्यक्षतामा कार्कीसहित मुकेश बुढाथोकी र देवेन्द्र यादवलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ माघ २०७८ मा समिति अध्यक्ष र सदस्यलाई पदमुक्त गर्दै १८ फागुन २०७८ मा भीष्मजंग कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेको थियो ।

महेश भट्टराईको अध्यक्षतामा रहेको समितिलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्यन नगर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उनी अझै अस्पताल विकास समिति सदस्यमा कार्यरत छिन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परेको उजुरीमा लाभको पदमा रहेकाले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीपरेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्कीलाई सफाइ पेश गर्न भनेको थियो । बुधबार दिउँसोसम्म उपमेयरको उम्मेदवारबाट सफाइ पेश नभएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार मंगलबार उजुरी परेका चार मध्ये तीन जनाले सफाइ पेश गरिरसकेका छन् । ‘उम्मेदवार माथि परेको उजुरीमाथि छानविन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तीन जना उम्मेदवले सफाइ पेश गर्नु भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधीवक्ता गुरु वाग्ले लाभको पदमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न योग्य नहुने बताउँछन् । उजुरीका आधारमा छानविन प्रकृया अघि बढ्ने उनले बताए । उजुरी उपर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छानविन गर्ने बताउँदै उनले निर्वाचन निर्देशिका अनुसार प्रकृया अघि बढ्ने बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ ले उम्मेदवार बन्नका लागि लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को दफा ३२ को ‘ढ’मा कुनै लाभको पद धारण गरेको व्यक्ती उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ । दफा ३२(ढ)को स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पद सम्झनु पर्छ ।’ कार्कीले अस्पतालबाट आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पदमा रहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

कोशी अस्पतालले १३ वैशाखमा उपलब्ध गराएको पत्रमा पनि कार्की विकास समितिको सदस्यमा कार्यरत रहेको र बैठक भत्ता र टीएडीए भत्ता बुझिरहेको उल्लेख छ ।