चुनावी देश दौडाहामा प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आचारसंहिता लाग्दैन ?

२० वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावी प्रचारका लागि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देश दौडाहामा निस्किने भएका छन् ।

कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले बुधबारदेखि २७ वैशाखसम्म देउवा सहभागी हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले २१ गते विराटनगर, २२ गते चितवनको भरतपुर, २३ गते काठमाडौं, २४ गते बुटवल, २४ गते तनहुँको दमौली र धनुषाको जनकपुरमा चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ । २५ गते पोखरा र तुलसीपुर, २६ गते कैलालीको धनगढीमा र २७ वैशाखमा डडेलधुरामा चुनावी सभा आयोजना गरेको छ ।

सबै चुनावी सभामा अरु नेताहरुसँगै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवा पनि जाने छन् ।

यससँगै प्रधानमन्त्री आफैं अमूक दलका लागि भोट माग्दै चुनावी सभाहरुमा सहभागी हुन निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ कि रोक्दैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, संघीय सांसद, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य, सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ । उनीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा लागे आचारसंहिता उल्लंघन भएको मानिने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

तर मन्त्रीहरु मात्र होइन, प्रधानमन्त्री आफैं चुनावी अभियानमा सहभागी हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि चुनावी कार्यक्रममा जान पाइँदैन । तर राजनीतिक दलको पदाधिकारीको हैसियतमा सहभागी हुन आचारसंहिताले रोक्दैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी प्रचार अभियानमा सरिक हुने हुँदा आफू दलीय हैसियतमा सहभागी भएको प्रष्ट भन्नुपर्ने र त्यसअनुसारको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

‘सरकारी सेवा सुविधा नलिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु दलीय पदाधिकारीको हैसियतमा चुनावी सभामा सहभागी हुन पाउँछन्’, उनले भने । सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै चुनावी प्रचारमा गएमा भने आचारसंहिता आकर्षित हुने र त्यसमा आयोगले चासो राख्ने उनले बताए ।

एक आयुक्तका अनुसार विगतमा पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री चुनाव प्रचारमा जाने गरेका थिए । त्यसैले आयोगले सरकारी सेवासुविधा प्रयोग नगर्ने तथा मतदाता प्रभावित पार्न राजकीय पदको दुरुपयोग नगर्ने गरी अनुमति लिएर जान दिने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अनुमति लिएका छन् ।

चुनावभर मन्त्री नरहेको तर्क !

मंगलबार संघीय स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा मकवानपुरको हेटौंडामा पाँचदलीय गठबन्धनको नगर कमिटीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए

मन्त्री खतिवडा बा २ झ ४०२५ नम्बरको सरकारी गाडी चढेर झण्डा हल्लाउँदै कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेका थिए । जबकि मन्त्रीको हैसियतमा उनलाई चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक हुन निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ ।

खतिवडाले भने आफू एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा कार्यक्रममा सरिक भएको प्रष्टीकरण दिए । उनले भने, ‘म पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमा यहाँ आएको हुँ । चुनाव अवधिभर म मन्त्रीको हैसियतमा छैन, निर्वाचन आयोगबाट अनुमति नै लिएर आएको हुँ । मेरो बारेमा केही लेख्न परे स्थायी कमिटी सदस्य भन्नुहोला ।’

निर्वाचन आयोगले पनि मन्त्री खतिवडाले भने जस्तै पार्टी पदाधिकारीको हैसियतमा चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउने भनेको छ । तर सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाइने छैन । खतिवडाले भने सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

आचारसंहितामा के छ ?

निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न नहुने उल्लेख छ ।

आफैं उम्मेदवार हुने भए राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु यस्तो व्यवस्था सबै उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाको समान वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राखिएको बताउँछन् ।

तर, मन्त्रीहरु खुलेआम राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्षमा खुलिरहँदा आयोग उजुरी आएको छ वा छैन ? भनेर हेरिरहेको छ । उजुरी आए पनि हेलिकप्टर, सरकारी गाडी प्रयोग गरे–नगरेको हेरेर ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत गराउने वा स्पष्टीकरण सोध्ने नीति लिएर बसेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा चितवनमा पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई मनोनयन फिर्ता गराउने प्रयासका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ नै पुगेका थिए । यो विषयमा आयोगमा उजुरी पर्‍यो । लगत्तै आयोगले गृहमन्त्रीको गतिविधिलाई नोटिसमा राखिएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो । तर, मन्त्रीद्वयलाई सचेतसम्म गराएन ।

आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रीद्वय चितवन गएको पुष्टि भयो । तर, चितवन जाँदा नियमित उडानकै जहाजमा गएको पाइयो, कुनै उम्मेदवारलाई दबाव दिएको भन्ने उजुरी पुष्टि हुने आधार नभेटिएकोले आयोगले केही पनि नभनेको हो ।

‘कसैले मलाई दबाव दियो भनेर आएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । दबाव दिइरहेका छन् भनेर परेको उजुरीका लागि पर्याप्त प्रमाण नभेटिएपछि आयोगले केही भन्ने कुरा भएन’, एक आयुक्तले भने ।