फ्रि भिसा र टिकट : कार्यान्वयन नहुँदै उल्ट्याउन तयारी

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाले बिहीबार धनगढीमा वडास्तरीय भेलामा भनिन्,’हाम्रा साथीहरूलाई जिताउनुस् । मलेसिया जान चाहने कोही भए मलाई कसैले कोटा दिन्छु भनेको छ, फ्रि भिसा र टिकटको व्यवस्था हुन्छ । ५-६ जनालाई पठाउँछौं, सबैलाई हामी लग्न सक्दैनौं ।’ निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले दिएको यो अभिव्यक्तिले नै विदेश जाने श्रमिकको हितका लागि ८ वर्षअघिको ‘फ्रि भिसा र टिकट’को निर्णय कार्यान्वयन अवस्था कति फितलो छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।

यदि सरकारको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने कोही पनि श्रमिकले विदेशमा रोजगारीका लागि जाँदा १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैनथियो । त्यस्तो अवस्था निर्माण गरिएको भए यो चुनावमा प्रलोभन दिने विषय पनि बन्दैन थियो ।

तर, राणाको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’को नीतिमाथि पुनरावलोकनको गृहकार्य गरिरहेको छ । यो नीतिले श्रमिक ठगिने क्रम नरोकिएको र उल्टै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि गुमेको तर्क गर्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ले नीति पुनरावलोकनका लागि मन्त्रालयमार्फत नै अध्ययन गराइरहेका छन् ।

विदेश जाने श्रमिकले शून्य लागतमा जान पाउने र मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक समीक्षा गरिरहेको हो । चुनाव लगत्तै अध्ययन सकाएर त्यसकै आधारमा फ्रि भिसा र टिकटको नीति उल्ट्याउन तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘कार्यान्वयन नै नहुने र हुन नसक्ने नीति यथास्थितिमा राखिरहनु भन्दा व्यवहारिक ढंगले सेवा शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको मान्यता छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गरेन । यसले श्रमिक ठगिरहने अवस्था रहिरह्यो ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ व्यवसायीले ठग्दा पनि छुट दिने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउँछन् । नियम मिच्नेलाई तोकिएको दण्ड-सजाय समेत नदिने सरकारी संरक्षणकारी नीति नै समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

म्यानपावरवालाको राजनीतिक पहुँचले नै यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक वृत्तमा म्यानपावरवाला राम्रो सम्बन्ध बनेको हुन्छ, दलमा पकड जमाएका व्यवसायीले नियम उल्लंघन गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी राणाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा श्रमिक ठगिएको नाम दिएर सरकार आफैं नीति परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ । १४ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठले फ्रि भिसाको नीति के कति वैज्ञानिक छ ? अरु देशमा यस्तो अभ्यास कि छैन ? छ भने कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? भन्नेबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भइरहेको बताएका थिए ।

‘यसको वास्तविक कुरा अध्ययन रिपोर्टमा आउला । तर, पनि मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भने पनि त्यो व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैन । किनभने यहाँ मेनपावर कम्पनीलाई व्यवसाय गरेर खानुस भनेर २ करोडदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राख्न लगाइएको छ,’ उनले भनेका थिए,’ तर, एक रूपैयाँ पनि नलिएर विदेश पठाउ भन्ने हो भने उनीहरूले कसरी पठाउन सक्छन् ? बरु सकेसम्म कमभन्दा कम सेवाशुल्क लिएर कसरी पठाउने भन्ने कुरा वैज्ञानिक हुन्छ ।’

उनले नारा मात्र मीठो भएर नहुने भन्दै म्यानपावरहरूले पनि कमाएर खानु पर्ने बताएका थिए । उनले स्थानीय निर्वाचन मुखैमा आएर यो फ्रि भीसा फ्रि टिकटको व्यवस्था खारेज नसक्ने भन्दै चुनावपछि निर्णय लिने संकेत गरेका थिए । ‘यदि मैले अहिले हटाउने हो भने मलाई बस्न खान दिँदैनन् । कतिपयको त यो चुनावी एजेण्डासमेत हुन बेर छैन,’ उनले भनेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सेवा शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने भनेर तोकिए पनि श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको र व्यवसायीबाट राज्यले कर पनि लिन नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

सिफारिस र निर्देशनात्मक आदेशको बेवास्ता

सरकारले ‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’को नीति पुनरावलोकनको गÅकार्य थाल्दा २८ साउन २०७५ मा ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल’ले दिएको प्रतिवेदन भने श्रम मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएर बसेको छ ।

प्रतिवेदनले हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अबलम्वन गर्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागु भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको थियो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरुको प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्दै सबै गन्तव्य देशहरुमा शून्य लागत पद्धति लागू गर्नु गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अहिलेसम्म सरकार अनिणिर्त छ ।

प्रतिवेदनमा तुलनात्मक लाभ र भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको काममा भर्ना शुल्क अस्वीकार गरेको अवस्थामा रोजगारी नै गुम्ने आए सरकारले कामदारको हितलाई सर्वोपरी राखी प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिको आधारमा अलग-अलग निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेटिएको छ ।

१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकेट टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म आदेश अनुरुप कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र तयार गरेको छैन ।

ठगी भयावह

सरकारको अकर्मण्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधा नपाएको हालसालै सार्वजनिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको गत मे १मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रुपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेको देखिएको हो ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ५ सय ९३ जनबासँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिरेर श्रमिक विदेश गइरहेको देखिएको हो । महासंघको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा केही कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

जिफन्टले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गरेको रोजगारी, तलव सुविधा, पासपोर्ट लगायतको व्यक्तिगत कागजात आफूसँग राख्न पाए/नपाएको तथा स्वदेश फर्किन पाए/नपाएको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारी नीति हुबहु कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक वर्ग मारमा परिरहेको बताउँछन् । सरकारले विदेश जाने श्रमिकको हित संरक्षणका लागि बनाएका नियम पालना नहुँदा पनि छुट दिइरहेकाल समस्या बढेको उनको भनाइ छ ।

‘पाउनुपर्ने गरी ग्यारेन्टी गरिएको सुविधा श्रमिकले नपाइरहँदा सरकार र सम्बन्धित रोजगारदाता र मेनपावर एजेन्सीमाथि प्रश्न उठेको छ,’ उनी भन्छन्,’ श्रमिकको हितलाई उच्च सम्मान गरेर निशुल्क भिसा र टिकटको नीति कार्यान्वयन गनुपर्छ ।’

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेण्टहरुमा नै निर्भर रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई मेनपावर कम्पनीसम्म सम्पर्क गराइदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेन्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत खारेज गरेको छ । तर पनि ठूलो संख्यामा अझै पनि श्रमिक एजेन्टकै भरमा विदेश पुगिरहेको देखिएको छ ।

३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भने प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रकृयाका लागि पुगेको देखिएको छ । अन्य व्यक्तिहरु आफन्त, साथिहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

अध्ययनले नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्ना वापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें हुन नसेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसले न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई मद्दत गर्दछ,’ अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गपर्ने र यो कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई झक्झक्याउनु आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडि पर्याप्त समय बाँकी छँदै प्राप्त गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।

गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले सो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौता अनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरुले तोकिए अनुसार तलव सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्दै आवश्यक परेमा मद्दत गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।