प्रतिफल हेरेर ठूला आयोजनालाई बजेट, खल्तीका योजनाले दबाव

२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा छिट्टै प्रतिफल दिनसक्ने खालका ठूला आकारका नयाँ आयोजनाहरुले बजेट पाउने भएका छन् । तर, राजनीतिक र प्राशसनिक पहुँचका आधारमा माग भएका नेता र कर्मचारीका ‘खल्तीका योजना’हरुले अर्थ मन्त्रालयलाई धर्मसंकट परेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी वर्षको बजेट सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट बनाउन गृहकार्य भएको छ । यो वर्ष करिब १८ खर्बको सिलिङमा बजेट बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालय सिलिङभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउन चाहिरहेको छ । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमामा रहेर बजेट बनाइरहेको छ ।

तर, त्यसरी बजेट बनाउँदा मन्त्रालयहरुबाट माग भएका धेरै कार्यक्रमहरु कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालु खर्च घटाउने र चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा थोरै आकार बढाउने निष्कर्षसहित बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसअनुसार विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमहरुमाथि कैंची लगाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै आग्रह गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको जोड छ, ‘खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रममा बजेट नराखौं ।’ तत्काल कार्यान्वयनमा जान नसक्ने आयोजनालाई बजेट नदिने अर्थको तयारीसँग मन्त्रालयहरु खुसी भने छैनन् ।

मन्त्रालयहरुले तयारी पुरा नगरी प्रस्ताव गरेका आयोजनालाई यो वर्ष बजेट नदिने तयारी छ । अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको कामको गति बढाउन पर्याप्त स्रोत दिने बताउँदै प्रतिफल दिने सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराखिने बताएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका १० अर्बका आयोजनाहरुलाई यो वर्ष बजेट दिन नसकिने जवाफ दिइएको छ । अरु मन्त्रालयले गरेका कयौं प्रस्तावलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘यो वर्ष वर्ष समेट्न नसकिने’ जवाफ दिएको छ ।

‘वर्षैसाल बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरेर राख्ने तर, खर्च गर्न नसक्ने परिपाटीलाई ध्यान दिएर यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने शीर्षकहरु कटौती गर्दैछौ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’तत्काल कार्यान्वयन गर्न योग्य नदेखिएका र आयोजनाहरुले दिने प्रतिफलबारे मन्त्रालय आफैं अस्पष्ट रहेका आयोजनाले यो वर्ष बजेट पाउँदैनन् । केही ठूला आयोजनाले पूर्वतयारीका लागि थोरै बजेट मात्रै पाउँछन् ।’

केही दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाका लागि बजेट दिने भएपनि पुरानै कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । सन् २०८०/८१सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।

‘यो वर्ष पर्यटन प्रवर्द्धन हुने पूर्वाधार आयोजनाहरुले पनि प्राथमिकता पाउँछन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ,’आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्ने खालका आयोजनाहरु भने कटौती हुँदैनन् ।’

जस्तै अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष मुस्ताङ, मानाङ, सोलुखुम्बुजस्ता विश्वभरका पर्यटकको आकर्षणका रुपमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्र जोडिने सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्याक्रमलाई अघि बढाउन भनेको छ । यस्ता कार्यक्रमले पर्यटक बढेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

‘नेताका योजना’ले धर्मसंकट

तर, राजनीतिक रुपमा ‘चुनावी बजेट’को तयारी गरिरहेकाले राजनीतिक वृत्तबाट माग भएका साना बजेट आयोजनाहरुबारे निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयलाई कठीन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजना संघ सरकारबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसअनुसार यो वर्ष साना आयोजनाहरुमा संघबाट बजेट विनियोजन गर्ने अर्थको योजना छ ।

तर, राजनीतिक रुपमा चुनावी बजेट भएकाले साना आयोजनाहरु कटौतीका लागि पनि मन्त्रालयहरुलाई समस्या छ । बजेट निर्माणका बेला आयोजना माग्न आउने सांसद, नेता र मन्त्रीहरुको पहुँचका आधारमा न्यून रकम विनियोजन गरेर त्यसैमार्फत लागेका ठेक्काहरु अहिले मन्त्रालयहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

जस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौमा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा १०४६ वटा सडक आयोजनाले बजेट नै पाएका थिएनन् । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सडक विभागमार्फत गर्न लागिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट दिन तय गरेका सडकहरु अघि नबढाउने निर्णय लिएका थिए । तर, अब आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्ता राजनीतिक उद्देश्यका सडक आयोजनाहरु थपिने अवस्था आएको छ ।

सडक विभागमार्फत पछिल्ला दिनमा सांसद, पूर्वसांसद, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीको उपस्थिति र दौडधुप बाक्लिंदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारी गर्दैगर्दा सडक विभागलाई यस्ता पहुँचवालाले बजेट व्यवस्थापनका लागि ‘नोट’ गराएको सडकको संख्या करिब साढे १२ सय नाघिसक्यो ।

तर, अझै पनि बजेट माग्दै माग भएका आयोजनाको सूचीमा सडकहरुको नाम थप्ने क्रम रोकिएको छैन । सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार विगतकै जसरी आफ्ना क्षत्रेमा सडक पार्न नेताहरुको दौडधुप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै वा सिधै सडक विभागसम्म नै बजेट पारिदिनका लाग सूची पठाउनेहरु प्रशस्तै छन् । यी सडकहरु धेरैजसो नयाँ हुन्, कतिपय पुरानै सडक र राष्ट्रिय राजमार्गका खण्डका लागि पनि अनुरोध भएको छ ।

‘गत वर्षदेखि नै अघि बढाइएका करिब १८ सय सडक आयोजनाहरुलाई पनि यो वर्ष बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’त्यसबाहेक यो वर्ष १२ सयभन्दा बढी सडक आयोजना माग भएको छ, स्रोत उही र उस्तै हुँदा यी सडकमा बजेटभित्र समेटिए भने प्रतिसडक ५-१० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पर्छ ।’

विगतबाटै राजनीतिक लाभका लागि साना आयोजनाहरुमा संघबाटै बजेट पार्ने प्रचलन छ । पूर्वतयारी समेत नभएका आयोजनाको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि माग हुने बजेट धान्न सरकारलाई धौ-धौ पर्ने गरेको छ ।

आगामी वर्ष यस्ता आयोजनालाई बजेट नदिने भनेपनि तीव्र राजनीतिक दबाबका कारण सम्भव नहुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।