‘लोकतन्त्रको लाज : हरुवा-चरुवा’

नेपालमा हरुवा चरुवा अझै कायम नै छ । हरुवा चरुवामा तराईका मुसहर समुदायका बढी र थोरै जनजाति वा अन्य जातिका समुदाय छन् । हरुवा चरुवा समस्या कायम हुनुको मुख्य कारण भनेको भूमिहीन हुनु हो । उनीहरू एकातिर दलित, पछाडि पारिएका समुदाय छन् भने अर्कातिर भूमिहीन ।

उनीहरूलाई भूमि, जीविकाका लागि रोजगारी, सीपमूलक तालिम दिने काम राज्यले गर्नुपर्ने हो तर गरेको छैन । जसले गर्दा उनीहरू यो समस्यामा अझै जकडिरहेका छन् । यो समस्याबाट निस्कन जीविकाका लागि उनीहरूसँग जमिन र वैकल्पिक सीप नै छैन ।

त्यसैले बाँच्नको लागि अर्को उपाय नभएपछि उनीहरू हरुवा-चरुवा हुनुपर्ने बाध्यता छ । जमिन हुन्थ्यो भने उनीहरूसँग खाने उपाय हुन्थ्यो अथवा वैकल्पिक सीप हुन्थ्यो भने पनि अरू काम गरेर जीविका चलाउँथे । तर यी दुवै उपाय उनीहरूसँग छैन । खानुपर्‍यो, ओखती गर्नुपर्‍यो भने आयस्रोत नभएपछि ऋण लिनुपर्‍यो । लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि हरुवा-चरुवा बस्नुपर्ने भयो ।

ऋण लिएबापत ब्याज तिर्नको लागि खेती गर्न बस्ने हरुवा हो । जसले केही पाउँदैन । हरुवाकै छोराछोरीहरू साहुका बस्तुभाउ चराउनको लागि बस्छन्, उनीहरू चरुवा हो । चरुवाले चाहिं थोरै अन्न पाउँछन् ।

भूमिहीनता, शिक्षाको कमी, वैकल्पिक रोजगारको कमी, पुँजी नहुनुको कारण उनीहरू हरुवा-चरुवा हुनुपरेको हो । उनीहरू जमिन नभएपछि नागरिकता र नागरिकता नभएपछि जमिन नहुने खालको समस्यामा छन् ।

यो समस्याबाट उम्किन उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा पनि गएका छन् । गएकाहरूमध्ये केहीले मात्रै कमाएर ल्याएर घर बनाएको, साहुको ऋण तिरेका छन् । तर, अधिकांश सीप नसिकी जाने र भाषिक अनभिज्ञताले त्यहाँ गएर काम गर्न नसक्दा झन् बढी ऋण थपिएर आएको भेटिन्छ ।

उनीहरूलाई यो समस्याबाट बाहिर ल्याउन राज्यले विभिन्न बुँदामा काम गर्नुपर्छ । पहिलो राज्यले उनीहरूलाई लागेको ऋण खारेज गरेर हरुवा-चरुवाबाट मुक्त घोषणा गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई हरुवा-चरुवा बनाउने ऋणले हो । खान, बस्न र औषधि उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले उनीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

दोस्रो बास र खनिखोस्री खाने जमिन दिनुपर्छ । त्यसले बस्नको लागि र खानको लागि हरुवा बस्ने चक्र तोडिन्छ । खेती गर्न नचाहनेलाई राज्यले आधुनिक सीपको तालिम दिएर औजार र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तेस्रो शिक्षा अत्यन्तै जरूरी छ । अशिक्षा भएकै कारण लिएको भन्दा तेब्बर ऋणको कागज गरिएको हुन्छ । चर्को ब्याजको समस्याबाट उनीहरू कहिल्यै निस्कन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूलाई शिक्षाको अत्यन्तै खाँचो छ ।

चौथो मौलिक अधिकारको सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । त्यसको लागि समुदाय स्तरमा न्यूनतम पूर्वाधारको सुविधा (विद्यालय, अस्पतालको व्यवस्था) हुनुपर्छ । हरुवा चरुवा बस्नेहरूमा अध्ययन गर्दा ६४ प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचारको लागि ऋण लिएको पाइयो । राज्यले त्यति सुविधा दिने हो भने उनीहरूले उपचारको लागि ऋण लिनुपर्दैन ।

स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हरुवा-चरुवा समस्या समाधान गर्न चाहँदैनन् । किनभने त्यस्ता सरकारमा रहेका अधिकांश आफैं हरुवा-चरुवाका मालिक छन् । हरुवा-चरुवा राखेर खाइरहेका व्यक्तिहरू छन् । लोकतन्त्रको लज्जा यहाँ देख्न सकिन्छ ।

अझ स्थानीय सरकार पनि साहुसँग मिल्ने र समस्याबारे बुझ्न खोज्दा उजुरी नै आएको छैन भनेर पन्छिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले त हरुवा-चरुवा नै छैन भनेपछि हामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका हरुवा-चरुवा बस्तीमा गएका थियौं । त्यसपछि प्रदेश सरकारले छैन भन्न सक्ने स्थिति भएन ।

त्यसक्रममा हरुवा-चरुवाले लिएको ऋणको ब्याज नै १२० प्रतिशतसम्म लिने, लिएको भन्दा तीन गुणा बढीको कागज बनाउने काम गरेको भेटियो । त्यसले गर्दा एक जना मान्छेले एक चोटि ऋण लिएपछि हरुवा-चरुवाबाट माथि आउनै नसक्ने स्थिति बन्दोरहेछ । ५० हजार ऋण लिएकोले डेढ लाख ऋण लिएको र त्यसमा पनि ६० प्रतिशत ब्याज जोडिएपछि त बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै नहुने रहेछ ।

यो समस्या समाधान गर्ने उपाय स्पष्ट छ । त्यसका लागि तीन तहको सरकारको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले ऋणबाट मुक्त गर्ने, ऋण लिएको कागज सबै खारेज गर्नुपर्छ । यतिले मात्रै उनीहरूको मुक्ति हुने देखिंदैन । त्यसैले जीविकाको लागि जमिन उपलब्ध गराउने अथवा रोजगारीको लागि तालिम दिनुपर्छ ।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले घर निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई सघाउने, तीन महिना भन्दा बढीको सीपमूलक तालिम दिने, उच्च शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने र स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम र घर निर्माण गरिदिने जिम्मेवारी तोकेर काम गर्न सक्छ ।

सीएसआरसीले गरेको एक अध्ययनले धनुषाको हरुवा बस्तीमा चार जनामा एक जनाको नागरिकता नभएको देखाएको छ । अध्ययनको क्रममा जाँदा हामीले क-कसको नागरिकता छैन भनेर सोध्दा अधिकांशले छैन भने ।

धनुषाको शहीद नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, गणेशमान नगरपालिकामा गरेको अध्ययन अनुसार चाहिं एक चौथाइसँग नागरिकता छैन । सन् २००६ मा विभिन्न ६ वटा जिल्लामा अध्ययन गर्दा हरेक दुईमा एक जनाको नागरिकता छैन । नागरिकता नहुनेलाई सुकुम्बासी आयोगले जग्गा दिन नमिल्ने, जग्गा नभएपछि नागरिकता दिन नमिल्ने समस्या देखाउँदै आइरहेका छन् ।

केन्द्रले माथि भनिएको काम गरे जमिन नभए नागरिकता र नागरिकता नभए जमिन नपाउने समस्याको गाँठो फुक्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनको लागि स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्छ । र, उनीहरूलाई समुदायमा नै गएर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरू जिल्लामा गएर नागरिकता लिन सक्ने अवस्थाका छैनन् ।

यसरी हरुवा-चरुवा मुक्त गर्न सकिन्छ । हरुवा चरुवा मुक्त घोषणा गरेर मात्रै यो समस्या समाधान गर्न सकिने स्थिति छैन । घर चाहियो हरुवा, ऋण चाहियो हरुवा, उपचार गर्नुपर्‍यो हरुवा बस्नुपर्ने स्थिति छ । उनीहरूको खाने-बस्ने व्यवस्था नभएसम्म हरुवा मुक्त हुने कदापि देखिंदैन । तीन तहको सरकार मिलेर यी उपाय लागु गर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ हरुवा-चरुवा सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन र आन्दोलनमा संलग्न छन् । श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानी ।)

यो पनि पढ्नुहोस

दासत्वबाट उम्कन खाडी मुलुक : तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा

यो पनि पढ्नुहोस

‘जीवनभर ऋणको फन्दामा पार्ने प्रणाली’