दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमाने ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी

११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्ष बित्दासमेत भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपाल पक्षले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले सार्वजनिक रूपमै अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि ईपीजीको नेपाल पक्षले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सम्भव नभए जनसमक्ष ल्याउने तयारी गरेको हो ।

पूर्व ईपीजीको नेपाल पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाले दुवै देशका विज्ञहरूको पारस्परिक सहमतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म संयोजकसँग मात्रै रहनु उचित नहुने भएकाले प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउने र सम्भव नभए हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको बताए ।

‘हामीले प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाउने र सम्भव नभए सार्वजनिक गर्ने भनेका छौं’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन लामो समयसम्म विज्ञ समूहका संयोजकसँग रहनु राम्रो होइन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यस विषयमा के–के गरिने छ भन्ने विषयमा वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छौं ।’

नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले २ जेठमा भएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीले प्रतिवेदन नै नबुझाएको बताएका थिए ।

‘त्यो प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहले तयार पारेको हो । तपाईंले पढ्नुभएको हुनसक्छ, हामीले पढेका छैनौँ,’ उनले शंकाको शैलीमा भनेका थिए, ‘त्यो ईपीजी प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहका व्यक्तिसँग मात्रै छ भन्ने मेरो अनुमान छ । सम्भवतः अरूसँग पनि हुनसक्छ ।’ उनले प्रतिवेदन आफूले नपाएको र विज्ञ समूहले बुझाएपछि ‘हेर्ने’ बताएका थिए ।

पूर्व ईपीजी समूहको नेपाल पक्षका संयोजक डा. थापाले त्यसपछि अनौपचारिक छलफल पश्चात सोमबार (२३ मेमा) जारी गरेको वक्तव्यमा भारतीय विदेश सचिवको उक्त अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टी जनाइएको छ ।

‘हालै भारत सरकारका एक उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदन दुवै देशको स्वतन्त्र समूहले तयार गरेको हो, त्यसैले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएको छ,’ थापाद्वारा जारी वक्तव्यमा विदेशमन्त्री क्वात्राको नाम उल्लेख नगरिकनै भनिएको छ, ‘भारत सरकारको अत्यन्त जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वबाट दुवै देशका सरकारद्वारा संयुक्त रुपमा गठित प्रबुद्ध समूह र समूहको प्रतिवेदन बारे यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुनुले प्रतिवेदनको भविष्यलाई सोचनीय अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ ।’

वक्तव्यमा भारतीय पक्षको बेवास्ता, दुवै पक्षका सरकारमा देखिएको मौनता र भारतीय उच्च अधिकारीको टिप्पणीले प्रतिवेदन औपचारिक दुवै सरकारको हातमा पुर्‍याउने चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको उल्लेख छ ।

‘प्रतिवेदन बुझ्ने बारेमा भारतीय पक्षबाट भएको बेवास्ता, दुवै पक्षका सरकारमा देखिएको मौनता र भारतीय उच्च पदाधिकारीको माथि उल्लेखित टिप्पणीउपर विचार गर्दा यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दुवै सरकारको हातमा पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘दुवै राष्ट्रका विज्ञ समूहले अति मिहिनेतका साथ पारस्परिक हितलाई अझ उचाईमा पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारेको उक्त प्रविवेदन अनसमक्ष आउन नसक्नु दुःखद विषय हो ।’

यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मामा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले नेपाल पक्षका पूर्व समूह सदस्यहरूबीच भएको अनौपचारिक सल्लाह बमोजिम दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यू हरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको अध्ययन गर्न दुवै देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूहले व्यापक रूपमा अध्ययन गरी संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेपछि पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको थियो ।

ईपीजी समूह ०७२ सालको अन्तिमतिर गठन भएर २०७५ सालको असार तेस्रो साता अन्तिम बैठक बसेपछि कार्यकाल सकिएको थियो । समूहको अन्तिम बैठकले प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै त्यसको जिम्मेवारी ईपीजी भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीलाई दिइएको थियो ।

ईपीजीमा नेपालतर्फ संयोजकमा थापा र सदस्यमा डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए । भारतका तर्फबाट संयोजकमा भगतसिंह कोशियारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र खुला सीमा नियमनबारे सुझाव समेटिएको बताइएको छ । ईपीजीको प्रतिवेदनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिएकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, सहमति बमोजिम भारतीय पक्षले बुझ्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै नेपाल पक्षले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।