+
+

संघीयता तर्साउने स्थानीय निर्वाचन

राज्य सञ्चालनको नाममा देशलाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन । संघीयताको विषयमा प्रश्न र टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार सबैमा छ, तर संघीयताको विकल्प खोज्ने अधिकार न राज्यसँग न त जनतासँगै छ ।

देवराज गुरुङ देवराज गुरुङ
२०७९ जेठ १६ गते ७:२८

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि आगामी पाँचवर्षे कार्यकालको लागि चुनिएका छन् । नेपालले संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरण पार गरेको छ । पहिलो निर्वाचन र कार्यकाललाई परिचयात्मक अवधि (समय) को रूपमा हेर्न सकिन्छ । कारण, पहिलो चरणमा आम मानिसभित्र हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थाको बनोट र औचित्यको बारेमा जानकारी भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लागि अबको पाँच वर्षे कार्यकाल साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । संघीयताको दिगोपना समेत अबको कार्यकालले निर्धारण गर्नेछ ।

संघीयताको दिगोपना

संघीयताको औचित्य र दिगोपना जनप्रतिनिधिको व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीले निर्धारण गर्नेछ । जनताले संघीयताको भविष्य निर्वाचितहरूको हातमा सुम्पिएको छ । कतिपयले यसको औचित्य समाप्त भएको समेत भन्न भ्याएका छन् । पहिलो चरणलाई आधार मानेर संघीयताको प्रभावकारी मूल्यांकन पर्याप्त छैन र हुँदैन । यद्यपि, हामी उन्मुख भइरहेको दिशाको प्रवृत्तिगत विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ ।

सुरुवाती चरणमा संघीयताबारे आम मानिसमा टीकाटिप्पणी र प्रश्नहरू उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । अर्काेतर्फ हाल उत्पन्न समस्या, मतभिन्नता या आंशिक विकृतिलाई आधार बनाएर एकखाले मानिसहरू संघीयतालाई नै असफलताको रूपमा चित्रण गर्दैछन् । यद्यपि, नेपाल जस्तो जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुलता भएको मुलुकमा संघीयता सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा प्रायः सबैखाले शासन व्यवस्था व्यहोरेको नेपालले २१औं शताब्दीमा आफ्नो परिवेश मिल्दो संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल पार्नुको विकल्प हामीसँग छैन । त्यसैले राज्य सञ्चालनको नाममा देशलाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन । संघीयताको विषयमा प्रश्न र टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार सबैमा छ, साथै, यसको मर्मअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी पनि सबैको काँधमा छ ।

संघीयताप्रतिको बुझाइ

स्थानीय तह निर्वाचनमा संघीयताप्रति राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मानिसको बुझाइ कमजोर देखियो । यही छनक र शैलीले संघीयताको दिगोपनामाथि प्रश्नचिहृन खडा गरेको छ । मुख्यतः मतदाता र राजनीतिक दलहरूमा चुनावप्रतिको बुझाइ परम्परागत नै देखियो । आजको परिवर्तन र बदलिएको व्यवस्थासँग चुनावलाई जोड्न सकेन । यो पुरानो व्यवस्थाको चुनाव हैन । तर, दल र जनताको बुझाइ त्यस्तै रहृयो । हिजोकै पञ्च र बहुदल स्थापनापछि भएको चुनावहरूसँग स्थानीय चुनावलाई हेरियो । संघीयतालाई मुख्य एजेण्डाको रूपमा अघि सारेर मतदाताको माझ जाने प्रयास राजनीतिक दलहरूले गरेनन् । अर्थात् चुनाव र संघीयतालाई फरक-फरक स्थानमा राखेर चुनावमा होमिए । यसरी होमिंदा देशले चाहेको व्यवस्था र परिवर्तनले सेटब्याक खाएको छ ।

हामीले व्यवस्था उन्नत खालको रोज्यौं तर, प्रयोग चाहिं पुरानै हुँदा आजको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने भनेको अहिलेको व्यवस्था र परिवर्तनलाई बचाउने हो । तर राजनीतिक दलले मतदातालाई त्यो बुझाउन सकेनन् । पुरानै शैलीबाट हामी ग्रसित रहृयौं । राजनीतिक दलहरूको एक मात्र एजेण्डा चुनाव जित्नु बाहेक अरू रहेन । मुख्य एजेण्डा नै चुनावदेखि चुनावसम्म रहृयो । चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्ने कुरा सहायक बन्यो । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने र अर्काे निर्वाचनसम्म आफ्ना मतदाता कसरी बचाउने भन्ने नै राजनीतिक दलको मुख्य एजेण्डा बन्यो । यस्तै बुझाइ र व्यवहारले संघीयताको खिल्ली उडाएको छ ।

सैद्धान्तिक बहसको पाटो

स्थानीय तह निर्वाचनमा सैद्धान्तिक बहसको पाटो निकै कमजोर देखियो । राजनीतिक दल छुट्याउने माध्यम समेत प्रचार सामग्री -झण्डा, टिसर्ट, चुनाव चिहृन आदि) ले मात्र सहज भयो । अपवाद बाहेक कुनै पनि स्थानमा उम्मेदवारले सैद्धान्तिक बहस र एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर मत मागेनन् । राजनीतिमा सैद्धान्तिक बहस र मुद्दा ओझेलमा पर्दा हाम्रो व्यवस्था पनि कमजोर नै बनिरहन्छ । किनभने अहिलेको व्यवस्था राजनीतिक मुद्दा र एजेण्डामा आधारित छ । समग्रमा स्थानीय निर्वाचनमा सैद्धान्तिक पाटो ओझेलमा पर्नु भनेको संघीयता कमजोर हुनु हो ।

पूँजीवादको उच्चतम प्रयोग स्थानीय निर्वाचनमा देखियो । आफूलाई माक्र्सवादी भन्ने पार्टीहरू समेत पूँजीवादलाई आधार मानेर चुनावमा होमिए । हिजैदेखि आफूलाई प्रजातन्त्र र पूँजीवादको जननी ठान्ने पार्टीहरूले त्यसको उपयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा रहेन, भएन । अर्काेतर्फ माक्र्सवादीहरूले समेत सैद्धान्तिक पक्षलाई लत्याउँदै उत्ताउलो पारामा चुनाव जित्नको लागि भरपुर रूपमा पूँजीको प्रयोग गरे । यसरी चुनावमा अधिकतम रूपमा पूँजीको प्रयोग हुँदा सैद्धान्तिक पक्षहरू ओझेलमा पर्‍यो । पूँजीवादको अगाडि नैतिकता, विचार, आदर्श, समानता, प्रजातन्त्र, सत्ता सबै पक्ष गौण बन्छन् । किनभने पूँजीवादको चरित्र भनेकै राज्य-सत्तालाई दबाउनु हो । राजनीतिक दलहरूसँग सिद्धान्त मात्रै होइन, एजेण्डा पनि जोडिएको हुन्छ । एजेण्डा नै छाडेर संघीय प्रणाली निर्वाचनमा पूँजीको उच्चतम प्रयोग हुँदा त्यसले कस्तो नतिजा देला ? पूँजीको परिचालन गरेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरू यो व्यवस्थाको रक्षक बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रश्न सैद्धान्तिक मात्रै होइन उत्तिकै भावनात्मक छ ।

स्थानीय सरकारप्रतिको बुझाइ

उम्मेदवारले मतदातासँग मत माग्दा झुटो आश्वासनको चाङ नै लगाउने गरेका छन् । संघीय प्रणाली र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नै नबुझी मतदातालाई आश देखाउने प्रवृत्ति सबैभन्दा खतरनाक र घातक छ । मतदातामाझ जाँदा उम्मेदवारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन राम्रोसँग अध्ययन नगर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । स्थानीय सरकारसँग स्रोत र साधनहरू सीमित छ । तर उम्मेदवारले गरेको प्रतिबद्धताहरू डरलाग्दो छ । कार्यान्वयनको लागि स्रोत र साधनको अभावमा अपूरो हुने निश्चित छ । स्थानीय तह सञ्चालनको प्रकृति नबुझी जनतामाझ गरिएका वाचाहरू संघीयतामाथिको अर्काे प्रहार हो ।

बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको उपयोग र प्रयोग सही ढंगले गर्न सकेन । जबसम्म स्थानीय सरकारले आफू बलियो हुनको लागि आफैंभित्र स्रोत र साधनको पहिचान गर्दैन, तबसम्म संघीयताले सार्थकता पाउँदैन । अहिले केन्द्रीय बजेटले मात्र संघीयता चलेको छ । संघीयताको जग नै स्थानीय सरकार भएकाले, स्थानीय सरकार आफ्नै स्रोत र साधनमा बलियो नबनेसम्म देशको संघीयता बलियो हुँदैन ।

अहिलेको स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक स्रोत भनेकै कर र प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई मानेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरू आफैंमा स्रोत र साधनले भरिपूर्ण नहुँदा अर्काे स्थानीय तहमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नो सेवा र श्रम बेच्न र आफ्नो मौलिक स्रोत पहिचान गर्न नसक्दासम्म कुनै पनि स्थानीय तह सक्षम हुन सक्दैन । तत्काललाई उद्योग, कल-कारखाना खोल्ने ल्याकत स्थानीय सरकारसँग छैन । मागेको धोतीले लाज छोप्न सकिन्न भने जस्तै सधैं संघ र प्रदेश सरकारले दिने बजेटले स्थानीय सरकार बलियो बनाउन सकिन्न ।

स्थानीय सरकारको बितेको पाँच वर्षलाई फर्केर हेर्दा, नक्कल गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक देखियो । उदाहरणको लागि स्थानीय तहहरूले नदी किनारहरूमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बेचबिखन गर्नु स्वाभाविक थियो । भलै नियम कानुन कति माने कति लत्याए त्यो दोस्रो पक्ष रहृयो । तर त्यसैको नक्कल गर्दै नदीनाला नभएका स्थानीय तहहरूले पनि त्यसको लागि टेण्डर आह्वान गरे । यसरी आफ्नो पहिचान के छ ? के कुराको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पहिचान नगरी अरूको नक्कल गर्दा स्थानीय सरकारहरू असफल बने । आफ्नो पालिकाभित्रको स्रोत र साधनको पहिचान गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

अन्त्यमा, पटक-पटक राज्यको व्यवस्था फेर्ने ल्याकत जनतासँग हुँदैन । व्यवस्थाभित्रको अवस्थालाई रूपान्तरणमा जोड दिन सकियो भने उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । संघीयता भन्दा उत्तम व्यवस्था नभएको अवस्थामा यसको सही सदुपयोग नै हाललाई अन्तिम विकल्प हो । देशलाई पटक-पटक प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन । त्यसैले यो व्यवस्थाको उचित रूपले प्रयोग गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधि उत्ताउलो भयो भने समयले अर्काे व्यवस्थाको माग स्वाभाविक रूपमा गर्छ । त्यसैले जिम्मेवार निकायहरू यसप्रति सजग रहनै पर्छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा एमफिल-पीएचडी अध्ययनरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?