जनप्रतिनिधिले पहिल्याउनुपर्ने आगामी बाटो

निर्वाचनको मिति सर्ने पो हो कि भन्ने धेरै मानिसको अड्कल र संशयबीच निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक ७५२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भई केही पालिकाका जनप्रतिनिधि बाहेक धेरैले पदभार ग्रहण गरी कामको लय सुरु गरिसकेका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहको प्रमुख पदमा २५ जना र उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ६६६ जना महिला जनप्रतिनिधि विजयी भएका छन् । ६ हजार ७४३ वडामा ६९ महिला वडाअध्यक्ष र सदस्यसहित कुल महिला १४ हजार ४०७ जना निर्वाचित भएका छन् ।

यसपटक निर्वाचनमा मनोनयनदेखि मतदानको दिनसम्म विगतको भन्दा अवधि छोटो रहेको र प्रचार-प्रसार शैलीमा परिवर्तन आयो । तडकभडक र भड्किलो प्रचार कर्म नै रहृयो भन्न सकिन्छ । विगतको जस्तो तुल, ब्यानर, गन्जी, गम्छा र टोपी तथा कुनै निर्वाचन चिहृन देखिने सामग्री प्रयोगमा न्यूनीकरण हुँदा प्रचारप्रसार सहज र सस्तो बन्यो ।

छिटपुट केही स्थान बाहेक मनोनयन गरेका उम्मेदवार मतदातासामु आफ्ना कुरा राख्न र मतदातालाई आफ्नो पक्षमा मतदानको अपील गर्न सहजै जान पाएको अवस्था रहेको थियो ।

राजनीतिक दलमा विगतको निर्वाचन भन्दा तुलनात्मक राजनीतिक सुझबुझ र संस्कारको विकास भएको भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके पनि त्यसको धेरै पक्ष कार्यान्वयनमा आएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सकिएन । ठूला दलका नेतृत्व वर्गबाट नै यदाकदा आचारसंहिता उल्लंघनका घटना देखिए ।

समयमै निर्वाचन गर्न नसक्दा कानुनतः जेठ ५ गतेपछि स्थानीय तहमा रिक्तता हुने अवस्था थियो, तर समयमै सम्पन्न निर्वाचनसँगै नयाँ जनप्रतिनिधि बहाली भएका छन् । यसबाट संवैधानिक रूपमा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुगेको छ ।

निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलले एक अर्को दलसँग गरेका मिलापत्र वा गठबन्धन हेर्दा कुनै आदर्श वा विचारबाट प्रेरित भएर भन्दा पनि अर्कोलाई पराजित गर्ने खालको मात्र देखिन्थ्यो । स्थानीय परिवेश र अवस्था अनुसार फरक फरक मिलापत्र थियो जुन अर्कोसँग कुनै पनि हालतमा मिल्दैनथ्यो ।

यो छोटो लेखमा निर्वाचनको क्रममा देखिएका केही पक्ष र आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने भूमिका तथा बाटोका सम्बन्धमा केही कुरा कोट्याउन प्रयास गरिएको छ ।

असुहाउँदा केही पक्ष

निर्वाचनमा भाग लिएपछि विजय वा पराजय निश्चय नै हुन्छ । निर्वाचनको दिनसम्म सबैले जितिन्छ नै भनेर लाग्ने हो तर मतदानपछि निश्चित प्रक्रिया हुँदै मतगणना गरिन्छ र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा स्वच्छ, मर्यादित र स्वतन्त्र तरिकाबाट मतदान गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।

निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको उत्तिकै भूमिका रहन्छ भने सरकारले पूर्णतः स्वच्छ निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । निर्वाचनको क्रममा आफ्नो दल वा उम्मेदवारको मत कम आउँदा धाँधली भयो भन्ने प्रचलन र मानसिकताले लोकतन्त्रलाई कदापि दरिलो बनाउँदैन । निर्वाचनको मौन अवधिमा रातारात हिंडडुल गर्ने, एक अर्कोमाथि आरोप-प्रत्यारोप जस्ता केही नसुहाउने पक्षहरू पनि भएका छन् ।

निर्वाचनमा मतपत्र ज्यादै भद्दा र ठूलो हुनु, उम्मेदवार नभएका दलका निर्वाचन चिहृन राखिनु र सबै पदको लागि एउटै मतपत्र हुनु पनि सुहाउँदो कार्य नभएको जगजाहेर नै छ । मतगणना गर्न धेरै समय लाग्नु र बढी चिहृन भएकै कारण मतगणनामा झमेला पनि आएकै हुन् ।

निर्वाचनको परिणाम आएको दशौं दिनसम्म पनि निर्वाचित प्रतिनिधिले विजय जुलुस भनेर लावालस्कर निकाल्नु र अनावश्यक नारा जुलुस गर्नु पक्कै पनि शोभनीय कार्य होइन । अझ सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले निर्वाचित पदाधिकारीको विजय जुलुस मनाउन अध्यक्षको आदेशबाट पालिकाभर विदा दिएको घटना लोकतन्त्र भएको मुलुकको लागि लज्जाको विषय हो ।

मतगणनाको समयसँगै जित-हारको विषय सकिनुपर्नेमा अरू दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदातालाई चोट पुग्ने गरी हिंड्नु र आवेगमा आएर विजय उन्माद गर्नु पक्कै पनि सुहाउँदो पक्ष होइन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचनमा खसेको सदर मतमध्ये सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई विजय घोषणा गरिन्छ ।

कुनै पनि पदको विजयी उम्मेदवार भन्दा त्यो पदमा अरू उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत जोड्दा निश्चय नै बढी हुन्छ । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधि सबैको साझा हुन् । प्रतिनिधिले कुनै व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको अपेक्षा के कसो छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भन्नेतर्फ उम्मेदवारले विचार गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना हुने गर्दछन् । आगामी दिनमा यस्ता पक्षमा पक्कै सुधार आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

प्रतिनिधिले पहिल्याउनुपर्ने बाटो

स्थानीय तहका धेरै स्थानमा नयाँ र केही पालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधि अनुमोदित हुनुभएको छ । सर्वप्रथम नेपालको संविधान र संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको बारेमा प्रतिनिधिले राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको कानुनी प्रबन्धका बारेमा राम्रोसँग परिचित हुन जरूरी छ ।

संविधान बमोजिम स्थानीय तहका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तह आधार स्तम्भ हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यवस्था भएको छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको एकल अधिकारभित्रको स्थानीय पालिकाको योजना निर्माणदेखि विकास आयोजना, सेवा प्रवाह, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सहकारी संस्था, स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, विपद् व्यवस्थापन, कृषि पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण, वातावरण संरक्षण तथा साझा अधिकारभित्र कानुनबमोजिम तोकिएका क्षेत्रहरूको समग्र व्यवस्थापन कार्य स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यहरूको सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहको कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछ भनेे स्थानीय तहले असार १० भित्रमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

आगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने समय आइसकेको हुँदा सर्वप्रथम यस वर्ष स्वीकृत नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बाँकी डेढ महिनामा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आगामी बजेटको लागि केन्द्रबाट प्राप्त बजेट सीमा र पालिकाभित्र प्राप्त हुने राजस्वको स्रोत अनुमान गरी जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नु पहिलो कार्य हुन्छ । आफ्नो पालिकाका दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू के कस्ता छन् त्यसको पहिचान गर्ने, विगतको पालिकाको दस्तावेजहरू अध्ययन गर्ने र सम्पादन गर्न बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिन थप योजना सहित बजेट व्यवस्थापनका कार्य पर्दछन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको दोस्रो कार्यकाल भएकोले पहिलो कार्यकालको जस्तो अप्ठेरो पक्कै पनि छैन र हुँदैन । २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि बहाली हुँदा पालिकामा कर्मचारी अभाव, कार्यालय भवनको समस्या, ऐन कानुन अभाव र संरचना नै थिएन तर अहिले फरक अवस्था छ ।

स्थानीय तहले गएको पाँच वर्षमा धेरै काम गरेका छन् । तिनको दिगोपन, उचित व्यवस्थापन र उपलब्ध जनशक्तिको मनोबल बढाएर अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई अवसर प्राप्त भएको छ ।

धेरै स्थानीय तहमा आवधिक योजना निर्माण गरी कार्य सुरु गरिएको अवस्थामा त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर योजनासहित कार्य गरेमा पक्कै पनि सुन्दर र समुन्नत पालिका बन्न सक्नेछन् ।

अन्त्यमा, निर्वाचन सकिएसँगै यससँग जोडिएका कुराहरू छोडिदिऊँ । कसैलाई गालीगलौज भन्दा आशा र भरोसा जगाऔं । नागरिकप्रति सकारात्मक सोचको भावना सिर्जना गरौं ।

हुन त उपदेश दिन सजिलो छ तर व्यवहारमा उतार्न जटिल हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पदमा पुगेपछि सबै जानिन्छ, पदमा बस्नेले अध्ययन नगरे पनि हुन्छ वा सर्वज्ञानी जस्तो हो भन्ने बुझाइ छ । त्यस्तो भ्रमलाई जनप्रतिनिधिले चिर्न सक्नुपर्दछ ।

यो संसारमा सबै कुरा जान्ने कोही पनि हुँदैन, सिकेर नै गर्ने हो भन्ने मान्यता राखेर ऐन कानुनमा व्यवस्था भएको अधिकार विवेकसम्मत तरिकाले प्रयोगमा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले समयको ख्याल र परिपालना, अरूको कुरा धेरै सुन्ने, अध्ययन गर्ने, विवेकपूर्ण तरिकाले आफूले निर्णय गर्ने, आफ्ना आसेपासे र नातेदार भन्दा बाहिरको कुरा सुन्ने, कुनै विषयमा विषयगत विज्ञको रायसल्लाह लिने, उद्घाटन र भाषणमा भन्दा विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, नागरिकसँग अन्तरक्रिया वा साक्षात्कार गर्ने काममा ध्यान दिनुभएमा पक्कै पनि स्थानीय तहको मुहार फेर्न सहज हुन्छ ।

सरल बोलीचाली र व्यवहार मतदाताले खोजिरहेका हुन्छन् त्यसमा ध्यान दिऔं । आफू निर्वाचित भएको दल बाहेक अन्य दल र उम्मेदवारलाई विकास निर्माण र स्थानीय तहको समृद्धिमा हातेमालो गरौं । निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको चाहना पनि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने काममा इँटा थप्नु नै हो । निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना !

(लेखक स्वास्थ्य शिक्षा आयोग, सानोठिमीमा कार्यरत उपसचिव हुन् ।)