परीक्षणमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता

यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी जनप्रतिनिधि चर्चाको शिखरमा छन् । त्यो चर्चाको शिखरमा पुर्‍याउने काम उनका फ्यानहरूले गरे पनि शिखरमा टिकिरहने जिम्मा भने ऊ स्वयंको हुनेछ । आगामी पाँच वर्ष उनको पलपल परीक्षण हुनेछ ।

जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दा उनीहरूको औचित्य सावित हुनेछ । अन्यथा फेरि दलहरूकै फेरो समात्न भावी स्वतन्त्रहरू बाध्य हुनेछन् । यो आलेख स्वतन्त्र उम्मेदवारको कारण, औचित्य र प्रभावका बारेमा केन्द्रित हुनेछ ।

त्यो ३० वर्ष, यो ३० वर्ष

अघिल्लो ३० वर्ष दलीय स्वतन्त्रता थिएन । दलीय स्वतन्त्रताका लागि दलहरू जीवनमरणको लडाईं लडिरहेका हुन्थे । निर्वाचन आउँथ्यो, सबै उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत परिचय र निर्वाचनका बखत पाउने चिह्नद्वारा उनीहरू चिनिन्थे । निर्वाचनमा खडा हुने जति सबै स्वतन्त्र हुन्थे । यदाकदा जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा चुनाव लड्थे ।

उनीहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक दलसँग जोडिएको हुन्थ्यो । तर उनीहरू भूमिगत वा प्रतिबन्धित हुन्थे । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै चुनाव चिह्न पाउँथे । त्यो पनि स्थायी हुँदैनथ्यो । तर आज पछिल्लो ३० वर्षयताका अनुभव केलाउने हो भने ९९ प्रतिशत उम्मेदवार दलका हुन्छन् । एक प्रतिशतभन्दा पनि कम उम्मेदवार स्वतन्त्र हुन्छन् ।
अघिल्लो ३० वर्ष र पछिल्लो ३० वर्षको आधारभूत अन्तर भनेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै हो । अघिल्लो ३० वर्ष राजाको निरंकुशता थियो ।

पछिल्लो तीन दशकको आधा अवधि राजा संवैधानिक भए । बाँकी आधा अवधि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको अभ्यास भयो । हिजोका ३० वर्ष राजा निर्णायक थिए । आजको ३० वर्ष दलहरू निर्णायक भएका छन् । हिजो राजाको शासनका बखत प्रायः सबै स्वतन्त्र हुन्थे, आज दलहरूको शासनका बखत केही अपवाद बाहेक सबै दलीय उम्मेदवार हुन्छन् । निर्दलीय व्यवस्थामा दलीय उम्मेदवारको चर्चा हुने र दलीय शासन व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा हुनेरहेछ । यो आजको चर्चाको विषय हो ।

दलप्रतिको वितृष्णा

दलीय दबदबाको यो चरणमा पनि दलप्रति यो हदसम्मको वितृष्णा किन आइप¥यो ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । त्यसो त, नेपाली समाज अत्यधिक राजनीतीकरण भएको छ कि राजनीतिक दलसँग आवद्धता नभएका मानिस भेट्नै मुश्किल हुन्छ । दलीयकरणको दबदबा न्यायालयदेखि सुरक्षा निकायसम्म प्रभावशाली बनिरहेको छ ।

विना कुनै राजनैतिक आबद्धता कुनै र कसैले पनि केही हात पार्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पनि राजनैतिक दलीय आबद्धता भएका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितको माला पहिर्‍याउने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो होला ? राजनैतिक दलप्रतिको वितृष्णा मतमा कसरी प्रकट भयो होला ? यी जिज्ञासाको जवाफ खोज्दा केही समययताका केही प्रसंग सम्झनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारीका लागि दलहरूले मापदण्ड बनाए र तल्ला कमिटीहरूमा पठाए । इच्छुकहरूको नामावली माग गरे । सोही बमोजिम सम्बन्धित कमिटीहरूले कहीं सर्वसम्मतिले त कहीं आन्तरिक निर्वाचन समेत गराएर उम्मेदवारहरूको सूची केन्द्रमा पठाए । केन्द्रीय समितिले स्थायी समितिलाई स्थायी समितिले पदाधिकारीलाई र पदाधिकारीले अध्यक्षलाई अधिकार सुम्पिंदै गए ।

यतिका अधिकार पाएपछि अध्यक्षहरूले पार्टीले तय गरेको मापदण्ड, पार्टीले छनोट गरेका उम्मेदवार र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सूची रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । अनि विना कुनै मापदण्ड उम्मेदवारको टिकट पठाउने र मनोनयन दर्ता गर्ने काम गरे ।

यसरी उम्मेदवारी दर्ता गरेकामध्ये अधिकांशले चुनाव हारे । पार्टीको संस्थागत निर्णयले पनि हार्‍यो । पार्टीको एकल निर्णयले पनि हार्‍यो । समग्रमा पार्टीको हार भयो । तब पार्टीप्रतिको वितृष्णा छँदैथियो, त्यो पुष्टि भयो ।

पार्टीमा मूल्य–मान्यता, त्याग, समर्पण र बलिदानको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने मान्यता स्खलित भयो । पार्टीका निर्णय एकातिर काम व्यवहार अर्कैतिर हुन थाले । त्यसले पार्टीप्रतिको वितृष्णा पैदा गरिदियो । यही वितृष्णा स्वतन्त्र उम्मेदवार जन्माउने कारण मध्येको एक बन्न पुग्यो ।

पार्टीमा पैसा बलवान

लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानका जगमा उभिएका पार्टीहरूमा एकाएक स्खलन आउनुको कारण छ । पार्टीमा पदलाई पैसासँग साट्ने उपक्रमको प्रवेशलाई मुख्य ठान्ने गरिएको छ । आईजीपी बनाउँदा ब्रिफकेश, न्यायाधीश बनाउँदा ब्रिफकेस, सांसद, मन्त्री बनाउँदा ब्रिफकेस, राजदूत बनाउँदा ब्रिफकेश आजका चल्तीका र आम चर्चाका विषय हुन् । टिकट त यी सबै अवसरहरूको प्रवेश विन्दु हो ।

प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेको टिकटमा मोलतोल र बढिबढाउ हुनु अनौठो भएन । जब उम्मेदवारको टिकटमा टेण्डर प्रक्रिया थालनी भयो, वर्षौंदेखि झोला बोकेर जेलनेल र यातना भोगेका कार्यकर्ताको हुर्मत लिने काम भयो । अन्यायको विरुद्ध न्यायको खातिर पार्टीमा लागेका इमानदारहरूले आफ्नो अगाडिको अवसर लुटिंदा गर्न सक्ने कुरा अरू केही बाँकी थिएन ।

निर्वाचनका बखत आफ्नो गोप्य मत मार्फत प्रकट गरे भन्न सकिन्छ । पैसावालाले टिकट खरिद गरेर पनि मत खरिद गर्न सम्भव थिएन । उनीहरू भ्रममा परे, चुनाव हारे । टिकट लिएको पार्टीलाई पनि बदनाम गरे । पैसाको बलमा टिकट लगायतका विभिन्न अवसरको पजनी गर्ने दलप्रति वितृष्णा ओकल्न कार्यकर्ता बाध्य भए । यसको परिणाम दलहरूले आफ्नो हिसाब मिलाउन सकेनन् । आफ्नो इमेज जोगाउन पनि सकेनन् ।

जसले टिकटसँगै मत पनि किन्न सफल भए, उनीहरूले जिते । तर आम रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कम खर्चिलो चुनाव लडेर इमानको राजनीतिको स्थापित इमेज भने जित्न सकेनन् । फलस्वरूप स्वतन्त्रहरूको क्रेज बढ्दै गयो ।

बदलिंदो मनोविज्ञान

यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेश सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएर मेयरमा चुनाव लडेका ८ मध्ये ६ जनाले पराजय भोग्नुपर्‍यो । आफ्नाले पटक–पटक अवसर पाउने । एउटा नियुक्ति छोडेर अर्को, एउटा मोटर छोडेर अर्को मोटरमा पस्न पनि पाउने । उसले कहिल्यै भुईं टेक्न नपर्ने तर ऊ सरहका कैयन् कार्यकर्ता जहिले पनि धर्तीमा पाइला नापेको नापेकै । यो सवालले आगो बनेका दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकाको पक्षमा मत मागेनन् ।

जनताका मनमा पनि यो न्याय भएन भन्ने परेको थियो होला । यही पृष्ठभूमिमा मतदाताले मतदानका बेला आफ्नो विवेक प्रयोग गरे । अन्ततः ती महाशयहरूले पराजय भोग्नुपर्‍यो । यसरी सोच्न बाध्य हुनुअघि जनतासँगै नेता–कार्यकर्ताको पनि मनोविज्ञान बदलिएको छ भन्ने हेक्का शीर्ष नेताले राख्न सकेनन् । उनीहरू केवल मैले चाहेको कुरा के असम्भव छ र ? भन्ने अहंमा बाँचे । जुन दलको शीर्ष नेता जति दम्भी र अहंकारी बने, उक्त पार्टीले बढी नै क्षति व्यहोर्नुप¥यो । स्खलित नेताले चलाएको दलको परिणाम त्यस्तै भयो ।

जिन्दगीभर पार्टीको निर्णय र आदेश पर्खने आदतमा बदलाव आएको छ । बरु यतिका लामो राजनीति पछि एकपटक पनि लाभको पदमा पुग्न नपाइने भन्ने प्रश्नले चिमोट्यो । त्यसमा पनि गठबन्धन भएका कारणले जित्ने पक्का छ, यस्तो बेला टिकट नपाउने भन्ने भावना बलियो भयो । टिकट लिन मात्रै सकियो भने चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्‍यो ।

यसप्रकारका अवाञ्छित कार्यबाट छानिएका र टिकट वितरण गरिएका पात्रहरूले निर्वाचन जित्न मुश्किल बन्यो । एकीकृत योजना बनाउँदै समग्र पार्टी पंक्तिलाई विश्वासमा लिएर आम जनता र मतदाताको मन जित्ने योजना बनाउन दलहरू चुके । दलहरूसँग न समय, न उपाय, न आत्मविश्वास बाँकी रह्यो । परिमाणतः केही रणनीतिक महत्वका ठाउँहरूमा दलहरू नराम्ररी पराजित भए । यी यथार्थहरू दलप्रतिको वितृष्णा र स्वतन्त्रप्रति क्रेज बढाउन कामयावी भयो ।

भर्चुअल संसार

सामाजिक सञ्जालले मानिसहरूलाई आरम्भमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न आधार तयार गरिदियो । केही समयपछि भने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिंदै विस्तारै अराजक हुन प्रेरित गरिराखेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्ने युवा मनोविज्ञान समाजमा हावी हुँदैछ ।

युवा मनोविज्ञान त्यसमा पनि सन् १९८० देखि यता जन्मिएको मिलेनियल एज ग्रुप स्वभावैले विद्रोही हुन्छन् । उनीहरू यथास्थितिको विरोध गर्छन् । यो मनोविज्ञान दलका नेताहरूले क्यास गर्न सकेनन् । दलहरूले स्कुलिङ गरेको यथास्थिति विरुद्धको विद्रोह भन्ने भाष्यको प्रयोग स्वतन्त्रहरूले राम्ररी गरे ।

फलस्वरूप अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका दृष्टिमा दलहरू परम्परा धानेर यथास्थितिमा रमाउने एजेण्टका रूपमा देखिन थाले । तब परिवर्तनका पक्षधरहरू स्वभावैले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा एकोहोरिन थालेका हुन् । यसैको परिणाम हो स्थानीय निर्वाचनको परिणाम । त्यसमा पनि राजधानीको महानगर, पूर्वको राजधानी ठानिने धरान र पश्चिमको राजधानी ठानिने धनगढी अनि तराईको राजधानी ठानिने जनकपुर दलहरूका बलिष्ठ हातबाट खोसेर स्वतन्त्रको पोल्टामा पारिदियो ।

दलका अवाञ्छित हर्कत

यसपटक दलहरूले गर्नु कम, नगर्नु बढी गरे भन्ने चर्चा व्यापक छ । तीमध्ये नेताको सनकमा टिकट वितरण भयो । दलका नेताकै कारण मनोनयन दर्ता गर्ने दिन बिहान एउटाको बेलुकी अर्को दलको टिकटमा मनोनयन गर्ने परिस्थिति पनि बन्यो । दलका नेताकै कारण मनोनयन दर्ता पछि पनि दलबदलका अभ्यास भए । दल बदल्ने अभ्यास कुनै न कुनै प्रकारको लाभको पदको ग्यारेण्टीमा केन्द्रित भयो ।

पार्टी प्रवेश वा पद प्राप्ति वा टिकट प्राप्ति जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टीका आधारमा पनि गरिए । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । हरेक दलका शीर्ष नेतृत्व खास गिरोहको घेराबन्दीमा रहन्छन् भन्ने चर्चा व्यापक छ । उनका दर्शनभेटमा माग्ने वा बुझाउनेहरूको लामबन्दी हुन्छ । विचार र योजना सुझाउनेहरूको भेट विरलै मात्र हुने गर्दछ ।

मुलुक हाँक्ने नेतृत्व, विचार र योजना निर्माणमा समय छुट्याउन आवश्यक पनि ठान्दैन । किनकि विचार र योजनाले नेतृत्व गर्न सकिन्न । नेतृत्वका लागि अरू नै लजिष्टिकको खाँचो छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा ऊ पुगिसकेको छ । भेटघाट गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत भेटघाट माग्ने र १० प्रतिशत भेटघाट बुझाउनेहरू हुन्छन् ।

मूल्यमान्यता, आदर्श र राजनीतिका कुरा गर्नेहरूले भेट पाउनै मुश्किल छ । र तिनलाई भेटेर हुने केही हैन भन्ने तहमा दल र तिनका नेताहरू पुगेका छन् भन्ने भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ । कतिपय मानिसहरू पार्टी हेडक्वार्टरमा अड्डा जमाएर बस्छन् ।

नेतृत्वलाई भेट गराइदिए बापत पैसा असुल्छन् भन्ने भनाइ पनि सुन्न थालिएको छ । यी र यस्ता हर्कतहरूले दलीय राजनीतिलाई अधोगतिमै लैजाने हो । यो पृष्ठभूमि दल खुम्चन र स्वतन्त्र फैलन सहायकसिद्ध भएको छ ।

प्रतिक्रियात्मक अभिमत

दलहरूप्रति वितृष्णा र स्वतन्त्रप्रति क्रेज बढ्नुको अर्थ दलहरूले नराम्रै मात्रै गरेका छन् र स्वतन्त्रहरूले सबै राम्रै गर्छन् भन्ने होइन । बरु सही के हुन सक्दछ भने दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न अत्यावश्यक काम पनि गर्न सकेनन् । त्यसका लागि उनीहरूले कम्तीमा सार्थक प्रयत्न पनि गरेनन् ।

कैयन् टिप्पणीका बावजुद पनि दलहरूले त्याग र बलिदानको इतिहास बोकेका छन् । विशाल पंक्तिको समर्थन टिकाउन सफल छन् । यो पृष्ठभूमिमा दलहरूले नगरे अरूले गर्न सक्ने कुरा हुँदै होइन । तर तिनले जनअपेक्षा पूरा नगरेका कारणले यो अभिमत प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त भएको हो । स्वतन्त्रहरू परीक्षित होइनन् । उनीहरूले गरेर देखाएका छैनन् । भोलि गरेर देखाउलान् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । तर दलहरूप्रतिको अपेक्षा पूरा नहुँदाको प्रतिक्रियाका रूपमा स्वतन्त्रहरूको उदय भएको हो । स्वतन्त्रहरू दलप्रति प्रतिक्रियात्मक अभिमतका उपज हुन् भन्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, यो पनि सत्य हो कि ३० वर्षको पञ्चायतले केही गरेन भनेर त्यसका विरुद्धको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो । पञ्चायत विदा गरेको पनि ३० वर्ष बितेको छ । बितेका ३० वर्षमा आधा संवैधानिक राजतन्त्रको अनुभव छ । त्यो पनि त्यति मिठो रहेन । बाँकी आधा अवधि गणतन्त्रको अवधि रह्यो । यो अवधिमा कैयन् प्रयत्नहरूका बावजुद पनि जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा प्राप्त परिणाम सन्तोषजनक रहेन । यसैका कारण स्वतन्त्रहरूको उदय भएको हो ।

उही राजनैतिक स्पेसमा दलहरूको आकारलाई चुनौती दिंदै स्वतन्त्रहरूले आफ्नो आकार विस्तार गर्दैछन् । दलहरूले राम्रो गरे स्वतन्त्रहरूको स्पेस खुम्चिनेछ । स्वतन्त्रहरूले राम्रो गरे भने दलहरूको स्पेस स्वतः खुम्चिंदै जानेछ । कुनैबेला सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली भन्ने गरिन्थ्यो त्यसले पनि ३० वर्षभन्दा बढी आफूलाई बचाउन सकेन ।

त्यसैगरी कुनै बेला कांग्रेस र कम्युनिस्ट बाहेकका मान्छे नै पाउन कठिन थियो । आज तिनैबाट फुटेर दर्जनौं दल बनेका छन् । तिनले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् भने स्वतन्त्रहरूको चुनौती मोल्न तयार हुनैपर्नेछ । यतिबेला भने स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता परीक्षणमा छ भन्न सकिन्छ । उनीहरू कति स्वतन्त्र भएर दलको सेवा गर्न सक्छन्, जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्छन् ? यसैबाट उनीहरूको भविष्य निर्धारित हुनेछ ।