नागरिकता सम्बन्धी गल्तीलाई सच्याउने अन्तिम अवसर नगुमाऔं

माननीय सदस्यहरू,

नेपालमा नागरिकता किन विवादित विषय बनिरहेको छ भन्ने बारेमा कानुन निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका उपायहरू सुझाउन चाहन्छु ।

राज्य निर्माणका लागि जमिन (भू–भाग) र जनसंख्या दुई आधारभूत तत्व हुन् । त्यसपछि सार्वभौमसत्ता र सरकारको कुरा आउँछ । भू–भाग र जनसंख्यासहितको सार्वभौम मुलुकभित्र स्वदेशी र विदेशी गरेर दुई प्रकारका मानिस बसोबास गर्छन् । स्वदेशी नागरिक त्यस देशको वास्तविक जनसंख्या हो । ती नागरिकलाई दिइने प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । अर्थात् नागरिकता राज्यको सदस्यता हो ।

यस्तो सदस्यता राज्य गठन हुँदा त्यहाँ स्थायी बसोबास गरिरहेका सबैलाई दिइन्छ । राज्यको गठन पहिल्यै भइसकेको, नागरिकता कानुन पछि बनेको रहेछ भने नागरिकता कानुन तर्जुमा भएको अवस्थामा स्थायी बसोबास गरिरहेका सबै मानिसलाई स्वदेशी मानेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ ।

राज्य गठन वा नागरिकता कानुन तर्जुमा भएपछि पहिलो पटक नागरिकता प्रदान गर्दा जन्मस्थान वा माटोको आधार अर्थात् नागरिकताको भौगोलिक सिद्धान्तको आधारमा दिइन्छ ।

नागरिकता कानुन जारी भइसकेपछि चाहिं नागरिकता दिने मूलतः दुईवटा सिद्धान्त छन्– वंशज र अंगीकृत । यो सिद्धान्तअनुसार, स्वदेशीलाई वंशज र विदेशीलाई अंगीकृत तथा जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने चलन छ ।

नेपाली नागरिकता ऐन, २००९ ले नागरिकता दिने जन्मस्थान, वंशज र अंगीकृत गरी तीनवटै सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएपछि आएको नेपाली नागरिकता अध्यादेश, २०२० ले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको जन्मस्थानको आधारलाई खारेज गर्‍यो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान एकपटक बन्द गरिएपछि पुनः खुला गरिंदैन । यो विदेशी आमाबाबुका सन्तानलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त हो । नेपालमा भने जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने यो सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले स्थगित (खारेज) गरिसकेपछि पनि त्यसको ४३ वर्ष ११ महिना ९ दिनपछि २०६३ सालमा पुनः खुला गरियो । यो विषय गत १५ वर्षयता विवादित बनिरहेको छ ।

जन्मस्थानको सिद्धान्त कसरी ल्याइयो ?

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाको बुँदा ६ मा ‘नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ’ भनियो । मुलुकमा कस्तो प्रकारको नागरिकता समस्या छ भनी घोषणामा स्पष्ट भने पारिएन ।

जनआन्दोलनबाट शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै विना अध्ययन हतार–हतार नागरिकता जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा किन र केका लागि यस्तो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् ।

त्यसपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर–किसान पार्टी र नेकपा (माले) सँग २०६३ कात्तिक २२ गते बसेको विद्रोही नेकपा (माओवादी) को शीर्ष बैठकको निर्णय नंं. ८ (ख) मा ‘२०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नेपाली नागरिकलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनियो ।

त्यसको १८ दिनपछि प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ पारित गर्‍यो । यस ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ– जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति : (१) संवत् २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ ।

सात राजनीतिक दलको निर्णय र ऐनको यस दफाका प्रावधानमा तात्विक अन्तर देखिंदैन । सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको सहमतिको आधारमा यो ऐन तर्जुमा भएको हो कि होइन भनेर यकिन गर्न यस ऐनको प्रस्तावना हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ भनिएको छ– ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने संकल्प लिएअनुरुप २०६३ साल कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त २०६३ कात्तिक २२ गतेको राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा रोपिएको ‘वृष–वृक्ष’ हो भन्नेमा हिच्किचाउनुपर्दैन ।

राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएको १८ दिनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भयो । नयाँ ऐनको मस्यौदा तर्जुमा र विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्नको लागि १८ दिनको समय पर्याप्त हो कि होइन ? यस विषयमा माननीय विधायकहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ । कसको निर्देशनमा कुन प्रयोजनको लागि देशको सार्वभौमिकतामा दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकता जस्तो विषयलाई देशको प्रचलित संविधानका प्रावधानसमेत निलम्बन गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर फास्ट ट्रयाकबाट ऐन पारित गरियो ?

तर, यही प्रवृत्तिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई २०७५ साउनमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरियो । त्यसरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ल्याएको ४८ दिनमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।

पहिला संविधानमा कुनै विषयको प्रावधान राखेर पछि ऐन तर्जुमा गरी संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पहिले ऐन बनाई पछि संविधानमा ऐनका प्रावधान राख्ने अर्थात् नागरिकताको सम्बन्धमा उल्टो प्रक्रिया अपनाइयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा भएको प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै राखियो । संविधानको धारा ८ (५) मा लेखिएको छ– संवत् २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

त्यसअनुसार, २०६५ मंसीर ९ गतेसम्म निवेदन दिएका करिब एक लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता दिइयो । जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनी नेपालको संविधान, २०७२ मा छुट्टै प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानको धारा ११ (३) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो, जुन हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि माननीय सदस्यहरूले बृहत् छलफल गर्नुपर्ने विषय यही हो ।

विवाद के हो ? 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम २०४६ साल चैत मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरिरहेका भनी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भन्ने नेपालको संविधान (२०७२) को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकका बारेमा विवादित विभिन्न प्रावधानमध्ये यो एउटा प्रावधान हो । यस विवादबारे माननीय सदस्यहरूलाई अवगत गराउनु यो आलेखको ध्येय हो ।

सिद्धान्ततः बाबु र आमा नागरिक भइसकेपछि उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन कुनै समस्या रहँदैन । तर, नेपालमा यस विषयमा किन विवाद छ ? यो बुझ्न २०६३ कात्तिक २२ गतेको राजनीतिक दलहरूको सहमतिको निर्णय नं. ८ (ख), नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८ (५) मा भएका प्रावधानहरूको रौंचिरा विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

२२ कात्तिक, २०६३ को दलहरूको सहमति, नागरिकता ऐन, २०६३ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न राखिएका प्रावधान आफैंमा राष्ट्रहित विपरितको छ । तथापि, सो मापदण्डबमोजिम पनि नागरिकता प्राप्त गर्न निम्नलिखित शर्तहरू पूरा गर्नुपर्दछः

(क) नागरिकता वितरणको लागि २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मान्ने : कुनै समयलाई आधार वर्ष मानेर त्यसभन्दा अगाडि कुनै मुलुकमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने कानुनी प्रबन्ध गरिन्छ भने त्यो विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त हो ।

स्वदेशीलाई नागरिकता दिन यस्तो सिद्धान्त चाहिंदैन । स्वदेशीलाई वंशजको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । अंगीकृत नागरिकता पनि विदेशीलाई नै दिइन्छ ।
नेपालमा जन्मस्थानको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान, २०१९ ले बन्द गरेको हो । २०१९ पुस १ गतेपछि नेपालमा जन्मेको आधारमा मात्र कसैले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने प्रबन्ध २०१९ सालको संविधानले गरेको थियो । सोही प्रावधानलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो ।

यसरी दुईवटा संविधानले निषेध गरेको विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिने जन्मस्थानको आधारलाई ४३ वर्ष १० महिना २१ दिन पछि चिहानबाट निकालेर किन ब्युँताइयो ? यसमा सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था छ, छैन ? यसमा कानुन निर्माता माननीयहरूलगायत हामी सबै नागरिक सचेत बन्न ढिलो भइसकेको हो कि होइन ? अब पनि हाम्रो बुद्धि नखुले कहिले खुल्ने ?

(ख) २०४६ साल चैत मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेको हुनुपर्ने : राजनीतिक दलहरू बीचमा भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपाल सरहदभित्र जन्मिएको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

सबैभन्दा सन्देह भएको विषय यही हो । ल ठीक छ, यही सिद्धान्त अवलम्बन गरेर नागरिकता लिनेहरू सबै नेपालको सरहद भित्रै जन्मिएका होलान् त ? अर्को कुरा यस प्रावधानअन्तर्गत २०४६ चैत मसान्त भन्दा अगाडि नेपालमै जन्मिएका र निरन्तर स्थायी बसोबास गरिरहेका सबैले नागरिकता पाउन सके त ?

नेपालको सरहदभित्र जन्मिएको भन्ने आधारमा नेपाल सरहदभित्र नजन्मिएकाहरूले पनि यस प्रावधानको दुरुपयोग गरेर नागरिकता लिएका प्रशस्त उदाहरण भएका हुनाले यो गलत प्रावधानको अझ गलत अभ्यास भएको हुँदा नागरिकस्तरमा यसप्रति चरम असन्तुष्टि रहेको छ ।

यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि अब्दुल सलाम खानद्वारा लिखित ‘नेपाल र नेपाली मुसलमान’ भन्ने पुस्तकको पृष्ठ २२८–२३१ र यज्ञराज कोइरालाद्वारा लिखित पुस्तक ‘राज्य र नागरिकता’को पृष्ठ ७८–८१ हेर्न सकिन्छ ।

(ग) निरन्तर बसोबास भएको हुनुपर्ने : राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि २०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपाल सरहदभित्र जन्मिएर निरन्तर स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

यसअन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू सबैजना नेपालमा नै जन्मेर नेपालमै निरन्तर स्थायी बसोबास गरिरहेका थिए त ? न नेपालमा जन्मिएको हो न त निजको स्थायी बसोबास नेपालमा रहेको थियो/छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नक्कली कागजात प्रयोग गरेर तथा अन्य प्रभावमा पारेर नेपालको नागरिकता लिएका हुँदा कानुनको माथि उल्लेखित प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग भएको छ भन्ने आधारमा यो विधेयक विवादमा तानिएको हो । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि डा. शास्त्रदत्त पन्तद्वारा लिखित “नेपालमा ‘रअ’ को चलखेल” नामक पुस्तकको ‘नेपाली नागरिकतामा चलखेल’ शीर्षकको पृष्ठ १८९–२१३ हेर्न सकिन्छ ।

(घ) नेपालमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइएको छ । बाबुले पनि जन्मस्थानको आधारमा अनि छोराले पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका उदाहरण छन् । यो सरासर गलत भएको छ ।

कुनै पनि नागरिकको सन्तानले बाबुको नागरिकताको आधारमा देशको नागरिकता प्राप्त गर्दछ भने त्यो वंशजको आधारमा प्राप्त हुन्छ । यसो भएन भने वास्तविक वंशज नागरिकले पाउने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराउँछ । तसर्थ यस्तो गभ्मीर त्रुटि सच्याउनु आवश्यक छ ।

(ङ) राजनीतिक दलहरूको बीचमा २०६३ साल कात्तिक २२ गते भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्दा मुलुकभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने कुनै पनि व्यक्ति बाँकी नरहनुपर्ने हो ।

किनभने यो सिद्धान्तबमोजिम निवेदन दिने सबैले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । तर यस्तो प्रकारको अति उदार सिद्धान्तबमोजिम नागरिकता वितरण गर्दा पनि तराईमा रहेका भूमिहीन, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले नागरिकता पाउन नसकेर अझै प्रताडित भइरहेका छन् । थप जानकारीको लागि साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा लिखित तथा सम्पादित ‘नागरिकतामा राष्ट्रघात’ नामक पुस्तक हेर्न सकिन्छ ।

यसरी हेर्दा माथि उल्लेखित कानुनी प्रावधानबमोजिम नागरिकता वितरण गर्दा को लाभान्वित भए ? स्वदेशीको नागरिकता समस्या यथावत् छ भने कसको सेवा गर्न २०६३ कात्तिक २२ को सहमति गरिएको हो, र यसै अनुरूप नयाँ नागरिकता कानुन तर्जुमा गरिएको हो ?

निष्कर्ष र सुझाव

माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक विवेचनाबाट बुझ्न सकिन्छ कि राजनीतिक दलहरूको बीचमा २२ कात्तिक २०६३ मा भएको सहमति, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिनलाई हो ।

संवत् २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारबाट जनमत संग्रह (२०३७) को मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसपछि बनेको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लाई खारेज गरी जारी गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ नियम ३ को उपनियम ४ मा जनमत संग्रह (२०३७) को मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरू र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थामा सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकाश पाएको व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने भनियो ।

यसैगरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को पहिलो संशोधन, २०५१ ले पनि विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सहज हुने प्रावधानहरू राखेको थियो । नागरिकता नियमावलीका यी प्रावधान अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहितको रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानुन विपरीत भनी कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

यसैगरी २०५४ सालमा गठित जितेन्द्रनारायण देवको एक सदस्यीय आयोग मार्फत वितरण भएका ३४ हजार ९० वटा नागरिकतालाई अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिट निवेदनको आधारमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । यसैगरी नेपाल नागरिकता ऐनलाई छैटौं संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५६ लाई अर्थ विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो । यसलाई पनि दरबारको प्रयासमा विफल पारियो ।

यस विधेयकको दफा २ (२) मा बाबुको नागरिकता नभए पनि सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी २०४८ सालदेखि २०५६ सालसम्म नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउन भएका प्रयासहरू अदालत र दरबारबाट विफल भएका थिए (थप जानकारीको लागि २०५७ साल फागुन ९ गतेको नेपाल राजपत्र हेर्न सकिन्छ) ।

यसरी नागरिकता कानुनलाई खुकुलो बनाउने अनेकौं प्रयास विफल भएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि हतारहतार नागरिकता कानुनमा परिवर्तन गरिएको पाइन्छ । नयाँ नागरिकता कानुनको प्रावधानबाट नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, मुलुकको स्वाभिमान, राजनीतिक स्वतन्त्रताउपर दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।

तसर्थ, नागरिकताको सम्बन्धमा भएका समस्त राष्ट्रहित विपरीतका कार्यलाई सच्याउने अन्तिम अवसर संघीय संसदलाई अहिले प्राप्त भएको छ । आशा छ, माननीय कानुन निर्माताहरूले सुझबुझपूर्वक यस विधेयकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ ।

वास्तविक नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै मतभेद रहनुहुन्न । तर, राष्ट्रहित विपरीतका कानुनी प्रावधानका आधारमा नक्कली कागजात पेश गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) बमोजिम नागरिकता लिएकाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन । यसको लागि उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग यथाशीघ्र गठन गरिनुपर्दछ ।

त्यस्तै, नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर पीडित भएका वास्तविक नेपाली नागरिकका सन्तानहरूसँग निवेदन माग गर्नुपर्छ । अथवा जन्मस्थानको आधारमा (जन्मसिद्ध/जन्मको आधारमा) नागरिकता लिएका सन्तानहरूको नागरिकता दरखास्तको आधारमा निजहरूका पिताको नागरिकता कानुनबमोजिमको हो वा होइन छानबिन गर्नुपर्छ । निजले तत्कालीन अवस्थामा पेश गरेको विवरण सही भए नागरिकता दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

यस विषयमा माननीय सदस्यहरू गम्भीरतापूर्वक विमर्श गरी निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।

(अधिवक्ता तिमिल्सिना त्रिवि, कीर्तिपुरमा नागरिकता विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् ।)