‘हदम्याद हटाउनु मात्र समाधान होइन’

कुनै पनि अपराधको सम्बन्धमा अपराधको ‘स्केल’ हेरेर त्यसको जानकारी हुने/नहुने भन्ने हुन्छ । कुनै नृशंस खालको छ भने हदम्याद नै राखिन्न । जस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हदम्याद राख्दैनौं । तर, बलात्कारको घटनामा अधिकांशमा कसले गर्‍यो भन्ने थाहा हुन्छ । नकाबै लगाएर गर्‍यो भने अर्कै कुरा भयो, नत्र पीडक थाहा हुन्छ ।

थाहा पाएको विषयवस्तुमा पनि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न समयावधि राख्ने हो । यो दुईवटा अवस्था बाहेक जाहेरी नै परेको छैन भने कहिलेसम्म कुर्ने ? त्यो केस कहिले भयो भन्ने कारणले पनि हदम्याद राखिएको हो । त्यसो गरिएन भनेदेखि ‘अनसर्टेनिटी’ हुन्छ । त्यसले अनुसन्धानलाई नै असर गर्न सक्छ । भनौं न २० वर्ष, २५ वर्ष वा ३० वर्षपछि कसैले यसो गर्‍यो वा उसो भयो भन्यो भने त्यो हो वा होइन भन्ने कुराहरू कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ ?

बलात्कारसँग सम्बन्धित कतिपय कुरा हुन्छन्, जुन तत्काल जाँचबुझ हुनुपर्छ । त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा हुन्छ, घटनास्थलको जाँचबुझदेखि प्राविधिक पक्षको विश्लेषणको कुरा हुन्छ । त्यसैले पनि उजुरी र अनुसन्धानका लागि निश्चित अवधि राखिएको हो ।

भर्खरै फ्रान्सको पनि एउटा समाचार हेर्नुभयो होला, २२ जना युवतीले एकजना कलाकारलाई दुर्व्यवहारको आरोप लगाएका छन् । तर त्यो कुरामा ती कलाकारले मेरो गाली–बेइज्जती भयो भनेर अर्को मुद्दा हालेका छन् । अब के भयो भने त्यहाँ मुद्दा हाल्नलाई हदम्याद थिएन, सम्बन्धित व्यक्तिले नै गालीबेइज्जती भयो भनेकाले के हुने हो भन्ने चर्चा छ ।

त्यहाँ कसैले पनि हदम्यादको बारेमा प्रश्न त उठाएका छैनन् तर यस्ता केसहरू आउँदा यसलाई कसरी हेर्ने भनेर त्यहाँ पनि बहस भइरहेको छ । १०/१५ वर्षपछि नयाँ उजुरी आए भने त्यसको आधिकारिकता के हुन्छ भन्ने विषय पनि छ ।

मैले किन यो भनेको भने हामी उत्तेजनामा आएर हदम्याद नराखौं भन्छौं । हदम्याद नराखौं, राखे पनि धेरै बढाएर राखौं भन्छौं । तर, विधिशास्त्रीय सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि कुरामा संवेगभावले जुन कुराको कसूर छ, त्यसको मात्रा अनुसारको हदम्याद हुनुपर्छ । कसूरको मात्रा अनुसारको हदम्याद हुनुपर्ने कुरामा हामी उत्तेजनामा आएर एउटा घटना घट्यो, जुलूस पनि निस्कियो भनेर हदम्याद हटाउने कुरा गर्‍यौं भने यसबाट समाज स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदैन ।
यसको अर्थ आवश्यकता छ भने हदम्याद माथि बहस, छलफल गर्नुपर्छ, नगर्ने भन्ने मेरो भनाइ होइन । कुनै गम्भीर घटना छ भने त्यसलाई समाधान गर्ने विकल्पमा पनि खोजी गर्नुपर्छ । तर, एउटा केस अपवाद भयो भनेर हदम्याद नै बढाउने र घटाउने गर्न थाल्यौं भने त्यसले उचित समाधान देला त ? भोलि, पर्सिदेखि न्याय पाउनका लागि कहिलेसम्म कुर्ने ? न्याय पाउन अनिश्चितता कतिसम्म हुने ? यी कुराहरूमा विचार, बहस गर्नुपर्छ ।

सम्बन्धित मान्छेले वयस्क भइसकेपछि त्यसबारे भन्न निश्चित समयसीमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । समयसीमा नै राख्नुहुँदैन भन्ने विषयमा चाहिं बहस गर्नुपर्छ । बरु एक वर्षलाई दुई वर्ष वा पाँच वर्ष के गर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि पनि यो उत्तेजनाको बेला उपयुक्त समय होइन ।

समाजमा यस्ता किसिमका घटना आइपर्छन् भनेपछि समाजशास्त्री र अन्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई राखेर यसका फाइदा र बेफाइदा हेरेर अपराध संहितामा संशोधन गर्ने हो । अपराध संहिता संशोधन गर्दा १५औं वर्ष लगाएर बनाएको चिज एक झट्कामा एउटा उजुरी पर्‍यो भनेर फेर्नु, बदल्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ । यसो भनिरहँदा यो ‘अनपपुलर’ कुरा हुन्छ । तर, यो अनपपुलर र पपुलर भन्ने विषय होइन । हामीले कानुनको कसरी विकास गर्छौं, विधिशास्त्रलाई कसरी विकास गर्छौं भन्ने कुरा हो ।

यस्ताखाले घटना बढिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न कोणबाट यसलाई बहस र छलफलमा ल्याउनुपर्छ । यदि यो आवश्यक छ भने छलफलबाट संशोधन हुनुपर्छ त्यो ठिक छ । तर, उत्तेजनामा आएर संशोधन गर्ने कुरा चाहिं ठिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अन्य देशहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि नेपालको परिस्थितिसँग दाँजेर छलफल गर्न सकिएला ।

पीडितले तत्काल डर, धम्की र त्रासले बताउन सक्दैनन् भन्ने कुरा छ । तर, उनीहरूलाई २० वर्षसम्म पनि डर, धम्की भयो भने के गर्ने ? अहिले निश्चित समयलाई बढाइएको हदम्याद फेरि बढाउने ? कि हरेक संगीन खालका घटनामा ‘एक्ट अफ लिमिटेसन’ (हदम्याद) नै राख्नुभएन ।

अपराधीलाई छाड्नुहुन्न, जहिले पत्ता लाग्छ, त्यतिबेला कारबाही गर्ने भनेर भन्नुपर्‍यो । तर, हामीले खोजेको कानुनी व्यवस्था त्यो हो कि होइन ? यस विषयमा बहस गर्नुपर्छ । हामीले ‘युनिभर्सल्ली एसप्टेड नम्सहरू’ लाई लिन र छलफल गर्न सक्छौं । तर, अहिलेको परिस्थितिले एउटा केसमा पोइन्ट गरेर संशोधन गर्न थालियो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

(राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘बलात्कारमा हदम्याद राख्नु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु हो’