जाँदाजाँदै बोर्ड अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक गरे आफ्नो कार्यकालका २२ उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालको कार्यकाल शुक्रबारदेखि सकिएको छ । २०७७ साल जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।

उनको दुईवर्षे कार्यकालको १६ महिना लकडाउन र निषेधाज्ञामै बित्यो । बन्द भएका सिनेमा हललाई खुलाउन र चलायमान बनाउन उनी खटिए । उनको दुईवर्षे कार्यकाललाई लिएर अपेक्षा धेरै थिए, तर नतिजा औसत मात्र आउन सक्यो ।

स्टोरी बैंक, कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिलाउने र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा उनले प्रशंसा बटुले पनि कार्यकालको अन्त्यतिर उनी राष्ट्रिय अवार्डबाट विवादित पनि भए ।

दाहालले आफ्नो कार्यकालका २२ वटा उपलब्धि र भएका अन्य प्रयासबारे विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

दाहालले सार्वजनिक गरेका २२ उपलब्धिबारेको पूर्णपाठ :

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालको दुईवर्षे कार्यकालमा भएका कामको विवरणः

१.  ‘स्टोरी बैंक’को सुरुवात

नेपाली फिल्ममा पटकथा सधैं समस्याको रुपमा रहने गरेको आम गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले ‘स्टोरी बैंक’ को कार्यविधि बनाइ पटकथा छनोट गर्ने र यसरी छानिएका पटकथालाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात छ । यो दुईवर्षे कार्यकालभित्र दुई साल पटकथा छनोट र पुरस्कृत गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् । यसले सरकारसँग प्रशस्त मात्रामा पटकथा रहने र राम्रो पटकथाको खोजीमा रहेका चलचित्र निर्देशकले यहाँ रहेका कथाहरू अध्ययन गरेर आफूले चाहेका कथामा सिनेमा बनाउन सकिनेछ । यसले सरकार पनि मौलिक तथा कलात्मक फिल्म निर्माणमा चिन्तनशील छ र साझेदारीका लागि तयार रहेको सन्देश गएको छ ।

२. नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा हातेमालो

बोर्डले विदेशका फिल्म फेस्टिभलमा छनोट हुने फिल्म तथा फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्ने कार्यविधि निर्माण गरी विदेशी फिल्म फेस्टिभल तथा ल्याबमा छनोट हुने फिल्मलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यको सुरुवात गरेको छ ।

३. पाठ्यक्रम निर्माण

बोर्डकै पहल र सक्रियतामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको समन्वयमा प्लस २ तहमा सिनेमा सम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात भएको छ । यो बाहेक यही २ वर्षे कार्यकालभित्र बोर्ड अध्यक्षको पहलमा स्कुल तह (९ देखि १२)मा सिनेमा विषयमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनका लागि सुरुवात हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

४. बाल चलचित्र समितिको गठन

बालबालिकामा दृश्य भाषाको प्रभावकारितालाई महसुस गरी बोर्डले बालबालिकालाई यसको कलात्मक पक्षको बारेमा सानो उमेरदेखि जानकारी दिए भविष्यमा राम्रो दर्शक र फिल्मकर्मी तयार हुनसक्ने अपेक्षा सहित बाल चलचित्र समितिको गठन गरिएको छ । यसले बालबालिका लक्षित फिल्म निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै फिल्म फेस्टिभल मार्फत यस्ता फिल्मलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । बालबालीका स्तरबाटै राष्ट्रिय चलचित्रका बारेमा जागरण ल्याउने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि सारेको छ ।

५. सातै प्रदेशमा छायांकनस्थल पहिचान

नेपाल खुल्ला सुटिङ स्थल हो । सुटिङमा ठूलो जनशक्ति संलग्न हुने र यसरी सुटिङ हुने स्थानमा बसोबास र खानपानको न्यूनतम सुविधा भए सुनमा सुगन्ध हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले सातै प्रदेशमा छायांकनस्थलको पहिचान गरेको छ । यसरी पहिचान गरिएका स्थललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्रदेश स्तरीय भाषा, भेषभूषा लगायत त्यस क्षेत्रका चलचित्रकर्मीहरुको अभिलेख समेत समेटेर म्युजियम स्टुडियो लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सुटिङका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

६. काभ्रेको साँगामा इन्डोर स्टुडियो

सुविधा सम्पन्न इन्डोर सुटिङ स्टुडियो चलचित्रकर्मीको लामो समयदेखिको माग रहँदै आएको थियो । बोर्डले चलचित्रकर्मीको यो आवाजलाई एक्सनमा रुपान्तरण गर्दै काभ्रेमा सुटिङ स्टुडियो बनाउने कामको सुरुवात गरेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम भइसकेका छन् र सरकारले भर्खरै जारी गरेको बजेटमा पनि यसको निर्माण लागि बजेट बिनियोजन गरेकाले यसले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

७. चलचित्र लगानी कोषको मोडालिटी

मौलिक तथा यथार्थपरक चलचित्र निर्माणमा सक्षम तथा योग्य नयाँ तथा पुराना चलचित्रकर्मीहरुलाई सहयोग गर्ने । वित्तिय व्यवस्थापनमा प्रोजेक्ट लोनको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन २०७१ को राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मर्मलाई मध्यनजर गरी चलचित्र लगानीकोषको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

८. कोभिड प्रभावित फिल्मकर्मीलाई राहत वितरण

कोभिडका कारण प्रभावित भएका फिल्म तथा न्यून पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने फिल्मकर्मीलाई विभिन्न समयमा राहत वितरण गरिएको थियो । योबाहेक कोभिडका कारण प्रदर्शन हुन नसकेका फिल्मलाई विभिन्न शिर्षकमा ५ लाख बराबरका सहुलियत दिई राहत दिइएको थियो ।

९. प्रोजेक्ट बीमाको सुरुवात

बोर्डले यही दुई वर्षभित्रमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रोजेक्ट बीमा पनि सुरु गरेको छ । बीमा गर्न चाहने फिल्मकर्मीको बीमा रकम बोर्डले व्यहोर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

बोर्डले विशिष्ट श्रेणी चलचित्रकर्मीको परिचय प्राप्त व्यक्तिहरूलाई १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यो परिचयपत्र पहिलो चरणमा ४० जनाले प्राप्त गरेका छन् र थप ६० जनालाई यो परिचयपत्र वितरणको काम अगाडि बढेको छ । साथै रोकिएको परिचयपत्र वितरण कार्यलाई पुनः सुरु गरिएको छ ।

११. अध्ययन अनुसन्धान शाखाको स्थापना

नेपाली फिल्मले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । तर नेपाली सिनेमाको प्रगतिका बाधक तत्वहरु के के हुन् भन्ने विषयमा आजसम्म एउटा पनि अनुसन्धान भएको छैन । समय समयमा देखिने अनेक प्रवृत्तिलाई पनि अनुसन्धानले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ । अनुसन्धानको यस्तै महत्वलाई आत्मसात गर्दै बोर्डले अध्यन अनुसन्धान शाखाको स्थापना गरी अनुसन्धानलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन काम सुरु गरेको छ ।

१२. चलचित्रकर्मी विपद् कोषको स्थापना

यसपालि कोभिड १९ को महामारीले भैपरी आउने प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिका लागि हामी बिल्कुलै तयार नभएको अवस्थालाई उजागर गर्‍यो । अझ मौसमी कमाइ हुने यो क्षेत्रका लागि विपद्मा सहयोग गर्ने सोचको आवश्यकता देखियो । यही सोचलाई बोर्डले विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी संकटमा परेका फिल्म तथा फिल्मकर्मीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अहिले यो कोष थोरै रकम राखेर सुरु गरिएको छ, तर आउँदा वर्षमा यसको आकार ठूलो हुँदै जाने र यसले फिल्मकर्मीलाई राहत दिने अपेक्षा राखिएको छ ।

१३. सामाजिक सुरक्षा योजना

श्रमजीवी चलचित्रकर्मीको सामाजिक सुरक्षा योजनाको मोडालिटी तयारी गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेश गरिएको छ र कोषले चलचित्र क्षेत्रजस्तो विशिष्ट प्रकृतिका रोजगारी दिने क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

१४. घुम्ती सिनेमा तथा सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम

हाम्रो सिनेमा हाम्रै देशमा पराइ छन् । देशमा रहने ठूलो जनसंख्या नेपाली फिल्मको स्वादबाट विमुख छ । यसका लागि बोर्डले घुम्ती सिनेमा तथा सिनेमा साक्षरता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसले नेपाली सिनेमाको दर्शक बढाउने अपेक्षा गरिएको छ साथ साथै समग्र देशमा राष्ट्रिय चलचित्रले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नेछ । राष्ट्रिय चलचित्रप्रति आम दर्शकका गुनासा र सुझावलाई पनि समेटेर मार्गदर्शक दस्तावेज तयार पार्नेछ ।

१५. नेपाली सिनेमाको इतिहासको माइलस्टोन निर्धारण

बोर्डले नेपाली सिनेमाका मुख्य मुख्य उपलब्धिलाई पहिचान गरी तिनलाई क्रमवद्ध रुपमा राख्ने काम गरेको छ । ब्रिटिश काउन्सिलसँगको सहयोगमा गरिएको यो कामले नेपाली सिनेमाको इतिहास छोटो अवधिमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसले अडियो भिडियोको दुवै इतिहासलाई समेट्ने काम गरेको छ ।

१६. बक्स अफिसको डाटा रिकभरी सेटअप तथा अनलाइन दर्ता

बोर्डले बक्स अफिसलाई थप प्रभावकारी बनाउन डाटा रिकभरी सेटअप स्थापनाको काम गरेको थियो भने अबदेखि फिल्म दर्ता तथा सेन्सर जस्ता कामका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया पनि अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी भन्सार सिफारिस पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१७. डाटाबेस सञ्चालन

फिल्म र फिल्मकर्मीको इतिहास यसअघि केही किताबमा मात्र सीमित थिए । तर बोर्डले यसलाई डिजिटल फर्म्याटमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने ठानेर मुभी डाटाबेस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ जसले सम्पूर्ण फिल्मकर्मीको योगदान एक क्लिकमा हेर्न सकिने अवस्थाको निर्माण हुनेछ ।

१८. पहिलो चरणको डिजिटाइजेसन सम्पन्न

बोर्डले १० वटा पुराना चलचित्र र १ सयवटा डकुमेन्ट्री डिजिटाइज गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी नारायणहिटी संग्रहालयमा रहेको फिल्म ‘हरिश्चन्द्र’को प्रिन्ट बोर्ड मातहतलाई ल्याई डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।

१९. तालिम तथा फिल्म फेस्टिभलसँग सहकार्य

बोर्डले पेसागत संस्थासँग मिलेर निजगढ र धरानमा आधारभूत फिल्म निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फेस्टिभल किम्फ, निम्फसँग सहकार्य गरेको थियो । सँगसँगै यो आर्थिक वर्षभित्र दक्षता अभिवृद्धिका धेरै कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सहमति गरिएको छ ।

२०. नयाँ चलचित्र घरलाई भन्सार

नयाँ चलचित्र घरलाई तथा निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा आवश्यक सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने व्यवस्था बीचको कार्यकालका बोर्ड अध्यक्षले हटाएकोमा अहिले पुनः सुरुवात गरिएको छ ।

२१. चलचित्र विधेयक

अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्न कानुन मन्त्रालय जाने तयारीमा रहेको छ ।

२२. आर्थिक कल्याणकारी कोष

आर्थिक कल्याणकारी कोष मार्फत थप चलचित्रकर्मीलाई बोर्डबाट जीवनवृत्तिका लागि मासिक भत्ता दिने निर्णय गरि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ ।

प्रयास गरिएका

अवैतनिक चलचित्र दूत नियुक्ति प्रक्रिया

नेपाली चलचित्र प्रदर्शन हुने विश्वका ३३ देशमा नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार तथा नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अवैतनिक चलचित्र दूत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय भई परराष्ट्रमा पुगेको छ ।

कोभिडको मारमा परेको चलचित्र उद्योगलाई स्वस्थ र दुरुस्त रुपमा अगाडि बढाउन नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा लाग्ने भ्याटलाई केही वर्षका लागि छुट गरी सो छुटको रकम निर्मातालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

राष्ट्रिय चलचित्रहरुमा लाग्दै आएको ५ प्रगति स्थानीय कर केही समयका लागि छुट गराउन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग विशेष पहल भइरहेको छ ।

लकडाउनको अवस्थामा पनि चलचित्र घरहरुले तिर्नु परेको बिजुलीको डिमाण्ड शुल्क छुट गराउन सञ्चार मन्त्रालयबाट निर्णय भई ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ, त्यहाँबाट पनि सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा छ ।