एमाले र कांग्रेस सांसदको संशोधन : बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने

६ असार, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले १६ जेठ २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा बलात्कार मुद्दाको हदम्यादबारे केही बोलिएको छैन । तर, महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका छन् ।

‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने’ कांग्रेस संसदहरुको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९ मा अनुसार बलात्कार मुद्दामा नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हाडनातामा करणीमा भने जहिले सुकै उजुरी लाग्छ । हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुव्र्ययवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

पछिल्लो समय मिटू अभियानका क्रममा पुराना घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । तर सरकारले यसबारे कुनै प्रस्ताव नल्याएपछि सांसदहरुले संशोधन हालेका हुन् । एमाले सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधी हटाउने ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने बलात्कार मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको अवधि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सहित पाँच जना सांसदले मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको, अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध कसूर भएको रहेछ भने थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रचलित हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद हुने लगायतका व्यवस्था छ । यौनजन्य हिंसाका अपराधमा हुने दण्ड सजायको प्रचलित सीमा बढाउनेपर्ने लगायतका माग राख्दै ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि ९ समूहमा ३१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका ८ जना सांसदले यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरुको बीचमा सामाञ्जस्यता कायम गर्न अन्य ऐनहरुको पनि संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आठ वर्ष पुरानो घटनाले बलात्कारको मुद्दामा हदम्यादको प्रावधान बहसमा

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७१, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन २०६६, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित अन्य दफाहरु, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा रहेका बलात्कार र बलात्कार जन्य अपराध जोडिएका विषयमा हुने भनी तय भएका कारबाहीसँग सम्बन्धित दफाहरु संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

एमालेकै सांसद झपटबहादुर रावलले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रस्तावित विधेयकको सबै दफाहरुमा यौन हिंसाजन्य गतिविधिले पार्न सक्ने प्रभावहरु र सजायका बारेमा व्यापक संशोधन गर्नु भनी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

कांग्रेसका १३ जना सांसदले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई पीडकबाट माग बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानूनी आधार र व्यवस्थाका लागि समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरुपणका लागि सबै अदालतहरुमा विशिष्टिकृत इजलास स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

पुर्पक्षमा लाग्ने समय अवधि घटाउनका लागि बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा अनिवार्य रुपमा ‘निरन्तर ट्रेल’को व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरुको प्रस्ताव छ । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको समन्वय तथा सहकमार्यमा न्यूनतम रुपमा जिल्लास्तरमा विशिष्टिकृत टास्क फोर्स स्थापना गर्नु पर्ने पनि कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसकै सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहनप्रसाद पाण्डेले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरेका छन् । उनीहरुले यौन हिंसाको परिभाषा गरी यौन हिंसाको प्रकृति, अवस्था र परिणामबारे व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले उचित समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउने पनि उनीहरुको प्रस्ताव छ । आपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्ने अवस्था हुन नदिन र प्रचलित ऐनको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष कानूनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने सांसद त्रयको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी सांसद दुर्गा पौडेलले बलात्कार र बलात्कारजन्य अपराधमा पीडितको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनस्थापनाको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नु पर्नेछ ।’

सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावहरु उपर प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले सरकारले ल्याएको विधेयक र सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावलाई एकै ठाउँ राखेर दफावार छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको विषयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेकाले यही विषयलाई मुख्य रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रयास जति सक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने भन्ने नै छ’, सभापति पोख्रेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि दफावार छलफल गरेर पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रिपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रिपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐन रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।