स्थानीय सरकारको आगामी कार्यदिशा : याद गर्नुपर्ने ९ विषय

स्थानीय तह निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय निर्वाचनपश्चात् कार्यपालिका बन्यो । स्थानीय तहको विकासका लागि चुनावपूर्व प्रस्तुत घोषणापत्र अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । जनताको आवश्यकताको आधारमा पूर्वाधारको खाका कोर्नु र जनआकांक्षालाई पूरा गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । योजनालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा निर्माण गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धतालाई जनताको आवश्यकतामा परिणत गर्ने र उनीहरूको मन जित्ने यो एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर पनि हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । राज्य शक्तिको समुचित प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची तथा तीनै तहको साझा अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख छ । जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समानता कायम गर्न भनेको छ । साथै समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, कानुनी राज्य र समृद्धिले जनताका आकांक्षालाई पूरा गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । संविधानतः र कानुनतः स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट व्यवस्था भएता पनि स्थानीय सरकारका आगामी कार्यदिशाबारे एकप्रकारको अन्योल देखिन्छ । के गरियो भने जनअपेक्षा पूरा हुन सक्छन् ? स्थानीय सरकार साँच्चिकै जनताको सरकारमा कसरी परिणत हुनसक्छ भन्ने हेतुले केही विषय उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

१. संवैधानिक अधिकारको जानकारी

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार के कति हो, त्यसको हेक्का राख्नुपर्दछ । संविधानको भावना र मर्म, मौलिक हक, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय आर्थिक प्रणाली, न्यायिक क्षेत्रबारे जानकारी लिनुपर्छ । समितिको व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था के के छन् । त्यसको जानकारी सबैले लिनुपर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा रहेर स्थानीय शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सम्बन्धमा जानकारी हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा हालसम्म कानुन तर्जुमाको अवस्था कस्तो छ ? तिनको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? कुनलाई संशोधन, परिमार्जन वा खारेज नै गर्नुपर्ने हो, कति नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो ? यस बारेमा चासो राख्नुपर्दछ । यसरी कानुनको निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेशका कानुनसँग नबाझिने गरी गर्नुपर्दछ ।

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबारे जानकारी

स्थानीय सरकार सञ्चालनको मूल दस्तावेज भनेको नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ भएकोले आफ्नो अधिकार तथा भूमिका र अधिकारको सीमाबारे जानकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार, वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार साथै अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडाध्यक्षबारे जानकारी आवश्यक पर्दछ । कार्यपालिका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, सभाको बैठक कसरी सञ्चालन हुन्छन्, यो जान्नुपर्ने विषय हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले केही महत्वपूर्ण विषय समेटेका छन् । जस्तै, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय तहका वित्तीय अधिकार क्षेत्र, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार आदि । यी विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि विस्तृत रूपमा जानकार हुनुपर्दछ ।

३. बेरुजु रकमको मूल्यांकन र विश्लेषण

आफ्नो स्थानीय तहमा हालसम्म के कति रकमको बेरुजु छ थाहा पाउनुपर्छ । साथै, बेरुजु हुनुका कारण खोज्नुपर्दछ । कुन कार्यक्रम शीर्षकमा, कुन चौमासिकमा गरेको खर्चमा बेरुजु देखियो, त्यसको गहन विश्लेषण गरी भविष्यमा बेरुजु नियन्त्रण हुने गरी कार्य गर्नुपर्छ ।

४. मानव संसाधन व्यवस्थापन

मानव संसाधन व्यवस्थापन गतिशील, चुस्त, दुरुस्त बनाइराख्नु आजको डिजिटल युगमा अपरिहार्य छ । कुन कर्मचारीको कुन विषयमा विज्ञता छ ? के गर्न सक्ने दक्षता र अनुभव छ ? उसलाई कुन विषयगत क्षेत्र, शाखा, महाशाखाको जिम्मेवारी दिंदा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ, कसलाई कस्तो तालिमको आवश्यकता छ ? यसबारे जानकारी हासिल गर्दै विस्तृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । साथै, उनीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

५. प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास

देश संघीयतामा गयो तर प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास अझै भइनसकेको गुनासाहरूलाई उचित तबरबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । कार्य सुरक्षा, कार्य वातावरण, उत्प्रेरणा, थप जिम्मेवारी, प्रोत्साहन, सबै जनशक्तिलाई समान अवसर प्रदान गर्ने प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता अनुसार कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन

आफ्नो स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्वमूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो पालिकाको सबल पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष, अवसर, चुनौतीको हालसम्मको विश्लेषण गरी भविष्यका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्दछ । विगतमा हामी कहाँ थियौं, हाम्रो अवस्था कस्तो थियो, के के कमजोरी रहेछन्, हाम्रा सबल पक्ष के के रहेछन् ? यसबारे जानकारी लिनुपर्दछ । आफ्ना चुनौती र अवसर केके छन् ? अब पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो ? कुन कुन विषयमा हामीले सुधार गरी कार्यक्रम बनाउने हो ? यसबारेमा यथेष्ट जानकारी हुनुपर्दछ ।

यावत् कुराको विश्लेषण स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनले प्रदर्शित गर्ने भएकोले प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहका मुख्य मूल्यांकनका औजारहरूमा स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन, स्थानीय आर्थिक मूल्याङ्कन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीक्षण जस्ता परीक्षण गर्नुपर्छ । यसबाट हरेक पालिकाको अवस्था पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ । समस्याको विश्लेषण गर्दै भावी कार्ययोजना बनाउन मद्दत पुग्छ । यस्ता मूल्यांकन र परीक्षण वर्षैपिच्छे गर्नुपर्छ ।

७. आवधिक योजना तर्जुमा

विकास योजना भन्नाले समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम हो । त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजासहितको दस्तावेज नै विकास योजना हो । आज हामी कहाँ छौं, भोलि कहाँ पुग्ने, कति समयमा पुग्ने, कुन उद्देश्य राखेर पुग्ने भन्ने विषयको निक्र्योल गर्ने कुरा योजनाले तय गर्ने भएकोले स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना योजना बनाउनुपर्दछ ।

योजनाका विषयवस्तु तथा प्रवृत्तिको आधारमा योजनाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यद्यपि, कार्यक्षेत्र र स्थानगत हिसाबले तीन प्रकारले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ- राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना, प्रादेशिक आवधिक विकास योजना र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना ।
स्थानीय तहले पालिकास्तरीय गौरवका आयोजना, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास लगायत योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिगत योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । आवधिक योजना समग्र योजनाको दस्तावेज भएकोले यसले आगामी वर्षहरूमा पालिका कस्तो अवस्थामा पुग्ने भन्ने निधो गरेको हुन्छ । जसले व्यवस्थित र दिगो विकासको सुरुवात हुन गई साधन, स्रोत, श्रम, प्रविधिको सर्वोत्तम प्रयोग भई स्थानीय तह समुन्नत हुन पुग्दछ ।

८. जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन

जनताका आधारभूत आवश्यकता भन्नाले गाँस, बास र कपास भन्ने गरिन्छ । जनताको घरदैलोको सरकार भनेको नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार नै जनताको सुख, दुःख, आशा र भरोसाको केन्द्र भएकोले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहका हरेक घरपरिवारको बिहान-बेलुका दुईछाक टार्ने वातावरण स्थानीय तहले गर्नु, मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ । रोजगारीले आम्दानी बढ्छ र गुणस्तरीय जीवननिर्वाहमा सहयोग पुग्दछ ।

जनताको लागि अर्को नभई नहुने आवश्यकता आवास पनि हो । आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताका लागि व्यवस्थित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । जमिन, घर नभएका, अवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थित बसोबासको नीति अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

साधन, स्रोत पर्याप्त नभए पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहभित्र रहेका सरकारी वा व्यक्तिगत बाँझो जमिन सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी व्यावसायिक कृषि, पशुपालन वा स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य आयमूलक कार्य गर्ने योजना अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट स्थानीयस्तरका विपन्न तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ । स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय जनतालाई नै काममा लगाउँदा उनीहरूको आयस्रोतमा वृद्धि भई जीवनयापनमा सहजता पैदा हुन्छ ।

९. स्थानीय सरकार, प्रशासन र व्यवस्थापन

स्थानीय तह मातहत सबै कार्य अंगहरूको उचित व्यवस्थापन, निर्देशन, नियमन गरी व्यवस्थित संचालन गर्ने स्थानीय सरकार र प्रशासनको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवश्यक नीति, कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय तहलाई दिशा निर्देशन गर्ने कार्यलगायत स्रोत, साधन, प्रविधिको व्यवस्थापन गर्ने र विकास प्रशासनको ध्येय अनुसार कर्मचारी प्रशासनले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको जनताले, जनताका लागि, जनताद्वारा गरिने शासन प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । जनताका इच्छा, आकांक्षा, चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न, जनताले आफूमध्येबाट जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने गरी जनताले नै चुनावमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधि भएकोले स्थानीय संयन्त्रको उच्चतम प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यहरू गर्नुपर्दछ । हामीसँग ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि सबै छ । यसको समग्र व्यवस्थापन गर्दा सर्वसुलभ, छिटोछरितो, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, सूचनाप्रविधिमा जनताको पहुँच वृद्धि हुन जान्छ ।

स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको कार्यदिशा तय गर्दा सबैको अपनत्व हुने, सबैलाई विकासको प्रतिफल प्राप्त हुने, भावी पुस्ताले पनि सम्झनलायक र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई ध्यान दिनु जरूरी छ । यति गर्न सकियो भने हामीले चाहेको संघीयता र यसले दिने सेवाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढ्छ । यो हुनु भनेको देश विकासको गतिमा अघि बढी समृद्धिमा सहयोग पुग्नु हो ।

निष्कर्ष

स्थानीय तह एउटा स्वायत्त निकाय भएको हुनाले यसका आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहेका छन् । यी अधिकारको समुचित प्रयोग गर्न नीति र कानुनबारे जानकार हुनु आवश्यक रहेको छ । हाम्रा स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधि समाजमा चिनिएका हुन्छन् । जनअपेक्षा पनि बढी नै हुन्छन् । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न जनप्रतिनिधि सधैं चनाखो हुनुपर्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि यसमा जनप्रतिनिधिलाई कानुनतः यो व्यवस्था छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ । तब मात्र विकास र यसको साझेदार पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । जनमानसमा स्थानीय सरकारको विश्वसनीयता कायम हुनपुग्छ । यो नै राष्ट्र निर्माणको आधारशिला हो ।