दलीय भागबन्डाले अस्तव्यस्त खुला विश्वविद्यालय

२० असार, काठमाडौं । परम्परागत शैक्षिक प्रणालीबाट उच्च शिक्षा लिन कठिन हुनेलाई त्यस्तो अवसर दिलाउन २०७३ सालमा स्थापित नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू)अस्तव्यस्त बनेको छ ।

अन्य विश्वविद्यालयमा झैं दलीय भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने एनओयूलाई डीनलगायत पदाधिकारी विहीनताले लथालिंग बनाएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद नभएको पनि ६ महिना भइसक्यो ।

२०७८ जेठमा उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टार सहप्राध्यापक कमल ढकाल कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएको ८ महिनापछि पुसमा डा.गोविन्दसिंह विष्ट रजिष्टार र नौ महिनापछि माघमा प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य उपकुलपतिमा नियुक्ति भएका थिए ।

मानन्धरको कार्यकाल पुरा भएपछि २०७८ भदौदेखि नै व्यवस्थापन तथा शिक्षा  संकाय डीनविहीन छ । त्यस्तै, प्रा.डा. रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि भदौदेखि नै समाजशास्त्र तथा शिक्षा र प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्कीको कार्यकाल पूरा भएपछि २०७८ पुसयता विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय पनि डीनविहीन छ ।

विषय समितिहरू पनि कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय छन् । डीनहरू नभएको माथि उपकुलपति र रजिष्टारको राजनीतिक लाइन नमिलेर कार्यकारी परिषदको बैठक नै बस्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ, आवश्यकता छ भनेर लामो समयको वकालतपछि स्थापना भएको हो । नेपाल खुला विश्वविद्यालय बेलायतको खुला विश्वविद्यालयलाई बेन्चमार्कको रूपमा लिएर स्थापना गरिएको हो । विश्वमा गुणस्तरीय खुला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएकोले उक्त विश्वविद्यालयलाई आधार मानेर त्यस्तै गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएर २०७३ सालमा स्थापना भएको हो ।

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालालगायत शिक्षाविद्ले नेपालमा पनि खुला विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने बहस २०५० सालबाटै सुरु गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप २०५६ मा तत्कालीन शिक्षा सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन समितिमा वाग्ले र कोइराला पनि सदस्य थिए । समितिले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय चलाउने विस्तृत खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसपछि २०५८ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय समेटियो । तर, त्यो साल खुला विश्वविद्यालयको लागि छुट्याएको रु.९९ लाख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक शिक्षकलाई दिन पैसा पुगेन भन्दै रकमान्तर गरियो ।

त्यसपछि सरकारले २०६२ सालमा मात्र खुला विश्वविद्यालयको लागि रु.२५ लाख छुट्यायो । त्यो बजेटबाट त्रिवि अनुदान आयोगले सार्क क्षेत्रका खुला विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरू निम्त्याएर कार्यशाला नै चलायो । ती कार्यशालामा प्रा.डा.कोइराला र प्रा.डा.वाग्लेले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

त्यसको सात वर्षपछि २०६९ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन भयो, जसमा प्रा.डा.वाग्ले पनि सदस्य थिए । तर, समितिमा शैक्षिक काम कुराभन्दा राजनीतिक चलखेल बढी भएकोले वाग्ले बाहिरिएका थिए । बाहिरै बसेर भए पनि खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि वकालत गरिरहेको प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।

खुला विश्वविद्यालय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना हुने सम्झौता पनि भएको थियो । खुला विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउन एनआरएनएले शिक्षा मन्त्रालयसँग २०६९ जेठमा र विकास समितिसँग भदौमा सम्झौता (एमओयू) नै गरेको थियो । सोही अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा एनआरएनएको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो । खुला विश्वविद्यालयको ऐनमा नै एनआरएनका तीन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, फेरि सुधार गरेर एक जना मात्रै प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

विश्वविद्यालय आइसकेपछि उपकुलपतिको जिम्मेवारी एनआरएनलाई हुनुपर्ने माग राखेको थियो । खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि एनआरएनको तर्फबाट डा.प्रमोद ढकालले नेपालमा बसेर धेरै काम गरे । तर, पछि २०७३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनापछि यीमध्येका कोही पनि अटाएनन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री  धनीराम पाैडेलले माओवादी निकट उपकुलपतिमा प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टारमा सहप्राध्यापक कमल ढकाललाई नियुक्त गरे ।

खुला विश्वविद्यालय यो अवस्थाको कारण

स्थापनाको ६ वर्षमा नै नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) पक्षघातको अवस्थामा पुग्नु मूल कारण दलीय आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति नै हो । दलीय भागबन्डा नमिल्दा कहिले नियुक्त हुनै समय लाग्छ भने कहिले नियुक्त भएका पदाधिकारीले पनि राजनीतिक लाइन नमिलेर काम गर्दैनन् वा गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेका उपकुलपति ९ महिना र रजिष्टार ८ महिना ढिला नियुक्त भएका थिए । उपकुलपति प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य नेपाली कांग्रेस र रजिष्टार डा.गोविन्द सिंह विष्ट माओवादी निकट हुन् ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले डीन नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, कार्यकारी परिषद् (उपकुलपति, रजिष्टार, सभाका महिला सदस्यहरूबाट एक जना, शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना र उपकुलपतिले तोकेको डीन एक जना हुनुपर्नेछ) उपकुलपति र रजिष्टार फरक दलका भएकाले भागबन्डा नमिलेर लामो समय डीन नियुक्ति हुन सकेको छैन । डीन नियुक्त हुन नसक्दा कार्यकारी परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामान्य नागरिकको पहुँचमा उच्च शिक्षा पुर्‍याउने अभिप्रायले खोलिएको विश्वविद्यालय राजनीतिक खिचातानीले एक वर्षसम्म डीनविहीन हुनु दुखद् भएको प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा बताउँछन् ।

सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षाका पूर्व डीन प्रा.रामचन्द्र पौडेल राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालय बिग्रेको सबैसामु स्पष्ट रहेको बताउँछन् । ‘दलीय भागबन्डा नमिलेर डीन नियुक्त हुन नसकेको स्पष्टै छ’ उनी भन्छन्, ‘यसमा अरू कारण देखाउनुपर्ने अथवा भन्नको लागि कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने जरूरी म देख्दिनँ ।’

देशको कुनै पनि स्थानमा कुनै पेशा–व्यवसाय गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेका लागि वरदान सावित गर्न खुलेको विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिले लथालिंग बनाएको उनी बताउँछन् ।

‘कुलपति नै मुख्य जिम्मेवार’

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने, यसका लागि योजना र पाठ्यक्रम बनाउनेमध्येका एक प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला कुलपतिले नै एनओयूलाई यो हालतमा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘अहिलेकी उपकुलपति कुलपतिको चाहना विपरीतकी हुन्’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले काममा सहयोग भएन । उपकुलपतिले कुलपतिलाई मिचेर जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।’

पदाधिकारी सिफारिस समितिले उपकुलपतिमा कांग्रेस निकट प्रा.डा.शिलु मानन्धर बज्राचार्य, नेकपा (एमाले) निकट प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्की (स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका पूर्व डीन) र प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सूचीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कोही नपरेपछि विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले यी तीनबाहेक अर्को पनि नाम सिफारिस गर्न भनेर केही समय अड्काएका थिए । उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको दबावका कारण प्रा.डा.बज्राचार्यलाई नियुक्त गर्न बाध्य भएका थिए ।

कुलपति मन्त्री पौडेलले असहयोग गर्दा उपकुलपति प्राविधिक समस्यामा परेको देखिएको प्रा.डा.कोइराला बताउँछन् । ‘त्यसमाथि रजिष्टार पनि कुलपतिकै दल माओवादीका छन् ।’

विभिन्न समयमा विविध हिसाबले एनओयूसँग जोडिएका प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले पनि विश्वविद्यालयको अहिलेको असंगत अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार कुलपतिको हैसियतले शिक्षामन्त्री पौडेल रहेको बताउँछन् ।

‘दुई वटा संकाय डीनविहीन भएको करिब एक वर्ष र अर्को एउटामा पनि सात महिनाभन्दा बढी भइसक्यो डीन नभएको’ उनी भन्छन्, ‘यति लामो समय विश्वविद्यालयमा डीन नै नहुनुमा कुलपतिको हैसियतले शिक्षामन्त्री भन्दा दोषी पात्र अरू को हुनसक्छ ?’

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला अहिलेकी उपकुलपति मुख्यतः कुलपतिको असहयोगलाई मिचेर जान नसक्ने प्राविधिक अप्ठ्यारोमा फसेको देख्छन् । ‘डीन नै नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अरू काम गर्ने कुरै आएन’, उनी भन्छन् ।

मार विद्यार्थीमाथि

एनओयूमा अहिले प्राज्ञिक परिषद पनि छैन । नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार, प्राज्ञिक परिषदले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण, पाठ्यभार हस्तान्तरण (क्रेडिट ट्रान्सफर), पाठ्यभार सञ्चय (क्रेडिट एक्यूमूलेशन) सम्बन्धी आवश्यक काम गर्ने, गराउने, विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाको योग्यता तथा आधार, संकाय परिवर्तन विधि, सिकाइ मूल्यांकन विधि र परीक्षाको किसिम निर्धारण लगायत काम गर्छ ।

तर विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक परिषद्विहीन भएको ६ महिना भइसक्यो । पदेन सदस्य रहने डीनहरू नियुक्ति नहुँदा परिषद् गठन लगायत काममा प्रभाव परेको रजिष्टार डा.गोविन्दसिंह विष्ट बताउँछन् । डीन नियुक्तको विषयमा छलफल भइरहे पनि निर्णयको अवस्थामा नपुगेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डीन र निमित्त उपकुलपति रहिसकेका प्रा.डा. इन्द्रबहादुर कार्की विश्वविद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख वा सहायक कारण जे–जे भए पनि ती सबैको एकमुष्ट मार विद्यार्थीमा परिरहेको बताउँछन् ।

अर्का पूर्व उपकुलपति प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा विश्वविद्यालयमा डीनहरू नभई उपकुलपतिले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने हुँदा सक्दो चाँडो नियुक्तिको बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन् ।

नियमित विश्वविद्यालय जान नसक्नेलाई उच्च शिक्षामा जोड्न खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । यस्तो विश्वविद्यालयमा पठनपाठन र परीक्षा पनि भर्चुअल हुन्छ । एनओयूले भने प्रविधि अभावका कारण अन्तिम परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिरहेको थियो ।

‘कोभिड महामारीकालमा भने अन्तिम परीक्षा पनि भर्चुअल भयो । शिक्षकले कापी जाँच्ने, नतिजा सार्वजनिक गर्ने र उत्तरपुस्तिका विद्यार्थीले हेर्नेसम्मको व्यवस्था गरियो’ पूर्व निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.कार्की भन्छन्, ‘कोभिडले प्राविधिक रूपमा सबल बन्न बाध्य बनायो । अब सामान्य कालमा पनि परीक्षाहरू भर्चुअल नै हुनुपर्छ ।’

प्रा.डा.वाग्लेका अनुसार, नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षामा पहुँच नराख्ने विद्यार्थी १५ प्रतिशत छन् । उनीहरूका लागि खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो । तर, विश्वविद्यालयले एक विषयमा ५० जनाले मात्र भर्ना पाउने भनेर तोकेको छ, जुन पहुँच बढाउने उद्देश्य विपरीत हो ।

तर, राजनीतिक नियुक्तिका कारण खुला विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएपछि त्यति विद्यार्थी पनि भर्ना हुन आउन छाडेको प्रा.डा. वाग्लेको बुझाइ छ । खुला विश्वविद्यालयले सुरुमै विश्वसनीयता गुमाउँदैछ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने विद्यार्थी नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो पनि विद्यार्थीमाथि मार नै हो ।’

प्रा.डा.कोइराला युवालाई नेपालमै बस्नुस्, पौरख गर्नुस्, कमाउनुहोस् र डिग्री पनि लिनुहोस् भन्न सक्ने हिसाबले खुला विश्वविद्यालय खोलिएको बताउँछन् ।

‘त्यही अनुसार काम गरौं, कति क्रेडिट कोर्स होला, कति ननक्रेडिट होला भनेर काम गर्न खोज्यौं, तर सकेनौं । रिसर्चमा आधारित डिग्री दिऊँ पनि भन्यौं, त्यो पनि सकेनौं’ उनी भन्छन्, ‘अन्तिममा विभिन्न धर्मका सोसियोलोजिकल पढाइ सुरु गरौं भनेर त्यसको पाठ पनि बनायौं । त्यो पनि अगाडि जान सकेन । मुख्यतः दलगत स्वार्थकै कारण परिकल्पना अनुसार भएन ।’

विश्वविद्यालयले २०७६ सालमा भर्ना भएका दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । त्यसपछि सञ्चालित परीक्षाको पनि नतिजा अनिश्चित भएको छ ।

परीक्षा भएको बढीमा तीन महिनामा नतिजा निकाल्नुपर्नेमा नौ महिना बित्दा समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एनओयूमा सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय छन् । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी ३५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘दलका नेताहरूले एनओयूलाई पनि त्रिविकरण गर्दा विद्यार्थी निराश हुन थालेका छन्’, प्रा.डा. वाग्ले भन्छन् ।

न भवन न दरबन्दी

एनओयूलाई राजनीतिक नियुक्तिले ठप्पप्रायः बनाउँदा बजेट खर्च पनि हुन छाडेको छ । पूर्व निमित्त उपकुलपति प्रा.डा.कार्की हरेक वर्ष सरकारले छुटाउने सरदर ४० करोड पूँजीगत खर्च गर्न सकेको भए अहिलेसम्ममा विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन हुनेथियो भन्छन् । एनओयू ललितपुरको मानभवनमा छ, वार्षिक ६० लाख भाडाको घरमा ।

खुला विश्वविद्यालयलाई सरकारले प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकको दरबन्दी भने दिएको छैन । लेक्चरर, एसिस्टेन्ट लेक्चरर र कर्मचारीको मात्र स्वीकृत दरबन्दी छ ।

प्रा.डा.वाग्ले भने विश्वविद्यालय खोलेर प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको दरबन्दी नदिने सरकारको नीतिलाई अचम्मको भन्छन् । ‘प्राध्यापक विनाको पनि विश्वविद्यालय हुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘प्रा.डा.शर्मा उपकुलपति रहेको बेला विश्वविद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट गरिएको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक नियुक्तिलाई पनि नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले स्वीकृति दिएन । अचम्म छैन त !’

यो पनि पढ्नुहोस

‘विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारको असहयोगले विश्वविद्यालय सञ्चालनले गति लिन सकेन’