काठमाडौं महानगरले होर्डिङ बोर्ड राख्ने ठाउँ तोक्ने, हरेक वर्ष टेण्डर हुने

२३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्ड राख्न विभिन्न स्थान छनोट गर्ने भएको छ । बुधबार ‘महानगर राजस्व ऐन २०७५’ संशोधन गर्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले जथाभावी होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने नीति लिएको हो ।

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार अब आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिन पाइने छैन । महानगरले अब कुन ठाउँमा, कुन आकारको र कुन प्रविधिको होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर निर्धारण गर्नेछ ।

शहरको सौन्दर्य नबिग्रने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न मिल्ने ठाउँहरुमा अब वर्षैसाल महानगरपालिका आफैंले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने छ । सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेले एक वर्षसम्म तोएिको स्थानमा मात्रै होर्डिङबोर्ड राख्न पाउने छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट बढाबढमा होर्डिङ बोर्ड राख्दा आम्दानी पनि बढ्ने र तोकिएको स्थानमा मात्रै राखिने भएकाले त्यसले शहरमा दृश्य प्रदूषण पनि नगर्ने महानगरपालिकाको दाबी छ ।

अहिले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्य बिग्रने र सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा तथा राति चल्ने सवारीलाई असर पर्ने गरी लगातार जथाभावी विज्ञापनका लागि डिजिटल बोर्ड राख्न अनुमति दिइरहेका छन् ।

रोचक के छ भने काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएका छैनन् । यसले गर्दा जत्रो आकारमा अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ ।

त्रिपुरेश्वरको ट्रेड टावरमा त करिब २ हजार वर्गफिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ । शहरमा अन्य भागमा पनि ठूला आकारका जस्तो पनि विज्ञापन बनाउन सक्ने र डिजिटल बोर्डले फाल्नुपर्ने प्रकाशको मापदण्डसमेत तय नगरी मनलाग्दी तवरले अनुमति दिने भइरहेको छ ।

यसरी जथाभावी राख्न दिइएका काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक प्रश्न उठेपनि यसअघिका मेयर, उपमेयर र कर्मचारी सबै मौन रहँदै आएका थिए । डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी मौलाएपनि महानगरको नेतृत्व आँखा चिम्लिएर बस्दा शहर बोर्डबाट कुरुप बन्दै गएको छ ।

सूचना अधिकारी आचार्य अहिले कति स्थानमा होर्डिङ बोर्ड छ भन्ने यकिन समेत नरहेको बताउँछन् । ‘राजस्व ऐनको संशोधनले अब होर्डिङ बोर्डहरु व्यवस्थित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘महानगरको राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।’

सर्वोच्चको आदेश विपरीतको काम

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले विभिन्न स्थानमा जाथाभावी न्यून राजस्वका लागि यस्तो होर्डिङबोर्ड राख्न अनुमति दिँदै आएको छ । अहिले करिब ३० स्थानमा यस्ता विज्ञापन बोर्डहरु टाँसिसकेको छ ।

फ्लेक्स बोर्ड राख्न सर्बोच्च अदालतको आदेश र आफैंले बनाएको नियमका कारण नमिल्ने भएपछि महानगरपालिकाले डिजिटल होर्डिङ बोर्डलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । सामान्य दरको विज्ञापन कर असुल्ने गरी जता पनि अवैध रुपमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन आर्थिक चलखेल नै हुने गरेको छ ।

६ वर्ष अगाडि नै सर्वोच्चले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो । १६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदूषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।

अदालतले दिएको आदेशका कारण फ्ल्लेक्स होर्डिङ बोर्ड राख्न कानुनी उल्झन आइपरेपछि ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’को अवधारणा ल्याएर महानगरपालिकाभित्र अनेकन चलखेल हुँदै आएको छ । सम्पदा क्षेत्रमा मात्रै हेन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई नै असर पर्ने गरी डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरपालिकाले सहमति दिँदै आएको छ ।

ठूलो आकारमा बोर्डमा चर्को प्रकाश राखेर जथाभावी तरिकाबाट बजाइने विज्ञापनका कारण शहरी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । यसले रातको समयमा सवारी चलाउनेलाई मुख्य रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ । अहिलेसम्म महानगरले प्रति स्क्वायरफिट ७ सय रुपैयाँ वाषिर्क कर लिने तोकेर महानगरपालिकाले डिजिटल होर्डिङ बोर्डको धन्दालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

शहरलाई कुरुप बन्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले होर्डिङ बोर्डसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको हैन । तर, डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने भनेपछि बोर्डको पछाडि सीएफएल चिम र एलईडी लाइटमा झिलमिल पारेर बालेर ‘डिजिटल बोर्ड’ लगाएको बाहाना पनि गर्ने गरेका छन् । डिजिटल होर्डिङ बोर्डबारे छुट्टै मापदण्ड बनाउन छलफल थालेको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि धन्दा सकिने डरले मस्यौदालाई दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ ।

महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । त्यस्ता प्रचार सामाग्रीहरु सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

कानुनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ ले सम्पदा क्षेत्र विरुप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्रमा समेत महानगरले होर्डिङ राख्न छोडेको छैन ।