‘सर्वोच्चको फैसलाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकेको छ’

२६ असार, काठडमाडौं । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सरकारले बाराको निजगढमा नै विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ, तर १२ जेठमा भएको फैसला र १५ असारमा आएको फैसलाको पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै बाटो बन्द गरेको दावी कानुनका जानकारहरुले गरेका छन् ।

फैसलामाथि सरकार र कानुनका विज्ञले गरेको फरक-फरक ब्याख्याले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विवाद लम्बिने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र काम बदर गरेको थियो । र विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भए विज्ञहरु मार्फत अध्ययन गराई कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसला अनुसार निजगढमै विमानस्थल बन्न सक्ने निष्कर्षका साथ गत १८ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता निजगढ पुगे । उनीहरुले त्यहाँ दिएको सन्देश थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ बन्छ ।’

फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तेस्रो दिनमै निजगढ पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले २ वटा रन-वेसहितको विमानस्थल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, कानुनका जानकार र वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले भने निजगढकै विकल्प खोज्नुपर्ने गरी फैसला आएको दावी गरेका छन् ।

काडमाडौंमा निजगढ विमानस्थलबारे अदालतको फैसलाबारे आयोजित एक कार्यक्रममा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले अदालतले स्पष्ट रुपमै निजगढमा विमानस्थल बन्न नसक्ने बताएको दाबी गरे । विगतमा सरकारले अघि बढाएका सबै प्रक्रियालाई खारेज गरेर सरकारलाई नयाँ विकल्पमा जान अदालतले आदेश गरेको न्दै उनले बलपूर्वक फेरि निजगढमा जान नमिल्ने बताए ।

‘निजगढमा विमानस्थल बनाउँछु भन्नु हाम्रो चिहान हामीले खन्नु हो’, उनले भने, ‘अदालतले हामीले पेश गरेका तथ्य, प्रमाण, विज्ञका रायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तरपुस्ताका लागि आवश्यक वातावरणलाई हेरेर निजगढको विकल्प खोज्न भनेको हो ।’

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंका अनुसार सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न २९ फागुन २०७१ मा सरकारले गरेको निर्णय, चारकिल्ला तोकेर ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्र विमानस्थलका लागि उपलब्ध गराउने गरी ३० चैत २०७१ मा प्रकाशित भएको राजपत्र, ९ जेठ २०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र रुख कटान गर्ने सम्बन्धी निर्णय, सूचना र प्रतिवेदन खारेज गरिदिएको छ ।

‘यस्ता सबै निर्णय आदेश भएको दिनदेखि नै प्रभावशून्य भए’, उनी भन्छन्, ‘अब निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय २९ फागुन २०७१ पूर्वको अवस्थामा फर्किएको छ, अब नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ ।’

तर, सर्वोच्चले हवाई उडानको आर्थिक र प्राविधिक समभाव्यता हेरेर वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद लगायतका विषय विज्ञ राखेर तटस्थ तथा दक्ष विषय विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्युनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनुपर्ने ठहर गरेको उनले बताए ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार वस्तुगत र तार्किक रुपमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको यकीन गर्नुपर्ने हुन्छ । छनोट भएको स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाअनुसार गराएर विज्ञ समूहरुबाट रायसहितको प्रतिवेदन लिनुपर्नेछ । न्यूनतम रुपमा मात्रै वातावरणीय क्षति हुने तथा प्रानविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी परमादेश दिएको उनले बताए । त्यसअनुसार विमानस्थल बनाउन नयाँ अध्ययन गर्नुपर्ने चापागाईंले बताए ।

पूर्वन्याधीश बलराम केसी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आउनेवित्तिकै शीर्ष नेताहरु निजगढ जानु गलत भएको बताउँछन् । यद्यपि फैसलाले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउन हुने वा नहुने विषयमा प्रष्ट नबोलेको उनको बुझाइ छ ।

‘अहिले सरकारमा बसेका ५ दलले सर्वोच्चको फैसलमापछि अदालतलाई चुनौती दिएर हामी निजगढमै बनाउँछौं भनेका छन्,’ उनले भने, ‘यो फैसला अलिकति क्लियरकट आएन ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले पुरानो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को निष्कर्षका आधारम निजगढमा विमानस्थल बन्न नसक्ने बताए । ‘अब सोही ठाउँमा विमानस्थल बनाउने तर्क नै गर्न हुँदैन, अब नो भन्नुपर्छ, अर्कौ ठाउँ खोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि पोखरेल सरकारले अदालतको फैसला मान्दिन भन्न नपाउने बताए । ‘राजनीतिक संस्कारविहीनताले अहिलेको अवस्था आएको हो,’ उनले भने,’अदालतको फैसला ले त्यहाँ विमानस्थल बनाउन रोकेको छ ।’

एमाले नेता रघुजी पन्तले संसदीय समिति र सरकारले अदालतको निर्णयविरुद्ध ‘च्यालेन्ज’ गरिरहेको बताए । संसदीय समितिको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मानहानीको मुद्दा लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले निजगढमा साढे ३ अर्ब खर्च भइसक्यो भनिंदैछ, उपयुक्त अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा बलमिच्याइँले त्यत्रो खर्च भएको हो भने त्यसरी खर्च गर्नेहरुलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सूर्य ढुंगेल अदालतको फैसला पढ्दै नपढी निजगढमै विमानस्थल बनाउने भन्दै सरकार फेरि पुरानै बाटोमा हिंडेको आरोप लगाए । उनले सर्वोच्चको फैसलाबारे संविधान विपरीत नेताहरुले नै अभव्यिक्ति दिएको भन्दै निजगढमै बन्छ भनेर अदालतमाथि प्रश्न उठाउनु जायज नभएको बताए ।

‘हिजो हामीले मानव अधिकार मात्रै भन्थ्यौं, न्युजिल्यान्डबाट सुरु भएको ‘प्रकृतिको अधिकार’ भन्ने सिद्धान्तले बढी महत्व पाएको छ,’ उनले भने, ‘यो धर्ती हाम्रो लागि मात्रै हैन, प्रकृतिको पनि हो, सन्ततिको पनि हो ।’

वातावरणविद केशव भट्टराईले वातावरण विनाश हुने गरी निगढमा ‘हब’ एयरपोर्ट बनाउने कुरा सम्भव नभएको बताए । ‘यसमा जबर्जस्ती नगरौं, यसले अन्य वातावरणीय दुष्प्रभाव निम्त्त्याउँछ’, उनले भने ।

पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले उड्डयन, पर्यटन र हवाइ इन्धनको अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल निर्माणस्थल टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन्, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर अनुसार अहिलेका विमानस्थल पर्याप्त छन्,’ उनले भने, ‘भोलि ठूलो विमानस्थल बनाए पनि त्यसलाई चाहिने हवाई इन्धन हामीले आपूर्ति गर्न सक्छौं ।’

चुरे क्षेत्रका विज्ञ विनोद भट्टले चुरे क्षेत्र र मधेशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी सरकारले कदम चाल्न नहुनेे बताए । ‘सरकारले निजगढका लागि जति खर्च गर्‍यो, त्यो खेर गएको छैन,’ उनले भने,’अहिले धेरै मुआब्जा बाँडिएको टाँगिया वस्ती उठाउनै पर्थ्यो, त्यहाँ अब जंगल नै हुर्काऔं, जंगलमा तारबार खोनानालामा तटबन्धन गरेर गरेर केही बिगि्रएको छैन ।’

क्याप्टेन युवराज भट्टराई नेताहरुको लहड र हचुवामै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको र निजगढमा पनि त्यही काम हुन लागेको बताउँछन् । भैरहवामा विमानस्थललाई अहिले पनि भारतले एयर रुट नदिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले अहिलेको अवस्थामा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक नै नरहेको बताए ।

‘त्रिभुवन विमानस्थल र निजगढको दूरी ४० नउटिकल माइल छ, यहाँ र त्यहाँबीचको मौसममा कुनै अन्तर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक नै भए पनि काठमाडौंको विकल्प निजगढ हुन सक्दैन ।’

वन मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पढ्दै नपढी स्वीकृत रहेको देखिएको भन्दै अदालतले सही निर्णय गरेको बताउँछन् । तर, पूर्णपाठ आउन ढिला हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला केही कमजोर बनेको उनको आंशका छ ।

‘अहिले राष्ट्रिय वन प्रदेशको क्षेत्रधिकारको विषय हो,’ उनले भने, ‘निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा अब संघले मात्रै निर्णय गरेर जान सक्ला र ? संवैधानिक बल मिच्याइँ पो हुन्छ कि ?’

तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बाबुराम यादव प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँदा ८ लाख करोड क्षति हुने बताउँछन्, ‘७ करोड ७० लाख त त्यहाँ विरुवा मात्रै छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर यस किसिमको निर्णय गराइरहेका छन्, खोलाहरु ब्लक गरेर विमानस्थल बनाउँदाले भोलि मधेशमा पानी मात्रै सुक्दैन, बाढी बढाउँछ ।’ उनले हात्तीले आफ्नो पुरानो करिरडोर नछोड्ने विमानस्थलभित्रै हात्ती छिर्ने अवस्था आउने कुरालाई नकर्मा नमिल्ने बताए । ‘सयथरी पनि चरा नपाइने काठमाडौंमा शिाकरी राखेर चरा धपाइन्छ, त्यहाँत ४९० थरी चरा पाइन्छन्,’ उनले भने,’त्यहाँ भोलि यस्तै कारणले दुर्घटना हुनसक्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ।’

वनविज्ञानका प्राध्यापक राजेश राईले सरकारले व्यापारीलेजस्तो नाफा हेरिरहेकाले निजगढमै विमानस्थल बनाउने रटान लगाएको आरोप लगाए । उनले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई सरकारले प्रक्रियाका रुपमा मात्रै लिएको देखिएको भन्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने गल्ती नगर्न आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण विज्ञ प्रभु बुढाथोकीले निजगढमै विमानस्थल बनाउन खोजे यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गराउनुपर्ने बताए । गम्भीर वातावरणीय मुद्दामा समेत सरकारले जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै उनले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयको विरुद्ध अभियान नै बनाएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने औंल्याए ।

तस्वीर : शंकर गिरी