देउवा सरकारको एक वर्ष : सुरक्षा प्रणाली भद्रगोल

सुरक्षा निकायमा एक दिन अघिपछि भर्ना भएकाले पनि वरियतामा फरक पार्नुपर्ने हो । फौज ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने भएकाले एउटै ब्याचभित्र पनि बढुवाको स्थान अनुसार वरियता छुट्टिनुपर्ने हो । तर मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीमा अहिले वरियताको कुनै अर्थ छैन भन्ने भाष्य स्थापित भइसकेको छ ।

विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि सत्ता निकट व्यक्तिहरुले बढुवामा छलाङ नहानेका होइनन् । तर ओली नेतृत्वको सरकारका हरेक कदममाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सरकार चलाउने शैली देखाइदिने’ उद्घोषसहित प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको एक वर्षे नेतृत्व पनि विगतभन्दा फरक हुन सकेन । बरु विगतमा ओलीले जे गरेका थिए, त्यसले अझै मलजल पाएको छ ।

बुधबार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) बाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको सूची नै हेरौं । कानूतः एसपीसम्म बढुवाको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई छ । तर बढुवामा बालुवाटारनिकट डीएसपी कोमल शाहले छलाङ मारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) समेत रहेका उनी ब्याचको १ नम्बर स्थानमा उक्लिएका छन् । जबकि, २०७१ सालमा डीएसपी हुँदा उनी २५ औं नम्बरमा थिए । यो ब्याचबाट दुई नम्बरमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पीएसओ नरेश सुवेदी बढुवा भएका छन् ।

देउवा र प्रचण्ड निकट अधिकृत वरियतामा छलाङ मारेर अगाडि आउँदा डीएसपी हुँदा पहिलो नम्बरमा रहेका अपिलराज बोहोरा र दोस्रोमा रहेका गौतम केसी बढुवा सिफारिसमै अटाएनन् । ब्याचमा उत्कृष्ट मध्येकी भनिएकी वसुन्धारा खड्का पनि बढुवामा अटाइनन् ।

गत शनिबार ३२ जना एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा गर्दा पनि अधिकांश विवादित अधिकृत सिफारिस सूचीमा परे । पटकपटक कारबाहीमा परेका बदनाम अधिकृतहरुलाई बढुवा गर्नुभन्दा पछिल्लो ब्याचबाट योग्य अधिकृतहरुलाई अगाडि ल्याउनुलाई देउवा सरकारले प्राथमिकता दिएन ।

१८ वैशाखमा आईजीपी नियुक्ति गर्दा नै देउवा सरकारले तेस्रो नम्बरका धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेर प्रहरीमा वरियताको अर्थ लगभग सिद्धिएको सन्देश दिएको थियो । झण्डै डेढ वर्षपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनेका सिंहलाई आईजीपी बनाएको भन्दै पहिलो नम्बर वरियताका विश्वराज पोखरेल रिट लिएर अदालत पुगेका छन् । अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

हुन त पोखरेललाई पनि ओली सरकारले महानिरीक्षकमा स्थान सुरक्षित गराउने गरी एकल बढुवा गरेर अगाडि ल्याएको थियो । तर विगतमा ओली सरकारले गरेकै गल्तीलाई देउवा सरकारले पनि दोहोर्‍याएर प्रहरीमा गलत भाष्यलाई स्थापित गराएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एकजना एसएसपी भन्छन्, ‘अब बढुवामा को कति नम्बरमा छ भन्ने कुराको अर्थ रहेन, कतिबेला को निकट व्यक्ति शक्तिकेन्द्रमा आउँछन् र कसको भाग्य चम्किन्छ भन्ने थाहै नहुने भयो ।’ व्यवसायिक र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर बढुवाको अग्रपंक्तिमा पुगिएला भन्ने सोचाइ प्रहरीभित्र लगभग समाप्त भइसकेको छ ।

अपराध अनुसन्धानमा संलग्न अब्बल अधिकृतहरु नै एम्बुसमा परिरहेको पृष्ठभूमिमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई कामका आधारमा प्रहरी अधिकृतको मूल्यांकन गरेर अधिकृतहरुको मनोबल उकास्ने अवसर थियो । तर एक वर्षे अवधिमा कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै पनि प्रहरी अधिकृतको मूल्यांकन भएन ।

प्रहरीका सरुवामा पनि शक्तिकेन्द्र निकट व्यक्तिहरुले अब्बल पोष्टिङ पाए, बढुवा पनि यही नियति देखियो । पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको बुझाइमा विगतमा प्रहरीभित्र गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढी देखिन्थ्यो ।

तर यसपटक बालुवाटारकै हस्तक्षेप चरम तहमा पुगेको छ । अहिले प्रहरी सरुवा बढुवाका सूची बालुवाटारमै तयार भएर आउन थालेका छन् । आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा पनि प्रहरी नेतृत्वले बालुवाटार र सिंहदरबारको मुख हेर्नुपर्ने स्थिति छ । यतिमा पनि प्रहरी नेतृत्व निश्चित संख्यामा ‘माथिका अधिकृतहरुको बढुवा वा सरुवा भए पनि आफ्नो कोटामा पनि केही भएका छन्’ भनेर रमाइरहेको छ ।

यी सबै दृश्यलाई बुझिरहेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखिका अधिकृतहरुका चाहिँ अहिल्यैबाट करिअर सुरक्षित गर्न शक्तिकेन्द्रतिर पहुँच बनाउन थालेका छन् । किनकि, अधिकृतहरुले बुझेका छन्, संगठनभित्र अब कामको मूल्यांकन दुरुहको विषय बनेको छ, पहुँच नभइ वृत्ति विकास असम्भव जस्तै बनेको छ ।

देउवा सरकारको भाग्य भनौं या तमाम समस्याका बीच सुरक्षा संयन्त्रको अग्रसरता ? यो बीचमा संगठित गिरोह संलग्न ठूला अपराध भएका छैनन् । सामाजिक अपराध भएका छन्, तर अधिकांश अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता हासिल गरेको छ । यद्यपि, आर्थिक र साइबर अपराध आकाशिँदो अवस्थामा छ । यसको अनुसन्धान र न्यूनिकरणका लागि सरकारको लगानी छैन ।

साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त अटाएको छ । यद्यपि, क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस कदम चालिएको छैन । फलतः काठमाडौं, बिराटनगर, पोखरा, चितवन लगायतका शहरलाई चिनियाँ नागरिकको गिरोहले साइबर अपराधको हब बनाइरहेको छ ।

भारतीय नागरिकको समूहले काठमाडौंमा बसेर अमेरिकामा ठगी गरिरहेको खुलासा भएको छ । यी अपराधलाई निस्तेज पार्न कानूनी जटिलता छ । प्रहरीले पक्राउ गरे पनि कारबाहीका लागि कानूनी धरातल नहुँदा पक्राउ परेकाहरु सहजै छुटिरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन सरकारले चासो दिएको छैन ।

सरकारले प्रहरी नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई जथाभावी संशोधन गरिरहेको छ । तर संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय प्राथमिकतामा छैन । शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर तीन तहको सरकारबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन ।

शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले एकआपसमा बाझिने अडानहरु लिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षमा पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।

गुप्तचरीमा छैन ध्यान

देउवा सरकारको पालामा अमेरिकासँग हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई लिएर नेपाली सेना पनि विवादमा तानियो । सुरुमा यस विषयमा अमेरिकालाई कुनै पनि पत्र नलेखिएको दाबी गरेको सेनाले राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो ।

पछि सैनिक नेतृत्वले फरक परिस्थितिमा त्यो पत्र लेखिएको भन्दै बचाउ गर्‍यो । तीब्र विवादपछि सरकारले एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो । तर सैन्य कुटनीतिसँग समेत जोडिएको विषयमा निर्णय गर्दा सरकाले अझै स्पष्टरुपमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गर्ने विवेकी कदम चाल्न सक्ने ठाउँ रहेकामा त्यसो हुन नसकेको नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् ।

‘राजनीतिक रुपमा विवादित भएपछि एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय भयो, जुन सकरात्मक पनि हो’ बस्न्यात भन्छन्, ‘यसलाई खारेज गर्ने तर साथसाथै, नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीचको सहयोगलाई अझै बढाएर लैजाने निर्णय गरेर सुरक्षा कुटनीतिमा प्रतिबद्ध छौं भनेर सन्देश दिने अवसर पनि थियो ।’

देउवा सरकार प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस नेताहरुले कालिपानी र लिपुलेकका कुरा जोडतोडका साथ उठाएका थिए । सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै बहस सुरु भएको थियो । सेनामा सीमा निर्देशनालय स्थापना भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेट फोर्स’ बनाउने बहस सुरु भएको थियो । त्यही अनुसार सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो उपस्थिति बढायो ।

तर पुरानै जनशक्ति र उही सीमित स्रोत साधनका भरमा यसको काम पनि प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । यो अवधिमा पनि सीमा मिचिएका रिपोर्टहरु थुप्रै स्थानबाट आएका छन् । तर सरकारले चासो देखाएको छैन ।

मुलुकमा भुटानी शरणार्थीबाहेक १० देशका २० हजार शरणार्थी रहेको रिपोर्ट छ । थप ९ देशका शरणार्थी पनि थपिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्रोत बताउँछ । तीमध्ये भुटान र तिब्बतका शरणार्थीलाई मात्र सरकारले मान्यता दिएको छ । तर हालै अन्य मुलुकका शरणार्थीले पनि मान्यता प्राप्तिका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरुका धर्ना र प्रदर्शन सुरु भएका छन् ।

यहीबीचमा अवैध शरणार्थीको संख्या अझै बढिरहेको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने राअविको विश्लेषण छ । खुला सीमा, अध्यागमनसम्बन्धी कमजोर कानून र मानव तस्कर समूहको अवैध चलखेलका कारण नेपालमा शरणार्थीको संख्या बढिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

शरणार्थीलाई प्रयोग गरेर आतंकवादी समूहले आपराधिक गतिविधि गराउन सक्ने आशंका पनि सुरक्षा मामिलाका जानकारहरु गर्छन् । नेपाललाई शरणार्थीको नाममा मानव तस्करीको हब बनाउन सक्ने जोखिम पनि रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा बताउँछन् । तर शरणार्थीको विषयमा सरकारले स्पष्ट रणनीति बनाउन सकेको छैन, न सीमामा कडाइ नै गर्न सकेको छ ।

मुलुकमा गुप्तचरी गर्ने निकाय राअविलाई ओली सरकारकै पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत लगिएको थियो । देउवा सरकारले यसको सुदृढिकरणमा ध्यान दिएको देखिँदैन । विगतमा राअवि, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत लगिएको भनेर ओली सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको टिप्पणी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गर्ने गरेका थिए ।

तर ती निकाय न देउवाले सम्बन्धित ठाउँमा फिर्ता पठाए, न भूमिका बलियो बनाउनै जोड दिए । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि बलियो हतियार गुप्तचरीलाई मानिन्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखिएको गुप्तचरी गर्ने भूमिका बोकेको राअवि सबैभन्दा कमजोर सुरक्षा निकायको रुपमा छ । वैशाख ९ गतेदेखि खाली गुप्तचरको दोस्रो वरियताको एक मात्र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदमा अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन ।

राअविका पूर्वप्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले हतियारधारीलाई मात्र ठूलो शक्ति मानेको छ, बन्दुकको आधारमा मात्र शासन गर्न खोजेको देखिन्छ, गुप्तचरी प्राथमिकतामै छैन ।’

बाह्य गुप्तचरीका लागि प्रतिजासूसी संयन्त्र बनाउने विशेष सेवा विधयेक राष्ट्रियसभामा अलपत्र छ । समग्रमा मुलुकको दीर्घकालीन सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सरकार सुरक्षा निकायलाई ‘पपेट’ बनाउनैमा तल्लीन छ । सुरक्षा निकायलाई सुदृढिकरण गर्नतिर सरकारको ध्यान गएको देखिन्न तर देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला ८४ करोड खर्चेर प्रहरीका लागि हतियार गर्ने ध्याउन्न छ ।

हतियार खरिदमा उही पुरानै बालुवाटार निकट विचौलियाहरुको सक्रियता देखिएको छ । चुनावको नाममा खरिद गर्न लागिएको हतियारको विषयलाई लिएर अहिले सरकार आलोचित बनिरहेको छ । हुन त प्रहरीका लागि हतियार आवश्यक नभएको होइन, तर जुन समयमा ‘फेजआउट’ भइसकेका हतियारसमेत खरिद गर्न खोजिँदैछ, त्यसले स्वभाविकरुपमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।