यसरी अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्छ ?

नागरिकता कागजी प्रमाणपत्र मात्र होइन। नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकार हो। यो यस्तो दस्तावेज हो जसले व्यक्तिको पहिचान दिन्छ। यो राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध देखाउने दस्तावेज पनि हो। नागरिकता व्यक्तिको स्थिति, दाबीको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने पत्र हो।

अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा नागरिकताकै बलले व्यक्ति राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्षम हुन्छ। नागरिकता नभएको व्यक्तिको न पहिचान हुन्छ न राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकार प्राप्त गर्ने अवसर नै प्राप्त गर्न सक्दछ।

नागरिकता सम्बन्धी इतिहासलाई हेर्दा वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, राणाकालीन सनद सवालहरूमा नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख छ। त्यसपछि नागरिकता ऐन २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ आए र कार्यान्वयन भए।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ मा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा सम्बन्धमा कानुनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको उक्त प्रावधानलाई आत्मसात् गरी नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ (१) मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ र सन्धिका प्रावधान नेपालको राष्ट्रिय कानुनसरह लागु हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सन्धिमा उल्लेख भएबमोजिम नै हाम्रो संविधान र कानुन समेतले पनि महिला (आमा) ले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता अर्थात् पहिचान दिन सक्ने हक प्रदान गरेको छ। तर व्यवहारमा उक्त हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर हुनसकेको छैन।

लामो समयदेखि बेलाबेला बहसमा आइराख्ने र सडक तताइराख्ने अंगीकृत नागरिकताको विषय फेरि एकपल्ट बहसको सतहमा आएको छ, सडक तताइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र उक्त धारा १० को उपधारा २ मा कुनै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। उपधारा २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसदमा गयो। तर, संसदमा गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो विषय पारित भएको भने छैन। संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म भइसक्दा पनि केही नागरिकहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकताविहीन भएकै कारण उनीहरूले धेरै समस्या खेपिरहेका छन्, जुन जगजाहेर छ।

२०६३ को संविधानमा वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानले पनि वंशज र अंगीकृत व्यवस्था गर्‍यो। २०६३ देखि ३ असोज २०७२ सम्म १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। अब जन्मसिद्ध रहेन। उनीहरूको सन्तानको हकमा संविधानले समेट्यो। तर कानुन बन्न सकेन। नागरिकताबाट वञ्चित भए। अध्यादेश पनि लागु हुन सकेन।

नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालको संविधानले महिला पुरुष बराबर भने पनि नागरिकताको विषयमा संविधानले नै महिलामाथि विभेद गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ’ भन्दै महिला समानतालाई थप प्रष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, धारा ११ को उपधारा (५)मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तर बाबुको नागरिकता विदेशी ठहरेको अवस्थामा त्यस्तो सन्तानको नागरिकता अंगीकृत नागरिकतामा पारित हुन्छ।

त्यस्तै, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई समान वंशीय हक हुनेछ भनिरहँदा पनि नागरिकको परिचय प्रदान गर्ने बेलामा महिलाहरूलाई एक समान व्यवहार राज्यले किन गरेन ? विदेशी बाउ र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने, तर नेपाली बाउ र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने। यहींबाट राज्यले नेपाली आमामाथि विभेद सुरु गरेको छ।

के नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर अपराध गरेका हुन् ? अध्यादेश जारी नभएको कारणले गर्दा नेपाली आमाका सन्तानहरू पीडामा छन्।

कक्षा १२ सम्मको पढाइका लागि नागरिकता नचाहिने भएकाले धेरै नेपाली आमाका सन्तानहरूले पढ्न पाएका छन्। तर, स्नातक तहमा अध्ययन गर्नका लागि भने नागरिकता चाहिन्छ। नागरिकता नभएर पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्दा धेरै नेपाली आमाका सन्तानहरू मानसिक समस्याको सिकार भएका छन्। के कसैलाई अनागरिक बनाएर पीडा दिन मिल्छ ? के नेपाली आमाका कोखबाट जन्मिएर ती सन्तानहरूले अपराध गरेका हुन् त ?

नागरिकता नभएकाहरूलाई विवाह गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। नागरिकताविहीनहरूलाई भनिन्छ– तिम्रो नागरिकता छैन। भोलिको दिनमा हाम्रा छोराछोरीहरूले पनि तिमी जस्तै दुःख पाउँछन्। त्यही भएर हाम्रो विवाह हुन सक्दैन। यी कुराहरू सुनेर नेपाली सन्तानहरूको मन ढुङ्गामा बजारिएझैं दुखिरहेको छ।

नागरिकताविहीन नेपालीसँग आफ्नो नामको सिमकार्ड पनि छैन। आमाको नामबाट सिमकार्ड निकालेर प्रयोग गर्छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र पनि हुँदैन। कामविशेषले बाहिर जाँदा पनि ट्राफिकले रोकेर लाइसेन्स माग्यो भने राज्यले मलाई नागरिकता दिएको छैन, अहिलेसम्म विधेयक नै पास भएको छैन, कहाँबाट सवारी चालक अनुमति पत्र ल्याउनु भनेर आफ्नो दुःख पीडा सुनाउँछन्।

ट्राफिक बुझ्ने रहेछन् भने त परिस्थिति बुझेर जाऊ भन्छन्, तर नबुझ्ने परे भने जरिवाना हुन्छ। सरकारले नेपाली आमाको कोखबाट जन्मेका सन्तानहरूलाई कहिलेसम्म विभेद गर्ने, हरेक दिन मानसिक यातना बोकेर हिंडिरहेका युवाहरूलाई कहिले अधिकार दिने ?

कक्षा १२ सम्मको अध्ययन जसोतसो पूरा गरे पनि जीविकोपार्जन गर्नका लागि निजीस्तरबाट सञ्चालित कम्पनीहरूमा काम खोज्न जाँदा सबै कुरा मिल्दामिल्दै पनि नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू काम पाउँदैनन्। उनीहरू थप मानसिक पीडा बोकेर घर फर्किन बाध्य हुन्छन्।

हाम्रो समाजमा कतिपय बालबालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका कारण पनि जन्मिएका छन्। हाम्रो समाजमा महिलामाथि घरमै बलात्कार जस्ता हिंसाहरू भइरहेको हुन्छ। बुवा, दाइ–भाइ, काका–मामा, हजुरबुवा, देवर–जेठाजुको अत्याचारबाट जन्मेका सन्तानहरूलाई आमाले नागरिकता दिलाउन सक्दिनन्।

संविधानले उनलाई त्यो अधिकार उहिल्यै दिइसक्यो। तर सरकारी कर्मचारीले उनलाई त्यो अधिकार दिंदैन। संविधानले नै दिएको सुविधा दिन त कर्मचारीहरू मरेजस्तो गर्छन्, अब अरु सुविधा दिने त धेरै परको कुरा भइहाल्यो।

नागरिकता प्राप्तिका लागि धेरैले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्, न्यायका लागि धेरैपल्ट धाएका छन्। उनीहरूले अदालतबाट न्याय पाउनु त धेरै परको कुरा उल्टै अन्याय पाएर फर्किन्छन्। कतिपय कर्मचारीले त उनीहरूलाई तँ भारतीय होस् भनेर लाञ्छनासमेत लगाउँछन्।

नागरिकता लिनको लागि उमेर पुगेका नागरिक बर्सेनि थपिने हुँदा नागरिकता लिनेको भीड बढ्नु स्वाभाविक नै हो। वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता लिनबाट वञ्जित गरिनुहुन्न। उसलाई कसरी सहज तरिकाले नागरिकता दिने साथै गैरनागरिकलाई नागरिकता लिनबाट कसरी रोक्ने यी दुई विषयको घेरामा समस्या एवं चुनौती रहेका छन्।

तसर्थ, प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो। यो समस्या तराई र पहाडको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक राजनीति गर्नु कदापि उचित हुँदैन। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले यस विषयमा विभाजित हुने होइन, एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

यस गम्भीर विषयमाथि राज्यको ध्यान छिटोभन्दा छिटो ध्यानाकर्षण होस् र नेपाली आमाका सन्तानहरूले थप दुःख–पीडा झेल्नु नपरोस्। नागरिकताविहीनहरूलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाओस्।