मौद्रिक नीति सहज बनाउन र औद्योगिक क्षेत्रको भाडा घटाउन परिसंघको माग

८ साउन काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गगर्न माग गरेको छ । परिसंघको वाषिर्क साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौदि्रक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौदि्रक नीति कसिलो खालेको आएको उनको प्रतिक्रिया थियो ।

अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामान गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।
‘सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रबर्द्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर सञ्चालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ ।

‘सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालीन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ,’ अग्रवालले भने ।

उनले औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने नभई उद्योगहरुलाई प्रबर्द्धन गर्ने कुरा नबिर्सन सरकारलाई आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे ।

विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको भन्दै उनले यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको बताए ।

‘विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र आफै विजुली उत्पादन गरेर आफ्नो उद्योगमा आपूर्ति गर्न चाहेमा हृविलिङको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु,’अध्यक्ष अग्रवालले भने ।